UPSC व MPSC राज्यसेवा विशेष: ‘एक देश, एक निवडणूक’ उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल व घटनात्मक पेच, राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन आणि SIGHT योजना, तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण २०२६ – सखोल विश्लेषणात्मक संपादकीय, सराव बहुपर्यायी प्रश्न आणि मुख्य परीक्षा मॉडेल उत्तर आराखडा.
घटक १: ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ (Simultaneous Elections) – घटनात्मक विश्लेषण
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने सादर केलेल्या अहवालाने देशभरात एकाच वेळी लोकसभा आणि सर्व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका घेण्याबाबतच्या घटनात्मक चर्चेला गती दिली आहे. सततच्या निवडणुकांमुळे उद्भवणारी प्रशासकीय अकार्यक्षमता आणि आचारसंहितेमुळे (MCC) रखडणाऱ्या विकासकामांना गती देण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
आवश्यक घटनात्मक दुरुस्त्या
ही पद्धत अंमलात आणण्यासाठी संविधानातील खालील महत्त्वाच्या कलमांमध्ये दुरुस्ती करावी लागेल:
- कलम ८३: संसदेच्या सभागृहांचा (लोकसभेचा) ५ वर्षांचा कार्यकाल.
- कलम ८५: राष्ट्रपतींकडून मुदतीपूर्वी लोकसभा विसर्जित करण्याचे अधिकार.
- कलम १७२: राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ.
- कलम १७४: राज्यपालांकडून विधानसभा विसर्जित करण्याचे अधिकार.
- कलम ३५६: राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचे व्यवस्थापन.
- प्रस्तावित कलम ३२४A: लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींसाठी एकच मतदार यादी (Single Electoral Roll).
फायदे आणि आव्हानांचा तुलनात्मक तक्ता
| तौलनिक पैलू | अनुकूल बाजू (फायदे) | आव्हानात्मक बाजू (तोटे / शंका) |
|---|---|---|
| प्रशासकीय सातत्य | वारंवार आचारसंहिता लागू न झाल्याने धोरणात्मक निर्णयात अडथळे येत नाहीत. | राष्ट्रीय मुद्द्यांच्या प्रभावामुळे स्थानिक आणि प्रादेशिक प्रश्न दुर्लक्षित होण्याची भीती. |
| आर्थिक काटकसर | निवडणूक आयोग आणि सुरक्षायंत्रणेवरील हजारो कोटी रुपयांच्या खर्चात बचत. | कोट्यवधी नवीन EVM आणि VVPAT यंत्रांच्या खरेदीसाठी सुरुवातीचा मोठा खर्च. |
| संघराज्यीय चौकट | मतदार उदासीनता कमी होऊन मतदानाचा टक्का वाढण्याची शक्यता. | विधानसभा मुदतीपूर्वी बरखास्त झाल्यास उर्वरित काळासाठी सरकार कसे चालवायचे हा पेच. |
घटक २: राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन आणि SIGHT योजना (GS 3)
२०७० पर्यंत भारताचे निव्वळ-शून्य (Net-Zero) उत्सर्जनाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी १९,७४४ कोटी रुपयांचे राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन सुरू करण्यात आले आहे. यातील SIGHT (Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition) योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट इलेक्ट्रोलायझरचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि हरित हायड्रोजन उत्पादनासाठी प्रति किलो आर्थिक अनुदान देणे हे आहे. पोलाद, खते आणि तेल शुद्धीकरण कारखान्यांमध्ये याचा अनिवार्य वापर वाढवला जात आहे.
घटक ३: महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण २०२६ – विदर्भ व मराठवाडा विकास (MPSC GS 1 & 3)
मुंबई-ठाणे-पुणे पट्ट्यातील औद्योगिकीकरणाचा भार कमी करून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागात उद्योग आणण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष सवलती लागू केल्या आहेत:
- D आणि D+ झोनमधील तालुक्यांसाठी १००% मुद्रांक शुल्क माफी: अविकसित आणि ग्रामीण भागात नवीन उत्पादन युनिट सुरू करणाऱ्या उद्योगांना वीज दरात सवलत आणि भांडवली अनुदान.
- वैधानिक विकास मंडळे (कलम ३७१(२)): राज्यपालांच्या विशेष देखरेखीखाली समतोल निधी वाटप आणि सिंचन अनुशेष भरून काढणे.
- अन्न प्रक्रिया क्लस्टर्स: नागपूर संत्रा क्लस्टर आणि यवतमाळ-नांदेड कापूस-सोयाबीन मूल्यवर्धन साखळीचे आधुनिकीकरण.
MPSC सराव प्रश्न संच (Practice Corner)
पूर्वपरीक्षा बहुपर्यायी प्रश्न (राज्यशास्त्र)
प्रश्न: भारतामध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या अनुषंगाने खालील विधाने विचारात घ्या:
१. विधानसभेचा कार्यकाळ नियंत्रित करणाऱ्या कलम १७२ मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी संसदेच्या विशेष बहुमतासोबत ५०% घटकराज्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता असते.
२. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (नगरपालिका व पंचायती) निवडणुका संविधानाच्या ७ व्या अनुसूचीतील राज्य सूचीचा (State List) विषय आहेत.
योग्य पर्याय निवडा:
(a) फक्त १ बरोबर
(b) फक्त २ बरोबर
(c) १ आणि २ दोन्ही बरोबर
(d) दोन्ही चूक
योग्य उत्तर: (c) १ आणि २ दोन्ही बरोबर
स्पष्टीकरण: संघराज्य रचनेशी संबंधित कलमांमध्ये दुरुस्ती करताना कलम ३६८(२) नुसार निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची मंजुरी आवश्यक असते. स्थानिक स्वराज्य संस्था राज्य सूचीतील नोंद ५ अंतर्गत येतात.