UPSC एवं MPSC परीक्षा विशेष: ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ उच्चस्तरीय समिति की मुख्य सिफारिशें एवं संवैधानिक चुनौतियाँ, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (SIGHT योजना), एवं महाराष्ट्र औद्योगिक नीति 2026 – विस्तृत संपादकीय विश्लेषण, प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न एवं मुख्य परीक्षा उत्तर रूपरेखा।
मुद्दा 1: ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (One Nation, One Election) के संवैधानिक आयाम
पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने को लेकर राष्ट्रीय विमर्श तीव्र हो गया है। समिति ने शासन में स्थिरता और नीतिगत जड़ता (Policy Paralysis) को दूर करने के लिए दो चरणों में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है।
आवश्यक संवैधानिक संशोधन
एक साथ चुनाव संपन्न कराने हेतु भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में व्यापक संशोधन की आवश्यकता होगी:
- अनुच्छेद 83: संसद के दोनों सदनों (विशेषकर लोकसभा) की 5 वर्षीय अवधि का नियमन।
- अनुच्छेद 85: राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के समय पूर्व विघटन से संबंधित प्रावधान।
- अनुच्छेद 172: राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल की अवधि।
- अनुच्छेद 174: राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा के विघटन की शक्ति।
- अनुच्छेद 356: राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन का प्रभाव।
- प्रस्तावित अनुच्छेद 324A: लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिकाओं एवं पंचायतों के लिए एक एकल एकीकृत मतदाता सूची (Single Electoral Roll)।
पक्ष एवं विपक्ष का विश्लेषणात्मक तुलनात्मक तक्ता
| आयाम | पक्ष में तर्क (लाभ) | विपक्ष में तर्क (चुनौतियाँ) |
|---|---|---|
| प्रशासनिक एवं नीतिगत | बार-बार आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू होने से रुकने वाले विकास कार्यों में निरंतरता। | स्थानीय एवं क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों और करिश्माई नेतृत्व के नीचे दब सकते हैं। |
| वित्तीय दक्षता | निर्वाचन आयोग, सुरक्षा बलों और राजनीतिक दलों के भारी चुनावी खर्चों में भारी कटौती। | लाखों अतिरिक्त EVM और VVPAT मशीनों के निर्माण हेतु भारी एकमुश्त पूंजीगत व्यय। |
| संघवाद एवं जवाबदेही | मतदाताओं में थकान कम होना और नीतिगत लोकलुभावन योजनाओं पर अंकुश। | त्रिशंकु विधानसभा या सरकार गिरने की स्थिति में मध्यवर्ती कार्यकाल का संकट। |
मुद्दा 2: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन एवं SIGHT कार्यक्रम (GS 3)
वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य (Net-Zero) कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के तहत 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय वाला राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके तहत संचालित SIGHT (Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition) कार्यक्रम के दो मुख्य घटक हैं:
- इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण प्रोत्साहन: घरेलू स्तर पर उन्नत इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन।
- हरित हाइड्रोजन उत्पादन पर प्रत्यक्ष सब्सिडी: उत्पादन लागत को जीवाश्म ईंधन से बनने वाले ग्रे हाइड्रोजन के समकक्ष लाने हेतु तीन वर्षों के लिए प्रति किग्रा सब्सिडी।
- कठिन क्षेत्रों का डीकार्बोनाइजेशन: इस्पात, उर्वरक और पेट्रोलियम रिफाइनरियों में अनिवार्य ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण लक्ष्य।
मुद्दा 3: महाराष्ट्र औद्योगिक नीति 2026 एवं विदर्भ-मराठवाडा विकास (MPSC विशेष)
महाराष्ट्र के मुंबई-पुणे औद्योगिक गलियारे और पिछड़े मराठवाडा एवं विदर्भ क्षेत्रों के बीच के आर्थिक असंतुलन को पाटने हेतु राज्य सरकार ने विशेष रियायतों की घोषणा की है:
- जोन D और D+ तालुकों में 100% स्टांप शुल्क छूट: सूखाग्रस्त एवं पिछड़े तालुकों में नए विनिर्माण उद्योगों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन।
- संवैधानिक विकास बोर्ड (अनुच्छेद 371(2)): राज्यपाल की प्रत्यक्ष निगरानी में निधि का न्यायसंगत आवंटन और तकनीकी शिक्षा का विस्तार।
- कृषि प्रसंस्करण हब: नागपुर संतरा क्लस्टर एवं कपास-सोयाबीन मूल्य संवर्धन शृंखलाओं का आधुनिकीकरण।
परीक्षा अभ्यास कॉर्नर (Practice Corner)
प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न: भारतीय राजव्यवस्था
प्रश्न: भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. विधानसभाओं के कार्यकाल को कम या अधिक करने वाले संवैधानिक संशोधनों हेतु आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन आवश्यक है।
2. नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव राज्य सूची के विषय हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2
सही उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों
व्याख्या: संघवाद और राज्य विधानसभाओं के अधिकारों को प्रभावित करने वाले संशोधनों (अनुच्छेद 368(2)) हेतु विशेष बहुमत के साथ कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं की सहमति अनिवार्य है। स्थानीय निकाय चुनाव 7वीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) के अंतर्गत आते हैं।