दैनिक समसामयिकी विश्लेषण (20 जुलाई 2026) – यूपीएससी एवं राज्य सेवा हेतु मुख्य समाचार

IASEasyWay दैनिक समसामयिकी (20 जुलाई 2026): क्या आप यूपीएससी (UPSC) या राज्य सेवा परीक्षा (MPSC) की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज के ये बेहद महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दे आपकी राह आसान बनाएंगे। हमने इस विश्लेषण को परीक्षा के नए पैटर्न और बदलते सिलेबस के हिसाब से तैयार किया है। यह आपको प्रीलिम्स में सही विकल्प चुनने और मेन्स में बेहतरीन उत्तर लिखने में सीधी मदद करेगा। आइए, आज की बड़ी खबरों को गहराई से समझते हैं।

1. भारत-यूरोपीय संघ (EU) मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता का अंतिम चरण

विस्तृत संदर्भ एवं पृष्ठभूमि (Detailed Context & Background)

भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने साल 2007 में एक खास समझौते के लिए बातचीत शुरू की थी। इसे व्यापक व्यापार और निवेश समझौता (Broad-based Trade and Investment Agreement – BTIA) कहते हैं। लेकिन राह आसान नहीं थी। बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), सेवाओं की पहुंच, कृषि और कारों पर लगने वाले टैक्स जैसे मुद्दों पर दोनों के बीच मतभेद गहरे हो गए। नतीजा यह हुआ कि साल 2013 में यह बातचीत रुक गई। फिर दुनिया की राजनीति बदली। कोरोना काल के बाद जब देशों को सुरक्षित और नए सप्लाई चेन की जरूरत महसूस हुई, तो दोनों पक्ष फिर करीब आए। साल 2022 में इन्होंने नए सिरे से मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत शुरू की।

इस समझौते को आप एक आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे दो पड़ोसी आपस में तय कर लें कि वे एक-दूसरे के सामान पर कोई टैक्स या चुंगी नहीं लगाएंगे ताकि व्यापार करना सस्ता और आसान हो जाए, ठीक वैसा ही यह मुक्त व्यापार समझौता है।

जनवरी 2026 में दोनों ने इस समझौते के अहम मसौदे पर सहमति बनाकर इसे राजनीतिक स्तर पर पूरा कर लिया। फिलहाल, जुलाई 2026 तक यह डील अपने आखिरी दौर यानी ‘पोस्ट-नेगोशिएशन’ (Post-Negotiation Phase) चरण में है। कानून के एक्सपर्ट्स दस्तावेजों की बारीकी से कानूनी समीक्षा (Legal Vetting) कर रहे हैं और इसका अनुवाद अलग-अलग आधिकारिक भाषाओं में हो रहा है। उम्मीद है कि यह ऐतिहासिक समझौता साल 2027 की शुरुआत में पूरी तरह लागू हो जाएगा। यह डील भारत की विदेश व्यापार नीति के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। इससे यूरोपीय देशों में हमारे प्रोडक्ट्स के लिए नए दरवाजे खुलेंगे।

विश्लेषणात्मक विवरण (Analytical Breakdown)

अगर आप यूपीएससी मेन्स परीक्षा में अच्छे अंक पाना चाहते हैं, तो आपको इस समझौते के इन छह मुख्य आयामों को ठीक से समझना होगा:

• खुला बाजार और शून्य टैक्स (Market Access and Tariff Elimination): यूरोपीय संघ भारत से आने वाले करीब 97% से अधिक उत्पादों पर लगने वाले सीमा शुल्क (Tariffs) को खत्म या बहुत कम करने पर राजी हुआ है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि हमारे निर्यातकों को 45 करोड़ उपभोक्ताओं वाले 27 यूरोपीय देशों के विशाल बाजार में सीधी एंट्री मिलेगी।
• रोजगार देने वाले सेक्टर्स को बूम (Benefits to Key Sectors): कपड़ा (Textiles), चमड़ा (Leather), रत्न-आभूषण (Gems & Jewellery), फार्मास्यूटिकल्स और आईटी (IT) जैसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों को इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। अभी तक वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों को यूरोप में बिना किसी टैक्स के एंट्री मिलती थी, जिससे हमारे निर्यातक पिछड़ रहे थे। अब भारत भी बराबरी के स्तर पर मुकाबला कर पाएगा।
• कार्बन बॉर्डर टैक्स की नई चुनौती (CBAM Challenge): यूरोपीय संघ एक नया नियम ला रहा है जिसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) कहते हैं। इसे आप पर्यावरण संरक्षण के नाम पर लगने वाला एक ‘ग्रीन टैक्स’ मान सकते हैं। यूरोपीय संघ उन सामानों पर भारी टैक्स लगाएगा, जिनके उत्पादन में ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हुआ है (जैसे लोहा, स्टील, एल्युमीनियम और सीमेंट)। भारत इसका पुरजोर विरोध कर रहा है और बातचीत के जरिए भारतीय उद्योगों के लिए राहत पाने की कोशिश में जुटा है।
• जेनरिक दवाओं का संकट और पेटेंट जंग (IPR & Generic Drugs): यूरोपीय संघ चाहता है कि भारत ‘ट्रिप्स-प्लस’ (TRIPS-Plus) नियमों को माने। इसका मतलब है पेटेंट की अवधि को और बढ़ाना तथा दवाओं के फॉर्मूले को सुरक्षित (Data Exclusivity) रखना। लेकिन भारत इसका कड़ा विरोध कर रहा है। अगर भारत ने इसे मान लिया, तो हमारा सस्ता जेनरिक दवा उद्योग खतरे में पड़ जाएगा, जो पूरी दुनिया को सस्ती और जान बचाने वाली दवाएं देता है।
• किसान और डेयरी क्षेत्र की चिंताएं (Agriculture and Dairy Sector): यूरोपीय देश चाहते हैं कि भारत उनके डेयरी उत्पादों, वाइन और स्पिरिट्स पर से टैक्स कम करे। लेकिन भारत के लिए कृषि बेहद संवेदनशील है क्योंकि इससे हमारे करोड़ों छोटे किसानों की आजीविका जुड़ी है। इसलिए, सरकार इस मोर्चे पर कदम फूंक-फूंक कर रख रही है।
• चीन को मात देने की रणनीति (Strategic and Geopolitical Significance): यह सिर्फ व्यापार का सौदा नहीं है। इसका असली मकसद है चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना (De-risking)। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक सुरक्षित और मजबूत सप्लाई चेन बनाना आज की भू-राजनीतिक जरूरत है। यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो हमारे कुल माल व्यापार का 10% से अधिक हिस्सा रखता है।

भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय व्यापार आंकड़े (अनुमानित 2025-26):

2. ई-गवर्नेंस में एआई (AI) और सुशासन: नीति आयोग का नया मार्गदर्शक ढांचा

विस्तृत संदर्भ एवं पृष्ठभूमि (Detailed Context & Background)

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) और डिजिटल इंडिया अभियान चलाकर देश में डिजिटल क्रांति की नींव रखी। आज सरकार इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग सरकारी सेवाएं देने के लिए कर रही है। नीति आयोग ने साल 2018 में ही ‘सभी के लिए एआई’ (#AIforAll) नाम से अपनी पहली राष्ट्रीय एआई रणनीति पेश की थी। इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने हाल ही में नीति आयोग का एक नया मार्गदर्शक ढांचा और ‘भारत एआई शासन दिशानिर्देश’ (India AI Governance Guidelines) जारी किए हैं।

इसे आप ट्रैफिक नियमों की तरह समझ सकते हैं। जैसे सड़क पर गाड़ियों (तकनीक) की रफ्तार बढ़ाने के साथ-साथ दुर्घटना रोकने के लिए ट्रैफिक सिग्नल और स्पीड लिमिट (नियमों) की जरूरत होती है, वैसे ही एआई के बेलगाम इस्तेमाल को रोकने और सुरक्षा देने के लिए यह नया ढांचा तैयार किया गया है।

यह नया ढांचा क्या काम करेगा? इसका मुख्य काम सरकारी सेवाओं में एआई के इस्तेमाल को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ हर राज्य में अलग भाषा और संस्कृति है। सरकार चाहती है कि एआई तकनीक का फायदा समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। यह ढांचा एक तरफ नई तकनीक को बढ़ावा देता है, तो दूसरी तरफ नागरिकों के अधिकारों और उनकी डेटा प्राइवेसी की सुरक्षा के बीच एक बेहतरीन संतुलन भी बनाता है।

विश्लेषणात्मक विवरण (Analytical Breakdown)

आइए, नीति आयोग के इस नए एआई ढांचे के प्रमुख स्तंभों और रणनीतियों को विस्तार से समझते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं:

• 22 भाषाओं में सरकारी सेवाएं (Bhashini API Integration): अब अपनी भाषा में सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना आसान हो गया है। सरकार एआई-आधारित अनुवाद पोर्टल ‘भाषिणी’ (Bhashini) का एकीकरण कर रही है। इससे नागरिक अपनी स्थानीय बोली या भाषा (संविधान की 22 अनुसूचित भाषाओं) में बोलकर सीधे ई-गवर्नेंस सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। यह तकनीक डिजिटल दूरी को कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगी।
• योजनाओं में धांधली पर रोक और त्वरित शिकायत निवारण: सरकार एआई तकनीक की मदद से पीएम-किसान और मनरेगा जैसी योजनाओं में हो रही गड़बड़ियों और फर्जीवाड़े को रियल-टाइम में पकड़ रही है। इसके साथ ही, स्मार्ट चैटबॉट्स शिकायत सुलझाने की प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं, जिससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
• एआई शासन के सप्त सूत्रीय सिद्धांत (Seven Foundational Sutras): नीति आयोग ने एआई के सही इस्तेमाल के लिए सात बुनियादी नियम तय किए हैं:
  1. विश्वास (Trust): एआई सिस्टम ऐसे हों जिन पर जनता भरोसा कर सके।
  2. जन-प्रथम (People First): तकनीक हमेशा इंसान की भलाई के लिए काम करे, इंसान तकनीक का गुलाम न बने।
  3. अंकुश के बजाय नवाचार (Innovation over Restraint): इतने कड़े नियम न बनाए जाएं कि नए आइडिया और विकास ही रुक जाएं।
  4. निष्पक्षता और समानता (Fairness & Equity): एआई के फैसले बिना किसी भेदभाव के हों।
  5. जवाबदेही (Accountability): एआई बनाने वालों और प्रशासन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
  6. समझने में आसान (Understandable by Design): एआई ने कोई फैसला क्यों लिया, इसका कारण स्पष्ट होना चाहिए (Explainability)।
  7. सुरक्षा और पर्यावरण अनुकूल (Safety, Resilience & Sustainability): सिस्टम साइबर हमलों से सुरक्षित हो और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए।
• आपकी प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा (DPDP Act 2023): एआई को सिखाने या ट्रेन करने के लिए भारी मात्रा में डेटा चाहिए होता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act), 2023 के कड़े नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा।
• एआई के पूर्वाग्रह (Algorithmic Bias) से बचाव: इंसानों की तरह एआई में भी भेदभाव का खतरा रहता है। अगर हम एआई को ऐसा पुराना डेटा देंगे जिसमें पहले से लिंग, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव हो, तो एआई भी वैसे ही फैसले लेने लगेगा। इसे रोकने के लिए सरकार ने नियमित रूप से एआई सुरक्षा ऑडिट (Security Audit) करना अनिवार्य कर दिया है।
• स्वतंत्र एआई आचार समिति (AI Ethics Committee): नीति आयोग ने सिफारिश की है कि हर सरकारी विभाग में एक स्वतंत्र समिति बनाई जाए जो यह जांचेगी कि क्या एआई का इस्तेमाल नैतिक रूप से सही है या नहीं।

भारत में एआई शासन का संस्थागत ढांचा (Institutional Architecture):

3. निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की नई उपलब्धि (विक्रम-1)

विस्तृत संदर्भ एवं पृष्ठभूमि (Detailed Context & Background)

साल 2020 में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र के द्वार खोलकर एक बड़ा नीतिगत फैसला किया। इसका मकसद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की मदद के लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना था। सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस और मंजूरी देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) नाम की एक सिंगल-विंडो रेगुलेटरी बॉडी बनाई। इस नीति का पहला मीठा फल नवंबर 2022 में मिला, जब हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी ‘स्काईरूट एयरोस्पेस’ (Skyroot Aerospace) ने अपना पहला सब-ऑर्बिटल (उप-कक्षीय) रॉकेट विक्रम-एस (Vikram-S) अंतरिक्ष में भेजा।

सब-ऑर्बिटल और ऑर्बिटल रॉकेट में अंतर को आप ऐसे समझ सकते हैं: सब-ऑर्बिटल उड़ान एक ऐसी छलांग है जो आसमान को छूकर वापस नीचे आ जाती है, जबकि ऑर्बिटल उड़ान वह है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर हमेशा के लिए उसकी कक्षा में चक्कर लगाने लगती है। विक्रम-1 ने इसी दूसरी और कठिन चुनौती को फतह किया है।

असली इतिहास 18 जुलाई 2026 को रचा गया। ठीक दोपहर 12 बजकर 5 मिनट और 30 सेकंड पर स्काईरूट एयरोस्पेस ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले ऑर्बिटल (कक्षीय) रॉकेट विक्रम-1 (Vikram-1) को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस शानदार अभियान को ‘मिशन आगमन’ (Mission Aagaman) नाम दिया गया था। विक्रम-1 ने लगभग 450 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit – LEO) में दो सैटेलाइट्स—’SCOPE’ और ‘Grahaa’ (Solaras)—को उनकी सही जगह पर स्थापित कर दिया। इस कामयाबी के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों की कतार में आ गया है जिनके पास अपना निजी अंतरिक्ष लॉन्च सिस्टम है।

विश्लेषणात्मक विवरण (Analytical Breakdown)

प्राइवेट स्पेस सेक्टर में विक्रम-1 की इस भारी सफलता के कई आर्थिक और रणनीतिक मायने हैं। आपको इन अहम बिंदुओं पर गौर करना चाहिए:

• विक्रम-1 की कमाल की तकनीक: यह रॉकेट बेहद हल्की कार्बन-फाइबर सामग्री से बना है। इसके निचले हिस्सों में सॉलिड मोटर्स और ऊपरी हिस्से में स्वदेशी 3D-प्रिंटेड लिक्विड इंजन (रमन-II) का इस्तेमाल किया गया है। यह दिखाता है कि हमारे देश के स्टार्टअप्स तकनीक के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं। यह रॉकेट 300 से 450 किलोग्राम तक के छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ले जा सकता है।
• उदार विदेशी निवेश (FDI) का जादू: साल 2024 में सरकार ने स्पेस सेक्टर में विदेशी निवेश के नियमों को बहुत आसान बना दिया। उपग्रह बनाने के लिए 100%, उनके संचालन के लिए 74% और रॉकेट बनाने के लिए 49% तक का सीधा विदेशी निवेश (FDI) बिना किसी सरकारी अड़चन के मंजूर कर दिया गया। इसी छूट का फायदा उठाकर स्काईरूट, पिक्सेल और ध्रुव स्पेस जैसे स्टार्टअप्स ने दुनिया भर से बड़ा निवेश जुटाया है।
• छोटे सैटेलाइट्स का बढ़ता बाजार (Small Satellite Launch Market): आजकल इंटरनेट कनेक्टिविटी, मौसम की जानकारी और खेती-बाड़ी पर नजर रखने के लिए छोटे उपग्रहों (Cubesats) की मांग दुनिया भर में बहुत ज्यादा है। इसरो के बड़े रॉकेटों की तुलना में विक्रम-1 जैसे निजी रॉकेट बहुत जल्दी और ‘ऑन-डिमांड’ लॉन्च की सुविधा देते हैं। इससे भारत अरबों डॉलर के इस वैश्विक बाजार का बड़ा केंद्र बन सकता है।
• किफायती और भरोसेमंद: भारतीय प्राइवेट कंपनियों के रॉकेट लॉन्च करने का खर्च दुनिया के अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। यह हमारी ‘कम लागत, ज्यादा भरोसा’ वाली छवि को और मजबूत करता है।
• इसरो (ISRO) का बदला रोल: प्राइवेट सेक्टर के आने से इसरो का काम हल्का होगा। वह बार-बार होने वाले रूटीन लॉन्च के दबाव से बचेगा। इससे इसरो गगनयान, चंद्रयान, आदित्य-L1 जैसे गहरे अंतरिक्ष अभियानों और नई खोजों पर अपना पूरा ध्यान लगा सकेगा।
• सरकारी संसाधनों का साथ: इस सफलता के पीछे इसरो और IN-SPACe का बड़ा हाथ है। उन्होंने प्राइवेट कंपनियों के लिए अपने टेस्ट बेड और लॉन्च पैड के दरवाजे खोले, जिससे स्टार्टअप्स को अपनी तकनीक परखने का मौका मिला।

भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप इकोसिस्टम का परिदृश्य:

4. 2030 तक 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की प्रगति

विस्तृत संदर्भ एवं पृष्ठभूमि (Detailed Context & Background)

ग्लास्गो में हुए COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन (2021) में भारत ने दुनिया के सामने ‘पंचामृत’ (Panchamrit) का संकल्प लिया था। इसमें सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी वादा यह था कि हम साल 2030 तक 500 गीगावाट (GW) बिजली का उत्पादन कोयले जैसे जीवाश्म ईंधनों के बजाय सौर, पवन और जल विद्युत जैसे गैर-जीवाश्म स्रोतों से करेंगे। यह लक्ष्य हमारे पर्यावरण को बचाने (साल 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन) और ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के लिए बेहद जरूरी है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की जुलाई 2026 की ताज़ा रिपोर्ट ने इस दिशा में एक बड़ी खुशखबरी दी है। भारत ने 300.50 गीगावाट गैर-जीवाश्म बिजली उत्पादन की क्षमता हासिल कर ली है। यानी हमने अपने 2030 के लक्ष्य का 60% से ज्यादा हिस्सा पहले ही पूरा कर लिया है। आज भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता करीब 552 GW है, जिसमें से 54% से ज्यादा हिस्सेदारी अब पर्यावरण-अनुकूल ग्रीन एनर्जी की है। सिर्फ वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान हमने रिकॉर्ड 55.29 GW की नई क्षमता जोड़ी है। यह तेज रफ्तार बताती है कि भारत दुनिया को क्लीन एनर्जी की राह दिखाने में सबसे आगे खड़ा है।

विश्लेषणात्मक विवरण (Analytical Breakdown)

आइए, भारत के इस हरित ऊर्जा बदलाव की प्रमुख खूबियों और इसके रास्ते की बड़ी रुकावटों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं:

• सौर ऊर्जा की बादशाहत (Solar Energy Dominance): हमारी कुल ग्रीन एनर्जी में सबसे बड़ा योगदान सौर ऊर्जा का है, जो 164.59 GW तक पहुंच चुका है। सरकार की ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) ने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने (Rooftop Solar) के काम में जबरदस्त तेजी ला दी है। जुलाई 2026 के आंकड़ों के मुताबिक रोजाना 16,300 से ज्यादा नए कनेक्शन लग रहे हैं।
• पवन और अन्य ऊर्जा स्रोत: पवन ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी क्षमता 58.14 GW है। इसके साथ ही बड़ी और छोटी जल विद्युत (Hydro Power) परियोजनाएं 57.24 GW का योगदान दे रही हैं। परमाणु ऊर्जा (Nuclear Power) 8.78 GW और बायो-एनर्जी 11.75 GW के साथ इस लक्ष्य को पूरा करने में हाथ बंटा रही हैं।
• ग्रिड को संभालना और ट्रांसमिशन की चुनौती (Grid Integration): सूरज हमेशा नहीं चमकता और हवा हर समय नहीं चलती। इस उतार-चढ़ाव की वजह से हमारे बिजली ग्रिड के फेल होने का खतरा रहता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर अचानक तेज हवा चलने से बिजली की सप्लाई बहुत बढ़ जाए और बिजली घरों में उसकी खपत न हो, तो पूरा सिस्टम ठप हो सकता है। सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए ‘हरित ऊर्जा कॉरिडोर’ (Green Energy Corridor – GEC) बना रही है और बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज सिस्टम (BESS) पर काम कर रही है ताकि एक्स्ट्रा बिजली को स्टोर किया जा सके।
• घरेलू स्तर पर निर्माण और ALMM नीति: चीन से आयात होने वाले सस्ते सोलर पैनलों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने ‘स्वीकृत मॉडल और निर्माताओं की सूची’ (ALMM) का नियम लागू किया है। यह घरेलू कंपनियों के लिए एक ढाल की तरह काम कर रहा है। आज भारत की अपनी सोलर मॉड्यूल बनाने की क्षमता 200 GW को पार कर गई है, जिससे विदेशी निर्भरता काफी कम हुई है।
• राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission): सरकार ने साल 2030 तक हर साल 50 लाख मीट्रिक टन (5 MMT) ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों में विशेष कॉरिडोर और हब बनाए जा रहे हैं ताकि स्टील और फर्टिलाइजर जैसे भारी उद्योगों में कोयले और गैस की जगह ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो सके।
• बिजली कंपनियों (DISCOMs) की खस्ता हालत: राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां (DISCOMs) भारी कर्ज में डूबी हुई हैं। यह इस पूरे सेक्टर की सबसे कमजोर कड़ी है। वे समय पर बिजली उत्पादकों को पैसा नहीं चुका पातीं, जिससे नए प्रोजेक्ट्स में निवेश रुक जाता है। सरकार ‘उदय’ (UDAY) और नई आरडीएसएस (RDSS) योजनाओं के जरिए इनकी हालत सुधारने की कोशिश कर रही है।

गैर-जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता का वर्तमान मिश्रण (31 जुलाई 2026 तक):

पाठ्यक्रम संबद्धता सारणी (Syllabus Linkage Table)

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिहाज से आज के ये मुद्दे किस पेपर में काम आएंगे? आइए इस तालिका से समझते हैं ताकि आप अपने नोट्स को सही जगह व्यवस्थित कर सकें:

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Practice Prelims MCQs)

प्रश्न 1: भारत-यूरोपीय संघ (EU) मुक्त व्यापार समझौते और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापक व्यापार और निवेश समझौते (BTIA) के मसौदे पर बातचीत राजनीतिक रूप से जनवरी 2026 में संपन्न हो गई है।
2. कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) यूरोपीय संघ द्वारा आयातित सभी प्रकार की वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक व्यापक कार्बन कर है।
3. प्रस्तावित एफटीए के तहत भारत और यूरोपीय संघ ने द्विपक्षीय व्यापार की 95% से अधिक वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम करने पर सहमति व्यक्त की है।

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

विस्तृत व्याख्या:

कथन 1 सही है: भारत और यूरोपीय संघ के बीच साल 2007 से लटकी पड़ी मुक्त व्यापार समझौते (BTIA) की बातचीत आखिरकार जनवरी 2026 में राजनीतिक स्तर पर पूरी हो गई। दोनों पक्ष मुख्य मसौदे पर सहमत हो चुके हैं। फिलहाल कानूनी समीक्षा (Legal Vetting) और अनुवाद का काम चल रहा है। उम्मीद है कि यह समझौता साल 2027 की शुरुआत में लागू हो जाएगा।

कथन 2 गलत है: कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) यूरोपीय संघ द्वारा आयात किए जाने वाले हर सामान पर नहीं लगेगा। शुरुआत में यह नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होगा जहाँ कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है, जैसे स्टील, लोहा, एल्युमीनियम, सीमेंट, बिजली, हाइड्रोजन और उर्वरक। इसलिए इसे ‘सभी प्रकार की वस्तुओं पर व्यापक कर’ कहना गलत होगा।

कथन 3 सही है: इस व्यापार समझौते के तहत दोनों देश एक-दूसरे के यहाँ से आने वाले लगभग 96% से 99% सामानों पर लगने वाले टैक्स को खत्म या बहुत कम करने पर राजी हो गए हैं ताकि व्यापार आसानी से हो सके।

प्रश्न 2: भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शासन ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नीति आयोग द्वारा जारी ‘भारत एआई शासन दिशानिर्देश’ (नवंबर 2025) एआई के जिम्मेदार उपयोग हेतु ‘सप्त सूत्रीय सिद्धांत’ पर आधारित है।
2. भारत में एआई प्रणालियों के तकनीकी सत्यापन और सुरक्षा ऑडिट के लिए ‘इंडियाएआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट’ (AISI) की स्थापना नीति आयोग के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण के तहत की गई है।

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

विस्तृत व्याख्या:

कथन 1 सही है: नीति आयोग ने एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए सात बुनियादी नियम (सप्त सूत्रीय सिद्धांत) तय किए हैं। इनमें विश्वास, जन-प्रथम, नवाचार को प्राथमिकता, निष्पक्षता, जवाबदेही, समझने में आसान डिज़ाइन और सुरक्षा व पर्यावरण अनुकूलता जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं।

कथन 2 गलत है: हालांकि नीति आयोग एआई नीतियों को बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन ‘इंडियाएआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट’ (AISI) की स्थापना नीति आयोग के तहत नहीं की गई है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के ‘इंडियाएआई मिशन’ के तहत स्थापित किया गया है। इसका काम एआई मॉडलों की सुरक्षा और उनके तकनीकी ऑडिट की जांच करना है।

प्रश्न 3: स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा प्रक्षेपित ‘विक्रम-1’ रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. विक्रम-1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित उप-कक्षीय (Sub-orbital) प्रक्षेपण यान है, जिसने ‘मिशन आगमन’ के तहत उड़ान भरी।
2. इस प्रक्षेपण यान के ऊपरी चरण में 3D-प्रिंटेड तरल ईंधन वाले इंजन ‘रमन-II’ का उपयोग किया गया है।
3. इस मिशन को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) के सहयोग से संपन्न किया गया।

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 and 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

विस्तृत व्याख्या:

कथन 1 गलत है: विक्रम-1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय (Orbital) रॉकेट है, न कि उप-कक्षीय (Sub-orbital)। स्काईरूट एयरोस्पेस ने साल 2022 में जो रॉकेट छोड़ा था (विक्रम-एस), वह भारत का पहला उप-कक्षीय निजी रॉकेट था। विक्रम-1 ने 18 जुलाई 2026 को ‘मिशन आगमन’ के तहत उपग्रहों को पृथ्वी की वास्तविक निचली कक्षा (LEO) में स्थापित करने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

कथन 2 सही है: विक्रम-1 एक बहु-स्तरीय रॉकेट है जिसके निचले हिस्सों में ठोस ईंधन है, लेकिन इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में 3D-प्रिंटेड तकनीक से बना बेहद खास लिक्विड इंजन ‘रमन-II’ लगा है। यह इंजन रॉकेट का वजन कम करने और उसे सटीक दिशा देने में मददगार है।

कथन 3 सही है: IN-SPACe ने इस मिशन में अहम भूमिका निभाई है। यह अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाली एक नोडल एजेंसी है, जिसने स्काईरूट को इसरो के आधुनिक लॉन्च पैड, टेस्टिंग सेंटर और तकनीकी सुविधाओं का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी।

प्रश्न 4: भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. जुलाई 2026 तक, भारत ने 300 गीगावाट (GW) की स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता के मील के पत्थर को पार कर लिया है।
2. भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों का योगदान 50% से अधिक हो गया है।
3. गैर-जीवाश्म स्रोतों में स्थापित क्षमता के मामले में पवन ऊर्जा का हिस्सा सौर ऊर्जा से अधिक है।

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

विस्तृत व्याख्या:

कथन 1 सही है: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 31 जुलाई 2026 तक भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन (ग्रीन एनर्जी + परमाणु ऊर्जा) से बिजली बनाने की कुल स्थापित क्षमता 300.50 गीगावाट (GW) हो गई है। यह साल 2030 के 500 GW वाले राष्ट्रीय लक्ष्य का लगभग 60% है।

कथन 2 सही है: भारत में इस समय कुल बिजली उत्पादन क्षमता करीब 552 GW है। इसमें से 54.4% हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों से आता है, जो कि 50% के आंकड़े से ज्यादा है।

कथन 3 गलत है: भारत में गैर-जीवाश्म ऊर्जा में सौर ऊर्जा का दबदबा सबसे ज्यादा है। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 164.59 GW है, जबकि पवन ऊर्जा की क्षमता केवल 58.14 GW है। यानी सौर ऊर्जा का हिस्सा पवन ऊर्जा की तुलना में करीब तीन गुना अधिक है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न एवं मॉडल उत्तर रूपरेखा (Mains Practice Questions & Blueprints)

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1 (GS Paper 3 – ऊर्जा एवं पर्यावरण):

“भारत द्वारा 2030 तक 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के मार्ग में क्या प्रमुख चुनौतियां हैं? इन चुनौतियों से निपटने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा कीजिए।” (15 अंक, 250 शब्द)

모델 उत्तर रूपरेखा (Model Answer Blueprint)

अगर आप मुख्य परीक्षा में इस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, तो आपको अपने उत्तर को निम्नलिखित व्यवस्थित रूपरेखा के अनुसार ढालना चाहिए:

1. शानदार शुरुआत (Introduction):

• सबसे पहले COP26 (ग्लास्गो) में घोषित भारत के ‘पंचामृत’ लक्ष्यों का जिक्र करें, जिसमें 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।
• जुलाई 2026 तक की प्रगति का ताजा आंकड़ा दें (300.50 GW स्थापित क्षमता, जो लक्ष्य का 60% से अधिक है और कुल क्षमता का 54% से अधिक है)।

2. मुख्य भाग (Body Part 1) – बड़ी चुनौतियां (Key Challenges):

उत्तर के इस हिस्से में आपको इन व्यावहारिक समस्याओं पर प्रकाश डालना होगा:

• ग्रिड का संतुलन (Grid Stability & Integration): धूप और हवा की अनिश्चितता के कारण ग्रिड पर भारी दबाव पड़ता है। बिजली की कम और ज्यादा सप्लाई को संभालना टेढ़ी खीर है।
• बिजली लाइनों की कमी (Transmission Infrastructure): सुदूर इलाकों (जैसे राजस्थान के मरुस्थल या गुजरात के तटीय क्षेत्र) में बनने वाली बिजली को शहरों और उद्योगों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त ट्रांसमिशन लाइनों का अभाव है।
• बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) का संकट: राज्यों की बिजली कंपनियां घाटे में डूबी हैं। समय पर भुगतान न मिलने से नए प्रोजेक्ट्स का काम लटक जाता है।
• जमीन की समस्या (Land Acquisition): बड़े-बड़े सोलर पार्क बनाने के लिए बहुत बड़ी जमीन की जरूरत होती है, जिससे भूमि विवाद पैदा होते हैं।
• आयात पर निर्भरता: सोलर पैनल बनाने के लिए हम अब भी काफी हद तक चीनी पार्ट्स और कच्चे माल पर निर्भर हैं।
• स्टोरेज की भारी लागत: एक्स्ट्रा बिजली को सहेजने के लिए बड़ी बैटरियां और स्टोरेज प्रणालियां अभी बहुत महंगी हैं।

3. मुख्य भाग (Body Part 2) – सरकार के बड़े प्रयास (Government Initiatives):

चुनौतियों के बाद सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों को बिंदुवार तरीके से लिखें:

• नीतिगत मदद और योजनाएं: छतों पर सोलर को बढ़ावा देने के लिए ‘पीएम सूर्य घर योजना’ और किसानों के लिए ‘पीएम-कुसुम’ योजना।
• हरित कॉरिडोर: बिजली को एक राज्य से दूसरे राज्य तक भेजने के लिए ‘हरित ऊर्जा कॉरिडोर’ का विकास।
• घरेलू उद्योगों को बढ़ावा (PLI Scheme): सोलर मॉड्यूल भारत में ही बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम।
• ग्रीन हाइड्रोजन मिशन: भारी प्रदूषण वाले उद्योगों (जैसे स्टील और उर्वरक) को साफ-सुथरा बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन।
• सुरक्षा कवच (ALMM): गुणवत्ता के मानकों को कड़ा करके घरेलू कंपनियों को चीनी उत्पादों के प्रभाव से बचाना।
• बैटरी स्टोरेज नीतियां: स्टोरेज को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता (VGF) का प्रावधान।

4. आगे की राह (Way Forward) और प्रभावी निष्कर्ष:

• बिजली कंपनियों (DISCOMs) की हालत सुधारने के लिए स्मार्ट मीटरिंग और कड़े सुधारों को लागू करना।
• बैटरियों के लिए लिथियम के विकल्प (जैसे सोडियम-आयन तकनीक) पर स्वदेशी रिसर्च बढ़ाना।
• बड़े पार्कों के बजाय छतों पर छोटे सोलर प्लांट लगाने (Decentralized Solar) पर जोर देना ताकि जमीन का संकट न हो।
• निष्कर्ष: अंत में स्पष्ट करें कि 500 GW का लक्ष्य सिर्फ एक पर्यावरण का लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी है। तकनीक और वित्तीय सुधारों के तालमेल से हम इसे समय से पहले पा सकते हैं।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2 (GS Paper 2 – अंतर्राष्ट्रीय संबंध):

“भारत-यूरोपीय संघ (EU) मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दोनों पक्षों के बीच केवल एक व्यापारिक सौदा न होकर एक रणनीतिक आवश्यकता है। इस समझौते के मार्ग में आने वाली बाधाओं और इसके भू-राजनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए।” (15 अंक, 250 शब्द)

MODEL ANSWER BLUEPRINT (मॉडल उत्तर रूपरेखा)

इस प्रश्न का प्रभावी उत्तर लिखने के लिए आपकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार होनी चाहिए:

1. प्रस्तावना (Introduction):

• जनवरी 2026 में दोनों पक्षों के बीच हुई राजनीतिक सहमति और फिलहाल चल रही विधिक समीक्षा (Legal Vetting) का उल्लेख करते हुए उत्तर शुरू करें।
• समझाएं कि कैसे 13 साल के लंबे इंतजार और उतार-चढ़ाव के बाद यह समझौता भारत-यूरोपीय संघ के रिश्तों में एक नया इतिहास लिख रहा है।

2. मुख्य भाग (Body Part 1) – भू-राजनीतिक और रणनीतिक महत्व (Geopolitical & Strategic Significance):

यहाँ आपको यह स्पष्ट करना होगा कि यह सौदा व्यापार से बढ़कर क्यों है:

• चीन का विकल्प बनना (Countering China / De-risking): भारत और यूरोपीय संघ दोनों ही अपनी फैक्ट्रियों और सप्लाई चेन के लिए चीन के चंगुल से बाहर निकलना चाहते हैं। यह समझौता भारत को दुनिया के एक सुरक्षित मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में खड़ा करेगा।
• हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी: यूरोप की हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) नीति में भारत सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। समुद्री सुरक्षा और मुक्त व्यापार मार्गों के लिए दोनों का करीब आना जरूरी है।
• बाजार का विविधीकरण (Market Diversification): सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन पर निर्भर रहने के बजाय यूरोप के 27 संपन्न देशों तक हमारे माल की पहुंच व्यापार को स्थिरता देगी।
• आधुनिक तकनीक और निवेश: ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और एआई जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों में यूरोप का निवेश भारत में आएगा।

3. मुख्य भाग (Body Part 2) – समझौते की राह के रोड़े (Key Obstacles):

उन प्रमुख मतभेदों का निष्पक्ष विश्लेषण करें जो दोनों के बीच तनातनी की वजह रहे हैं:

• यूरोप का कार्बन टैक्स (CBAM): भारत से जाने वाले स्टील और एल्युमीनियम पर लगने वाला यह ‘ग्रीन टैक्स’ भारतीय निर्यातकों की कमर तोड़ सकता है। भारत इसे संरक्षणवादी नीति मानता है।
• दवाओं के पेटेंट पर खींचतान (IPR Rules): यूरोपीय संघ की ट्रिप्स-प्लस नियमों की मांग, जिससे भारत में बनने वाली सस्ती जेनेरिक दवाएं महंगी हो सकती हैं।
• डेटा सुरक्षा का पेंच (Data Adequacy Status): यूरोप द्वारा भारत को ‘डेटा सुरक्षित राष्ट्र’ न मानना, जिससे आईटी कंपनियों को डेटा ट्रांसफर करने में दिक्कतें आती हैं।
• मानवाधिकार और पर्यावरण के कड़े मानक: यूरोपीय संघ व्यापारिक डील को मानवाधिकारों और पर्यावरण के मुद्दों से जोड़ता है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता और घरेलू नीतियों में दखल मानता है।
• कृषि और डेयरी में दखल: यूरोपीय संघ द्वारा भारतीय बाजार में अपनी डेयरी और वाइन के लिए छूट मांगना, जिसे भारत अपने किसानों के हित में स्वीकार नहीं कर सकता।

4. आगे की राह (Way Forward) और संतुलित निष्कर्ष:

• भारत को पर्यावरण और श्रम मानकों को धीरे-धीरे मजबूत करना चाहिए, वहीं यूरोपीय संघ को भी भारत की कृषि और विकासशील देश की मजबूरियों का सम्मान करना चाहिए।
• भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के लागू होने के बाद कूटनीतिक बातचीत के जरिए यूरोप से ‘डेटा सुरक्षित राष्ट्र’ का दर्जा हासिल करना चाहिए।
• निष्कर्ष: अंत में स्पष्ट करें कि यह समझौता न सिर्फ शुल्कों को घटाने का सौदा है, बल्कि बहुध्रुवीय विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम-आधारित व्यवस्था को मजबूत करने का एक बड़ा साझा प्रयास है।