Why residents are opposing data centres in Andhra Pradesh and Maharashtra? | Explained (July 25, 2026) – चालू घडामोडी विश्लेषण
१. सविस्तर संदर्भ आणि पार्श्वभूमी (Detailed Context & Background)
आज २१ व्या शतकात डिजिटल तंत्रज्ञानाने आपल्या जगण्याच्या प्रत्येक पैलूला व्यापून टाकले आहे. भारत आज जगातील सर्वात वेगवान डिजिटल अर्थव्यवस्था बनला आहे. तुम्ही स्वतःचाच विचार करा—रोज आपण कितीतरी वेळा UPI द्वारे पैसे ट्रान्सफर करतो, ५जी (5G) नेटवर्कवर व्हिडिओ पाहतो, क्लाउड कम्प्युटिंगचा वापर करतो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) साधने वापरतो आणि सोशल मीडियावर तासन् तास घालवतो. या सर्व डिजिटल हालचालींमधून दररोज प्रचंड प्रमाणात डेटा (Data) तयार होतो. या डेटाची सुरक्षित साठवणूक करण्यासाठी, त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आणि त्याचा अखंड पुरवठा करण्यासाठी आपल्याला ‘डेटा सेंटर्स’ची (Data Centres) अत्यंत गरज भासते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, डेटा सेंटर्स म्हणजे डिजिटल जगातील महाकाय कोठारे आहेत, जिथे इंटरनेट चालवणारे सर्व्हर्स सुरक्षित ठेवले जातात.
डिजिटल इंडियाच्या या प्रवासाला गती देण्यासाठी आणि भारताला जागतिक डेटा हब बनवण्यासाठी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) ‘राष्ट्रीय डेटा सेंटर धोरण’ (Draft National Data Center Policy) आणले आहे. या धोरणांतर्गत केंद्र सरकारने डेटा सेंटर्सना ‘पायाभूत सुविधा’ (Infrastructure Status) चा अधिकृत दर्जा दिला आहे. यामुळे विकासकांसाठी बँकांकडून सुलभ कर्ज मिळवणे, कर सवलती मिळवणे आणि परकीय गुंतवणूक (FDI) आकर्षित करणे सोपे झाले आहे.
या अनुकूल धोरणाचा लाभ घेत महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश सरकारने आपापल्या राज्यात डेटा सेंटर्स उभारण्यासाठी पायघड्या घातल्या आहेत. मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे परिसराला आशियातील सर्वात मोठा डेटा सेंटर कॉरिडॉर बनवण्याचे लक्ष्य महाराष्ट्र सरकारने ठेवले आहे. मुंबईच्या भौगोलिक रचनेमुळे समुद्राखालून येणाऱ्या इंटरनेट केबल्स (Subsea Cables) येथेच जमिनीवर येतात. या केबल्स म्हणजे जणू इंटरनेटची वाहतूक करणाऱ्या मुख्य वाहिन्याच आहेत. यामुळेच गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲमेझॉनसारख्या जागतिक टेक कंपन्यांनी मुंबईला पहिली पसंती दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारने या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत, वीज शुल्कात माफी आणि पाणी पुरवठ्यात प्राधान्य देण्याचे जाहीर केले आहे. दुसरीकडे, आंध्र प्रदेश सरकारने विशाखापट्टणमला (Vizag) पूर्व किनारपट्टीवरील प्रमुख डेटा हब बनवण्याचे धोरण आखले असून, तेथे अदानी कॉनेक्स (AdaniConneX) सारख्या कंपन्या महाकाय डेटा पार्क उभारत आहेत.
पण, २५ जुलै २०२६ ची जमिनीवरची परिस्थिती पाहिली तर चित्र वेगळे दिसते. या तांत्रिक प्रगतीला स्थानिक जनतेने कडाडून विरोध केला आहे. महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्हा आणि आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणममध्ये स्थानिक रहिवासी, शेतकरी, पर्यावरणवादी आणि नागरी हक्क संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. हा विरोध आधुनिक तंत्रज्ञानाला नाही, तर या प्रकल्पांमुळे स्थानिक पाणी, जमीन आणि वीज पुरवठ्यावर पडणाऱ्या अतिरिक्त ताणाला आहे. स्थानिक नागरिक स्पष्टपणे सांगत आहेत: “डेटा हे जरी नवीन इंधन असले, तरी पाणी हे आमचे जीवन आहे. आम्हाला डेटापेक्षा पिण्याचे पाणी महत्त्वाचे आहे.” हा संघर्ष आता ‘विकास विरुद्ध शाश्वत पर्यावरण’ या राष्ट्रीय चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे.
डेटा सेंटर्स हे आभासी वाटत असले तरी प्रत्यक्षात त्या प्रचंड भौतिक वास्तू असतात. त्यांच्यामध्ये हजारो सर्व्हर्स दिवस-रात्र सुरू असतात. जसा आपला मोबाईल सतत वापरल्याने गरम होतो, तसेच हे सर्व्हर्सही प्रचंड तापतात. ते निकामी होऊ नयेत म्हणून कुलिंग सिस्टम्स (Cooling Systems) आवश्यक असतात, ज्या लाखो लिटर पाणी फस्त करतात. विशाखापट्टणममधील कंबालकोंडा वन्यजीव अभयारण्य (Kambalakonda Wildlife Sanctuary) आणि ठाण्यातील दाट लोकवस्तीजवळ हे प्रकल्प येत असल्याने लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. स्थानिकांच्या मते, यामुळे भूजल पातळी खाली जाईल आणि स्थानिक पाणी पुरवठा कोलमडेल. हा प्रकार राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार मिळणाऱ्या स्वच्छ पाण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतो, असा थेट आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
२. विरोधाचे सविस्तर विश्लेषणात्मक वर्गीकरण (Analytical Breakdown of the Conflict)
तुम्ही मुख्य परीक्षेचा अभ्यास करताना या विरोधाची मूळ कारणे केवळ वरवर न पाहता बहुआयामी दृष्टिकोनातून समजून घेतली पाहिजेत. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे करता येईल:
अ. तीव्र जलसंकट आणि पाण्याचा अवाढव्य औद्योगिक वापर (Water Scarcity & Evaporative Cooling)
डेटा सेंटर्सना थंड ठेवण्यासाठी सामान्यतः ‘बाष्पीभवन कुलिंग टॉवर्स’ (Evaporative Cooling Towers) वापरतात. ही प्रक्रिया आपल्या शरीराला घाम आल्यावर जशी थंडावा मिळतो, तशीच असते. पण यात पाण्याचे बाष्पीभवन होऊन ते हवेत उडून जाते, म्हणजेच त्याचा पुन्हा वापर करता येत नाही. एका १०० मेगावॅट (MW) क्षमतेच्या डेटा सेंटरला रोज सुमारे ३० लाख ते १ कोटी लिटर (3 to 10 MLD) गोड्या पाण्याची गरज पडते.
- ठाणे (महाराष्ट्र) मधील संकट: ठाण्यातील घोडबंदर रोड, कोळशेत आणि पोखरण भागातील रहिवासी आधीच तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करत आहेत. ठाणे महानगरपालिका आठवड्यातून २४ ते ३६ तास पाणी कपात करते. रहिवाशांना खाजगी टँकरवर दरमहा हजारो रुपये खर्च करावे लागतात. अशा वेळी ॲमेझॉनसारख्या कंपन्यांच्या डेटा सेंटर्सना प्राधान्याने पाणी देणे स्थानिकांना पटलेले नाही. म्हणूनच ‘वेक अप ठाणेकर’ (Wake Up Thanekar) चळवळीने या पाणी वाटपाच्या धोरणावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
- विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) मधील चिंता: विझाग हा समुद्रकिनारा असलेला संवेदनशील भूजल भाग आहे. येथील भूजलाचा अतिवापर केल्यास समुद्राचे खारे पाणी गोड्या पाण्याच्या साठ्यात घुसण्याचा (Salt-water Intrusion) मोठा धोका असतो. जसे स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यात थोडे जरी मीठ मिसळले तर ते पिण्यायोग्य राहत नाही, तसेच समुद्राचे खारे पाणी भूगर्भातील पाण्याचे साठे कायमचे नासवू शकते. विशाखापट्टणम महानगरपालिका (GVMC) आधीच वाढत्या नागरीकरणाला पाणी पुरवताना संघर्ष करत असताना, अदानी समूहाच्या प्रकल्पांसाठी पाणी राखीव ठेवल्यामुळे स्थानिक मच्छीमार आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर गदा आली आहे. ‘ह्युमन राईट्स फोरम’ (HRF) या संघटनेने या विरोधात आवाज उठवला आहे.
ब. प्रचंड वीज वापर आणि स्थानिक वीज ग्रीडवरील ताण (Massive Energy Demand & Grid Vulnerability)
डेटा सेंटर्स ही विजेची प्रचंड मोठी भुकेली यंत्रे आहेत. एका १०० MW क्षमतेच्या डेटा सेंटरला वर्षाचे ३६५ दिवस अखंड वीज लागते. ही वीज साधारणपणे १ लाख मध्यमवर्गीय भारतीय घरांच्या एकूण वापराइतकी असते!
- आपल्या देशात अजूनही बहुतांश वीज कोळशापासून बनते. यामुळे डेटा सेंटर्सच्या वीज वापरामुळे देशाचे कार्बन उत्सर्जन (Carbon Footprint) मोठ्या प्रमाणावर वाढते.
- सरकार या कंपन्यांना २४ तास अखंड विजेची हमी देते. पण उन्हाळ्यात जेव्हा विजेची मागणी वाढते, तेव्हा स्थानिक रहिवासी आणि शेतकऱ्यांना लोडशेडिंगला सामोरे जावे लागते. या भेदभावामुळे स्थानिक जनतेत तीव्र असंतोष आहे.
क. पर्यावरणीय आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास (Ecological Degradation & Threat to Biodiversity)
डेटा सेंटर्स उभारण्यासाठी खूप मोठ्या जमिनीचे सपाटीकरण केले जाते, ज्यामुळे निसर्गाचे संतुलन बिघडते.
- विशाखापट्टणममधील डोंगर कापणी: कपुलुप्पाडा आणि लगतच्या भागात डेटा पार्कसाठी टेकड्या सपाट केल्या जात आहेत. विझाग हे चक्रीवादळप्रवण (Cyclone-prone) शहर आहे. हे डोंगर शहरासाठी नैसर्गिक वादळरोधक भिंत म्हणून काम करतात. डोंगर नष्ट करणे म्हणजे चक्रीवादळाच्या वेळी घराची मुख्य भिंतच पाडून टाकण्यासारखे आहे. यामुळे पूर आणि भूस्खलनाचा धोका वाढला आहे. तसेच, हे प्रकल्प कंबालकोंडा अभयारण्याच्या बफर झोनजवळ असल्याने वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासाला धोका निर्माण झाला आहे.
- ठाण्यातील झाडांची कत्तल आणि उष्णतेत वाढ (Urban Heat Island): ठाण्यात प्रकल्पांसाठी शेकडो जुनी झाडे तोडल्याचे पर्यावरण कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. झाडे नष्ट झाल्यामुळे आणि काँक्रीटचे जंगल वाढल्याने येथे ‘नागरी उष्णता बेट’ (Urban Heat Island Effect) तयार होत आहे, ज्यामुळे स्थानिक तापमानात प्रचंड वाढ झाली आहे.
ड. पारदर्शकता आणि जनसुनावणीचा अभाव (Lack of Governance & Bypassing Democratic Processes)
भारताच्या पर्यावरण कायद्यानुसार मोठ्या प्रकल्पांसाठी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अहवाल प्रसिद्ध करणे आणि स्थानिक लोकांची जनसुनावणी (Public Consultation) घेणे बंधनकारक आहे.
- परंतु, सरकारने डेटा सेंटर्सना आयटी क्षेत्राचा दर्जा देऊन या कठोर तपासणीतून सूट दिली आहे. स्थानिक ग्रामपंचायती किंवा महानगरपालिकांना अंधारात ठेवून सरकारने जमिनी वाटल्या आहेत. ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेले अधिकार डावलण्याचा हा प्रकार लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वांना थेट तडा देणारा आहे.
इ. स्थानिक रोजगाराच्या संधींचा आभास (The Illusion of Local Job Creation)
कंपन्या आणि सरकार हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीचे आणि नोकऱ्यांचे दावे करतात. पण प्रत्यक्षात डेटा सेंटर्सचे कामकाज हे पूर्णपणे स्वयंचलित (Fully Automated) असते.
- बांधकामाच्या वेळी मजुरांना काही काळ तात्पुरता रोजगार मिळतो. मात्र, डेटा सेंटर सुरू झाल्यावर ते चालवण्यासाठी केवळ १५० ते २०० उच्च-कुशल तांत्रिक तज्ज्ञांची (IT/Network Engineers) गरज असते.
- ज्या शेतकऱ्यांनी जमिनी गमावल्या, त्यांच्या मुलांना या तांत्रिक नोकऱ्यांमध्ये स्थान मिळत नाही. त्यांना फक्त सुरक्षा रक्षक किंवा सफाई कामगार म्हणून कमी वेतनाच्या कंत्राटी नोकऱ्या मिळतात. जमीन जाऊनही कायमस्वरूपी उपजीविका न मिळाल्यामुळे स्थानिक लोकांमध्ये तीव्र आर्थिक संताप आहे.
फ. डिझेल जनरेटर आणि ध्वनी प्रदूषणाचा त्रास (DG Sets & High-Frequency Noise)
वीज पुरवठा खंडित झाल्यास डेटा सेंटर्सला बॅकअप मिळण्यासाठी तेथे शेकडो मेगावॅट क्षमतेचे अवाढव्य डिझेल जनरेटर (DG Sets) बसवले जातात. त्यांच्या चाचणीदरम्यान आणि वीज गेल्यावर हवेत मोठ्या प्रमाणात सल्फर डायऑक्साइड (SO2), नायट्रोजन ऑक्साइड्स (NOx) आणि घातक कार्बनचे सूक्ष्म कण (Particulate Matter) हवेत सोडले जातात. याव्यतिरिक्त, सर्व्हर्स थंड करणारे मोठे कुलिंग पंखे सतत कर्कश आवाज करत असतात. या आवाजामुळे परिसरातील लहान मुले आणि वृद्धांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर वाईट परिणाम होत आहे.
३. संसाधनांच्या वापराचे तुलनात्मक विश्लेषण (Resource Footprint Table)
डेटा सेंटर्स स्थानिक पायाभूत सुविधांवर किती मोठा भार टाकतात, हे स्पष्ट करण्यासाठी खालील तक्त्यामध्ये एका सामान्य १०० मेगावॅट (MW) डेटा सेंटरची गरज आणि स्थानिक लोकसंख्येच्या गरजांचे तुलनात्मक विश्लेषण दिले आहे:
| संसाधन घटक (Parameters) | १०० MW डेटा सेंटरची गरज (Data Center Needs) | तुलनात्मक स्थानिक प्रभाव (Local Equivalent Impact) |
|---|---|---|
| दैनिक गोड्या पाण्याचा वापर (Freshwater Consumption) | ३० लाख ते १ कोटी लिटर प्रति दिन (3 – 10 MLD) | भारतीय मानकांनुसार (१३५ लिटर प्रति व्यक्ती) सुमारे २५,००० ते ७५,००० लोकांच्या पिण्याच्या व घरगुती वापराचे पाणी. |
| अखंड वीज पुरवठा (Electricity Demand) | १०० मेगावॅट सतत (२४ तास, ३६५ दिवस) | अंदाजे १,००,००0 मध्यमवर्गीय भारतीय कुटुंबांच्या वीज वापराइतकी वीज. |
| जमीन संपादन आणि सपाटीकरण (Land & Topography) | १५ ते ४० एकर सलग जमीन (डोंगर किंवा जंगल क्षेत्र) | महत्त्वाच्या हरित पट्ट्यांचा किंवा पाणथळ जागांचा नाश, नैसर्गिक जलप्रवाहांचे अडथळे. |
| दीर्घकालीन थेट रोजगार (Direct Employment) | अंदाजे १५० ते २५० उच्च-कुशल आयटी कर्मचारी | गुंतवलेल्या हजारो कोटींच्या तुलनेत अत्यंत कमी रोजगार घनता (Job Density). स्थानिकांना केवळ कंत्राटी कामे. |
| वायू व ध्वनी प्रदूषण स्त्रोत (Emissions & Noise) | शेकडो मेगावॅटचे बॅकअप डिझेल जनरेटर आणि अवाढव्य कुलिंग फॅन्स | स्थानिक हवेची गुणवत्ता खालावणे आणि नागरी भागात सततचा उच्च-फ्रिक्वेन्सी आवाज. |
३. परीक्षाभिमुख अभ्यासक्रम जोडणी (Syllabus Linkage Table for UPSC & MPSC)
हा विषय केवळ वर्तमान घडामोडींपुरता मर्यादित नसून केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) च्या नागरी सेवा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमाशी थेट जोडलेला आहे. खालील तक्त्यामध्ये याचे सविस्तर वर्गीकरण दिले आहे:
| विषय / पेपर | UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम जोडणी (GS Syllabus) | MPSC मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम जोडणी (MPSC Syllabus) |
|---|---|---|
| GS Paper I (भूगोल व समाज) |
• महत्त्वपूर्ण भौगोलिक वैशिष्ट्ये आणि त्यांचे स्थान बदल. • नागरीकरण, त्यांच्या समस्या आणि त्यांचे उपाय. • नैसर्गिक संसाधनांचे (पाणी, जमीन) जागतिक व प्रादेशिक वितरण. |
• महाराष्ट्राचा भूगोल: जलसंपत्ती, नद्या आणि मानवी वस्त्यांवरील परिणाम. • नागरीकरणाची प्रक्रिया आणि ग्रामीण-शहरी स्थलांतर, झोपडपट्ट्या आणि नागरी पायाभूत सुविधांची आव्हाने. |
| GS Paper II (शासन व राज्यशास्त्र) |
• विविध क्षेत्रांमधील विकासासाठी सरकारी धोरणे आणि हस्तक्षेप आणि त्यांच्या रचना आणि अंमलबजावणीतून उद्भवणारे मुद्दे. • लोकशाहीतील नागरी सहभाग आणि विकेंद्रीकरण (७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती). |
• शासकीय धोरणे आणि कायदे: पर्यावरण संरक्षण कायदा (१९८६), पाणी कायदा (१९७४). • स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका, ग्रामसभांचे अधिकार आणि विकास प्रकल्पांमध्ये त्यांचा सहभाग. |
| GS Paper III (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान) |
• पायाभूत सुविधा: ऊर्जा, बंदरे, रस्ते, विमानतळ, रेल्वे इत्यादी. • शाश्वत विकास आणि पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन आणि प्रदूषण. • पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA). • विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील विकास आणि त्याचे उपयोजन. |
• महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था: पायाभूत सुविधा विकास, ऊर्जा संकट, उद्योग धोरण. • पर्यावरण आणि जैवविविधता संवर्धन, हवामान बदलाचे स्थानिक परिणाम. • कृषी आणि उद्योग क्षेत्रातील पाण्याचे समन्यायी वाटप आणि जल व्यवस्थापन आव्हाने. |
| GS Paper IV (नैतिकता व सचोटी) |
• पर्यावरणीय नीतिशास्त्र (Environmental Ethics). • प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत नैतिक कोंडी (Ethical Dilemmas) – आर्थिक वाढ विरुद्ध मानवी हक्क आणि पर्यावरण संरक्षण. |
• लोकप्रशासनातील नैतिक मूल्ये आणि सचोटी, सार्वजनिक हिताचे रक्षण. • प्रशासनातील सामाजिक जबाबदारी आणि उपेक्षित घटकांच्या हक्कांचे संवर्धन. |
४. पूर्वपरीक्षेसाठी सराव बहुपर्यायी प्रश्न (Practice Prelims MCQ)
प्रश्न: भारतातील डेटा सेंटर्सच्या वाढत्या मागणीच्या आणि त्यांच्या पर्यावरणीय व पायाभूत संसाधनावरील प्रभावाच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा:
१. ‘ग्रीन डेटा सेंटर’ (Green Data Centre) हे पूर्णपणे सौर किंवा पवन ऊर्जेसारख्या अक्षय ऊर्जेवर चालतात आणि त्यांच्या कुलिंग प्रक्रियेत पाण्याचा वापर पूर्णपणे वर्ज्य (Zero Water Consumption) असतो.
२. ‘झिरो लिक्विड डिस्चार्ज’ (Zero Liquid Discharge – ZLD) ही एक प्रगत जल प्रक्रिया प्रणाली आहे, ज्यामध्ये ही यंत्रणा सांडपाण्याचा १००% पुनर्वापर करते आणि बाहेरील नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये कोणतेही प्रदूषित पाणी सोडत नाही.
३. भारतीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (Environmental Impact Assessment – EIA) अधिसूचना, २००६ नुसार, देशातील सर्व प्रस्तावित डेटा सेंटर्ससाठी पर्यावरणीय मंजुरी मिळवण्यापूर्वी स्थानिक जनसुनावणी (Public Consultation) घेणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?
A) केवळ १ आणि ३
B) केवळ २
C) केवळ २ आणि ३
D) १, २ आणि ३ सर्व
उत्तर: B (केवळ २)
सविस्तर स्पष्टीकरण:
तुम्ही या विधानांचे विश्लेषण करताना खालील तांत्रिक व कायदेशीर बाबी समजावून घेतल्या पाहिजेत:
विधान १ का चुकीचे आहे?
‘ग्रीन डेटा सेंटर’ (Green Data Centre) हे अशा प्रकारे डिझाइन केलेले असते की ते ऊर्जेचा वापर कमी करते, पाणी कार्यक्षमतेने वापरते आणि एकूण कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करते. हे सेंटर्स जास्तीत जास्त प्रमाणात सौर किंवा पवन ऊर्जेसारख्या अक्षय ऊर्जेचा वापर करून त्यांच्या कार्बन फूटप्रिंटमध्ये लक्षणीय घट करतात. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की त्यात पाण्याचा वापर पूर्णपणे ‘शून्य’ (Zero Water Consumption) असतो. अनेक ग्रीन डेटा सेंटर्स अजूनही अत्यंत कार्यक्षम वॉटर-कूलिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करतात, जे पारंपारिक कूलिंगपेक्षा कमी पाणी वापरतात. तसेच, काही आधुनिक सुविधा ‘डायरेक्ट एअर कूलिंग’ चा वापर करतात, पण हवामानाच्या तीव्रतेनुसार त्यांनाही काही प्रमाणात पाण्याची गरज भासतेच. त्यामुळे पाण्याचा वापर पूर्णपणे वर्ज्य असतो हे विधान तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे आहे. याव्यतिरिक्त, आपत्कालीन परिस्थितीत ग्रीड वीज किंवा बॅकअप जनरेटरचा वापर करावा लागत असल्यामुळे हे सेंटर्स पूर्णपणे फक्त सौर वा पवन ऊर्जेवरच चालतात असे नाही.
विधान २ का बरोबर आहे?
‘झिरो लिक्विड डिस्चार्ज’ (ZLD) ही एक अशी जल व्यवस्थापन प्रणाली आहे जी औद्योगिक सांडपाण्याचा पुनर्वापर सुनिश्चित करते. या तंत्रज्ञानामध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून, त्यातील दूषित घटक बाजूला केले जातात आणि शुद्ध केलेले पाणी पुन्हा प्लांटच्या कूलिंग किंवा इतर कामांसाठी वापरले जाते. याद्वारे कारखान्यातून किंवा डेटा सेंटरमधून एक थेंबही प्रदूषित पाणी बाहेर नैसर्गिक नाल्यात, नदीत किंवा जमिनीत सोडले जात नाही. डेटा सेंटर्सच्या बाबतीत ZLD प्रणाली लागू केल्याने स्थानिक जलस्रोतांवरील ताण कमालीचा कमी होतो आणि भूजल प्रदूषणाचा धोका टळतो. त्यामुळे हे विधान पूर्णपणे सत्य आहे.
विधान ३ का चुकीचे आहे?
EIA (Environmental Impact Assessment) अधिसूचना, २००६ अंतर्गत विविध उद्योगांचे वर्गीकरण ‘अ’ (Category A) and ‘ब’ (Category B) श्रेणीत केले जाते. डेटा सेंटर्स हे थेट रासायनिक किंवा अवजड उद्योगांप्रमाणे अत्यंत घातक मानले जात नसल्यामुळे, त्यांना बहुतांश वेळा व्यावसायिक इमारती (Commercial Buildings) किंवा आयटी पार्क (IT Parks) च्या कक्षेत समाविष्ट केले जाते. त्यामुळे त्यांना स्वतंत्रपणे कठोर EIA मंजुरी आणि अनिवार्य स्थानिक जनसुनावणी (Public Consultation) प्रक्रियेतून सवलत मिळते किंवा राज्य सरकारे त्यांच्या आयटी धोरणांतर्गत अशा प्रकल्पांना वेगवान मंजुरी देतात. रहिवाशांचे म्हणणे आहे की डेटा सेंटर्स हे प्रचंड पाणी आणि वीज वापरणारे प्रकल्प असल्याने त्यांना अनिवार्य जनसुनावणीच्या कक्षेत आणले पाहिजे, जे सद्यस्थितीत सरसकट लागू नाही. त्यामुळे विधान ३ चुकीचे आहे.
५. मुख्य परीक्षा सराव प्रश्न आणि आदर्श उत्तर (Mains Practice Question & Model Answer)
प्रश्न: “डेटा सेंटर्स हे देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहेत; तथापि, त्यांची चुकीच्या पद्धतीने होणारी स्थान निश्चिती (Spatial Siting) and नैसर्गिक संसाधनांवरील प्रचंड ताण स्थानिक लोकसंख्येमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण करत आहे.” आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर या विधानाचे समालोचनात्मक परीक्षण करा आणि एक शाश्वत डेटा सेंटर धोरण आखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचवा. (गुण: १५, शब्द मर्यादा: २५० शब्द)
आदर्श उत्तर (Model Answer):
१. प्रस्तावना (Introduction):
भारतातील वाढती डिजिटल क्रांती, ५जी नेटवर्क, आणि ‘डेटा लोकलायझेशन’ (Data Localization) च्या नियमांमुळे देशात डेटा साठवणुकीची गरज झपाट्याने वाढली आहे. राष्ट्रीय डेटा सेंटर धोरण २०२० अंतर्गत या क्षेत्राला पायाभूत सुविधांचा दर्जा देण्यात आला आहे. तथापि, महाराष्ट्रातील ठाणे आणि आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथील ताजी आंदोलने हे दर्शवतात की, हे प्रकल्प स्थानिक संसाधनांवर, विशेषतः पाणी आणि विजेवर अतिप्रचंड ताण टाकत आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प विकास विरुद्ध शाश्वतता अशा वादात अडकला आहे.
२. मुख्य भाग – भाग १: डेटा सेंटर्समुळे निर्माण झालेली आव्हाने आणि संसाधनावरील ताण:
- जलसंकट आणि असमान वितरण: एका मेगा डेटा सेंटरला दररोज लाखो लिटर पाण्याची गरज असते. ठाणे आणि विझाग सारख्या शहरांमध्ये आधीच नागरी पाणी कपात असताना, गोडे पाणी या उद्योगांकडे वळवणे हे रहिवाशांच्या मूलभूत अधिकारांवर (अनुच्छेद २१) गदा आणणारे आहे.
- ऊर्जा सुरक्षिततेचा धोका: डेटा सेंटर्स २४/७ चालतात. यामुळे स्थानिक वीज ग्रीडवर ताण येतो, ज्यामुळे उन्हाळ्यात भारनियमन आणि स्थानिक ग्राहकांसाठी वीज महाग होण्याचा धोका असतो.
- पर्यावरणीय हानी: विशाखापट्टणममध्ये कंबालकोंडा अभयारण्याजवळ डोंगरांची कत्तल आणि ठाण्यात नागरी हरित पट्टे नष्ट केल्यामुळे ‘अर्बन हीट आयलंड’ चा धोका वाढला आहे.
- मर्यादित स्थानिक रोजगार: डेटा सेंटर्स हे अत्यंत स्वयंचलित असतात. बांधकाम टप्प्याव्यतिरिक्त, प्रत्यक्ष ऑपरेशनमध्ये केवळ मोजक्याच आयटी तज्ज्ञांची गरज असते, ज्यामुळे स्थानिक जमीन गमावलेल्यांना रोजगार मिळत नाही.
- पारदर्शकतेचा अभाव: शासकीय सवलतींमुळे स्थानिक संस्थांचे (ग्रामसभा/महानगरपालिका) अधिकार डावलले जातात आणि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रक्रियेत जनसुनावणी घेतली जात नाही.
३. मुख्य भाग – भाग २: समालोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Evaluation):
डेटा सेंटर्स हे देशाच्या तांत्रिक आणि आर्थिक सार्वभौमत्वासाठी आवश्यक आहेत. एआय (AI) युगात भारताला मागे राहता येणार नाही. परंतु, केवळ आर्थिक नफ्यासाठी स्थानिक पर्यावरणाचा आणि मानवी हक्कांचा बळी देणे शाश्वत विकासाच्या (SDG 6 – स्वच्छ पाणी, SDG 11 – शाश्वत शहरे) विरुद्ध आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञान आणि जीवन जगण्याचा अधिकार यांच्यात संतुलन साधणे अनिवार्य आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवन जगण्याच्या अधिकारात स्वच्छ पाणी आणि पर्यावरणाचा समावेश होतो. नैसर्गिक संसाधने हे सार्वजनिक विश्वस्त सिद्धांत (Public Trust Doctrine) नुसार जनतेच्या मालकीचे आहेत, त्यामुळे त्यांचे कॉर्पोरेट हितसंबंधांसाठी होणारे शोषण रोखणे गरजेचे आहे.
४. पुढे जाण्याचा मार्ग (Way Forward) – शाश्वत धोरणासाठी उपाययोजना:
- अ. योग्य भौगोलिक नियोजन (Spatial Zoning): डेटा सेंटर्सना पाणी टंचाई असलेल्या आणि दाट लोकवस्तीच्या नागरी भागातून दूर, पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार किंवा पडीक औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये स्थापित केले जावे.
- ब. पर्यायी पाण्याचा वापर: डेटा सेंटर्समध्ये पिण्यायोग्य गोड्या पाण्याचा वापर पूर्णपणे बंद करून केवळ प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा (Recycled/Treated Sewage Water) वापर सक्तीचा करावा.
- क. एअर-कूलिंग तंत्रज्ञानाचा अवलंब: पारंपारिक वॉटर-कूलिंग ऐवजी कमी पाणी लागणाऱ्या आधुनिक ‘एअर कूलिंग’ आणि ‘लिक्विड इमर्शन कूलिंग’ प्रणालीचा वापर वाढवावा.
- ड. अक्षय ऊर्जेचे बंधन: डेटा सेंटर्सनी त्यांच्या विजेच्या गरजेसाठी केवळ ग्रीडवर अवलंबून न राहता थेट सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांकडून वीज खरेदी (PPA) करावी.
- इ. कठोर EIA आणि जनसुनावणी: डेटा सेंटर्सच्या पाणी व विजेच्या प्रचंड वापराचा विचार करून त्यांना ‘विशेष श्रेणी’ उद्योगात समाविष्ट करावे आणि जनसुनावणी अनिवार्य करावी.
- फ. स्थानिक कौशल्य विकास: CSR निधीतून स्थानिक तरुणांना तांत्रिक प्रशिक्षण देऊन डेटा सेंटर व्यवस्थापनात थेट रोजगार द्यावा.
५. निष्कर्ष (Conclusion):
डिजिटल क्रांती यशस्वी करण्यासाठी पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्याची गरज नाही. शाश्वत तंत्रज्ञान विकास (Sustainable Tech) आणि समन्यायी संसाधन वाटप यांच्या माध्यमातूनच ‘डिजिटल इंडिया’ चे स्वप्न खऱ्या अर्थाने लोककल्याणकारी बनू शकते. यासाठी शासनाने तात्काळ ‘शाश्वत डेटा सेंटर धोरण’ लागू करणे आवश्यक आहे.
हा सविस्तर अभ्यास आराखडा IAS EasyWay च्या दैनिक चालू घडामोडी विश्लेषणाचा भाग आहे. स्पर्धा परीक्षांच्या दर्जेदार तयारीसाठी नेहमी भेट देत राहा.