Inflation and Public Finance in India: MPSC & State Board Study Guide
This comprehensive study guide is designed to align the Maharashtra State Board Class 12 Economics syllabus with the rigorous requirements of the MPSC (Maharashtra Public Service Commission) State Services (Rajyaseva) and Combined Examinations. In Class 12 Economics, the chapters on ‘Public Finance in India’ (सार्वजनिक वित्तव्यवहार) and related macroeconomic concepts of Inflation (चलनवाढ/भाववाढ) form the bedrock of the Economy syllabus.
1. MPSC Syllabus Mapping
- MPSC Prelims (GS Paper I): Economic and Social Development – Sustainable Development, Poverty, Inclusion, Demographics, Social Sector initiatives, etc. (Includes questions on inflation trends, budget deficits, and tax reforms).
- MPSC Mains (GS Paper IV – Economy and Planning):
- Public Finance and Financial Institutions: Structure of public finance, public expenditure, sources of revenue, tax system (Direct & Indirect Taxes, GST), public debt, and budgeting in India.
- Macro Economics: Inflation – Concept, types, causes, effects, and control measures (Monetary and Fiscal policies).
- Fiscal Policy: Role of the Finance Commission, Center-State financial relations, and the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act.
2. Core Factual Summary: Inflation and Public Finance
A. Inflation (चलनवाढ / भाववाढ)
Inflation is a sustained rise in the general price level of goods and services in an economy over a period of time, leading to a fall in the purchasing power of money.
- Types of Inflation (Based on Speed):
- Creeping Inflation (रांगणारी चलनवाढ): Very slow price rise (typically up to 3% per annum). It is generally considered safe and even necessary for economic growth.
- Walking Inflation (चालणारी चलनवाढ): Moderate price rise (3% to 10% per annum). It serves as a warning signal for the government to take control measures.
- Running Inflation (पळणारी चलनवाढ): Rapid price rise (10% to 20% per annum). It adversely affects the middle class and poor.
- Galloping / Hyperinflation (अति-चलनवाढ): Extremely rapid and unmeasurable price rise (exceeding 20% or even thousands of percent per annum), leading to a complete collapse of the monetary system.
- Types of Inflation (Based on Causes):
- Demand-Pull Inflation (मागणीजन्य चलनवाढ): Occurs when aggregate demand exceeds aggregate supply at full employment level (“too much money chasing too few goods”). Factors include rising population, increase in money supply, expansionary fiscal policy, and rising incomes.
- Cost-Push Inflation (खर्चजन्य चलनवाढ): Occurs due to an increase in the cost of production (wages, raw materials, energy costs, or taxes), forcing producers to increase selling prices.
- Control Measures:
- Monetary Measures (Reserve Bank of India): Quantitative instruments (Repo Rate, Reverse Repo Rate, CRR, SLR, Bank Rate) and Qualitative instruments (Margin requirements, moral suasion). During inflation, RBI adopts a dear money policy (tight monetary policy) by increasing interest rates to reduce liquidity.
- Fiscal Measures (Government of India): Reducing public expenditure, increasing direct taxes to curb disposable income, promoting savings, and managing public debt.
- Administrative / Direct Measures: Price control, rationing, importing goods in short supply, and checking hoarding under the Essential Commodities Act.
B. Public Finance (सार्वजनिक वित्तव्यवहार)
Public Finance is the study of the role of the government in the economy, specifically relating to its revenue, expenditure, debt, and financial administration. According to Hugh Dalton, public finance is “concerned with the income and expenditure of public authorities and with the adjustment of the one to the other.”
- Structure of Public Finance in India:
- Public Expenditure (सार्वजनिक खर्च): Classified into Revenue Expenditure (non-asset creating like salaries, interest payments, pensions) and Capital Expenditure (asset-creating like infrastructure, machinery). Also classified historically as Developmental (education, health) and Non-developmental (defense, administration).
- Public Revenue (सार्वजनिक उत्पन्न): Classified into:
- Tax Revenue: Direct Taxes (Income Tax, Corporate Tax) where impact and incidence fall on the same person; and Indirect Taxes (GST, Customs Duty) where impact and incidence fall on different persons.
- Non-Tax Revenue: Fees, fines, prices of public goods/services, interest receipts, profits and dividends of PSUs, grants-in-aid, and special assessments.
- Public Debt (सार्वजनिक कर्ज): Internal Debt (raised within the country from citizens, RBI, commercial banks) and External Debt (raised from foreign governments, international bodies like IMF/World Bank).
- Budget (अंदाजपत्रक): Derived from the French word ‘Bougette’ (leather bag). Article 112 of the Indian Constitution refers to it as the “Annual Financial Statement”.
- Balanced Budget: Estimated government revenue = Estimated government expenditure.
- Surplus Budget: Estimated government revenue > Estimated government expenditure. Useful during inflation to curb demand.
- Deficit Budget: Estimated government expenditure > Estimated government revenue. Useful during depression/recession to boost growth.
3. High-Yield Facts, Tables, and Years for MPSC Revision
For MPSC Prelims and Mains, specific milestones, committees, and policy parameters are repeatedly tested. Below is the essential revision data:
| Key Concepts / Milestones | Year / Status | MPSC Exam Significance |
|---|---|---|
| Introduction of GST (वस्तु व सेवा कर) | 1st July 2017 | 101st Constitutional Amendment Act. Replaced multiple indirect taxes to create a unified national market. |
| FRBM Act (राजकोषीय शिस्त कायदा) | 2003 (Enforced 2004) | Aimed to reduce fiscal deficit to 3% of GDP and eliminate revenue deficit. Amended periodically. NK Singh Committee was formed to review it. |
| Monetary Policy Committee (MPC) | Established in 2016 | 6-member committee (3 from RBI, 3 appointed by Government). Mandated to maintain inflation (CPI) target of 4% (+/- 2%). |
| Wholesale Price Index (WPI) vs CPI | Base Year: WPI (2011-12), CPI (2012) | WPI measures inflation at the producer level (excludes services). CPI measures inflation at the consumer level (includes services) and is used by RBI for inflation targeting. |
| 15th Finance Commission | 2021-26 (Chairman: N.K. Singh) | Recommended vertical tax devolution of 41% to states (1% reduction from 14th FC to accommodate J&K and Ladakh UTs). |
Important Deficit Concepts:
- Revenue Deficit (महसुली तुट) = Revenue Expenditure − Revenue Receipts. Indicates that the government is borrowing to fund day-to-day consumption.
- Fiscal Deficit (राजकोषीय तुट) = Total Expenditure − (Revenue Receipts + Non-debt Capital Receipts). Represents the total borrowing requirements of the government.
- Primary Deficit (प्राथमिक तुट) = Fiscal Deficit − Interest Payments. Measures the current fiscal stance excluding the burden of past debt accumulation.
4. Mock MCQs for Practice
Question 1: Which of the following measures can be used by the Reserve Bank of India (RBI) to control Demand-Pull Inflation in the Indian economy?
- Lowering the Cash Reserve Ratio (CRR)
- Increasing the Repo Rate
- Buying government securities in the Open Market Operations (OMO)
- Reducing the Statutory Liquidity Ratio (SLR)
Answer: B
Explanation: To control demand-pull inflation, the RBI needs to reduce liquidity (money supply) in the market. Increasing the Repo Rate makes commercial bank borrowings costlier, raising interest rates for consumers and businesses, which reduces overall demand. Lowering CRR/SLR and buying securities injection liquidity, which would worsen inflation.
Question 2: Consider the following statements regarding the Goods and Services Tax (GST) in India:
- 1. GST is a destination-based, single direct tax levied on the supply of goods and services.
- 2. It was implemented through the 101st Constitutional Amendment Act on July 1, 2017.
Which of the statements given above is/are correct?
- 1 only
- 2 only
- Both 1 and 2
- Neither 1 nor 2
Answer: B
Explanation: Statement 1 is incorrect because GST is an indirect tax, not a direct tax. Statement 2 is correct as GST was rolled out nationally on July 1, 2017, through the 101st Amendment.
Question 3: “Deficit Financing” in public finance implies which of the following scenarios?
- Government revenue exceeds its expenditure
- Government meets its expenditure by borrowing from the central bank or issuing new currency
- Government reduces public debt to zero
- An ideal situation where capital expenditure is completely funded by taxes
Answer: B
Explanation: Deficit financing (तुटीचा अर्थभरणा) is a method used by the government to bridge the gap between its total expenditure and total revenue. It is achieved through borrowings from the RBI, drawing down treasury cash balances, or issuing new currency. While it aids growth during recessions, excess deficit financing leads to inflation.
Question 4: Match the following inflation types with their correct speed criteria as per Balbharati Standard:
Type of Inflation Annual Rate of Price Rise 1. Creeping Inflation I. 3% to 10% 2. Walking Inflation II. Up to 3% 3. Running Inflation III. 10% to 20% - 1-I, 2-II, 3-III
- 1-II, 2-I, 3-III
- 1-III, 2-II, 3-I
- 1-II, 2-III, 3-I
Answer: B
Explanation: As per Class 12 standard economics, Creeping inflation is up to 3%, Walking inflation is 3% to 10%, and Running inflation is 10% to 20% annually.
Question 5: Which of the following is categorized under the Non-Tax Revenue of the Central Government of India?
- Corporation Tax
- Customs Duty
- Dividends and Profits from Public Sector Enterprises
- Goods and Services Tax (GST)
Answer: C
Explanation: Corporation Tax, Customs Duty, and GST are tax revenues. Dividends and profits earned by the government from Public Sector Undertakings (PSUs) like LIC, SBI, or ONGO, along with interest earned on loans given to state governments, are classic examples of Non-Tax Revenue.
5. Mains Descriptive Model Question
Question:
“Deficit budgeting is a double-edged sword for a developing country like India.” Critically analyze this statement in the context of the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act. (15 Marks, 250 words)
Model Answer Framework:
- Introduction: Define deficit budgeting (total expenditure exceeds total revenue) and state how it has been historically used in India to finance developmental programs and infrastructure projects.
- Body – Side 1 (Benefits of Deficit Budgeting):
- Acts as an engine of economic growth by financing capital assets (high multiplier effect).
- Generates employment and supports social welfare programs (education, health, subsidies).
- Helps pull the economy out of structural slowdowns or crises (e.g., Post-COVID-19 stimulus packages).
- Body – Side 2 (Risks/Negative Consequences):
- Excessive deficit leads to high inflation (Demand-pull due to excess money supply).
- Causes “Crowding Out” effect, where government borrowing increases interest rates, leaving less credit available for the private sector.
- Increases the burden of external debt and interest payments (currently a massive portion of India’s revenue expenditure).
- The FRBM Angle:
- Discuss the necessity of the FRBM Act (2003) to introduce fiscal discipline. Mention targets like achieving a 3% Fiscal Deficit of GDP.
- Highlight the escape clauses allowed under the Act for times of national security, natural calamity, or structural reform.
- Conclusion: Summarize that while deficit budgeting is crucial for social and infrastructural investment in developing nations, it must be balanced with fiscal prudence to prevent macroeconomic instability. Suggest focusing on restructuring government spending from revenue (consumption) expenditure to capital (asset-creating) expenditure.
सार्वजनिक वित्तव्यवहार आणि चलनवाढ (इयत्ता १२ वी अर्थशास्त्र): MPSC व राज्य बोर्ड विशेष अभ्यास मार्गदर्शिका
भारतातील सार्वजनिक वित्तव्यवहार (Public Finance) आणि चलनवाढ (Inflation) हे दोन्ही घटक इयत्ता १२ वीच्या अर्थशास्त्र (Balbharati) अभ्यासक्रमातील अतिशय महत्त्वाचे भाग आहेत. MPSC (राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा, संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षा) च्या दृष्टीने या संकल्पना, त्यांचे उपयोजन, विविध समित्या आणि सुधारणा यांवर दरवर्षी प्रश्न विचारले जातात. हा अभ्यास मार्गदर्शक राज्य बोर्डाचा पाया मजबूत करून स्पर्धा परीक्षेच्या अंतिम तयारीसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
१. MPSC परीक्षा अभ्यासक्रम मॅपिंग (Syllabus Mapping)
- MPSC पूर्व परीक्षा (राज्यसेवा आणि संयुक्त): भारतीय अर्थव्यवस्था – राष्ट्रीय उत्पन्न, शाश्वत विकास, सार्वजनिक वित्त, बँकिंग, कररचना, महागाई/चलनवाढ (कारणे व उपाय), आणि शासनाची धोरणे.
- MPSC मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन पेपर ४ – अर्थव्यवस्था व नियोजन):
- सार्वजनिक वित्तव्यवहार: सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक उत्पन्नाचे स्त्रोत, महसुली व भांडवली उत्पन्न-खर्च, अर्थसंकल्प व त्याचे प्रकार, तुटीचे प्रकार (राजकोषीय, महसुली, प्राथमिक), वित्तीय प्रशासन आणि केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध (वित्त आयोग).
- चलनवाढ: चलनवाढीची संकल्पना, मागणीजन्य (Demand-Pull) आणि खर्चजन्य (Cost-Push) चलनवाढ, चलनवाढ मोजण्याच्या पद्धती (WPI आणि CPI), चलनवाढीचे अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम आणि आरबीआय (RBI) चे चलनविषयक नियंत्रण धोरण.
२. मुख्य संकल्पना व राज्य बोर्डाचा सारांश (Core Factual Summary)
अ. सार्वजनिक वित्तव्यवहार (Public Finance)
सार्वजनिक वित्तव्यवहार म्हणजे केंद्र, राज्य आणि स्थानिक शासनाच्या उत्पन्न आणि खर्चाचा अभ्यास होय. प्रा. ह्युज डाल्टन यांच्या मते, “सार्वजनिक वित्तव्यवहार हा सार्वजनिक संस्थांच्या उत्पन्न व खर्चाशी आणि त्यांच्यातील परस्पर समायोजनाशी संबंधित आहे.”
सार्वजनिक वित्तव्यवहाराचे प्रमुख घटक:
- सार्वजनिक खर्च (Public Expenditure): सार्वजनिक खर्च म्हणजे देशातील नागरिकांच्या कल्याणासाठी आणि देशाच्या आर्थिक विकासासाठी सरकारने केलेला खर्च होय.
- महसुली खर्च (Revenue Expenditure): दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावर होणारा खर्च, जसे की सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन, घेतलेल्या कर्जावरील व्याज आणि अनुदान. हा अनुत्पादक खर्च मानला जातो.
- भांडवली खर्च (Capital Expenditure): देशाच्या विकासासाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी केला जाणारा खर्च, जसे की धरणे, रेल्वे, रस्ते आणि उद्योगांमधील गुंतवणूक. हा उत्पादक खर्च असतो कारण यातून मालमत्ता निर्माण होते.
- विकास खर्च (Developmental): शिक्षण, आरोग्य, कृषी आणि औद्योगिक विकासासाठी होणारा खर्च.
- विकासेतर खर्च (Non-Developmental): संरक्षण, पोलीस प्रशासन आणि युद्ध यांसारख्या सेवांवर होणारा खर्च.
- सार्वजनिक उत्पन्न (Public Revenue): शासनाला मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नाचे प्रामुख्याने दोन स्त्रोत आहेत:
- कर उत्पन्न (Tax Revenue): कर हा नागरिकांनी शासनाला दिलेला सक्तीचा वाटा आहे.
- प्रत्यक्ष कर (Direct Tax): ज्या व्यक्तीवर कर लादला जातो, तीच व्यक्ती तो भरते (उदा. वैयक्तिक आयकर, महामंडळ कर – Corporate Tax).
- अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax): हा कर वस्तू आणि सेवांवर लावला जातो आणि त्याचा भार दुसऱ्या व्यक्तीवर वर्ग केला जाऊ शकतो (उदा. वस्तू व सेवा कर – GST, सीमा शुल्क).
- कर-व्यतिरिक्त उत्पन्न (Non-Tax Revenue): कराव्यतिरिक्त इतर मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न. जसे की, सरकारी सेवांचे शुल्क (Fees), दंड, सार्वजनिक उपक्रमांचा नफा आणि लाभांश, विशेष अधिभार (Special Assessment), परदेशी मदत व अनुदाने.
- कर उत्पन्न (Tax Revenue): कर हा नागरिकांनी शासनाला दिलेला सक्तीचा वाटा आहे.
- सार्वजनिक कर्ज (Public Debt): जेव्हा सरकारी खर्च हा उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो, तेव्हा सरकार कर्ज घेते.
- अंतर्गत कर्ज (Internal Debt): देशांतर्गत नागरिक, बँका आणि आरबीआय (RBI) कडून घेतलेले कर्ज.
- बाह्य कर्ज (External Debt): परदेशी सरकारे, आंतरराष्ट्रीय संस्था (उदा. IMF, जागतिक बँक) यांच्याकडून घेतलेले कर्ज.
- राज्यवित्तीय धोरण (Fiscal Policy): सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक उत्पन्न आणि सार्वजनिक कर्ज या संदर्भातील शासनाचे धोरण म्हणजे राज्यवित्तीय किंवा राजकोषीय धोरण होय.
- वित्तीय प्रशासन (Financial Administration): शासनाचे अंदाजपत्रक तयार करणे, ते मंजूर करून घेणे आणि त्याचे लेखापरीक्षण करणे या सर्व प्रक्रियांचा समावेश वित्तीय प्रशासनात होतो. भारतीय संविधानाच्या कलम ११२ नुसार केंद्र सरकारच्या ‘वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रकाचा’ (Budget) उल्लेख आहे.
ब. चलनवाढ (Inflation)
चलनवाढ म्हणजे वस्तू आणि सेवांच्या सर्वसाधारण किंमत पातळीत होणारी सातत्यपूर्ण आणि दीर्घकालीन वाढ होय. या काळात पैशाची खरेदीक्षमता (Purchasing Power) कमी होते.
चलनवाढीचे कारणानुसार प्रकार:
- मागणीजन्य चलनवाढ (Demand-Pull Inflation): जेव्हा अर्थव्यवस्थेतील वस्तू व सेवांची एकूण मागणी त्यांच्या पुरवठ्यापेक्षा जास्त वाढते, तेव्हा किंमती वाढतात. पैशाचा पुरवठा वाढणे, सरकारी खर्चात वाढ होणे किंवा लोकसंख्या वाढणे यामुळे मागणीजन्य चलनवाढ होते.
- खर्चजन्य चलनवाढ (Cost-Push Inflation): उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे (उदा. कच्च्या मालाचे दर वाढणे, कामगारांची मजुरी वाढणे, इंधनाचे दर वाढणे) वस्तूंच्या किंमतीत होणारी वाढ म्हणजे खर्चजन्य चलनवाढ होय.
चलनवाढ मोजण्याच्या भारतातील प्रमुख पद्धती:
- घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI – Wholesale Price Index): हा निर्देशांक घाऊक बाजारातील वस्तूंच्या किंमतीतील बदल मोजतो. यामध्ये सेवांचा (Services) समावेश केला जात नाही. याचे मुख्य कार्यालय ‘उद्योग व अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग’ (DPIIT) आहे. सध्या याचे आधारभूत वर्ष २०११-१२ आहे.
- ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI – Consumer Price Index): हा निर्देशांक किरकोळ ग्राहकांसाठी वस्तू आणि सेवा दोन्हीच्या किंमतीतील बदल मोजतो. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारे हा निर्देशांक प्रसिद्ध केला जातो. सध्या याचे आधारभूत वर्ष २०१२ आहे. रिझर्व्ह बँक आपल्या चलनविषयक धोरणाचा (Monetary Policy) निर्णय घेण्यासाठी CPI (मुख्यतः संयुक्त/Combined) चा वापर करते.
३. MPSC पूर्व व मुख्य परीक्षेसाठी हाय-यिल्ड फॅक्ट्स (High-Yield Facts)
स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने खालील तक्ता अत्यंत महत्त्वाचा आहे, ज्यामध्ये सार्वजनिक वित्त व चलनवाढ याशी संबंधित प्रमुख वर्षे, संकल्पना आणि सुधारणा दिल्या आहेत:
| वर्ष / कालावधी | महत्त्वाच्या घडामोडी / संकल्पना | MPSC दृष्टीकोनातून महत्त्व |
|---|---|---|
| २००३ | FRBM कायदा (Fiscal Responsibility and Budget Management Act) संमत. | राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) GDP च्या ३ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट. |
| १ जुलै २०१७ | वस्तू व सेवा कर (GST) अंमलबजावणी. | १२१ वी घटनादुरुस्ती विधेयक आणि १०१ वी घटनादुरुस्ती कायदा. अनेक अप्रत्यक्ष करांचे एकत्रीकरण. |
| २०११-१२ | WPI (घाऊक किंमत निर्देशांक) चे आधारभूत वर्ष. | WPI मध्ये एकूण ६९७ वस्तूंचा समावेश असून सेवांचा समावेश नाही. |
| २०१२ | CPI (ग्राहक किंमत निर्देशांक) चे आधारभूत वर्ष. | ग्रामीण, शहरी आणि संयुक्त (Combined) अशा तीन स्तरांवर मोजणी केली जाते. |
| २०१६ | चलनविषयक धोरण समिती (MPC – Monetary Policy Committee) ची स्थापना. | उर्जित पटेल समितीच्या शिफारशीनुसार स्थापना. ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) ४% (+/- २%) च्या मर्यादेत ठेवण्याचे बंधनकारक उद्दिष्ट. |
| २०२०-२०२६ | १५ वा वित्त आयोग (अध्यक्ष: एन. के. सिंग). | केंद्राच्या कर उत्पन्नातून राज्यांना ४१% वाटा देण्याची शिफारस (जम्मू-काश्मीर पुनर्रचनेनंतर १% कपात). |
महत्त्वाच्या वित्तीय तुटींचे सूत्र (Deficit Indicators Formula):
- महसुली तूट (Revenue Deficit) = एकूण महसुली खर्च – एकूण महसुली उत्पन्न
- राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) = एकूण खर्च – (महसुली उत्पन्न + बिगर कर्ज भांडवली उत्पन्न)
- प्राथमिक तूट (Primary Deficit) = राजकोषीय तूट – व्याजाची प्रदाने (Interest Payments)
४. ५ बहुपर्यायी सराव प्रश्न (Mock MCQs with Answer Explanations)
प्रश्न १: खालीलपैकी कोणत्या निर्देशांकाचा वापर भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आपल्या चलनविषयक धोरणाच्या आखणीसाठी मुख्य (Headline) चलनवाढ मोजण्यासाठी करते?
(अ) घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI)
(ब) ग्राहक किंमत निर्देशांक – संयुक्त (CPI-Combined)
(क) औद्योगिक कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI-IW)
(ड) जीडीपी डिफ्लेटर (GDP Deflator)
उत्तर: (ब) ग्राहक किंमत निर्देशांक – संयुक्त (CPI-Combined)
स्पष्टीकरण: २०१४ पूर्वी आरबीआय WPI चा वापर करत असे. परंतु ऊर्जित पटेल समितीच्या शिफारशीनुसार, आरबीआयने ग्राहक पातळीवरील चलनवाढ योग्य प्रकारे दर्शवणाऱ्या CPI-Combined चा स्वीकार केला, कारण यामध्ये वस्तूंसोबत सेवांचाही समावेश होतो.
प्रश्न २: वित्तीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन (FRBM) कायदा कोणत्या वर्षी संमत करण्यात आला आणि तो कधीपासून लागू झाला?
(अ) २००१ मध्ये संमत, २००२ पासून लागू
(ब) २००३ मध्ये संमत, २००४ पासून लागू
(क) २००२ मध्ये संमत, २००३ पासून लागू
(ड) २००५ मध्ये संमत, २००६ पासून लागू
उत्तर: (ब) २००३ मध्ये संमत, २००४ पासून लागू
स्पष्टीकरण: सरकारी खर्चात शिस्त आणण्यासाठी आणि वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी संसदेने २००३ मध्ये FRBM कायदा संमत केला, जो ५ जुलै २००४ पासून देशात लागू करण्यात आला.
प्रश्न ३: खालील विधाने विचारात घ्या:
१. घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) मध्ये वस्तू आणि सेवा या दोन्हीच्या किंमतीतील बदल मोजला जातो.
२. WPI चे सध्याचे आधारभूत वर्ष २०११-१२ हे आहे.
योग्य विधान/विधाने निवडा:
(अ) फक्त १ बरोबर
(ब) फक्त २ बरोबर
(क) १ आणि २ दोन्ही बरोबर
(ड) दोन्ही चुकीचे
उत्तर: (ब) फक्त २ बरोबर
स्पष्टीकरण: विधान १ चुकीचे आहे कारण WPI मध्ये केवळ वस्तूंचा समावेश होतो, सेवांचा समावेश होत नाही. विधान २ बरोबर आहे, २०१७ मध्ये सौमित्र चौधरी समितीच्या शिफारशीनुसार आधारभूत वर्ष २००४-०५ वरून २०११-१२ करण्यात आले.
प्रश्न ४: खालीलपैकी कोणता खर्च केंद्र सरकारच्या महसुली खर्चाचा (Revenue Expenditure) भाग नाही?
(अ) सरकारी कर्जावरील व्याज देणे
(ब) संरक्षणावरील महसुली खर्च आणि नागरी पगार
(क) राज्य सरकारांना दिलेली अनुदाने (Grants)
(ड) नवीन रेल्वे मार्ग तयार करण्यासाठी केला जाणारा खर्च
उत्तर: (ड) नवीन रेल्वे मार्ग तयार करण्यासाठी केला जाणारा खर्च
स्पष्टीकरण: नवीन रेल्वे मार्ग बांधणे हा भांडवली खर्च (Capital Expenditure) आहे कारण यामुळे देशात भौतिक मालमत्तेची निर्मिती होते, तर व्याज देणे, पगार आणि अनुदाने हे महसुली खर्च आहेत.
प्रश्न ५: खालीलपैकी कोणत्या समितीच्या शिफारशीनुसार भारतात ‘चलनविषयक धोरण समिती’ (MPC) स्थापन करण्यात आली?
(अ) बिमल जालान समिती
(ब) उर्जित पटेल समिती
(क) रघुराम राजन समिती
(ड) एम. नरसिंहम समिती
उत्तर: (ब) उर्जित पटेल समिती
स्पष्टीकरण: २०१४ मध्ये आरबीआयचे तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ६ सदस्यीय चलनविषयक धोरण समिती (MPC) स्थापन करण्याची शिफारस केली होती, ज्याची अंमलबजावणी २०१६ मध्ये करण्यात आली.
५. मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक मॉडेल प्रश्न (Mains Descriptive Model Question)
प्रश्न: “राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) म्हणजे काय? भारतासारख्या विकसनशील देशात राजकोषीय तूट नेहमीच हानिकारक असते का? चर्चा करा.” (गुण: १५, शब्द मर्यादा: १५० ते २०० शब्द)
आदर्श उत्तर आराखडा (Model Answer Framework):
- प्रस्तावना (Introduction):
- राजकोषीय तुटीची व्याख्या लिहा: जेव्हा सरकारचा एकूण खर्च (महसुली आणि बिगर-कर्ज भांडवली खर्च) हा सरकारच्या एकूण जमेपेक्षा (बिगर-कर्ज महसूल व भांडवली उत्पन्न) अधिक असतो, तेव्हा निर्माण होणाऱ्या तुटीला राजकोषीय तूट म्हणतात.
- हे दर्शवते की सरकारला आपले दैनंदिन व विकासात्मक कामे पूर्ण करण्यासाठी किती कर्जाची आवश्यकता आहे (उदा. राजकोषीय तूट = एकूण कर्ज).
- मुख्य भाग (Body):
- राजकोषीय तूट हानिकारक ठरण्याची कारणे:
- अतिप्रमाणात तूट असल्यास महागाई वाढते (चलनवाढ).
- सरकारच्या कर्जाचा आणि व्याजाचा बोजा वाढतो, ज्यामुळे भविष्यातील पिढ्यांवर ताण पडतो.
- खाजगी गुंतवणुकीला ‘क्राउडिंग आऊट’ (Crowding out) मुळे खीळ बसते, कारण सरकार बाजारातून जास्त कर्ज घेते.
- नेहमीच हानिकारक नसण्याची कारणे (सकारात्मक पैलू):
- जर तूट ही भांडवली खर्च (पायाभूत सुविधा, उद्योग, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य) वाढवण्यासाठी वापरली जात असेल, तर ती भविष्यात आर्थिक उत्पादकता वाढवते.
- मंदीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी तुटीचा अर्थसंकल्प मांडणे आवश्यक असते (केन्सवादी दृष्टिकोन).
- रोजगार निर्मिती आणि गरिबी निर्मूलनासाठी कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी ही तूट उपयुक्त ठरते.
- राजकोषीय तूट हानिकारक ठरण्याची कारणे:
- निष्कर्ष (Conclusion):
- राजकोषीय तूट पूर्णपणे टाळणे भारतासारख्या कल्याणकारी राज्यासाठी शक्य नाही. परंतु तिचे प्रमाण नियंत्रणात असणे आवश्यक आहे.
- यासाठी FRBM कायद्यानुसार राजकोषीय तूट GDP च्या ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवणे आणि महसुली तूट शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून वित्तीय स्थैर्य राखले जाईल.
भारत में मुद्रास्फीति और सार्वजनिक वित्त: संपूर्ण अध्ययन मार्गदर्शिका (कक्षा 12 अर्थशास्त्र एवं MPSC विशेष)
यह अध्ययन मार्गदर्शिका महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (बालभारती) के कक्षा 12 के अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की राज्य सेवा (Rajyaseva) तथा संयुक्त (Combined) परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को एकीकृत करके तैयार की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ‘मुद्रास्फीति’ (Inflation) और ‘सार्वजनिक वित्त’ (Public Finance) सबसे महत्वपूर्ण और उच्च अंक वाले अध्यायों में से हैं।
1. MPSC परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग (Syllabus Mapping)
- MPSC प्रारंभिक परीक्षा (राज्य सेवा और संयुक्त परीक्षा): भारतीय अर्थव्यवस्था, सतत विकास, गरीबी, समावेशी विकास, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि के तहत मुद्रास्फीति के प्रकार, प्रभाव, सूचकांक (WPI व CPI), मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं।
- MPSC मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन – IV: अर्थव्यवस्था और नियोजन): इस खंड में व्यापक आर्थिक नीतियों के अंतर्गत सार्वजनिक वित्त संरचना, बजटीय प्रक्रिया, कर प्रणाली (GST सहित), राजस्व के स्रोत, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, घाटे के विभिन्न प्रकार (राजकोषीय, राजस्व, प्राथमिक घाटा) और FRBM अधिनियम जैसी अवधारणाएं विस्तार से शामिल हैं।
2. मुख्य तथ्यात्मक सारांश (बालभारती कक्षा 12 के मानकों के अनुसार)
भाग अ: मुद्रास्फीति (Inflation)
मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर होने वाली वृद्धि, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति (Purchasing Power) कम हो जाती है। बालभारती पुस्तक के अनुसार, जब मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं की आपूर्ति की तुलना में तेजी से बढ़ती है, तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है।
मुद्रास्फीति के प्रकार (दर के आधार पर):
- रेंगती मुद्रास्फीति (Creeping Inflation): जब मूल्य वृद्धि की दर बहुत धीमी (लगभग 2% से 3% प्रति वर्ष) होती है। यह अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य और विकास के लिए सकारात्मक मानी जाती है।
- चलती मुद्रास्फीति (Walking Inflation): जब मूल्य वृद्धि की वार्षिक दर एकल अंक (3% से 10% के बीच) में होती है। यह सरकार और केंद्रीय बैंक के लिए सतर्क होने का संकेत है।
- भागती या दौड़ती मुद्रास्फीति (Running Inflation): जब कीमतें तेजी से (10% से 20% प्रति वर्ष) बढ़ती हैं। यह मध्यम और कम आय वर्ग के लिए अत्यंत हानिकारक होती है।
- सरपट या अति-मुद्रास्फीति (Hyperinflation): जब कीमतों में अप्रत्याशित और अनियंत्रित वृद्धि (20% से अधिक या तीन अंकों में) होती है। इस स्थिति में मौद्रिक प्रणाली पूरी तरह चरमरा जाती है।
मुद्रास्फीति के कारण:
- मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति (Demand-Pull Inflation): जब बाजार में कुल मांग (Aggregate Demand) कुल आपूर्ति (Aggregate Supply) की तुलना में बढ़ जाती है। इसके मुख्य कारण हैं: मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और व्यक्तिगत आय में वृद्धि।
- लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति (Cost-Push Inflation): जब उत्पादन के साधनों की लागत (जैसे मजदूरी, कच्चा माल, परिवहन लागत, ईंधन की दरें) बढ़ने के कारण वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं।
भाग ब: भारत में सार्वजनिक वित्त (Public Finance in India)
सार्वजनिक वित्त का संबंध सार्वजनिक प्राधिकरणों (केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों) की आय और व्यय तथा उनके आपसी समायोजन से है। यह निजी वित्त से भिन्न है क्योंकि निजी वित्त में व्यक्ति अपनी आय के अनुसार व्यय का निर्धारण करता है, जबकि सार्वजनिक वित्त में सरकार पहले अपने व्यय का निर्धारण करती है और फिर उसके अनुसार आय के स्रोत जुटाती है।
सार्वजनिक वित्त के मुख्य घटक:
- सार्वजनिक राजस्व (Public Revenue): सरकार द्वारा प्राप्त कुल आय को सार्वजनिक राजस्व कहा जाता है। इसके दो मुख्य स्रोत हैं:
- कर राजस्व (Tax Revenue): कर एक अनिवार्य भुगतान है जो नागरिकों को बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ की अपेक्षा के सरकार को देना पड़ता है। यह दो प्रकार का होता है: (1) प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) – जैसे आयकर, निगम कर, जहां कर का भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर यह लगाया गया है। (2) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) – जैसे वस्तु एवं सेवा कर (GST), जहां कर का भार अंतिम उपभोक्ता पर स्थानांतरित किया जाता है।
- गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue): करों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त आय। इसमें प्रशासनिक शुल्क, जुर्माना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) का लाभ और लाभांश, उपहार एवं अनुदान तथा विशेष मूल्यांकन शामिल हैं।
- सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure): लोक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय।
- विकासात्मक व्यय (Developmental Expenditure): जिससे देश में उत्पादन क्षमता और रोजगार का सृजन होता है (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, उद्योग)।
- गैर-विकासात्मक व्यय (Non-Developmental Expenditure): जो सरकार के प्रशासनिक कार्यों और सुरक्षा के लिए आवश्यक है परंतु इससे प्रत्यक्ष उत्पादक संपत्ति का निर्माण नहीं होता (जैसे रक्षा, पेंशन, ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाएं)।
- सार्वजनिक ऋण (Public Debt): जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक हो जाता है, तो उसे ऋण लेना पड़ता है। ऋण दो प्रकार के होते हैं:
- आंतरिक ऋण (Internal Debt): देश के भीतर नागरिकों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण।
- बाह्य ऋण (External Debt): विदेशी सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं (IMF, विश्व बैंक) और विदेशी बैंकों से लिया गया ऋण।
- बजट (Budget): आगामी वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत इसे ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ कहा जाता है। बजट तीन प्रकार के होते हैं:
- संतुलित बजट (Balanced Budget): अनुमानित सरकारी राजस्व = अनुमानित सरकारी व्यय।
- अधिशेष बजट (Surplus Budget): अनुमानित सरकारी राजस्व > अनुमानित सरकारी व्यय। (मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी)।
- घाटे का बजट (Deficit Budget): अनुमानित सरकारी राजस्व < अनुमानित सरकारी व्यय। (मंदी से निपटने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए उपयोगी)।
3. MPSC त्वरित पुनरीक्षण: उच्च-लाभ वाले तथ्य और महत्वपूर्ण वर्ष (High-Yield Facts)
MPSC परीक्षाओं में सीधे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ष और सूचकांकों का विवरण नीचे दिया गया है:
मुद्रास्फीति सूचकांक तुलना तालिका:
- थोक मूल्य सूचकांक (WPI):
- जारीकर्ता कार्यालय: आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
- आधार वर्ष: 2011-12
- विशेषता: यह केवल वस्तुओं (697 वस्तुओं) के मूल्य स्तर को मापता है। इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI):
- जारीकर्ता कार्यालय: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।
- आधार वर्ष: 2012
- विशेषता: यह वस्तुओं और सेवाओं दोनों के मूल्य स्तर को मापता है। भारत में मौद्रिक नीति निर्माण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा इसे प्राथमिक नीति दर सूचक (Headline Inflation Indicator) के रूप में उपयोग किया जाता है।
सार्वजनिक वित्त से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष और समितियाँ:
- 2003 (FRBM अधिनियम): राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम 2003 में पारित किया गया और 5 जुलाई 2004 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3% तक सीमित करना था।
- 2016 (एन. के. सिंह समिति): FRBM अधिनियम की समीक्षा के लिए गठित समिति जिसने राजकोषीय घाटे और ऋण-to-GDP अनुपात के लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए।
- 2017 (GST का क्रियान्वयन): 1 जुलाई 2017 को भारत में ऐतिहासिक अप्रत्यक्ष कर सुधार ‘वस्तु एवं सेवा कर’ (GST) लागू किया गया (101वां संविधान संशोधन अधिनियम)।
- 2020 (15वां वित्त आयोग): एन. के. सिंह की अध्यक्षता में गठित। आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल (Devolution Pool) में राज्यों की हिस्सेदारी 41% रखने की सिफारिश की (जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 1% की कमी की गई)।
- 2014 (उर्जित पटेल समिति): इस समिति की सिफारिश पर भारत में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Flexible Inflation Targeting – FIT) अपनाया गया, जिसके तहत CPI मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% (+/- 2%) निर्धारित किया गया है।
4. MPSC मॉक बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)
प्रश्न 1: थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) WPI का वर्तमान आधार वर्ष 2012 है।
(B) यह वस्तुओं और सेवाओं दोनों के थोक मूल्यों में बदलाव को मापता है।
(C) इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।
(D) भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति निर्णयों के लिए मुख्य रूप से WPI का उपयोग करता है।उत्तर: (C)
व्याख्या: थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का आधार वर्ष 2011-12 है (कथन A गलत)। यह केवल वस्तुओं के मूल्य को मापता है, सेवाओं को नहीं (कथन B गलत)। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार कार्यालय (DPIIT) द्वारा जारी किया जाता है (कथन C सही है)। RBI मौद्रिक नीति निर्णयों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का उपयोग करता है (कथन D गलत)।प्रश्न 2: राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्देश्य था?
(A) केवल देश में मुद्रास्फीति दर को 4% तक नियंत्रित करना।
(B) अंतर-राज्यीय व्यापार करों को समाप्त करना।
(C) सरकारी वित्त में पारदर्शिता लाना और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना।
(D) प्रत्यक्ष कर संग्रह को दोगुना करना।उत्तर: (C)
व्याख्या: FRBM अधिनियम, 2003 का प्राथमिक उद्देश्य राजकोषीय अनुशासन स्थापित करना, अंत-पीढ़ीगत इक्विटी सुनिश्चित करना, दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना और राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3% के विवेकपूर्ण स्तर तक कम करना था।प्रश्न 3: निम्नलिखित में से कौन सा कारण ‘लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति’ (Cost-Push Inflation) उत्पन्न कर सकता है?
(A) केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में भारी कटौती करना।
(B) वैश्विक बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में अचानक वृद्धि होना।
(C) बजट घाटे को पूरा करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था (Deficit Financing) अपनाना।
(D) देश में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के कारण होटल किरायों में वृद्धि होना।उत्तर: (B)
व्याख्या: कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम कीमतें बढ़ जाती हैं। यह लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। अन्य सभी विकल्प (A, C, और D) बाजार में मुद्रा आपूर्ति या मांग बढ़ाकर ‘मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति’ को बढ़ावा देते हैं।प्रश्न 4: भारत के 15वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इस आयोग के अध्यक्ष एन. के. सिंह हैं।
2. इसने राज्यों को दिए जाने वाले केंद्रीय करों के विभाज्य पूल के हिस्से को 42% से घटाकर 41% करने की सिफारिश की।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2उत्तर: (C)
व्याख्या: 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन. के. सिंह हैं (कथन 1 सही)। आयोग ने राज्यों के लिए कर हस्तांतरण की हिस्सेदारी 41% निर्धारित की, जो 14वें वित्त आयोग की 42% हिस्सेदारी से 1% कम है। यह कटौती पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) की वित्तीय आवश्यकताओं को केंद्र द्वारा पूरा करने के कारण की गई है (कथन 2 सही)।प्रश्न 5: सरकार की निम्नलिखित प्राप्तियों (Receipts) में से किसे पूंजीगत प्राप्तियों (Capital Receipts) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा?
1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के शेयरों का विनिवेश (Disinvestment)
2. विदेशों से प्राप्त अनुदान (Grants)
3. राज्यों को दिए गए ऋणों की वसूली
4. जनता से लिया गया बाजार ऋण (Market Borrowings)
सही विकल्प का चयन करें:
(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1, 3 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4उत्तर: (C)
व्याख्या: पूंजीगत प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ होती हैं जो या तो सरकार की देनदारी (Liabilities) बढ़ाती हैं या उसकी संपत्तियों (Assets) को कम करती हैं। विनिवेश से संपत्ति कम होती है, ऋणों की वसूली से वित्तीय संपत्ति कम होती है, और बाजार ऋण से देनदारी बढ़ती है। अतः 1, 3 और 4 पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं। विदेशों से प्राप्त अनुदान (Grants) बिना किसी देनदारी के प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें राजस्व प्राप्तियों (Revenue Receipts) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
5. मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक मॉडल प्रश्न (Mains Descriptive Model Question)
प्रश्न: “भारत में राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) के मुख्य उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। क्या आपको लगता है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह सफल रहा है? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।” (250 शब्द, 15 अंक)
मॉडल उत्तर संरचना:
भूमिका (Introduction):
राजकोषीय नीति का तात्पर्य सरकार की कर प्रणाली, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण नीतियों से है, जिसका उपयोग आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, मूल्य स्थिरता बनाए रखने और असमानता को कम करने के लिए किया जाता. है। भारत जैसे विकासशील देश में राजकोषीय नीति आर्थिक वृद्धि और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाने का मुख्य साधन है।
मुख्य भाग (Body):
- राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य:
- आर्थिक विकास को गति देना (बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाकर)।
- मूल्य स्थिरता बनाए रखना (मुद्रास्फीति के दौरान अधिशेष बजट और मंदी के दौरान घाटे का बजट लागू करके)।
- आय और धन की असमानता को कम करना (प्रगतिशील कर प्रणाली के माध्यम से)।
- पूर्ण रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
- FRBM अधिनियम (2003) के लक्ष्य और प्रगति:
- FRBM अधिनियम ने राजकोषीय घाटे को GDP के 3% तक और राजस्व घाटे को शून्य करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था।
- सफलताएँ: इसने बजटीय अनुशासन की संस्कृति स्थापित की। 2007-08 में भारत ने राजकोषीय घाटे को कम करने में उल्लेखनीय सफलता पाई थी। इसके तहत संसद के समक्ष मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाया गया, जिससे पारदर्शिता बढ़ी।
- विफलताएँ/चुनौतियाँ: वैश्विक वित्तीय संकट (2008) और कोविड-19 महामारी (2020) जैसे बाहरी झटकों के कारण सरकार को राजकोषीय लक्ष्यों को बार-बार संशोधित करना पड़ा या उनमें ढील देनी पड़ी (Escape Clause का उपयोग करके)। वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा बढ़कर 9.2% तक पहुँच गया था। आलोचकों का मानना है कि FRBM के कठोर नियम सामाजिक क्षेत्र के आवश्यक व्यय को सीमित करते हैं।
निष्कर्ष (Conclusion):
यद्यपि FRBM अधिनियम अपने गणितीय लक्ष्यों को पूर्णतः प्राप्त करने में पूरी तरह सफल नहीं रहा, लेकिन इसने राजकोषीय अराजकता को रोकने और राजकोषीय समेकन की दिशा में एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भविष्य में राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार लचीला (Flexible) बनाया जाना चाहिए, जैसा कि एन. के. सिंह समिति ने भी सिफारिश की थी, ताकि विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बना रहे।