प्रस्तावना आणि संदर्भ
११ ऑगस्ट, २०२६ रोजीच्या चालू घडामोडींच्या विश्लेषणामध्ये नागरी सेवा परीक्षांच्या (UPSC आणि MPSC) दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या तीन राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे सखोल विश्लेषण सादर करण्यात आले आहे. पहिली घडामोड, १० ऑगस्ट, २०२६ रोजी संसदेत मंजूर करण्यात आलेल्या कराधान आणि इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ संबंधित आहे. या दुरुस्तीने भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या (DPI), विशेषतः युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आणि शून्य व्यापारी सवलत दर (Zero MDR) धोरणाच्या भविष्यातील आर्थिक व्यवहार्यतेवर एक मोठी चर्चा सुरू केली आहे. दुसरी घडामोड म्हणजे भारताने हरित ऊर्जा संक्रमणात एक ऐतिहासिक टप्पा पार करत ३००.५० GW स्थापित बिगर-जीवाश्म इंधन वीज क्षमता प्राप्त केली आहे, ज्यामध्ये सौर ऊर्जा क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. तिसरी घडामोड, ७ ऑगस्ट, २०२६ रोजी सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तान यांच्यात स्वाक्षरी झालेल्या मक्का संयुक्त संरक्षण कराराशी (MJDA) संबंधित आहे. हा करार पश्चिम आशियातील एक नवीन भू-राजकीय सुरक्षा आघाडी दर्शवतो, ज्यामुळे भारतासमोर नवी राजनैतिक आणि सागरी सुरक्षा आव्हाने उभी ठाकली आहेत. हे संकलित विश्लेषण UPSC आणि MPSC परीक्षांच्या अभ्यासक्रमानुसार या विषयांचे सखोल आणि बहुआयामी विश्लेषण प्रदान करते.
I. अभ्यासक्रम संदर्भ आणि परीक्षा दृष्टीकोन (UPSC आणि MPSC)
| विषय | UPSC अभ्यासक्रम संबंध | MPSC अभ्यासक्रम संबंध | परीक्षा केंद्रित परीक्षा दृष्टिकोन |
|---|---|---|---|
| १. कराधान दुरुस्ती विधेयक २०२६ आणि UPI झिरो MDR | सामान्य अध्ययन पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था, संसाधनांचे एकत्रीकरण, आर्थिक वाढ, डिजिटल पायाभूत सुविधा, सरकारी बजेट. सामान्य अध्ययन पेपर II: वैधानिक संस्था, सरकारी धोरणे. | सामान्य अध्ययन पेपर IV: अर्थव्यवस्था आणि नियोजन, पायाभूत सुविधा, बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्र. सामान्य अध्ययन पेपर II: घटनात्मक कायदा आणि वैधानिक कायदे. | डिजिटल पेमेंटच्या मुद्रीकरणाचे विश्लेषण, वित्तीय सर्वसमावेशकता विरुद्ध फिनटेक क्षेत्राची आर्थिक व्यवहार्यता, आणि पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ऍक्ट, २००७ मधील कायदेशीर बदल. |
| २. ३०० GW बिगर-जीवाश्म क्षमता आणि सौर ऊर्जा क्षेत्रातील वाढ | सामान्य अध्ययन पेपर III: पायाभूत सुविधा (ऊर्जा), पर्यावरण संवर्धन, हवामान बदल नियंत्रण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (स्वदेशीकरण). | सामान्य अध्ययन पेपर IV: ऊर्जा क्षेत्र आणि सौर ऊर्जा, पर्यावरणीय परिसंस्था, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकास. | COP26 मधील पंचामृत उद्दिष्टांचे मूल्यांकन, देशांतर्गत विनिर्माण (PLI, ALMM), ग्रीड एकीकरण, ऊर्जा सुरक्षा आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील त्रुटी. |
| ३. मक्का संयुक्त संरक्षण करार (MJDA) | सामान्य अध्ययन पेपर II: आंतरराष्ट्रीय संबंध, द्विपक्षीय/प्रादेशिक गट, पश्चिम आशियातील भू-राजकारण, भारताचे हितसंबंध आणि अनिवासी भारतीय. | सामान्य अध्ययन पेपर II: आंतरराष्ट्रीय संबंध, भारताचे परराष्ट्र धोरण, प्रादेशिक आघाड्या, सागरी सुरक्षा. | त्रिपक्षीय सुरक्षा आघाडीचे मूल्यांकन, सामूहिक संरक्षण कलमाचा प्रभाव, हिंद महासागर क्षेत्रात (IOR) सागरी सुरक्षा आणि भारताचे ‘लिंक वेस्ट’ व IMEC कॉरिडोअरवरील परिणाम. |
II. विषय १: कराधान आणि इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ – UPI आणि झिरो MDR धोरणातील बदल
1. सविस्तर प्रस्तावना आणि संदर्भ
भारतीय संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाने म्हणजेच राज्यसभेने नुकतेच कराधान आणि इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ मंजूर केले असून या दुरुस्तीने जून २०२६ मध्ये जारी केलेल्या राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाची जागा घेतली आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ऍक्ट, २००७ (Payment and Settlement Systems Act, 2007) च्या प्रमुख तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करणे हा आहे, ज्या तरतुदी भारतातील डिजिटल पेमेंटच्या शुल्क रचनेशी संबंधित आहेत. संसदेतील चर्चेदरम्यान केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले की, या दुरुस्तीचा अर्थ सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी UPI व्यवहारांवर त्वरित कोणताही कर किंवा व्यवहार शुल्क आकारणे असा नाही. सरकारने जनतेला खात्री दिली की डिजिटल पेमेंट्स सामान्य ग्राहकांसाठी मोफत राहतील जेणेकरून वित्तीय सर्वसमावेशकतेचे फायदे कायम राहतील. मात्र, या विधेयकाद्वारे एक वैधानिक चौकट तयार करण्यात आली आहे, जी केंद्र सरकारला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) सल्ल्याने भविष्यात शून्य व्यापारी सवलत दर (Zero MDR) धोरणात बदल करण्याचे किंवा शुल्क लागू करण्याचे अधिकार प्रदान करते. हा निर्णय भारताच्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेला दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य देण्याच्या देशाने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.
2. विश्लेषणात्मक विवरण: झिरो MDR ची समस्या, पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि धोरणात्मक परिणाम
अ. झिरो MDR धोरणाचा इतिहास आणि त्याचा प्रभाव:
मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) म्हणजे व्यापाऱ्यांकडून डिजिटल व्यवहार (डेबिट/क्रेडिट कार्ड किंवा UPI) स्वीकारण्यासाठी बँका किंवा फिनटेक कंपन्यांनी आकारलेले शुल्क होय. जानेवारी २०२० मध्ये, डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सरकारने UPI आणि रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड व्यवहारांसाठी MDR पूर्णपणे शून्य केला. या धोरणाने लहान व्यापाऱ्यांना डिजिटल व्यवहार स्वीकारण्यास प्रवृत्त करण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. यामुळे देशात UPI व्यवहारांच्या संख्येत विक्रमी वाढ झाली. मात्र, या धोरणाने बँका आणि पेमेंट्स कंपन्यांसमोर उत्पन्नाचे संकट उभे केले. डिजिटल पेमेंट्सच्या पायाभूत सुविधा (सर्व्हर, सुरक्षा यंत्रणा, नेटवर्क) कार्यरत ठेवण्याचा खर्च बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना स्वतः सोसावा लागला. सरकारने बँकांची आंशिक भरपाई करण्यासाठी बजटीय अनुदानाची (सब्सिडी) घोषणा केली, परंतु पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडिया (PCI) सारख्या संस्थांच्या मते, हे अनुदान प्रत्यक्ष परिचालन खर्चाच्या निम्म्याहून कमी आहे, ज्यामुळे सायबर सुरक्षेतील गुंतवणूक आणि तांत्रिक नवसंशोधन मंदावले आहे.
ब. २०२६ च्या विधेयकातील प्रमुख तरतुदी:
हा बदल पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ऍक्ट, २००७ च्या कलम १०A मध्ये सुधारणा करतो. यापूर्वीच्या कलम १०A नुसार बँका किंवा डिजिटल सेवा पुरवठादारांवर UPI किंवा रुपे व्यवहारांसाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यास पूर्ण बंदी होती. २०२६ ची दुरुस्ती या पूर्ण बंदीच्या जागी सशर्त तरतूद लागू करते. नवीन नियमांनुसार, केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या सल्ल्याने अशा व्यापाऱ्यांच्या श्रेणी, व्यवहारांचे प्रकार किंवा मर्यादा अधिसूचित करू शकते ज्यांच्यावर मर्यादित MDR आकारला जाऊ शकेल. यामुळे सरकारला श्रेणीबद्ध शुल्क प्रणाली (Tiered Pricing) लागू करण्याचा पर्याय मिळतो. उदाहरणार्थ, छोटे किरकोळ विक्रेते आणि कमी मूल्याचे व्यवहार (उदा. २,००० रुपयांपेक्षा कमी) शून्य MDR अंतर्गत मोफत ठेवले जाऊ शकतात, तर मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांवर मर्यादित शुल्क आकारले जाऊ शकते.
क. धोरणात्मक संतुलन आणि पुढील मार्ग:
हा धोरणात्मक वाद ग्राहक हित आणि डिजिटल व्यवस्थेची टिकून राहण्याची क्षमता या दोन्हीमध्ये समतोल साधण्याचा आहे. जर सर्वच UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले गेले, तर लोक पुन्हा रोख रकमेचा वापर करू लागतील, जे डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टांच्या विरोधात असेल. दुसरीकडे, वित्तीय कंपन्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, उत्पन्नाचे स्रोत नसल्यास ते वाढत्या व्यवहारांनुसार सर्व्हर आणि सुरक्षा प्रणालींचे सक्षमीकरण करू शकत नाहीत. २०२६ चे दुरुस्ती विधेयक यावर एक व्यावहारिक मध्यम मार्ग काढते: ते सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी मूलभूत UPI व्यवहार मोफत ठेवून मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांसाठी मुद्रीकरणाचा (Monetization) मार्ग मोकळा करते.
III. विषय २: ३०० GW स्थापित बिगर-जीवाश्म इंधन वीज क्षमतेचा ऐतिहासिक टप्पा
1. सविस्तर प्रस्तावना आणि संदर्भ
ऑगस्ट २०२६ मध्ये, भारताच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) अधिकृतपणे घोषित केले की, देशाची एकूण स्थापित बिगर-जीवाश्म इंधन वीज निर्मिती क्षमता ३००.५० GW च्या वर गेली आहे. ही कामगिरी देशाच्या एकूण स्थापित वीज क्षमतेच्या सुमारे ४५.२% आहे. हा टप्पा ग्लासगो येथील COP26 शिखर परिषदेत भारताने जाहीर केलेल्या “पंचामृत” उद्दिष्टांच्या (२०३० पर्यंत ५०० GW बिगर-जीवाश्म इंधन क्षमता आणि २०७० पर्यंत नेट-झिरो उत्सर्जन) दिशेने वेगाने पुढे जाण्याचा संकेत देतो. सौर ऊर्जा क्षेत्र या वाढीचे मुख्य कारण ठरले आहे. जून २०२६ पर्यंत भारताची सौर स्थापित क्षमता १६२.१५ GW वर पोहोचली असून भारत जगात तिसरा सर्वात मोठा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनला आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना दिल्यामुळे सौर मॉड्यूल निर्मिती क्षमता १७२ GW वर पोहोचली आहे. असे असले तरी, ग्रीड एकीकरण आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील त्रुटी हे ऊर्जा संक्रमणातील मोठे अडथळे ठरत आहेत.
2. सविस्तर विश्लेषणात्मक विवरण: धोरणात्मक प्रेरक, ग्रीड व्यवस्थापन आणि पुरवठा साखळीतील आव्हाने
अ. सौर ऊर्जेच्या विकासातील प्रमुख धोरणात्मक निर्णय:
सौर ऊर्जा क्षेत्रातील वाढ ही सरकारच्या विविध धोरणांचे यश दर्शवते. उच्च कार्यक्षम सौर पीव्ही मॉड्यूलसाठीची उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना देशांतर्गत सौर विनिर्माण क्षेत्रात अब्जावधी डॉलर्सची खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात यशस्वी ठरली आहे. याशिवाय, मान्यताप्राप्त मॉडेल्स आणि उत्पादकांची यादी (ALMM) या गैर-टॅरिफ नियमाने देशांतर्गत उद्योगांना चिनी सौर उपकरणांच्या आयातीपासून संरक्षण दिले आहे. या नियमानुसार, सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये केवळ याच यादीत समाविष्ट देशांतर्गत उपकरणांचा वापर अनिवार्य आहे. कृषी क्षेत्रासाठीच्या पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजनेने डिझेल पंपांचे सौर पंपामध्ये रूपांतर करून शेतीचे कार्बन उत्सर्जन कमी केले आहे, तर सोलर पार्क योजनेने जमीन संपादन आणि पारेषण वाहिन्यांच्या कनेक्टिव्हिटीतील समस्या सोडवल्या आहेत.
ब. ग्रीड एकीकरण आणि सौर ऊर्जेची अनिश्चितता (Intermittency):
ग्रीडमध्ये सौर आणि पवन सारख्या अनिश्चित ऊर्जा स्रोतांचे प्रमाण जसजसे वाढत आहे, तसतसे वीज ग्रीडच्या स्थिरतेसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. सौर ऊर्जेचे उत्पादन प्रामुख्याने दिवसा होते, ज्यामुळे संध्याकाळी जेव्हा विजेची मागणी सर्वाधिक असते तेव्हा ग्रीड असंतुलन निर्माण होते (याला ऊर्जा क्षेत्रात “डक कर्व” असे म्हटले जाते). ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी ग्रीड पायाभूत सुविधांमध्ये आणि प्रामुख्याने **बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली (BESS)** आणि **पंप स्टोरेज प्रकल्पांमध्ये (PSP)** प्रचंड गुंतवणुकीची गरज आहे. योग्य साठवणूक यंत्रणा नसल्यास उत्पादित अतिरिक्त ऊर्जेचा वापर करता येत नाही, ज्यामुळे ऊर्जा विकासकांचे आर्थिक नुकसान होते. सध्यातरी, बॅटरी निर्मितीचा उच्च खर्च आणि लिथियम-कोबाल्ट सारख्या महत्त्वाच्या खनिजांच्या जागतिक साखळीवरील चिनी वर्चस्वामुळे भारतात साठवणूक क्षमता अत्यंत मर्यादित आहे.
क. पुरवठा साखळीची संवेदनशीलता आणि कच्च्या मालाची आयात:
जरी भारताने १७२ GW ची मॉड्यूल असेंबली क्षमता निर्माण केली असली, तरी सौर मूल्य साखळीतील सर्वात महत्त्वाच्या प्रारंभिक कच्च्या मालासाठी – पॉलीसिलिकॉन, इंगट्स आणि सिलिकॉन वेफर्स (Polysilicon, Ingots, Wafers) – देश आजही ८०% हून अधिक प्रमाणात चिनी आयातीवर अवलंबून आहे. देशांतर्गत वेफर्स आणि इंगट्सच्या विनिर्माणाशिवाय भारतीय सौर उद्योग आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भू-राजकीय तणाव आणि किमतीच्या चढ-उतारांसाठी असुरक्षित राहतो. सिलिकॉनपासून वेफर बनवण्याची प्रक्रिया अत्यंत भांडवलप्रधान आणि मोठ्या प्रमाणावर वीज वापरणारी आहे, ज्यासाठी विजेचे स्वस्त दर आणि प्रगत तंत्रज्ञान आवश्यक आहे.
IV. विषय ३: मक्का संयुक्त संरक्षण करार (MJDA) – पश्चिम आशियातील बदलती भू-राजकीय समीकरणे
1. सविस्तर प्रस्तावना आणि संदर्भ
७ ऑगस्ट, २०२६ रोजी सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तान यांनी पवित्र मक्का शहरात एका ऐतिहासिक सुरक्षा आणि लष्करी सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली, याला मक्का संयुक्त संरक्षण करार (MJDA) असे नाव देण्यात आले आहे. हा करार पश्चिम आणि दक्षिण आशियातील पारंपारिक भू-राजकीय संबंधांमधील महत्त्वाचा वळणबिंदू आहे. या करारामुळे तिन्ही देशांदरम्यान संरक्षण औद्योगिक सहकार्य, संयुक्त लष्करी सराव, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि सागरी सुरक्षा गस्तीची व्यापक चौकट स्थापित झाली आहे. या कराराचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील सामूहिक संरक्षण (Collective-Defence) कलम आहे, जे कोणत्याही स्वाक्षरी करणाऱ्या देशावर बाह्य हल्ला झाल्यास परस्पर लष्करी सहकार्याची तरतूद करते. हा करार सौदी अरेबियाच्या सुरक्षा भागीदारांच्या विविधीकरणाचा, तुर्कीच्या प्रादेशिक प्रभाव वाढवण्याच्या महत्त्वाकांक्षेचा आणि पाकिस्तानच्या लष्करी सहकार्य व आर्थिक मदतीचा परिणाम आहे. भारतासाठी हे नवीन सुरक्षा समीकरण कूटनीतिक आणि लष्करी स्तरावर नवी आव्हाने निर्माण करते.
2. विश्लेषणात्मक विवरण: त्रिपक्षीय आघाड्यांचे रणनीतिक परिणाम आणि भारतासमोरील आव्हाने
अ. मक्का सुरक्षा आघाडीचे स्वरूप:
मक्का करार तीन प्रमुख देशांच्या वेगवेगळ्या क्षमता एकत्र आणतो: सौदी अरेबियाकडे प्रचंड आर्थिक संसाधने आहेत, तुर्कीकडे प्रगत लष्करी तंत्रज्ञान (विशेषतः ड्रोन आणि नौसैनिक जहाजे विनिर्माणात) आहे, तर पाकिस्तानकडे अण्वस्त्र सज्ज मोठे लष्कर आहे. हा करार संरक्षण विनिर्माण, गुप्तचर माहिती आणि सागरी सुरक्षेतील थेट सहकार्याला परवानगी देतो. या करारातील सामूहिक संरक्षण कलम हे दर्शवते की भविष्यात अरबी समुद्र आणि पर्शियन गल्फच्या क्षेत्रात या त्रिपक्षीय आघाडीचे नौसैनिक प्राबल्य वाढू शकते.
ब. भारताचे ‘लिंक वेस्ट’ धोरण आणि IMEC वर होणारा परिणाम:
गेल्या दशकात भारताने आपल्या ‘लिंक वेस्ट’ (Link West) धोरणांतर्गत सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) या खाडी देशांशी आर्थिक आणि सामरिक संबंध मोठ्या प्रमाणावर दृढ केले आहेत. भारत या देशांसोबत ऊर्जा सुरक्षा, दहशतवाद विरोधी मोहिमा आणि **भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडोअर (IMEC)** या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांवर एकत्र काम करत आहे. मक्का करार भारताच्या या धोरणाला आव्हान देऊ शकतो कारण तो पाकिस्तान आणि तुर्कीसारख्या (जे काश्मीरसारख्या संवेदनशील विषयांवर सातत्याने भारतविरोधी भूमिका घेतात) देशांना भारताचा मित्र देश सौदी अरेबियाच्या लष्करी आघाडीत आणतो. भारताला हे सुनिश्चित करावे लागेल की सौदी अरेबियासोबतचे द्विपक्षीय आर्थिक व सामरिक संबंध या नवीन आघाडीच्या प्रभावापासून सुरक्षित राहतील.
क. सागरी सुरक्षा आणि अरबी समुद्रातील नवी आव्हाने:
अरबी समुद्रातील आणि पश्चिमी हिंद महासागरातील होर्मुजची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) आणि बाब-अल-मंदेब (Bab-el-Mandeb) हे जलमार्ग भारताच्या सागरी व्यापारासाठी आणि ऊर्जा आयातीसाठी जीवनवाहिनी आहेत. मक्का करारांतर्गत प्रस्तावित संयुक्त नौसैनिक गस्त हिंद महासागर क्षेत्रात (IOR) भारतीय नौसेनेच्या ‘नेट सुरक्षा प्रदाता’ (Net Security Provider) या भूमिकेला आव्हान देऊ शकते. याशिवाय, सौदी अरेबियाच्या आर्थिक मदतीने तुर्कीच्या प्रगत लष्करी उपकरणांचे (उदा. बेराकटार ड्रोन आणि युद्धनौका) पाकिस्तानला होणारे हस्तांतरण भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. यामुळे उपखंडातील लष्करी समतोल बिघडू शकतो. या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी भारताला स्वतःच्या नौदल क्षमतेचे आधुनिकीकरण करावे लागेल, ओमान आणि फ्रान्ससारख्या देशांसोबतचे सागरी करार अधिक बळकट करावे लागतील आणि संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेचा वेग वाढवावा लागेल.
V. पूर्व परीक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे सराव प्रश्न (MCQs)
प्रश्न १. मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) आणि भारतातील डिजिटल पेमेंट प्रणालीच्या संदर्भात खालील विधानांचा विचार करा:
१. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ऍक्ट, २००७ हा मूळ स्वरूपात संपूर्ण भारतात सर्व प्रकारच्या डिजिटल व्यवहारांसाठी अनिवार्य शून्य MDR धोरण लागू करण्यासाठी मंजूर करण्यात आला होता.
२. कराधान आणि इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ नुसार MDR बदलण्याचे किंवा मर्यादित करण्याचे अधिकार पूर्णपणे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला देण्यात आले असून यामध्ये केंद्र सरकारची कोणतीही भूमिका नाही.
३. २०२० मध्ये लागू करण्यात आलेल्या शून्य MDR धोरणाचा मुख्य उद्देश रोख रकमेवरील अवलंबित्व कमी करणे हा होता, परंतु यामुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना व्यापाऱ्यांकडून उत्पन्न न मिळता पायाभूत सुविधांचा खर्च स्वतः सोसावा लागला.
वरील विधानांपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?
(A) केवळ १ आणि २
(B) केवळ ३
(C) केवळ २ आणि ३
(D) १, २ आणि ३
योग्य उत्तर: (B) केवळ ३
सविस्तर स्पष्टीकरण:
* विधान १ चुकीचे आहे: पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ऍक्ट, २००७ हा भारतात पेमेंट सिस्टीम्सचे नियमन आणि नियंत्रण करण्यासाठी आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेला नियामक म्हणून घोषित करण्यासाठी मंजूर करण्यात आला होता. मूळ कायद्यात शून्य MDR चा उल्लेख नव्हता. शून्य MDR ची तरतूद वित्त कायदा, २०१९ द्वारे या कायद्यात कलम १०A जोडून करण्यात आली, जी १ जानेवारी, २०२० पासून लागू झाली.
* विधान २ चुकीचे आहे: कराधान आणि इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ केंद्र सरकारला वगळत नाही. उलटपक्षी, ते केंद्र सरकारला अधिकार देते की त्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) सल्ल्यानुसार शुल्क आकारण्यायोग्य व्यापारी श्रेणी आणि व्यवहारांची निश्चिती करावी. त्यामुळे अंतिम निर्णय आणि अधिसूचना केंद्र सरकारच जारी करू शकते, केवळ रिझर्व्ह बँक नाही.
* विधान ३ बरोबर आहे: जानेवारी २०२० मध्ये लागू केलेल्या शून्य MDR धोरणाचा उद्देश डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे आणि रोख रकमेचा वापर कमी करणे हा होता. परंतु यामुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांवर आर्थिक ताण आला, कारण त्यांना प्रचंड संख्येने होणाऱ्या व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नेटवर्क आणि सर्व्हरचा खर्च उत्पन्नाचे साधन नसताना स्वतः करावा लागला.
त्यामुळे केवळ विधान ३ बरोबर असल्याने पर्याय (B) हा योग्य पर्याय ठरतो.
प्रश्न २. भारताचे सौर ऊर्जा क्षेत्र आणि स्वच्छ ऊर्जा उद्दिष्टांच्या संदर्भात खालील विधानांचा विचार करा:
१. मान्यताप्राप्त मॉडेल्स आणि उत्पादकांची यादी (ALMM) हा आयात केलेल्या सिलिकॉन वेफर्सवर अँटी-डंपिंग शुल्क लावण्यासाठी सुरू करण्यात आलेला सीमाशुल्क-आधारित उपाय आहे.
२. सौर विनिर्माण मूल्य साखळीत भारताने पॉलीसिलिकॉन आणि इंगट्सच्या उत्पादनात पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त केली असून केवळ मॉड्यूलच्या असेंब्लीसाठी भारत आयातीवर अवलंबून आहे.
३. २०३० पर्यंत ५०० GW बिगर-जीवाश्म इंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट कॉप-२६ (COP26) मध्ये भारताच्या “पंचामृत” हवामान बदलाच्या वचनबद्धतेचा भाग होते.
वरील विधानांपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?
(A) केवळ १ आणि २
(B) केवळ ३
(C) केवळ १ आणि ३
(D) १, २ आणि ३
योग्य उत्तर: (B) केवळ ३
सविस्तर स्पष्टीकरण:
* विधान १ चुकीचे आहे: मान्यताप्राप्त मॉडेल्स आणि उत्पादकांची यादी (ALMM) हा एक गैर-टॅरिफ (Non-Tariff) यादी आधारित प्रशासकीय उपाय आहे, सीमाशुल्क किंवा टॅरिफ-आधारित उपाय नाही. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) देशांतर्गत उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही यादी लागू केली आहे. त्यानुसार सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये केवळ याच यादीत समाविष्ट देशांतर्गत उपकरणांचा वापर अनिवार्य आहे. हे अँटी-डंपिंग शुल्क नाही.
* विधान २ चुकीचे आहे: हे विधान वस्तुस्थितीच्या अगदी विरुद्ध आहे. भारताने सौर मॉड्यूल असेंब्लीत मोठी प्रगती केली असली (१७२ GW क्षमतेसह), तरीही सौर मूल्य साखळीतील प्राथमिक कच्च्या मालाच्या (पॉलीसिलिकॉन, इंगट्स आणि सिलिकॉन वेफर्स) निर्मितीसाठी भारत बहुतांश आयातीवर (प्रामुख्याने चीनवर) अवलंबून आहे. देशात सिलिकॉन वेफर्सचे व्यावसायिक उत्पादन नगण्य आहे.
* विधान ३ बरोबर आहे: COP26 ग्लासगो हवामान परिषदेत भारताच्या पंतप्रधानांनी “पंचामृत” घोषणा केली होती, ज्यानुसार भारताने २०३० पर्यंत बिगर-जीवाश्म इंधन आधारित वीज निर्मिती क्षमता ५०० GW पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. ऑगस्ट २०२६ मध्ये ३००.५० GW चा टप्पा ओलांडणे या ध्येयाच्या देशाने महत्त्वाचे पाऊल आहे.
त्यामुळे केवळ विधान ३ बरोबर असल्याने पर्याय (B) योग्य आहे.
प्रश्न ३. खालीलपैकी कोणते विधान बाब-अल-मंदेब (Bab-el-Mandeb) सामुद्रधुनीच्या भौगोलिक आणि भू-राजकीय महत्त्वाचे योग्य वर्णन करते?
(A) ती पर्शियन गल्फला ओमानच्या खाडीशी जोडते आणि सौदी अरेबिया व इराणमधून होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या निर्यातीचा मुख्य मार्ग आहे.
(B) ती तांबड्या समुद्राला अदेनच्या खाडीशी जोडते आणि हिंद महासागर व भूमध्य समुद्रा दरम्यान महत्त्वपूर्ण सागरी मार्ग म्हणून कार्य करते.
(C) ती काळ्या समुद्राला भूमध्य समुद्राशी जोडते आणि तिचे नियंत्रण मॉन्ट्रेक्स कराराद्वारे केले जाते.
(D) ती दक्षिण चीन समुद्राला हिंद महासागराशी जोडते आणि पूर्व आशियाई देशांच्या व्यापाराचा प्रमुख मार्ग आहे.
योग्य उत्तर: (B)
सविस्तर स्पष्टीकरण:
* पर्याय (A) चुकीचा आहे: हे वर्णन होर्मुजच्या सामुद्रधुनीचे (Strait of Hormuz) आहे, जी पर्शियन गल्फ आणि ओमानच्या खाडीला जोडते आणि जागतिक तेल व्यापाराचा अत्यंत संवेदनशील चोक पॉईंट आहे.
* पर्याय (B) बरोबर आहे: बाब-अल-मंदेब ही सामुद्रधुनी यमन आणि आफ्रिकेच्या हॉर्न (जिबूती आणि इरिट्रिया) दरम्यान आहे. ती तांबड्या समुद्राला अदेनच्या खाडीशी आणि पर्यायाने हिंद महासागराशी जोडते. स्वेज कालव्यातून जाणाऱ्या जागतिक व्यापारासाठी भूमध्य समुद्र आणि हिंद महासागरादरम्यानचा हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे, जो भारताच्या युरोपशी असणाऱ्या व्यापारासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
* पर्याय (C) चुकीचा आहे: हे तुर्कीच्या बोस्फोरस आणि डार्डानेलीस सामुद्रधुनीचे वर्णन आहे, ज्या काळ्या समुद्राला भूमध्य समुद्राशी जोडतात आणि मॉन्ट्रेक्स कराराद्वारे नियंत्रित होतात.
* पर्याय (D) चुकीचा आहे: हे मलाक्का सामुद्रधुनीचे (Strait of Malacca) वर्णन आहे, जी हिंद महासागराला दक्षिण चीन समुद्राशी/प्रशांत महासागराशी जोडते.
त्यामुळे पर्याय (B) हेच योग्य उत्तर आहे.
VI. मुख्य परीक्षा सराव प्रश्न आणि उत्तर आराखडे (उत्तर प्रारूप)
मुख्य परीक्षा प्रश्न १:
“जरी शून्य व्यापारी सवलत दर (Zero MDR) धोरणाने भारतात डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यास मोठी मदत केली असली, तरी यामुळे बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रासमोर मोठे ढांचागत आव्हान उभे राहिले आहे.” कराधान आणि इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ च्या संदर्भात या विधानाचे समालोचनात्मक विश्लेषण करा. भारतात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या (DPI) शाश्वत मुद्रीकरणासाठी एका संतुलित आराखड्याची शिफारस करा. (१५ गुण, २५० शब्द)
उत्तराचा आराखडा:
- प्रस्तावना (सुमारे ४० शब्द):
- MDR ची व्याख्या लिहा आणि २०२० मधील शून्य MDR धोरणाची पार्श्वभूमी द्या.
- विधेयक २०२६ हे कशा प्रकारे वित्तीय समावेशन आणि वित्तीय व्यवहार्यता या दोन्हीत समतोल राखणारे पाऊल आहे ते स्पष्ट करा.
- मुख्य भाग १: शून्य MDR धोरणाचे यश (सुमारे ६० शब्द):
- डिजिटल व्यवहारांमध्ये झालेली अभूतपूर्व वाढ आणि लहान व्यापाऱ्यांचे (P2M) अधिकृत बँकिंग प्रणालीशी झालेले एकीकरण.
- चलनी नोटांच्या छपाई खर्चात झालेली बचत आणि अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकीकरणाला मिळालेली गती.
- भारताला रिअल-टाइम डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात जागतिक मार्गदर्शक बनवले.
- मुख्य भाग २: वित्तीय क्षेत्रापुढील आव्हाने (सुमारे ८० शब्द):
- सेवा देणाऱ्या बँका आणि फिनटेक कंपन्यांसाठी महसुलाचा अभाव (Revenue Vacuum).
- परिचालन, सायबर सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांच्या देखभालीच्या खर्चासाठी शासकीय अनुदान अपुरे पडणे.
- सायबर सुरक्षेतील गुंतवणूक आणि ग्रामीण भागात फिनटेक नेटवर्कच्या विस्तारासाठीचा भांडवली खर्च प्रभावित होणे.
- स्वदेशी रुपे (RuPay) कार्ड्सना आंतरराष्ट्रीय कार्ड्सच्या तुलनेत झालेला व्यावसायिक तोटा.
- मुख्य भाग ३: २०२६ च्या सुधारणांचे विश्लेषण आणि पुढील मार्ग (सुमारे ७० शब्द):
- विधेयकातील तरतूद स्पष्ट करा: व्यवहार मूल्य आणि व्यापाऱ्यांच्या टर्नओवरच्या आधारे मर्यादित MDR शुल्क लागू करण्याची मुभा.
- संतुलित मुद्रीकरण आराखडा सुचवा: लहान मूल्याचे व्यवहार (उदा. २,००० रुपयांपेक्षा कमी) आणि सूक्ष्म व्यापाऱ्यांना मोफत ठेवा. मोठ्या व्यावसायिक आणि कॉर्पोरेट व्यवहारांवर नाममात्र मर्यादित शुल्क लागू करा.
- एक राष्ट्रीय डिजिटल पायाभूत सुविधा विकास निधी (DPI Development Fund) स्थापन करण्याची शिफारस करा, ज्याचा वापर सायबर सुरक्षा सक्षमीकरणासाठी केला जाऊ शकेल.
- निष्कर्ष (सुमारे ३० शब्द):
- निष्कर्ष काढा की पूर्ण शासकीय अनुदानावर अवलंबून राहण्याऐवजी मर्यादित बाजार-आधारित मुद्रीकरण मॉडेलकडे जाणे हे भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या दीर्घकालीन व्यवहार्यतेसाठी अनिवार्य आहे.
मुख्य परीक्षा प्रश्न २:
“बिगर-जीवाश्म इंधन आधारित वीज क्षमतेमध्ये ३०० GW चा टप्पा ओलांडणे ही भारताची मोठी कामगिरी आहे, परंतु २०३० पर्यंत ५०० GW चे ध्येय गाठण्यासाठी ग्रीड एकीकरण आणि पुरवठा साखळीशी संबंधित संरचनात्मक त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे.” चर्चा करा. (१५ गुण, २५० शब्द)
उत्तराचा आराखडा:
- प्रस्तावना (सुमारे ४० शब्द):
- ऑगस्ट २०२६ मध्ये गाठलेल्या ३००.५० GW क्षमतेचा (एकूण स्थापित क्षमतेच्या ~४५.२%) उल्लेख करा.
- याची सांगड COP26 मधील भारताच्या ५०० GW च्या ‘पंचामृत’ उद्दिष्टाशी घाला.
- मुख्य भाग १: या संक्रमणाचे प्रमुख प्रेरक घटक (सुमारे ६० शब्द):
- यशस्वी शासकीय धोरणे: सौर मॉड्यूलसाठीची PLI योजना, देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देणारी ALMM यादी, आणि कृषी क्षेत्रासाठीची पीएम-कुसुम योजना.
- सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांचे मोठ्या प्रमाणावर झालेले क्रियान्वयन.
- मुख्य भाग २: ग्रीड एकीकरण आणि सौर ऊर्जेची अनिश्चितता (सुमारे ८० शब्द):
- सौर/पवन ऊर्जेच्या अनिश्चित (Intermittent) स्वरूपाचा ग्रीडच्या स्थिरतेवर होणारा परिणाम (डक कर्व समस्या).
- मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी बॅटरी स्टोरेज (BESS) आणि पंप स्टोरेज प्रकल्पांची (PSP) कमतरता.
- सौर ऊर्जा संपन्न राज्यांकडून (उदा. राजस्थान, गुजरात) मुख्य औद्योगिक केंद्रांपर्यंत विजेच्या वहनासाठी पारेषण वाहिन्यांची मर्यादित क्षमता.
- मुख्य भाग ३: पुरवठा साखळीतील अवलंबित्व आणि संसाधनांच्या मर्यादा (सुमारे ७० शब्द):
- मॉड्यूल असेंब्लीत प्रगती (१७२ GW) असूनही सौर मूल्य साखळीतील प्राथमिक कच्च्या मालाच्या (पॉलीसिलिकॉन, इंगट्स आणि वेफर्स) आयातीसाठी चीनवर असलेले मोठे अवलंबित्व.
- मोठ्या प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या जमिनीमुळे उद्भवणारे स्थानिक भू-वापर वाद.
- कोरड्या भागात सौर पॅनेलच्या स्वच्छतेसाठी होणारा पाण्याचा वापर आणि निकामी झालेल्या सौर कचऱ्याच्या (PV Waste) पुनर्वापरासाठी योग्य धोरणाचा अभाव.
- पुढील मार्ग आणि निष्कर्ष (सुमारे ५० शब्द):
- शिफारशी: PLI योजनेअंतर्गत वेफर आणि इंगट स्तरावरील विनिर्माणाला अधिक चालना देणे, ग्रीड साठवणूक तंत्रज्ञानात गुंतवणूक वाढवणे आणि ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडोअर’ चा वेगाने विस्तार करणे.
- निष्कर्ष काढा की या सुधारणा हवामान उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठीच नव्हे तर देशाच्या सार्वभौम ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाच्या आहेत.
मुख्य परीक्षा प्रश्न ३:
“मक्का संयुक्त संरक्षण करार (MJDA) हा पश्चिम आशियातील बदलत्या लष्करी आघाड्यांचा संकेत देतो. भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि अरबी समुद्रातील सागरी सुरक्षेवर या कराराच्या सामरिक परिणामांचे समालोचनात्मक विश्लेषण करा.” (१५ गुण, २५० शब्द)
उत्तराचा आराखडा:
- प्रस्तावना (सुमारे ४० शब्द):
- ७ ऑगस्ट, २०२६ रोजी सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तान दरम्यान झालेल्या मक्का संयुक्त संरक्षण कराराचा (MJDA) आणि त्याच्या सामूहिक संरक्षण कलमाचा परिचय द्या.
- हा करार भारताच्या सामरिक परिघात एक नवीन समीकरण असल्याचे स्पष्ट करा.
- मुख्य भाग १: भारताच्या पश्चिम आशिया धोरणावर होणारा परिणाम (सुमारे ७० शब्द):
- भारताच्या ‘लिंक West’ धोरणासमोर आव्हान उभे करतो, जे सौदी अरेबिया आणि यूएईशी स्वतंत्र संबंध ठेवण्यावर आणि पाकिस्तानला वगळण्यावर आधारित राहिले आहे.
- पाकिस्तान आणि तुर्की (जे काश्मीरसारख्या संवेदनशील विषयांवर सातत्याने भारतविरोधी भूमिका घेतात) यांना सौदी अरेबियाच्या लष्करी सहकार्यात एकत्र आणतो.
- हा करार भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडोअरच्या (IMEC) सुरक्षा आणि अमलबजावणीवर परिणाम करू शकतो.
- मुख्य भाग २: सागरी सुरक्षा आणि संरक्षण तंत्रज्ञान विषयक आव्हाने (सुमारे ८० शब्द):
- अरबी समुद्रात मक्का करारांतर्गत प्रस्तावित संयुक्त नौसैनिक गस्त, होर्मुज आणि बाब-अल-मंदेब जवळील भारताच्या ‘नेट सुरक्षा प्रदाता’ या स्थानाला आव्हान देऊ शकते.
- सौदीच्या आर्थिक मदतीद्वारे तुर्कीच्या प्रगत लष्करी तंत्रज्ञानाचा (उदा. सशस्त्र ड्रोन, युद्धनौका) पाकिस्तानला होणारा पुरवठा उपखंडातील लष्करी समतोलावर परिणाम करू शकतो.
- मुख्य भाग ३: भारताचा प्रतिसाद आणि राजनैतिक पर्याय (सुमारे ६० शब्द):
- आर्थिक आणि व्यापारी हितसंबंधांचा वापर: भारत हा सौदी तेलाचा मोठा खरेदीदार आणि तंत्रज्ञान भागीदार आहे; सौदीसोबतच्या द्विपक्षीय संवादातून भारताच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे.
- प्रादेशिक सागरी सुरक्षा आघाड्या (उदा. कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, ओमान, यूएई आणि फ्रान्स सोबतचे करार) अधिक सक्षम करणे.
- देशांतर्गत संरक्षण स्वदेशीकरण आणि नौदल आधुनिकीकरणाला गती देणे.
- निष्कर्ष (सुमारे ३० शब्द):
- निष्कर्ष काढा की भारताला यानवीन समीकरणाचा सामना व्यावहारिक कूटनीतीने करावा लागेल, जेथे सौदीसोबतचे द्विपक्षीय हितसंबंध सुरक्षित ठेवत अरबी समुद्रात आपले स्वतंत्र नौसैनिक वर्चस्व राखणे आवश्यक आहे.