Census: Self-enumeration process in Tamil Nadu to commence on July 17 (July 17, 2026) – चालू घडामोडी विश्लेषण

१. प्रस्तावना आणि सद्य संदर्भ (Introduction & Current Context)

भारताच्या लोकसंख्याशास्त्र आणि प्रशासकीय सुधारणांच्या इतिहासात एक मोठा बदल घडत आहे. तमिळनाडू सरकारने १७ जुलै २०२६ पासून जनगणना २०२७ च्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवात केली आहे. या टप्प्यात ‘गृहसूचीकरण आणि गृहगणना’ (Houselisting & Housing Census) करण्यासाठी ‘स्वयं-गणना’ (Self-Enumeration) ही नवीन पद्धत वापरली जात आहे. कोविड-१९ च्या साथीमुळे आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे रखडलेली ही जनगणना आता पूर्णपणे डिजिटल होत आहे. यामुळे भारताला आपली पहिली संपूर्ण डिजिटल जनगणना (India’s First Digital Census) मिळत आहे.

हा बदल समजून घेण्यासाठी एक सोपे उदाहरण पाहू. विमानात प्रवास करण्यापूर्वी आपण जसे ‘वेब चेक-इन’ करतो, ज्यामुळे विमानतळावर रांगेत उभे राहण्याचा त्रास वाचतो; अगदी तसेच हे काम आहे! तमिळनाडूच्या रहिवाशांना १७ जुलै ते ३१ जुलै २०२६ या काळात सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन स्वतःच्या कुटुंबाची माहिती भरता येईल. ऑनलाइन माहिती भरल्यावर तुम्हाला एक ‘स्वयं-गणना आयडी’ (Self-Enumeration ID – SE ID) मिळेल. १ ऑगस्ट ते ३० ऑगस्ट २०२६ दरम्यान जेव्हा सरकारी प्रगणक (Census Enumerators) तुमच्या घरी येतील, तेव्हा तुम्हाला पुन्हा सगळी माहिती सांगत बसण्याची गरज नाही. तुम्ही फक्त तुमचा SE ID त्यांना दाखवून तुमची पडताळणी पूर्ण करू शकता. यामुळे प्रशासनाचा वेळ वाचेल आणि कामात सुटसुटीतपणा येईल.

२. अभ्यासक्रमाशी सुसंगतता (Syllabus Relevance)

तुम्हाला यूपीएससी (UPSC) किंवा एमपीएससी (MPSC) परीक्षा उत्तीर्ण करायची असेल, तर हा घटक तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पूर्व आणि मुख्य दोन्ही परीक्षांच्या दृष्टीने या विषयाचा अभ्यास कसा करायचा, ते खालील तक्त्यावरून समजून घ्या:

३. स्वयं-गणना प्रक्रियेचे मुख्य पैलू आणि तांत्रिक संरचना (Key Highlights & Technical Framework)

डिजिटल जनगणनेची अंमलबजावणी सुरळीत करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘रजिस्ट्रार GENERAL आणि जनगणना आयुक्त कार्यालय’ (ORGI) च्या माध्यमातून एक नवीन तांत्रिक चौकट तयार केली आहे. परीक्षा देणारे विद्यार्थी म्हणून तुम्हाला या प्रक्रियेतील खालील महत्त्वाचे तांत्रिक मुद्दे माहित असले पाहिजेत:

अ) डिजिटल पोर्टल आणि १६ भाषांचा पर्याय:

सरकारने स्वयं-गणनेसाठी https://se.census.gov.in/ हे विशेष पोर्टल सुरू केले आहे. भारतातील भाषिक विविधता लक्षात घेऊन सरकारने हे पोर्टल तमिळ, मराठी, हिंदी, इंग्रजी यांसह एकूण १६ प्रमुख भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध केले आहे. यामुळे स्थानिक लोकांना स्वतःच्या मातृभाषेत माहिती भरणे सोपे होईल आणि जनगणनेत लोकांचा सहभाग वाढेल.

ब) सुरक्षित लॉगिन आणि ३३ प्रश्नांची प्रश्नावली:

तुम्ही या पोर्टलवर जाऊन स्वतःच्या मोबाईल क्रमांकाद्वारे सुरक्षित ओटीपी (OTP) वापरून लॉगिन करू शकता. लॉगिन केल्यानंतर तुम्हाला घराशी संबंधित एकूण ३३ प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. या प्रश्नावलीत खालील महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश केला आहे:

• घराचा प्रकार व मालकी: तुमचे घर पक्के, कच्चे की अर्ध-पक्के आहे? घराची मालकी स्वतःची आहे की भाड्याचे आहे?
• कुटुंबाची रचना: कुटुंबातील सदस्यांची एकूण संख्या आणि त्यांचे लिंग काय आहे?
• मूलभूत सुविधा: पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्त्रोत कोणता आहे आणि तो घराच्या आत आहे की बाहेर?
• ऊर्जा आणि स्वच्छता: विजेचा स्त्रोत कोणता? घरात शौचालय आणि सांडपाण्याची विल्हेवाट लावणारी यंत्रणा उपलब्ध आहे का?
• स्वयंपाकाचे इंधन: स्वयंपाकासाठी तुम्ही एलपीजी गॅस, लाकूड की कोळसा वापरता?
• संपर्क व तंत्रज्ञान साधने: घरात रेडिओ, टीव्ही, कॉम्प्युटर किंवा इंटरनेट असलेला स्मार्टफोन यांपैकी काय आहे?
• मालमत्ता व वाहने: तुमच्याकडे सायकल, दुचाकी किंवा चारचाकी वाहन आहे का?

घरांचे अचूक स्थान निश्चित करण्यासाठी ही सिस्टीम जिओ-मॅपिंग (Geo-mapping) तंत्रज्ञानाचा वापर करते, ज्यामुळे जनगणनेच्या माहितीची अचूकता वाढते.

क) युनिक स्वयं-गणना आयडी (SE ID) आणि प्रत्यक्ष पडताळणी:

पोर्टलवर माहिती भरून पूर्ण केल्यावर सिस्टीम तुमच्यासाठी एक स्वतंत्र ‘SE ID’ (Self-Enumeration ID) तयार करेल. हा आयडी तुमच्या मोबाईलवर येईल. जेव्हा १ ऑगस्टपासून प्रगणक प्रत्यक्ष तपासणीसाठी तुमच्या घरी येतील, त्या वेळी तुम्ही हा आयडी त्यांना दाखवू शकता. प्रगणक त्यांच्या मोबाईल ॲपमध्ये हा आयडी टाकून तुमची माहिती पडताळून पाहतील. यामुळे प्रगणकांचे काम जलद होईल आणि त्यांचा वेळही वाचेल.

४. स्वयं-गणना पद्धतीचे महत्त्व, युक्तिवाद आणि संरचनात्मक आव्हाने (Arguments, Significance & Structural Challenges)

मुख्य परीक्षेचे उत्तर लिहिताना तुम्हाला डिजिटल जनगणनेच्या बाजूने आणि विरोधातील युक्तिवाद स्पष्टपणे मांडता आले पाहिजेत. आपण या दोन्ही बाजू समजून घेऊ:

अनुकूल युक्तिवाद आणि फायदे:

• माहितीतील चुका टाळता येतील: पूर्वी कागदी जनगणनेच्या वेळी प्रगणक लोकांनी तोंडी सांगितलेली माहिती लिहून घेत. त्यात काही वेळा ऐकण्यात चुका किंवा हस्तलेखनातील दोष यामुळे माहिती बदलण्याची शक्यता असायची. आता नागरिक स्वतः पोर्टलवर माहिती भरत असल्यामुळे अशा चुका टळतील.
• वेळेची मोठी बचत: जुन्या पद्धतीने जनगणनेचे अंतिम निष्कर्ष जाहीर करायला सुमारे ३ ते ५ वर्षे लागायची. आता डिजिटल डेटा थेट सरकारी सर्व्हरवर जमा होणार असल्याने अगदी कमी वेळेत सरकार जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करू शकेल.
• गोपनीयतेची सुरक्षा: बऱ्याच लोकांना अनोळखी प्रगणकांसमोर आपली वैयक्तिक किंवा आर्थिक माहिती उघड करायला संकोच वाटतो. स्वयं-गणनेमुळे नागरिक स्वतः घरात बसून सुरक्षितपणे ही माहिती भरू शकतात, ज्यामुळे त्यांच्या गोपनीयतेचा आदर राखला जातो.
• हरित प्रशासन (Green Governance): भारतातील सुमारे ३० कोटी कुटुंबांसाठी पूर्वी कोट्यवधी कागदी फॉर्म छापले जात. डिजिटल जनगणनेमुळे कागदाचा वापर पूर्णपणे थांबेल, ज्यामुळे वृक्षतोड टळेल आणि पर्यावरणाचे रक्षण होईल.

संरचनात्मक आव्हाने आणि मर्यादा:

आता आपण या प्रणालीतील आव्हाने समजून घेऊ. तांत्रिक बदलांचा स्वीकार करताना काही अडथळेही येतात:

• डिजिटल दरी (Digital Divide): TRAI च्या अहवालानुसार ग्रामीण भागात इंटरनेटचा विस्तार झाला असला, तरी दुर्गम भागात आजही नेटवर्कची मोठी समस्या आहे. हे अगदी तसेच आहे जसे की ऑनलाइन क्लासला उपस्थित राहायचे आहे, पण घरात इंटरनेट रेंजच उपलब्ध नाही. यामुळे दुर्गम भागातील लोकांना या सुविधेचा लाभ घेता येणार नाही.
• कमी तांत्रिक साक्षरता: हातात स्मार्टफोन असणे म्हणजे डिजिटल तंत्रज्ञान वापरता येणे नव्हे. ग्रामीण भागातील किंवा वृद्ध नागरिकांना ३३ प्रश्नांचा ऑनलाइन फॉर्म स्वतः भरणे कठीण जाऊ शकते. यामुळे चुकीची माहिती भरली जाण्याची भीती निर्माण होते.
• डेटा सुरक्षा आणि सायबर सुरक्षेचे संकट: देशातील कोट्यवधी लोकांचा अत्यंत वैयक्तिक डेटा एकाच ठिकाणी गोळा होत आहे. अशा वेळी सायबर हल्ले किंवा डेटा चोरी होण्याचा धोका उद्भवू शकतो. डेटा सुरक्षित ठेवणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान असेल.
• पडताळणीचा त्रास वाढणार: ऑनलाइन फॉर्म भरताना काही नागरिक चुकीची किंवा खोटी माहिती देऊ शकतात. यामुळे प्रत्यक्ष भेटीच्या वेळी प्रगणकांना या माहितीची कसून तपासणी करावी लागेल, ज्यामुळे त्यांचे काम अधिक क्लिष्ट होऊ शकते.

५. महत्त्वाच्या संज्ञा आणि घटनात्मक/कायदेशीर बाबींचे तपशीलवार विश्लेषण (Constitutional & Legal Framework)

तुम्ही नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करत असताना जनगणनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, घटनात्मक तरतुदी आणि कायदेशीर आधार सविस्तरपणे अभ्यासणे आवश्यक आहे. याविषयीचे महत्त्वाचे पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी (Historical Background):

• प्राचीन संदर्भ: भारतात लोकसंख्या मोजण्याचा इतिहास खूप जुना आहे. ऋग्वेदात लोकसंख्या मोजणीचे संदर्भ मिळतात. मौर्य काळात कौटिल्य यांनी लिहिलेल्या ‘अर्थशास्त्र’ ग्रंथात आणि मुघल काळात ‘आईन-इ-अकबरी’ मध्ये लोकसंख्या व आर्थिक आकडेवारी गोळा केल्याची नोंद आहे.
• ब्रिटिश काळ: आधुनिक काळाचा विचार करता, १८७२ मध्ये ब्रिटिश गव्हर्नर जनरल लॉर्ड मेयो यांच्या काळात देशातील पहिली जनगणना झाली, पण ती देशभरात एकाच वेळी झाली नव्हती.
• नियमित जनगणना: १८८१ मध्ये लॉर्ड रिपन यांच्या कार्यकाळात देशातील पहिली संपूर्ण आणि एकाच वेळी होणारी (Synchronous Census) जनगणना झाली. तेव्हापासून दर १० वर्षांनी नियमितपणे भारताची जनगणना होते.

घटनात्मक तरतुदी (Constitutional Provisions):

• संघ सूचीतील विषय: भारतीय राज्यघटनेनुसार जनगणना हा संघ सूचीतील (Union List) विषय आहे. राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टातील सूची-१ मधील नोंद क्र. ६९ नुसार हा विषय संपूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो.
• संसदेचा अधिकार: राज्यघटनेच्या कलम २४६ नुसार जनगणनेसंबंधी कायदा करण्याचा अधिकार केवळ देशाच्या संसदेला आहे.
• नोडल यंत्रणा: केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असणारे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त कार्यालय (ORGI) ही जनगणना आयोजित करणारी मुख्य नोडल संस्था आहे.

कायदेशीर चौकट: जनगणना कायदा, १९४८ (The Census Act, 1948):

देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुढाकाराने संसदेने जनगणना कायदा, १९४८ मंजूर केला. या कायद्यातील खालील महत्त्वाचे कलम तुमच्या लक्षात असायला हवेत:

• गोपनीयतेचे संरक्षण (कलम १५): हा कायदा नागरिकांना गोपनीयतेची हमी देतो. जनगणनेदरम्यान तुम्ही दिलेली वैयक्तिक माहिती अत्यंत गुप्त ठेवली जाते. ही माहिती कोणत्याही न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करता येत नाही. तसेच पोलीस किंवा इतर तपास संस्थांनाही ती दिली जात नाही.
• नागरिकांचे कायदेशीर कर्तव्य (कलम ८): प्रगणकाने विचारलेल्या प्रश्नांची अचूक आणि खरी माहिती देणे तुम्हाला कायद्याने बंधनकारक आहे. खोटी माहिती देणे किंवा माहिती देण्यास नकार देणे हा गुन्हा मानला जातो.
• नियम दुरुस्ती (२०२२): सरकारने स्वयं-गणना पद्धतीला कायदेशीर आधार देण्यासाठी जनगणना नियम, १९९० मध्ये दुरुस्ती केली. यामुळे नागरिकांना ऑनलाइन पद्धतीने स्वतःची माहिती भरण्याची परवानगी मिळाली आहे.

६. आर्थिक, पर्यावरणीय आणि सार्वजनिक आरोग्य परस्परसंबंध (Economic, Environmental & Health Connection)

जनगणना केवळ आकडेवारी मोजण्याचे काम करत नाही, तर त्याचा थेट परिणाम तुमच्या आयुष्याशी संबंधित आर्थिक धोरणे, पर्यावरण आणि आरोग्यावर होतो. हा परस्परसंबंध आपण समजून घेऊ:

आर्थिक आणि धोरणात्मक परस्परसंबंध (Economic & Policy Linkage):

सरकार देशाच्या आर्थिक नियोजनासाठी जनगणनेच्या आकडेवारीचा पाया म्हणून वापर करते. कुटुंबियांच्या गरजेनुसार कुटुंबाचा खर्च ठरवणाऱ्या पालकांसारखेच हे आहे. पायाभूत सोयीसुविधा कुठे हव्या आहेत याचा अचूक नकाशा जनगणनेमुळे मिळतो. उदाहरणार्थ, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ (PMAY), ‘har ghar jal’ आणि ‘उज्ज्वला योजना’ यांसारख्या लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार याच आकडेवारीचा आधार घेते. वित्त आयोग राज्यांमध्ये करांचे वाटप करताना याच लोकसंख्येच्या आकडेवारीचा वापर करतो.

पर्यावरणीय परस्परसंबंध आणि हरित प्रशासन (Environmental Impact):

भारतातील अंदाजे ३० कोटींहून अधिक कुटुंबांसाठी पारंपारिक जनगणनेत प्रत्येक कुटुंबासाठी २ ते ३ कागदी पाने वापरली जात. डिजिटल पद्धतीमुळे सुमारे ६० ते ९० कोटी कागदांची थेट बचत होईल. कागदाची ही मोठी बचत हजारो झाडे वाचवेल. यामुळे भारताला आपली शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG 12: शाश्वत उपभोग व उत्पादन आणि SDG 13: हवामान कृती) साध्य करणे सोपे जाईल. कागद छपाई आणि वाहतुकीचा मोठा खर्च वाचल्याने सरकारी तिजोरीवरील ताण कमी होईल.

सार्वजनिक आरोग्य आणि संसर्गजन्य आजार (Public Health & Disease Spread):

गृहगणनेदरम्यान गोळा केली जाणारी माहिती – जसे की घरांची रचना, गर्दी, खेळती हवा आणि सांडपाण्याची विल्हेवाट – सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. टीबी, इन्फ्लूएंझा किंवा कोविड-१९ सारखे श्वसनाचे आणि प्राण्यांपासून मानवामध्ये पसरणारे संसर्गजन्य आजार (Zoonotic Diseases) दाट लोकवस्तीच्या व खेळती हवा नसलेल्या भागात वेगाने पसरतात. या डेटाचा वापर करून सार्वजनिक आरोग्य विभाग अशा संवेदनशील क्षेत्रांची (Hotspots) आधीच ओळख पटवून तिथे वेळेत उपाययोजना करू शकतो.

७. सराव पूर्व परीक्षा प्रश्न (Practice Prelims MCQ)

८. सराव मुख्य परीक्षा प्रश्न (Practice Mains Descriptive Question)

हा अभ्यास आराखडा IAS EasyWay च्या दैनिक चालू घडामोडी उपक्रमाचा एक भाग आहे. अशाच प्रकारच्या अधिक चालू घडामोडींच्या अभ्यासासाठी IAS EasyWay ला नेहमी भेट देत राहा.