चालू घडामोडी विश्लेषण (२० जुलै २०२६) – UPSC व MPSC परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या घडामोडी
IASEasyWay दैनिक चालू घडामोडी (२० जुलै २०२६): UPSC नागरी सेवा परीक्षा आणि MPSC राज्यसेवा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडींचे सोपे आणि सविस्तर विश्लेषण.
जर तुम्ही नागरी सेवा परीक्षेची (UPSC CSE व MPSC Rajyaseva) तयारी करत असाल, तर एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा—चालू घडामोडी (Current Affairs) हा केवळ एक स्वतंत्र विषय नाही. हा तर सामान्य अध्ययन (GS Paper 1, 2, 3, 4) आणि निबंध लेखनाचा (Essay) भक्कम पाया आहे. आजच्या म्हणजेच २० जुलै २०२६ च्या विश्लेषणात आपण राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतराळ तंत्रज्ञान, प्रशासन आणि महाराष्ट्राच्या चालू घडामोडींचा सखोल अभ्यास करणार आहोत. प्रत्येक विषयासोबत तुम्हाला पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसाठी उपयुक्त अशी मूल्यवर्धित माहिती (Value Addition), अभ्यासक्रमाची जोड (Syllabus Mapping) आणि उत्तर लेखनाचा साचा (Model Structure) मिळेल, जेणेकरून तुमची तयारी अधिक भक्कम होईल.
१. भारत-युरोपियन युनियन (EU) मुक्त व्यापार करार (FTA) अंतिम टप्प्यात
हा विषय सध्या चर्चेत का आहे? भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील ‘द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक कराराची’ (BTIA) चर्चा आता अगदी अंतिम टप्प्यात आली आहे.
- भारतीय उद्योगांना होणारा फायदा: या करारामुळे आपल्या देशातील कापड उद्योग, चामड्याच्या वस्तू, औषध निर्माण क्षेत्र (Pharma) आणि आयटी क्षेत्राला युरोपच्या विशाल बाजारपेठेत मोठी संधी मिळेल.
- अडचणीचे ठरत असलेले मुद्दे: युरोपचा कार्बन बॉर्डर टॅक्स (CBAM), बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) आणि शेतीला मिळणारे अनुदान (Subsidies) या मुद्द्यांवर अजूनही दोन्ही बाजूंनी बोलणी सुरू आहेत.
- व्यापाराचे महत्त्व: युरोपियन युनियन हा भारताचा तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे, त्यामुळे हा करार आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
सविस्तर पार्श्वभूमी आणि ऐतिहासिक संदर्भ
भारत आणि युरोप यांच्यात २००७ मध्ये या करारासाठी (BTIA) पहिल्यांदा चर्चा सुरू झाली होती. पण, कर आकारणी, बाजारपेठेतील खुली स्पर्धा आणि बौद्धिक संपदा अधिकारांवरून (IPR) दोन्ही बाजूंमध्ये मतभेद झाले आणि २०१३ मध्ये ही चर्चा थांबली. त्यानंतर, कोरोना महामारी आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील बदल यांमुळे २०२२ मध्ये पुन्हा चर्चा सुरू झाली. आता २०२६ मध्ये हा करार पूर्णत्वाकडे जात आहे.
या करारासमोरील प्रमुख आव्हाने आणि वादाचे मुद्दे
- १. कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM): हा युरोपचा एक प्रकारचा ‘हरित कर’ आहे. जर भारतातील कंपन्या पोलाद, ॲल्युमिनियम किंवा सिमेंट उत्पादनांची निर्यात युरोपात करत असतील, तर त्यावर युरोप अतिरिक्त कर लादतो. भारताचा याला जोरदार विरोध आहे, कारण यामुळे आपल्या उत्पादनांची किंमत वाढेल. आपण याला व्यापारातील ‘लपलेला अडथळा’ (Non-Tariff Barrier) मानतो.
- २. बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) आणि जेनेरिक औषधे: युरोपीय देश औषध क्षेत्रासाठी ‘डेटा एक्सक्लुसिव्हिटी’ची मागणी करत आहेत. याचा सोपा अर्थ असा की, नवीन औषधांची माहिती काही काळ गुपित ठेवावी लागेल, जेणेकरून दुसऱ्या कंपन्यांना तशी औषधे बनवता येणार नाहीत. यामुळे भारताचा स्वस्त जेनेरिक औषध उद्योग अडचणीत येऊ शकतो.
- ३. शेती आणि दुग्ध व्यवसाय (Dairy Sector): युरोपमधील शेतकऱ्यांना तिथली सरकारे मोठी सबसिडी देतात. जर युरोपचे स्वस्त दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ भारतीय बाजारात आले, तर आपल्या देशातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल. म्हणूनच भारताने आपल्या कृषी क्षेत्राचे संरक्षण करण्यासाठी त्याला संवेदनशील यादीत ठेवले आहे.
- ४. डेटा सुरक्षेचा दर्जा (Data Adequacy Status): जर युरोपने भारताला ‘डेटा सुरक्षित देश’ म्हणून मान्यता दिली, तर भारतीय आयटी (IT) आणि बीपीओ (BPO) कंपन्यांना युरोपीय नागरिकांचा डेटा हाताळणे सोपे होईल. यामुळे आपल्या आयटी क्षेत्राला मोठा फायदा होईल.
परीक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची व्यापारी आकडेवारी
| घटक / निकष | महत्त्वाची माहिती |
|---|---|
| व्यापारी क्रमवारी | EU हा भारताचा ३ रा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे (वार्षिक सुमारे १२० अब्ज युरोचा व्यापार होतो). |
| प्रमुख भारतीय निर्यात | कापड व वस्त्रोद्योग, जेनेरिक औषधे (Pharma), पेट्रोलियम उत्पादने, IT सेवा, चामड्याच्या वस्तू. |
| प्रमुख EU आयात | अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, अणुभट्ट्या, वाहतूक साधने, रसायने आणि मौल्यवान हिरे. |
| महत्त्वाच्या संकल्पना | BTIA, CBAM, GSP (Generalized System of Preferences), Rules of Origin. |
२. ई-प्रशासनात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर: नीती आयोगाचा अहवाल
हा विषय सध्या चर्चेत का आहे? सार्वजनिक सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) जबाबदार आणि सुरक्षित वापर कसा करावा, यासाठी नीती आयोगाने एक नवीन राष्ट्रीय आराखडा प्रसिद्ध केला आहे.
- २२ भाषांमध्ये सेवा: संविधानातील २२ अनुसूचित भाषांमध्ये AI च्या मदतीने लोकांना शासकीय सेवा घरबसल्या मिळवून देणे, हे या आराखड्याचे उद्दिष्ट आहे.
- पारदर्शकता आणि वेगवान काम: थेट बँक खात्यात पैसे जमा करणे (DBT) आणि लोकांच्या तक्रारी सोडवणे ही कामे AI मुळे वेगाने आणि विनाभ्रष्टाचार होतील.
- डेटाची सुरक्षा: नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे रक्षण करण्यासाठी एका स्वतंत्र ‘AI नैतिक समिती’ची (Ethics Committee) स्थापना करण्याची शिफारस यात केली आहे.
सविस्तर विश्लेषण: ‘AI for All’ धोरण आणि प्रशासनातील बदल
नीती आयोगाने २०१८ मध्ये ‘National Strategy for Artificial Intelligence’ आणली होती. त्याच धोरणाचा पुढचा टप्पा म्हणून ‘Responsible AI for All’ (सर्वांसाठी जबाबदार AI) हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. सरकारी कामातील लालफितीचा कारभार आणि विलंब टाळणे, भ्रष्टाचाराला चाप लावणे आणि शेवटच्या घटकापर्यंत सरकारी योजनांचा थेट लाभ पोहोचवणे, हा या धोरणाचा मुख्य हेतू आहे.
ई-प्रशासनातील AI चे ४ महत्त्वाचे वापर
- ‘भाषिणी’ (Bhashini) मोहिमेला बळ: समजा एखाद्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याला योजनेचा अर्ज भरायचा आहे, पण त्याला इंग्रजी किंवा हिंदी येत नाही. अशा वेळी ‘भाषिणी’ प्लॅटफॉर्मचा वापर करून तो आपल्या स्थानिक भाषेत बोलून अर्ज भरू शकेल. AI येथे दुभाष्याचे काम करेल.
- बोगस लाभार्थी शोधणे (DBT Clean-up): जसे आपण धान्यामधून खडे अचूक वेचून वेगळे करतो, तसेच AI अल्गोरिदम आधार आणि बँक खात्यांचे पडताळणी करून बोगस नावे (Ghost Beneficiaries) शोधून काढेल. यामुळे सरकारी पैशांची गळती थांबेल.
- तक्रारींचे वेगाने निवारण (CPGRAMS): केंद्र सरकारच्या तक्रार निवारण पोर्टलवर दररोज हजारो तक्रारी येतात. AI या तक्रारींचे वर्गीकरण करून त्या योग्य त्या विभागाकडे अवघ्या काही सेकंदांत पाठवून देईल.
- शेती आणि आरोग्य सुधारणे: मोबाईलच्या फोटोवरून पिकांवरील रोग ओळखणे किंवा ग्रामीण भागातील रुग्णांवर डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीत प्राथमिक निदान (Tele-medicine) करणे AI मुळे शक्य झाले आहे.
पूर्व परीक्षा सराव प्रश्न (Prelims Practice MCQ)
प्रश्न: नीती आयोगाने ई-प्रशासनात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरण्याबाबत प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाच्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या:
१. संविधानातील २२ अनुसूचित भाषांमध्ये AI आधारित नागरी सेवा देण्यासाठी ‘भाषिणी’ प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जाईल.
२. अहवालाने नागरिकांच्या माहितीच्या सुरक्षेसाठी एका वैधानिक ‘AI नैतिक समिती’च्या स्थापनेची शिफारस केली आहे.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहेत?
(A) केवळ १
(B) केवळ २
(C) १ आणि २ दोन्ही
(D) एकही नाही
उत्तर: (C) १ आणि २ दोन्ही
स्पष्टीकरण: बहुभाषिक सेवांसाठी ‘भाषिणी’ मोहीम राबवणे आणि AI मुळे उद्भवणाऱ्या नैतिक समस्या (उदा. पक्षपाती अल्गोरिदम किंवा डेटा चोरी) रोखण्यासाठी एका स्वतंत्र नैतिक समितीची स्थापना करणे, या दोन्ही शिफारशी नीती आयोगाने केल्या आहेत.
३. भारताचे खाजगी अंतराळ क्षेत्र आणि विक्रम-१ मोहीम
हा विषय सध्या चर्चेत का आहे? IN-SPACe च्या देखरेखीखाली भारतातील पहिल्या खाजगी व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपणाने अंतराळ क्षेत्रात एका नव्या युगाची सुरुवात केली आहे.
- स्टार्टअप्सची गरुडझेप: भारताचे अंतराळ स्टार्टअप्स आता स्वतःचे व्यावसायिक उपग्रह आणि रॉकेट्स अंतराळात पाठवण्याइतके सक्षम झाले आहेत.
- कमी खर्चात प्रक्षेपण: जागतिक स्तरावर भारताची ओळख आता ‘कमी खर्चात आणि अत्यंत खात्रीशीर’ उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र म्हणून अधिक मजबूत होत आहे.
अंतराळ सुधारणा आणि IN-SPACe चे महत्त्व
जून २०२० मध्ये सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला—अंतराळ क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुले केले. यासाठी IN-SPACe (Indian National Space Promotion and Authorization Centre) या स्वतंत्र संस्थेची स्थापना केली. आता इस्रो (ISRO) स्वतःचे लक्ष केवळ अत्यंत महत्त्वाच्या वैज्ञानिक संशोधनावर केंद्रित करेल, तर उपग्रह सोडण्याचे व्यावसायिक काम खाजगी कंपन्यांकडे सोपवले जाईल.
विक्रम-१ रॉकेटची खास तांत्रिक वैशिष्ट्ये
हैदराबादमधील स्कायरूट एरोस्पेस (Skyroot Aerospace) या स्टार्टअप कंपनीने ‘विक्रम-१’ हे रॉकेट तयार केले आहे. पूर्णपणे खाजगी क्षेत्रात तयार झालेले आणि व्यावसायिक उड्डाणासाठी सज्ज असलेले हे देशातील पहिलेच रॉकेट आहे.
- अत्याधुनिक बॉडी: हे रॉकेट कार्बन-फायबरपासून बनवले आहे. यामुळे त्याचे वजन खूप कमी झाले असून ताकद वाढली आहे.
- ३D-प्रिंटेड इंजिन: यात थ्री-डी प्रिंटरच्या मदतीने बनवलेले द्रव इंधन इंजिन (रामन इंजिन) वापरले आहे.
- वहन क्षमता: सुमारे ४८० किलो वजनाचे लहान उपग्रह पृथ्वीच्या जवळच्या कक्षेत (Low Earth Orbit – LEO) यशस्वीपणे सोडण्याची याची क्षमता आहे.
- बजेट-फ्रेंडली: यामुळे लहान उपग्रह अंतराळात पाठवण्याचा खर्च तब्बल ७०% पर्यंत कमी होईल.
| संस्था / उपक्रम | स्वरूप व भूमिका |
|---|---|
| IN-SPACe | खाजगी कंपन्यांच्या अंतराळ मोहिमांना परवानगी देणारी अहमदाबाद येथील मुख्य संस्था. |
| NSIL (NewSpace India Ltd.) | इस्रोची (ISRO) व्यावसायिक कामे सांभाळणारी सरकारी कंपनी. |
| स्कायरूट एरोस्पेस | विक्रम मालिकेतील रॉकेट बनवणारा देशातील पहिला खाजगी स्टार्टअप. |
| अग्निकुल कॉसमॉस | थ्री-डी प्रिंटेड इंजिन वापरून ‘अग्निबाण’ रॉकेट तयार करणारी स्टार्टअप कंपनी. |
४. महाराष्ट्र विशेष: समृद्धी महामार्ग व जैविक विविधतेचे जतन
हा विषय सध्या चर्चेत का आहे? महाराष्ट्राच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाने राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या पाणथळ जागांना (Wetlands) संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- संवर्धनाचा नवा टप्पा: सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या जंगलांना जोडणाऱ्या वन्यजीव कॉरिडोअरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झाडे लावून प्राण्यांच्या हालचाली सुरक्षित केल्या जात आहेत.
- परीक्षेसाठी महत्त्व: MPSC पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसाठी हा पर्यावरण आणि भूगोल विषयातील सर्वात महत्त्वाचा टॉपिक आहे.
पाणथळ जमिनी (Wetlands) निसर्गासाठी का महत्त्वाच्या आहेत?
तुम्ही कधी विचार केला आहे का, की निसर्गाचे पाणी शुद्ध कोण करते? याचे उत्तर आहे पाणथळ जमिनी! आपल्या शरीरातील किडनी जसे रक्त साफ करते, तसेच निसर्गातील पाणी स्वच्छ करण्याचे काम या पाणथळ जागा करतात. म्हणूनच त्यांना ‘निसर्गाचे मूत्रपिंड’ (Kidneys of the Earth) म्हणतात. महाराष्ट्रात अशा लहान-मोठ्या ७०,००० पेक्षा जास्त पाणथळ जागा आहेत.
महाराष्ट्रातील ३ प्रमुख रामसर स्थळे (Ramsar Sites)
- नांदूर मधमेश्वर (नाशिक): हे महाराष्ट्रातील पहिले रामसर स्थळ (२०१९) आहे. विविधतेने नटलेल्या या जागेला ‘महाराष्ट्राचे भरतपूर’ म्हटले जाते.
- लोणार सरोवर (बुलढाणा): हजारो वर्षांपूर्वी अंतराळातून आलेल्या उल्कापातामुळे तयार झालेले जगातील एकमेव क्षारयुक्त बेसॉल्टिक सरोवर, ज्याला २०२० मध्ये रामसर दर्जा मिळाला.
- ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य (ठाणे): शहराच्या अगदी जवळ असलेले आणि सागरी जैवविविधतेने नटलेले हे क्षेत्र २०२२ मध्ये रामसर स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आले.
समृद्धी महामार्ग आणि वन्यजीव रक्षणासाठी ‘इको-डक्ट्स’
नागपूर ते मुंबई दरम्यानचा समृद्धी महामार्ग बांधताना जंगलातील वन्यजीवांचे मार्ग खंडित होऊ नयेत, यासाठी विशेष काळजी घेतली गेली आहे. यासाठी ९ इको-डक्ट्स (Eco-ducts) म्हणजे प्राण्यांना महामार्ग ओलांडण्यासाठी बनवलेले हिरवे पूल आणि ९८ अंडरपास तयार केले आहेत. प्राण्यांना सुरक्षित रस्ता देण्यासाठी उभारण्यात आलेला हा भारतातील पहिलाच मोठा प्रकल्प आहे.
५. परीक्षा अभ्यासक्रम संरेखन (UPSC & MPSC Syllabus Overlap)
| घटक | UPSC अभ्यासक्रम जोड | MPSC मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम जोड |
|---|---|---|
| भारत-EU FTA | GS Paper 2: International Relations & Bilateral Trade (आंतरराष्ट्रीय संबंध) | GS Paper 2: आंतरराष्ट्रीय संघटना व व्यापार धोरण |
| ई-प्रशासनात AI | GS Paper 2: e-Governance & GS 3: Science & Tech | GS Paper 2: ई-प्रशासन व सार्वजनिक सेवा हक्क |
| विक्रम-१ व अंतराळ | GS Paper 3: Science & Technology (तंत्रज्ञान स्वदेशीकरण) | GS Paper 3: विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकास |
| पाणथळ जतन (महाराष्ट्र) | GS Paper 3: Environment & Biodiversity (पर्यावरण) | GS Paper 1 (भूगोल) आणि GS Paper 3 (पर्यावरण) |
६. मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन मार्गदर्शक (MPSC & UPSC Answer Writing)
MPSC मुख्य परीक्षा सराव प्रश्न:
“महाराष्ट्रातील पाणथळ जमिनींचे (Wetlands) परिसंस्थेतील महत्त्व स्पष्ट करा आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या उपाययोजनांचे मूल्यमापन करा.”
उत्कृष्ट उत्तर लिहिण्याचा सोपा आराखडा:
१. आकर्षक प्रस्तावना (१५ ते २० शब्द):
उत्तराची सुरुवात करताना रामसर कराराची (१९७१) सोपी व्याख्या लिहा. लगेच महाराष्ट्रातील तीन प्रमुख रामसर स्थळांचा (नांदूर मधमेश्वर, लोणार सरोवर, ठाणे खाडी) उल्लेख करून परीक्षकाचे लक्ष वेधून घ्या.
२. मुख्य भाग १: निसर्गासाठीचे महत्त्व (६० ते ८० शब्द):
- पाणी शुद्धीकरण आणि भूजल वाढवणे: या जमिनी नैसर्गिक गाळणीचे काम करून पाणी स्वच्छ करतात आणि जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढवतात.
- पुरापासून रक्षण (Natural Sponge): पावसाचे अतिरिक्त पाणी शोषून घेऊन या जमिनी एका नैसर्गिक स्पंजसारख्या काम करतात.
- जैवविविधतेचे नंदनवन: अनेक दुर्मिळ वनस्पती, मासे आणि परदेशी स्थलांतरित पक्षी येथे आसरा घेतात.
- हवामान नियंत्रणात वाटा (Carbon Sink): वातावरणातील घातक कार्बन मोठ्या प्रमाणावर साठवून ठेवण्याचे काम (Blue Carbon) या जागा करतात.
३. मुख्य भाग २: राज्य सरकारचे प्रयत्न आणि त्यांचे मूल्यमापन (६० ते ८० शब्द):
- राज्य पाणथळ प्राधिकरणाची स्थापना: सरकारने सर्व पाणथळ जागांचे मॅपिंग आणि डिजिटल जिओ-टॅगिंग सुरू केले आहे.
- इको-सेंसेटिव्ह झोन: सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प कॉरिडोअर आणि पश्चिम घाटातील संवेदनशील भागांना विशेष संरक्षण दिले आहे.
- सकारात्मक बाजू: रामसर दर्जा मिळाल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निधी मिळाला आणि स्थानिक पर्यटनाला गती मिळाली.
- नकारात्मक बाजू / आव्हाने: अजूनही या भागात होणारी बेकायदेशीर बांधकामे, वाढते प्रदूषण, अतिक्रमण आणि विविध शासकीय विभागांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे प्रश्न सुटलेले नाहीत.
४. सकारात्मक निष्कर्ष आणि पुढील मार्ग (२० ते ३० शब्द):
शेवटी असा संदेश द्या की, पाणथळ जागा वाचवणे हे केवळ पर्यावरणासाठी नाही तर आपल्या उद्याच्या पिढ्यांसाठी गरजेचे आहे. केवळ कायद्यांवर अवलंबून न राहता स्थानिक लोकांचा सहभाग (Community Reserve) वाढवून आपण हे संवर्धन यशस्वी करू शकतो.
७. उच्च-उत्पन्न उजळणी चेकलिस्ट (High-Yield Revision Checklist)
- [ ] भारत-EU FTA: वाटाघाटींची सुरुवात (२००७), युरोपियन युनियनमधील सदस्य संख्या (२७) आणि वादग्रस्त ठरलेला ‘CBAM’ कर समजून घ्या.
- [ ] ई-प्रशासनातील AI: नीती आयोगाचे ‘AI for All’ धोरण, संविधानातील २२ भाषा आणि ‘भाषिणी’ उपक्रमाचे कार्य लक्षात ठेवा.
- [ ] अंतराळ क्षेत्र: IN-SPACe चे मुख्यालय (अहमदाबाद), स्कायरूट एरोस्पेस आणि विक्रम-१ मधील थ्री-डी प्रिंटेड इंजिनची वैशिष्ट्ये वाचा.
- [ ] महाराष्ट्र पर्यावरण: राज्यातील ३ रामसर स्थळे (नांदूर मधमेश्वर, लोणार, ठाणे खाडी) आणि समृद्धी महामार्गावरील प्राण्यांसाठीचे ‘इको-डक्ट्स’ नीट अभ्यासा.
८. परीक्षार्थींसाठी टप्प्याटप्प्याने अभ्यास रणनीती (Action-Oriented Preparation Roadmap)
- टप्पा १ (संकल्पना समजून घ्या): रोज वर्तमानपत्र किंवा चालू घडामोडी वाचताना त्यांना तुमच्या मुख्य पुस्तकांशी (उदा. भूगोल, अर्थशास्त्र आणि पर्यावरण) जोडून अभ्यास करा.
- टप्पा २ (स्पेशल मायक्रो नोट्स बनवा): वाचताना महत्त्वाचे अहवाल, समिती, कायदे आणि आकडेवारी यांच्या अगदी छोट्या नोट्स (Micro Notes) लिहून ठेवा.
- टप्पा ३ (वस्तुनिष्ठ सराव करा): रोज किमान ५ ते १० प्रश्न (MCQ) सोडवा, जेणेकरून पूर्व परीक्षेची भीती कमी होईल.
- टप्पा ४ (उत्तर लेखनाची तालीम): मुख्य परीक्षेसाठी आठवड्यातून किमान ३ प्रश्न लिहून ते तुमच्या शिक्षकांकडून किंवा मित्रांकडून तपासून घ्या.