चालू घडामोडी विश्लेषण: ‘तमिळनाडू जनगणना २०२७ | शिरगणती का महत्त्वाची आहे?’
परिचय आणि सद्यस्थिती (सध्या चर्चेत का आहे?)
भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशांपैकी एक असून, येथे दर दहा वर्षांनी राष्ट्रीय जनगणना (Census) केली जाते. ही जनगणना देशाच्या विकासाचे नियोजन, कल्याणकारी योजनांची आखणी आणि संसाधनांचे वाटप यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. २०२० मध्ये होणारी दहावी जनगणना मात्र, केंद्र सरकारने अद्यापही पुढे ढकलली आहे. अशा परिस्थितीत, तमिळनाडू राज्याने २०२७ मध्ये स्वतःची जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ‘जनगणना’ हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. तमिळनाडूच्या या पावलामुळे केंद्र-राज्य संबंधांवर आणि देशाच्या संघराज्यीय संरचनेवर काय परिणाम होऊ शकतो, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, अचूक आणि अद्ययावत लोकसंख्या डेटा (data) नसल्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात अडचणी येत आहेत, कल्याणकारी योजनांचे लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे कठीण होत आहे आणि राज्याच्या संसाधनांच्या वाटपामध्येही असमानता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः परिसीमन (delimitation) प्रक्रियेत राज्याला नुकसान होऊ शकते, अशी भीती तमिळनाडू आणि इतर दक्षिण भारतीय राज्यांना वाटत आहे. हा निर्णय केवळ तमिळनाडूसाठीच नव्हे, तर इतर राज्यांसाठीही भविष्यातील धोरणात्मक वाटचालीसंदर्भात एक महत्त्वाचा पायंडा घालू शकतो.
अभ्यासक्रमाशी सुसंगतता (Syllabus Relevance)
ही चालू घडामोड नागरी सेवा परीक्षांच्या (UPSC आणि राज्य सेवा परीक्षा) खालील अभ्यासक्रमाशी संबंधित आहे:
- सामान्य अध्ययन पेपर II (GS Paper II):
- भारतीय राज्यघटना – ऐतिहासिक आधार, उत्क्रांती, वैशिष्ट्ये, दुरुस्त्या, महत्त्वपूर्ण तरतुदी आणि मूलभूत संरचना.
- संघराज्य आणि राज्यांची कार्ये व जबाबदाऱ्या; संघराज्याच्या संरचनेसंबंधित समस्या आणि आव्हाने; स्थानिक स्तरापर्यंत अधिकारांचे आणि वित्तपुरवठ्याचे हस्तांतरण आणि त्यातील आव्हाने.
- केंद्र-राज्य संबंध – वैधानिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक संबंध.
- विविध क्षेत्रांतील विकासासाठी सरकारची धोरणे आणि हस्तक्षेप आणि त्यांच्या रचना व अंमलबजावणीतून उद्भवणारे प्रश्न.
- सामाजिक न्याय – वंचित आणि दुर्बळ घटकांसाठी कल्याणकारी योजना, त्यांचे कार्य आणि कामगिरी; या योजनांच्या संरचनेशी आणि कायद्यांशी संबंधित मुद्दे व प्रश्न.
- सामान्य अध्ययन पेपर III (GS Paper III):
- भारतीय अर्थव्यवस्था आणि नियोजन, संसाधनांचे एकत्रीकरण, वाढ, विकास आणि रोजगार.
- वित्तीय आयोगाची भूमिका (Finance Commission).
प्रमुख मुद्दे / युक्तिवाद / संरचनात्मक समस्या
तमिळनाडूच्या स्वतःची जनगणना करण्याच्या निर्णयामागे आणि राष्ट्रीय जनगणनेच्या विलंबामागे अनेक प्रमुख मुद्दे आणि संरचनात्मक समस्या आहेत:
- राष्ट्रीय जनगणनेतील विलंब आणि त्याचे परिणाम:
- भारतात जनगणना दर दहा वर्षांनी केली जाते. शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. २०२१ मध्ये होणारी जनगणना कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे पुढे ढकलण्यात आली, परंतु आता ती कधी होईल याची निश्चिती नाही.
- या विलंबाचा अर्थ असा की, देशाकडे १२ वर्षांपेक्षा अधिक काळ कोणताही अद्ययावत लोकसंख्या डेटा नाही. यामुळे धोरणकर्त्यांना अचूक माहितीशिवाय निर्णय घ्यावे लागतात, ज्यामुळे योजनांची परिणामकारकता कमी होते.
- आर्थिक सर्वेक्षण, सामाजिक कल्याण योजना, संसाधनांचे वाटप (उदा. केंद्रीय करामधील राज्यांचा वाटा) यासाठी जुना डेटा वापरला जातो, ज्यामुळे सध्याच्या गरजा पूर्ण होत नाहीत.
- तमिळनाडूच्या जनगणनेमागची प्रेरणा:
- अचूक डेटाची गरज: राज्याला आपल्या स्वतःच्या कल्याणकारी योजना (उदा. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गृहनिर्माण योजना, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा) प्रभावीपणे राबवण्यासाठी अचूक लोकसंख्या डेटाची आवश्यकता आहे.
- संसाधनांचे वाटप: केंद्रीय अर्थसंकल्पातील राज्यांचा वाटा ठरवताना, वित्त आयोग जनगणनेच्या आकडेवारीचा वापर करतो. जुन्या आकडेवारीमुळे, ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवले आहे, त्यांना कमी वाटा मिळण्याची भीती वाटते.
- लोकशाही प्रतिनिधित्व आणि परिसीमन: लोकसभेतील मतदारसंघांचे परिसीमन १९७१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार “स्थिर” (frozen) करण्यात आले आहे. हे २०२६ पर्यंत कायम आहे. यानंतर, नवीन जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार परिसीमन झाल्यास, ज्या राज्यांनी लोकसंख्या वाढ नियंत्रित केली आहे (विशेषतः दक्षिण भारतीय राज्ये), त्यांची लोकसभेतील जागांची संख्या कमी होण्याची भीती आहे, तर उत्तर भारतीय राज्यांच्या जागा वाढू शकतात. तमिळनाडू याला लोकसंख्या नियंत्रणासाठी शिक्षा मानतो.
- मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व: जातनिहाय जनगणनेची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. तमिळनाडू आपल्या जनगणनेत जातनिहाय डेटा संकलित करण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे विविध मागासवर्गीय समाजाच्या स्थितीचे अचूक मूल्यांकन करता येईल आणि त्यानुसार आरक्षणाचे धोरण निश्चित करता येईल.
- संघराज्यीय रचनेतील आव्हाने:
- जनगणना हा विषय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीमधील संघ सूची (Union List) अंतर्गत येतो (प्रविष्ट क्रमांक ६९). याचा अर्थ जनगणना आयोजित करण्याची प्राथमिक जबाबदारी आणि अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत.
- एका राज्याने स्वतःची जनगणना करणे हे संवैधानिकदृष्ट्या किती वैध आहे, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. जरी राज्याने डेटा संकलित केला, तरी त्याला राष्ट्रीय जनगणनेची कायदेशीर मान्यता मिळणार नाही.
- अशा राज्याच्या जनगणनेमुळे केंद्र आणि राज्यांमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे संघराज्यीय संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
- व्यवहारिक आणि पद्धतशीर आव्हाने:
- एका राज्याला स्वतःची जनगणना करण्यासाठी प्रचंड आर्थिक आणि मानवी संसाधनांची आवश्यकता असेल.
- वेगवेगळ्या राज्यांनी स्वतःच्या पद्धतीनुसार जनगणना केल्यास, देशभरातील आकडेवारीत एकसमानता येणार नाही, ज्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील धोरणात्मक नियोजन कठीण होईल.
- या जनगणनेच्या डेटाची राष्ट्रीय पातळीवर स्वीकार्यता आणि तुलनीयता हा एक मोठा प्रश्न असेल.
प्रमुख संज्ञा आणि संवैधानिक/कायदेशीर पैलूंचे सविस्तर विश्लेषण
तमिळनाडूच्या जनगणनेच्या संदर्भात, काही प्रमुख संज्ञा आणि संवैधानिक/कायदेशीर पैलू समजून घेणे महत्त्वाचे आहे:
- जनगणना (Census):
- जनगणना म्हणजे एखाद्या देशाची किंवा क्षेत्राची लोकसंख्या, तिचे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय वैशिष्ट्ये गोळा करणे, संकलित करणे, विश्लेषण करणे आणि प्रसारित करण्याची प्रक्रिया.
- भारतात, जनगणना ही केवळ लोकसंख्या मोजणी नसून, ती सामाजिक-आर्थिक माहिती, शिक्षण, व्यवसाय, धर्म, अनुसूचित जाती/जमाती, भाषा, विवाह स्थिती, आरोग्य इत्यादी विविध बाबींवर तपशीलवार डेटा गोळा करते.
- ही माहिती धोरणनिर्मिती, योजनांची अंमलबजावणी, संसाधनांचे वाटप आणि संशोधनासाठी आधारभूत ठरते.
- जनगणना अधिनियम, १९४८ (Census Act, 1948):
- या कायद्याने भारतात जनगणना आयोजित करण्यासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान केली आहे.
- हा कायदा केंद्र सरकारला जनगणना करण्याची, त्यासाठी कर्मचारी नियुक्त करण्याची, माहिती गोळा करण्याची आणि ती गोपनीय ठेवण्याची अधिकाराची आणि जबाबदारीची तरतूद करतो.
- या कायद्यानुसार, जनगणनेदरम्यान चुकीची माहिती देणे किंवा माहिती देण्यास नकार देणे हा दंडनीय गुन्हा आहे.
- हा कायदा मुख्यत्वे केंद्र सरकारला जनगणना करण्यासाठी सशक्त करतो, राज्यांना स्वतःची जनगणना करण्याचे स्पष्ट अधिकार देत नाही.
- संघ सूची (Union List) – सातवी अनुसूची, प्रविष्ट क्रमांक ६९:
- भारतीय संविधानाची सातवी अनुसूची केंद्र आणि राज्यांमध्ये कायदेशीर अधिकार विभागते. यात तीन सूची आहेत: संघ सूची, राज्य सूची आणि समवर्ती सूची.
- ‘जनगणना’ हा विषय संघ सूचीच्या ६९ व्या प्रविष्टीमध्ये समाविष्ट आहे. याचा अर्थ, जनगणना आयोजित करण्याबाबत कायदे करण्याचा आणि ती अंमलात आणण्याचा एकमेव अधिकार भारताच्या संसदेला आणि केंद्र सरकारला आहे.
- या संवैधानिक तरतुदीमुळे, तमिळनाडूने स्वतःची जनगणना करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याची कायदेशीर वैधता हा एक महत्त्वाचा प्रश्न बनतो. राज्याने गोळा केलेला डेटा अधिकृत राष्ट्रीय जनगणनेच्या बरोबरीचा मानला जाईल की नाही, हे अनिश्चित आहे.
- अनुच्छेद ८२ (Article 82) – परिसीमन:
- अनुच्छेद ८२ नुसार, प्रत्येक जनगणनेनंतर लोकसभेच्या जागांचे आणि प्रादेशिक मतदारसंघांचे ‘पुनर्समायोजन’ (readjustment) केले पाहिजे. या प्रक्रियेला ‘परिसीमन’ (Delimitation) म्हणतात.
- परिसीमन आयोगाची स्थापना संसदेच्या कायद्याद्वारे केली जाते.
- ऐतिहासिकदृष्ट्या, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी, १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे लोकसभेच्या जागांचे आणि राज्यांच्या विधानसभेच्या जागांचे परिसीमन २००१ पर्यंत १९७१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार “स्थिर” करण्यात आले. नंतर, ८४ व्या घटनादुरुस्ती (२००१) द्वारे ही मुदत २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली.
- म्हणून, सध्या लोकसभेच्या ५४३ जागा १९७१ च्या जनगणनेनुसार निर्धारित आहेत. २०२६ नंतर नवीन जनगणनेनुसार परिसीमन झाल्यास, ज्या राज्यांची लोकसंख्या वाढ जास्त झाली आहे (उदा. उत्तर भारतीय राज्ये), त्यांना जास्त जागा मिळतील, तर ज्या राज्यांनी लोकसंख्या वाढ नियंत्रित केली आहे (उदा. दक्षिण भारतीय राज्ये), त्यांना कमी जागा मिळतील. ही दक्षिण भारतीय राज्यांची मुख्य चिंता आहे आणि तमिळनाडूच्या स्वतःच्या जनगणनेमागचे एक महत्त्वाचे कारण आहे.
- राजकोषीय संघराज्य (Fiscal Federalism):
- राजकोषीय संघराज्य म्हणजे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमध्ये करांचे आणि महसुलाचे वाटप कसे केले जाते.
- भारतात, वित्त आयोग (Finance Commission) राज्यांमध्ये केंद्रीय करांच्या निव्वळ उत्पन्नाचे वाटप करण्यासाठी शिफारसी करतो. या शिफारसी करताना, लोकसंख्या हे एक महत्त्वाचे निकष असते (ज्याचा भार वित्त आयोगानुसार बदलतो).
- सध्या, १५ व्या वित्त आयोगाने २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीचा वापर केला, ज्यामुळे दक्षिण भारतीय राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी १९७१ च्या आकडेवारीचा वापर करावा अशी मागणी केली होती.
- अद्ययावत जनगणनेच्या आकडेवारीच्या अनुपस्थितीमुळे, राज्यांना मिळणाऱ्या केंद्रीय अनुदानाच्या (grants) वाटपावर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे आर्थिक विषमता निर्माण होऊ शकते.
आर्थिक आणि पर्यावरणीय संबंध (Economic and Environmental Connection)
- आर्थिक संबंध:
- संसाधनांचे वाटप आणि नियोजन: अचूक जनगणना डेटा आर्थिक नियोजन आणि संसाधनांच्या वाटपासाठी आधारस्तंभ आहे. तो राज्याच्या वास्तविक गरजा दर्शवतो, ज्यामुळे शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा (रस्ते, पाणी, वीज) आणि रोजगार निर्मिती यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीचे योग्य नियोजन करता येते.
- कल्याणकारी योजनांची प्रभावीता: गरिबी निर्मूलन, अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेवा, शिक्षण यांसारख्या कल्याणकारी योजनांसाठी योग्य लाभार्थ्यांना ओळखण्यासाठी लोकसंख्या डेटा आवश्यक आहे. अद्ययावत डेटा नसल्यास, योजनांचे लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचण्यास अपयश येऊ शकते किंवा संसाधनांचा अपव्यय होऊ शकतो.
- जीडीपी आणि विकास दर: लोकसंख्या वाढीचे दर, वयोमान संरचना (उदा. तरुण लोकसंख्या, वृद्ध लोकसंख्या) आणि काम करणाऱ्या लोकसंख्येचा (working age population) आकार हे राज्याच्या आर्थिक वाढीच्या संभाव्यतेचे आणि जीडीपी वाढीचे महत्त्वाचे निर्देशक आहेत.
- शहरीकरण आणि पायाभूत सुविधा: जनगणना शहरीकरण, स्थलांतर आणि लोकसंख्येची घनता यावर प्रकाश टाकते, ज्यामुळे शहरी नियोजन, गृहनिर्माण, वाहतूक आणि नागरिक सेवांच्या विकासासाठी मदत होते.
- गुंतवणूक आणि व्यवसाय: अचूक लोकसंख्या डेटा उद्योग आणि व्यवसायांना बाजाराचे आकारमान, ग्राहकांची मागणी आणि कामगार उपलब्धता समजून घेण्यासाठी मदत करतो, ज्यामुळे गुंतवणुकीचे निर्णय प्रभावीपणे घेता येतात.
- पर्यावरणीय संबंध:
- संसाधनांवरील ताण: लोकसंख्या वाढ आणि तिचे वितरण नैसर्गिक संसाधनांवर (पाणी, जमीन, हवा) किती ताण आहे हे दर्शवते. दाट लोकवस्ती असलेल्या प्रदेशात पाणीटंचाई, प्रदूषण आणि कचरा व्यवस्थापनाची आव्हाने वाढतात.
- पर्यावरणीय नियोजन: लोकसंख्या डेटा शहरी आणि ग्रामीण भागातील पर्यावरणीय धोरणे, जसे की वन संवर्धन, प्रदूषण नियंत्रण आणि शाश्वत विकास योजनांच्या आखणीसाठी आवश्यक आहे. उदा. किती घरांना शौचालये नाहीत, किती घरांमध्ये स्वच्छ पाण्याची सोय नाही, याचा डेटा पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असतो.
- आपत्कालीन व्यवस्थापन: नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी (पूर, दुष्काळ, भूकंप) लोकसंख्येचे अचूक आकडे मदत आणि बचाव कार्याचे नियोजन करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असतात. कोणत्या भागात किती लोकसंख्या आहे आणि कोणत्या वयोगटातील लोक जास्त आहेत, यानुसार आपत्कालीन व्यवस्थापनाची तयारी करता येते.
सराव पूर्वपरीक्षा बहुपर्यायी प्रश्न (Practice Prelims MCQ)
प्रश्न: भारतीय संविधानाच्या संदर्भात, ‘जनगणना’ हा विषय खालीलपैकी कोणत्या सूचीमध्ये समाविष्ट आहे?
A) राज्य सूची (State List)
B) समवर्ती सूची (Concurrent List)
C) संघ सूची (Union List)
D) अवशिष्ट अधिकार (Residuary Powers)
उत्तर: C) संघ सूची (Union List)
स्पष्टीकरण: भारतीय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये केंद्र आणि राज्यांमध्ये कायदेशीर अधिकार विभागले आहेत. ‘जनगणना’ हा विषय संघ सूचीच्या प्रविष्ट क्रमांक ६९ मध्ये समाविष्ट आहे. याचा अर्थ जनगणना आयोजित करण्याबाबत कायदे करण्याचा आणि ती अंमलात आणण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे आहे.
सराव मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्न (Practice Mains Descriptive Question)
प्रश्न: भारताच्या संघराज्यीय संरचनेच्या संदर्भात आणि राष्ट्रीय जनगणनेतील विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर, एखाद्या राज्याने स्वतःची जनगणना करण्याच्या निर्णयाचे परिणाम सविस्तरपणे चर्चा करा. विशेषतः तमिळनाडूसारख्या राज्यांसाठी अशा उपक्रमाचे फायदे आणि आव्हाने काय आहेत?
नमुना उत्तर मुद्दे (Model Answer Points):
- परिचय:
- जनगणना आणि तिचे महत्त्व थोडक्यात स्पष्ट करा (धोरणनिर्मिती, संसाधने वाटप).
- राष्ट्रीय जनगणनेतील विलंब आणि तमिळनाडूच्या स्वतःच्या जनगणनेच्या निर्णयाचा उल्लेख करा.
- राष्ट्रीय जनगणनेतील विलंबाचे परिणाम:
- अद्ययावत डेटाचा अभाव, जुन्या डेटावर आधारित धोरणनिर्मिती.
- कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी.
- राजकोषीय संघराज्यावर परिणाम (वित्त आयोगाच्या शिफारसी).
- राज्याच्या जनगणनेमागची प्रेरणा आणि उद्दिष्टे (उदा. तमिळनाडू):
- अचूक डेटाची गरज: राज्यांतर्गत योजनांसाठी (उदा. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गृहनिर्माण, आरोग्य) स्थानिक स्तरावर अचूक डेटाची आवश्यकता.
- परिसीमनची चिंता: लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवलेल्या राज्यांची लोकसभेत घटणारी प्रतिनिधित्व संख्या. (१९७१ च्या जनगणनेवर आधारित परिसीमन आणि २०२६ नंतरचे संभाव्य बदल).
- जातीय जनगणनेची मागणी: विविध समाजघटकांच्या स्थितीचे मूल्यांकन आणि आरक्षणाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी जातनिहाय डेटाची आवश्यकता.
- संसाधनांचे न्याय्य वाटप: केंद्रीय करातील वाटा आणि अनुदाने यांच्या वाटपात राज्याच्या वास्तविक गरजा विचारात घेतल्या जाव्यात यासाठी दबाव.
- संवैधानिक आणि कायदेशीर आव्हाने:
- संघ सूची (Union List): जनगणना हा विषय संघ सूचीतील असल्याने, राज्याच्या जनगणनेची कायदेशीर वैधता हा प्रश्न.
- जनगणना अधिनियम, १९४८: केंद्र सरकारला अधिकार देणारा कायदा. राज्याने केलेला डेटा राष्ट्रीय स्तरावर स्वीकार्य होईल का?
- संघराज्यीय तणाव: केंद्र आणि राज्यांमध्ये संवैधानिक अधिकारांवरून संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता.
- व्यवहारिक आव्हाने:
- मोठा खर्च: राज्याला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि मानवी संसाधनांची गुंतवणूक करावी लागेल.
- पद्धतशीर भिन्नता: वेगवेगळ्या राज्यांनी आपापल्या पद्धतीनुसार जनगणना केल्यास, डेटाची एकसमानता आणि तुलनीयता कठीण होईल.
- राष्ट्रीय स्वीकार्यता: राज्याच्या जनगणनेतील डेटाला राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळणे कठीण.
- संभाव्य फायदे (जर कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि राष्ट्रीय जनगणनेला पूरक म्हणून पाहिले तर):
- राज्यांतर्गत धोरणनिर्मितीसाठी अद्ययावत स्थानिक डेटा उपलब्ध होईल.
- कल्याणकारी योजनांचे लक्ष्यीकरण अधिक प्रभावी होईल.
- राज्याच्या विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक गरजा आणि समस्या अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास मदत होईल.
- केंद्र सरकारवर राष्ट्रीय जनगणना लवकर करण्याची जबाबदारी वाढेल.
- निष्कर्ष आणि पुढील वाटचाल:
- राष्ट्रीय जनगणना हा एक व्यापक आणि संवैधानिक विषय असल्याने, केंद्र सरकारने तातडीने जनगणना पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
- केंद्र आणि राज्यांनी समन्वयाने काम करणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून संघराज्यीय रचनेचा आदर राखला जाईल आणि देशाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेला डेटा वेळेत उपलब्ध होईल.
- राज्यांच्या जनगणनेच्या चिंतांकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने लक्ष देणे आणि त्या सोडवण्यासाठी मार्ग काढणे आवश्यक आहे.
हा अभ्यास आराखडा IAS EasyWay च्या दैनिक चालू घडामोडी उपक्रमाचा एक भाग आहे. अशाच प्रकारच्या अधिक चालू घडामोडींच्या अभ्यासासाठी IAS EasyWay ला नेहमी भेट देत राहा.