प्रस्तावना आणि वर्तमान संदर्भ
अलीकडेच, तेलंगणातील ‘आरोग्यश्री नेटवर्क हॉस्पिटल्स असोसिएशन’ने (TANHA) राज्य सरकारच्या प्रस्तावित नवीन ‘कर्मचारी आरोग्य योजनेतून’ (Employee Health Scheme – EHS) बाहेर पडण्याचा इशारा दिला आहे. हा वाद राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या सुधारित ‘केंद्रीय आरोग्य योजना’ (Central Government Health Scheme – CGHS) दरांच्या आधारे नवीन आरोग्य विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे निर्माण झाला आहे. खाजगी रुग्णालयांच्या मते, हे सुधारित CGHS दर अत्यंत कमी आणि अव्यवहार्य असून, त्यामुळे दर्जेदार आरोग्य सेवा पुरवणे खाजगी क्षेत्राला आर्थिकदृष्ट्या अशक्य होईल. हा तिढा केवळ सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या (Pensioners) आरोग्याचा प्रश्न निर्माण करत नाही, तर भारतातील सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलमधील धोरणात्मक आणि संरचनात्मक त्रुटीही उघड करतो.
अभ्यासक्रमाशी सुसंगतता (Syllabus Relevance)
हा विषय नागरी सेवा परीक्षेच्या (UPSC/MPSC) खालील अभ्यासक्रमाशी थेट संबंधित आहे:
१. MPSC/UPSC GS Paper II (शासन आणि सामाजिक न्याय): आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित सामाजिक क्षेत्राचा विकास आणि व्यवस्थापन, कल्याणकारी योजनांचे नियोजन आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी.
२. MPSC GS Paper III / UPSC GS Paper III (आर्थिक विकास आणि सार्वजनिक धोरण): सार्वजनिक खर्च, पायाभूत सुविधा (आरोग्य सेवा पायाभूत सुविधा) आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलचे आव्हान.
३. प्रमुख संकल्पना: खिशाबाहेरचा आरोग्य खर्च (Out-of-Pocket Expenditure), सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण (Universal Health Coverage), आरोग्य अर्थशास्त्र (Health Economics).
मुख्य ठळक मुद्दे आणि संरचनात्मक समस्या
या वादाच्या केंद्रस्थानी असलेले मुख्य मुद्दे आणि आरोग्य क्षेत्रातील संरचनात्मक समस्या खालीलप्रमाणे आहेत:
१. सुधारित CGHS दरांची आर्थिक अव्यवहार्यता (Financial Unviability of Revised CGHS Tariffs)
खाजगी रुग्णालयांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या TANHA संघटनेने आरोप केला आहे की, सुधारित CGHS दर हे सध्याच्या आरोग्यश्री आणि जुन्या EHS दरांपेक्षाही खूप कमी आहेत. गेल्या काही वर्षांत वैद्यकीय उपकरणे, औषधे, तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मानधन, रुग्णालयांचे व्यवस्थापन आणि वीज-पाणी यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या जुन्या धर्तीवरील किंवा सुधारित CGHS दरांचे थेट अनुकरण केल्यास खाजगी रुग्णालयांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल.
२. वैज्ञानिक खर्च पद्धतीचा अभाव (Lack of Scientific Costing)
रुग्णालयांचे म्हणणे आहे की, सरकारने उपचारांच्या पॅकेजचे दर ठरवताना कोणतीही शास्त्रीय किंमत निर्धारण पद्धती (Scientific Costing Methodology) वापरलेली नाही. कोणत्याही वैद्यकीय उपचाराचा खर्च हा रुग्णालयाचे स्थान (मेट्रो शहरे विरुद्ध ग्रामीण भाग), उपलब्ध तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ यावर अवलंबून असतो. वैज्ञानिक अभ्यासाशिवाय दर निश्चित केल्यामुळे उपचाराच्या दर्जाशी तडजोड होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
३. सरकारी थकीत बिलांचा गंभीर प्रश्न (Backlog of Unpaid Medical Bills)
हा केवळ नवीन दरांचा वाद नाही, तर त्यामागे दीर्घकाळापासून प्रलंबित राहिलेल्या बिलांचाही मोठा वाटा आहे. आरोग्यश्री आणि जुन्या EHS अंतर्गत खाजगी रुग्णालयांचे कोट्यवधी रुपयांचे दावे (Claims) सरकारकडून प्रलंबित आहेत. शासकीय निधी मिळण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे खाजगी रुग्णालयांचे खेळते भांडवल (Working Capital) संपले असून, दैनंदिन खर्च भागवणे त्यांना जड जात आहे.
४. धोरणात्मक निर्णयात सहभागाचा अभाव (Lack of Representation in Policy Making)
रुग्णालयांच्या मागणीनुसार, कर्मचारी आरोग्य सेवा ट्रस्ट (Employee Health Care Trust – EHCT) किंवा आरोग्य धोरण निश्चित करणाऱ्या विविध समित्यांमध्ये विविध वैद्यकीय शाखांमधील किमान १० तज्ज्ञ प्रतिनिधींचा समावेश असावा. परंतु, निर्णय प्रक्रियेत केवळ नोकरशाहीचे वर्चस्व असल्याने प्रत्यक्ष जमिनीवरील अडचणींकडे दुर्लक्ष केले जाते, असा आक्षेप खाजगी क्षेत्राकडून घेतला जात आहे.
५. तक्रार निवारण यंत्रणेची अनुपस्थिती (Absence of Grievance Redressal Mechanism)
बिलांमधील त्रुटी, नाकारण्यात आलेले दावे आणि प्रशासकीय दिरंगाई याविषयी दाद मागण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र आणि कालबद्ध तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध नाही. यामुळे खाजगी रुग्णालये आणि सरकारी विमा संस्थांमधील अविश्वासाचे वातावरण अधिक गडद झाले आहे.
महत्त्वाच्या संज्ञा आणि कायदेशीर/घटनात्मक पैलू
या विषयाचे सखोल आकलन होण्यासाठी खालील संज्ञा आणि घटनात्मक तरतुदी समजून घेणे आवश्यक आहे:
१. आरोग्यश्री योजना (Aarogyasri Scheme)
ही तेलंगणा सरकारची एक पथदर्शी (Flagship) आरोग्य विमा योजना आहे. दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबांना गंभीर आणि महागड्या आजारांवर मोफत उपचार मिळवून देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना ट्रस्ट मॉडेलवर आधारित असून, सरकार खाजगी रुग्णालयांना उपचाराचा खर्च थेट प्रदान करते.
२. कर्मचारी आरोग्य योजना (Employee Health Scheme – EHS)
राज्य सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि त्यांच्या अवलंबून असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना कॅशलेस (Cashless) आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी ही योजना राबवली जाते. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून आणि सरकारच्या योगदानातून हा निधी गोळा केला जातो.
३. केंद्रीय आरोग्य योजना (CGHS – Central Government Health Scheme)
ही योजना भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयांतर्गत कार्यरत आहे. ही योजना केंद्रीय कर्मचारी, माजी खासदार, निवृत्तीवेतनधारक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सर्वसमावेशक वैद्यकीय सेवा पुरवते. देशातील अनेक राज्ये याच CGHS दरांचा वापर आपल्या राज्यातील योजनांसाठी आधारभूत दर म्हणून करतात.
४. घटनात्मक तरतुदी (Constitutional Provisions)
– कलम २१ (Article 21 – Right to Life): भारतीय संविधानातील कलम २१ अंतर्गत ‘जगण्याचा अधिकार’ हा मूलभूत हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध महेंद्र सिंग चावला’ खटल्यात स्पष्ट केले आहे की, आरोग्य सेवा मिळवणे हा कलम २१ चाच एक अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना किंवा सामान्य नागरिकांना वेळेवर आणि दर्जेदार उपचार मिळवून देणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे.
– कलम ४७ (Directive Principles of State Policy): राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी कलम ४७ नुसार, लोकांचे आरोग्य आणि राहणीमान सुधारणे हे राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.
– राज्य सूची (State List – Entry 6): भारतीय संविधानाच्या ७ व्या अनुसूचीनुसार ‘सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छता’ हा राज्य सूचीतील विषय आहे. त्यामुळे आरोग्य योजनांचे स्वरूप ठरवण्याचा अंतिम अधिकार राज्य शासनाकडे आहे.
आर्थिक आणि सामाजिक प्रभाव (Economic & Social Connection)
या संघर्षाचा देशाच्या आरोग्य अर्थव्यवस्थेवर आणि सामाजिक संरचनेवर व्यापक परिणाम होतो:
१. खिशाबाहेरचा वाढता खर्च (Out-of-Pocket Expenditure – OOPE): भारतातील आरोग्य खर्चाचा सुमारे ४८% हिस्सा लोकांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागतो, ज्यामुळे दरवर्षी लाखो कुटुंबे दारिद्र्यरेषेत ढकलली जातात. सरकारी कर्मचाऱ्यांना EHS योजनेचा लाभ न मिळाल्यास त्यांना खाजगी रुग्णालयात स्वतःच्या पैशाने उपचार घ्यावे लागतील, ज्यामुळे मध्यमवर्गावरील आर्थिक ताण वाढेल.
२. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण: जर ७०% ते ८०% खाजगी रुग्णालयांनी EHS आणि आरोग्यश्री योजनेतून माघार घेतली, तर हा सर्व भार सरकारी रुग्णालयांवर येईल. आधीच अपुरे बेड, वैद्यकीय उपकरणांची टंचाई आणि डॉक्टरांची कमतरता यांमुळे सरकारी रुग्णालये हा ताण सहन करू शकणार नाहीत, ज्यामुळे आरोग्य सेवेचा दर्जा घसरेल.
३. आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर परिणाम: खाजगी क्षेत्राला जर योग्य मोबदला मिळाला नाही, तर ते नवीन तंत्रज्ञान, संशोधन आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य विस्तारात गुंतवणूक करणे थांबवतील. हे देशाच्या शाश्वत विकास ध्येय ३ (SDG 3: Good Health and Well-being) साध्य करण्याच्या उद्दिष्टाला खीळ घालणारे ठरेल.
सराव पूर्व परीक्षा प्रश्न (Practice Prelims MCQ)
प्रश्न: केंद्रीय आरोग्य योजना (CGHS) आणि भारतातील आरोग्य क्षेत्राच्या घटनात्मक संरचनेच्या संदर्भात खालील विधानांचा विचार करा:
१. केंद्रीय आरोग्य योजना (CGHS) ही केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत राबवली जाणारी योजना आहे.
२. भारतीय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीतील सामायिक सूचीमध्ये (Concurrent List) सार्वजनिक आरोग्याचा समावेश होतो.
३. संविधानातील कलम २१ अंतर्गत आरोग्य मिळवणे हा जगण्याच्या अधिकाराचा भाग मानला गेला आहे.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?
(A) केवळ १ आणि २
(B) केवळ ३
(C) केवळ २ आणि ३
(D) वरील सर्व
उत्तर: (B) केवळ ३
स्पष्टीकरण:
– विधान १ चुकीचे आहे: केंद्रीय आरोग्य योजना (CGHS) ही केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या (Ministry of Health and Family Welfare) अंतर्गत कार्यरत आहे, गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत नाही.
– विधान २ चुकीचे आहे: ‘सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छता, रुग्णालये आणि दवाखाने’ हा विषय भारतीय संविधानाच्या ७ व्या अनुसूचीतील ‘राज्य सूचीचा’ (State List – Entry 6) भाग आहे, सामायिक सूचीचा नाही.
– विधान ३ बरोबर आहे: सर्वोच्च न्यायालयाने विविध खटल्यांमध्ये कलम २१ च्या ‘जगण्याच्या अधिकाराची’ व्याप्ती वाढवून त्यात आरोग्य मिळवण्याचा हक्क मूलभूत हक्क म्हणून समाविष्ट केला आहे. त्यामुळे केवळ विधान ३ बरोबर आहे.
सराव मुख्य परीक्षा प्रश्न (Practice Mains Descriptive Question)
प्रश्न: “भारतामध्ये सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण (Universal Health Coverage) साध्य करण्याच्या मार्गात सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलमधील दर निश्चिती (Tariff Fixing) आणि थकीत देयके हे मुख्य अडथळे ठरत आहेत.” तेलंगणातील कर्मचारी आरोग्य योजनेच्या (EHS) वादाच्या प्रकाशात या विधानाचे मूल्यमापन करा आणि यावर उपाय सुचवा. (२५० शब्द, १५ गुण)
मॉडेल उत्तर मुद्दे (Model Answer Points):
१. प्रस्तावना:
तेलंगणातील आरोग्यश्री नेटवर्क रुग्णालयांनी नवीन EHS मधील कमी CGHS दरांमुळे योजनेतून बाहेर पडण्याचा घेतलेला निर्णय हा सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील वाढत्या अविश्वासाचे प्रतीक आहे, हे स्पष्ट करून उत्तराची सुरुवात करावी.
– अव्यवहार्य दर निश्चिती: केंद्र सरकारच्या दरांचे विना-वैज्ञानिक मूल्यमापन करता राज्यांनी अनुकरण केल्याने खाजगी रुग्णालयांचा उत्पादन खर्च निघणे कठीण होते. स्थानिक बाजारपेठेनुसार दरांचे सुलभीकरण न करणे ही मोठी त्रुटी आहे.
– थकीत बिलांचा तिढा: लालफितीचा कारभार (Red Tapism) आणि प्रशासकीय मंजुरीतील दिरंगाईमुळे रुग्णालयांची देयके महिने न् महिने रखडतात. यामुळे खाजगी रुग्णालयांची आर्थिक तरलता (Liquidity) प्रभावित होते.
– पायाभूत सुविधांचा ताण: शासकीय रुग्णालयांमध्ये पुरेशा सोयी नसल्याने योजना केवळ कागदावर राहतात आणि प्रत्यक्ष उपचारासाठी खाजगी क्षेत्रावरच अवलंबून राहावे लागते. परंतु दर वादामुळे गरीब रुग्णांना सेवा मिळणे बंद होते.
३. घटनात्मक आणि धोरणात्मक संबंध:– संविधानातील कलम २१ (Right to Health) आणि कलम ४७ (सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे कर्तव्य) या चौकटीत या समस्येकडे पाहिले पाहिजे.
– राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ (National Health Policy 2017) मधील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राचा सहभाग अपरिहार्य आहे.
– वैज्ञानिक खर्च निर्धारण (Scientific Costing): उपचाराचा प्रत्यक्ष खर्च निश्चित करण्यासाठी विविध वैद्यकीय शाखांमधील तज्ज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञांची एक त्रयस्थ समिती नेमून वास्तववादी दर ठरवले पाहिजेत.
– स्वतंत्र नियामक संस्था (Healthcare Regulator): टेलिकॉम क्षेत्रातील TRAI च्या धर्तीवर आरोग्य क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नियामक संस्था असावी, जी दर निश्चित करेल आणि रुग्णालय व सरकारच्या वादांचे वेळेत निवारण करेल.
– एस्क्रो खात्याची (Escrow Account) निर्मिती: बिलांच्या विनाविलंब मंजुरीसाठी सरकार आणि ट्रस्टने एस्क्रो खात्याचा वापर करावा, जेणेकरून रुग्णालयांना उपचार पूर्ण झाल्यानंतर १५ ते ३० दिवसांच्या आत रक्कम थेट हस्तांतरित होईल.
– डिजिटल बिलिंग ट्रॅकिंग: संपूर्ण विमा दाव्यांची प्रक्रिया पारदर्शक आणि पेपरलेस करण्यासाठी एका एकात्मिक आयटी पोर्टलची उभारणी करावी.
५. निष्कर्ष:आरोग्य हा मानवी हक्क असून सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राने एकमेकांशी स्पर्धा न करता पूरक म्हणून काम केले पाहिजे. शाश्वत विकास ध्येय (SDG ३) साध्य करण्यासाठी दोन्ही क्षेत्रांनी समन्वयाने पुढे जाणे काळाची गरज आहे.
हा अभ्यास आराखडा IAS EasyWay च्या दैनिक चालू घडामोडी उपक्रमाचा एक भाग आहे. अशाच प्रकारच्या अधिक चालू घडामोडींच्या अभ्यासासाठी IAS EasyWay ला नेहमी भेट देत राहा.