11 ऑगस्ट, 2026 दैनिक चालू घडामोडी विश्लेषण: UPI झिरो MDR सुधारणा, 300 GW स्वच्छ ऊर्जा मैलाचा दगड आणि मक्का संयुक्त संरक्षण करार

प्रस्तावना आणि संदर्भ

तुम्ही जर UPSC किंवा MPSC परीक्षेची तयारी करत असाल, तर आजच्या म्हणजेच ११ ऑगस्ट, २०२६ च्या चालू घडामोडींमधील तीन महत्त्वाचे विषय तुमच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने अत्यंत निर्णायक आहेत. संसदेने १० ऑगस्ट २०२६ रोजी **कराधान आणि इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६** मंजूर केले. या दुरुस्तीमुळे आपल्या देशातील युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आणि **शून्य व्यापारी सवलत दर (Zero MDR)** धोरणाच्या भवितव्यावर एक नवी चर्चा सुरू झाली आहे. दुसरीकडे, भारताने हरित ऊर्जेच्या क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. देशाने **३००.५० GW स्थापित बिगर-जीवाश्म इंधन वीज क्षमता** गाठली असून यात सौर ऊर्जेचा सिंहाचा वाटा आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर, ७ ऑगस्ट, २०२६ रोजी सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तान यांच्यात स्वाक्षरी झालेला **मक्का संयुक्त संरक्षण करार (MJDA)** पश्चिम आशियातील सुरक्षेचे समीकरण बदलत आहे. हा करार भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला आणि सागरी सुरक्षेला कसा प्रभावित करेल, हे आपल्याला समजून घ्यावे लागेल. या तिन्ही घडामोडींचे सखोल आणि परीक्षाभिमुख विश्लेषण खाली दिले आहे.

I. अभ्यासक्रम संदर्भ आणि परीक्षा दृष्टीकोन (UPSC आणि MPSC)

II. विषय १: कराधान आणि इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ – UPI आणि झिरो MDR धोरणातील बदल

1. सविस्तर प्रस्तावना आणि संदर्भ

भारतीय संसदेने (राज्यसभेने) **कराधान आणि इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६** मंजूर केले आहे. या नवीन विधेयकाने जून २०२६ मधील राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाची जागा घेतली आहे. या विधेयकाचा मुख्य रोख **पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ऍक्ट, २००७ (Payment and Settlement Systems Act, 2007)** मधील बदलांवर आहे. विशेषतः आपल्या दैनंदिन वापरातील डिजिटल पेमेंटच्या शुल्क रचनेशी हे बदल संबंधित आहेत. संसदेतील चर्चेदरम्यान केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एक महत्त्वाची खात्री दिली. त्या म्हणाल्या की, या दुरुस्तीमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागणार नाही. ग्राहकांना UPI व्यवहारांवर त्वरित कोणताही कर किंवा व्यवहार शुल्क द्यावे लागणार नाही. सामान्य लोकांसाठी डिजिटल व्यवहार पूर्णपणे मोफतच राहतील, जेणेकरून वित्तीय सर्वसमावेशकतेचे यश कायम राहील. परंतु, सरकारने या विधेयकाद्वारे एक नवी वैधानिक चौकट तयार केली आहे. यामुळे भविष्यात रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) सल्ल्याने **शून्य व्यापारी सवलत दर (Zero MDR)** धोरणात बदल करण्याचे किंवा मर्यादित शुल्क आकारण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आले आहेत. भारताच्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेला दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यासाठी घेतलेला हा एक धोरणात्मक निर्णय आहे.

2. विश्लेषणात्मक विवरण: झिरो MDR ची समस्या, पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि धोरणात्मक परिणाम

अ. काय आहे हा झिरो MDR आणि त्याचा नेमका प्रभाव?
मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) म्हणजे सोप्या भाषेत सांगायचे तर, व्यापाऱ्याने डिजिटल व्यवहार स्वीकारण्यासाठी बँका किंवा पेमेंट कंपन्यांना द्यायचे शुल्क. **तुम्ही याला डिजिटल महामार्गाचा ‘टोल टॅक्स’ समजू शकता.** जेव्हा ग्राहक डिजिटल पेमेंट करतो, तेव्हा बँक आणि फिनटेक कंपन्यांची यंत्रणा तो व्यवहार सुरक्षितपणे पार पाडण्यासाठी काम करते.

जानेवारी २०२० मध्ये सरकारने UPI आणि रुपे (RuPay) डेबिट कार्डसाठी MDR पूर्णपणे शून्य केला. याचा अर्थ असा की व्यापाऱ्यांना हे व्यवहार स्वीकारण्यासाठी एकही पैसा खर्च करावा लागणार नव्हता. या निर्णयामुळे देशात लहान-मोठ्या दुकानदारांनी मोठ्या प्रमाणावर UPI वापरायला सुरुवात केली आणि डिजिटल क्रांती घराघरात पोहोचली.

पण या नाण्याला दुसरी बाजूही आहे. शून्य MDR मुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांचे उत्पन्नाचे साधनच बंद झाले. डिजिटल पेमेंटसाठी लागणारे सर्व्हर, सायबर सुरक्षा आणि संपूर्ण नेटवर्क चालवण्याचा खर्च तर तसाच राहिला. सरकारने यासाठी काही प्रमाणात अनुदान (सब्सिडी) जाहीर केले खरे, पण पेमेंट कौन्सिल ऑफ इंडिया (PCI) नुसार हा निधी प्रत्यक्ष खर्चाच्या निम्म्यापेक्षाही कमी पडतो. यामुळे नव्या तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि सायबर सुरक्षेवरील गुंतवणूक मंदावली आहे. ‘टोल टॅक्स’ बंद झाल्याने रस्ते खराब होऊ लागले, तशीच काहीशी ही परिस्थिती आहे.

ब. २०२६ च्या सुधारणा विधेयकात काय तरतुदी आहेत?
नवीन दुरुस्ती पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ऍक्ट, २००७ च्या कलम १०A मध्ये महत्त्वाचे बदल करते. जुन्या नियमांनुसार बँका किंवा पेमेंट्स सेवा पुरवठादारांवर कोणतीही फी आकारण्यास पूर्णपणे बंदी होती. पण आता सरकारने या पूर्ण बंदीऐवजी एक लवचिक मार्ग निवडला आहे.

नवीन नियमानुसार, केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करून काही ठराविक व्यापाऱ्यांच्या श्रेणी, व्यवहारांचे प्रकार किंवा मर्यादा निश्चित करेल, ज्यांच्यावर मर्यादित MDR आकारता येईल. म्हणजेच, येथे श्रेणीबद्ध शुल्क प्रणाली (Tiered Pricing) लागू होईल. उदाहरणार्थ, तुमचे लहान दुकानदार किंवा कमी मूल्याचे व्यवहार (उदा. २,००० रुपयांपेक्षा कमी) नेहमीप्रमाणे शून्य MDR अंतर्गत मोफत राहू शकतात. पण मोठे व्यावसायिक किंवा मोठ्या व्यवहारांवर काही प्रमाणात शुल्क आकारले जाईल.

क. धोरणात्मक संतुलन आणि पुढे काय?
हा संपूर्ण विषय ग्राहक हित आणि डिजिटल पेमेंट क्षेत्राची शाश्वतता यांच्यातील नाजूक संतुलनाचा आहे. जर प्रत्येक UPI व्यवहारावर शुल्क लावले, तर लोक पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळतील. हे आपल्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरेल. पण दुसरीकडे, फिनटेक कंपन्यांना उत्पन्नच मिळाले नाही तर त्या वाढत्या व्यवहारांचा भार पेलू शकणार नाहीत.

नवीन दुरुस्ती विधेयक यावर एक मध्यम मार्ग काढते. हे विधेयक सामान्य ग्राहकांचे हित जपत मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांच्या मुद्रीकरणाची (Monetization) दारे खुली करते. मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी, तुम्हाला या दोन्ही बाजूंचे संतुलित विश्लेषण करता आले पाहिजे.

III. विषय २: ३०० GW स्थापित बिगर-जीवाश्म इंधन वीज क्षमतेचा ऐतिहासिक टप्पा

1. सविस्तर प्रस्तावना आणि संदर्भ

ऑगस्ट २०२६ मध्ये आपल्या देशाने हरित ऊर्जा क्षेत्रात एक सुवर्णक्षण अनुभवला. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) दिलेल्या माहितीनुसार, भारताची एकूण स्थापित बिगर-जीवाश्म इंधन वीज निर्मिती क्षमता आता **३००.५० GW** च्या वर गेली आहे. हे प्रमाण देशाच्या एकूण वीज क्षमतेच्या जवळपास ४५.२% आहे.

ग्लासगो येथील COP26 परिषदेत भारताने जाहीर केलेल्या **’पंचामृत’ उद्दिष्टांच्या** दिशेने आपण वेगाने पावले टाकत आहोत. भारताचे लक्ष्य २०३० पर्यंत ५०० GW बिगर-जीवाश्म क्षमता गाठण्याचे आणि २०ष७० पर्यंत नेट-झिरो (उत्सर्जन शून्य) करण्याचे आहे.

या यशात सौर ऊर्जेची भूमिका सर्वात महत्त्वाची ठरली आहे. जून २०२६ पर्यंत भारताने १६२.१५ GW सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण केली असून, भारत आज जगात तिसरा सर्वात मोठा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनला आहे. आपली सौर मॉड्यूल निर्मिती क्षमताही १७२ GW वर पोहोचली आहे. तरीही, ग्रीडमधील अस्थिरता आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील आव्हाने यांसारखे मोठे अडथळे आपल्यासमोर उभे आहेत.

2. सविस्तर विश्लेषणात्मक विवरण: धोरणात्मक प्रेरक, ग्रीड व्यवस्थापन आणि पुरवठा साखळीतील आव्हाने

अ. या सौर क्रांतीमागे कोणते सरकारी निर्णय आहेत?
सौर ऊर्जा क्षेत्रातील ही ऐतिहासिक वाढ काही महत्त्वाच्या धोरणांमुळे शक्य झाली आहे:
* **PLI योजना (Production Linked Incentive):** उच्च कार्यक्षम सौर पीव्ही मॉड्यूल निर्मितीसाठी सरकारने ही योजना सुरू केली. यामुळे देशांतर्गत उत्पादनात अब्जावधी डॉलर्सची खाजगी गुंतवणूक आली.
* **ALMM यादी (Approved Models and Manufacturers):** हा एक गैर-टॅरिफ नियम आहे. या नियमानुसार, सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये केवळ या यादीतील मान्यताप्राप्त देशांतर्गत उपकरणांचा वापर करणे बंधनकारक आहे. यामुळे स्वस्त चिनी सौर उपकरणांच्या आयातीपासून आपल्या देशांतर्गत उद्योगांना मोठे संरक्षण मिळाले.
* **पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना:** या योजनेने कृषी क्षेत्राचे रूप बदलले आहे. डिझेल पंपांच्या जागी सौर पंप देऊन शेतकऱ्यांचे कार्बन उत्सर्जन आणि खर्च दोन्ही कमी केले आहेत.
* **सोलर पार्क योजना:** भूसंपादन आणि वीज पारेषण वाहिन्यांच्या कनेक्टिव्हिटीमधील अडथळे दूर करून या योजनेने सौर प्रकल्पांच्या उभारणीला गती दिली.

ब. ग्रीड एकीकरण आणि सौर ऊर्जेची लहरी वृत्ती (Intermittency):
सौर ऊर्जेचे प्रमाण जसजसे वाढत आहे, तसतसे वीज ग्रीडची स्थिरता राखणे कठीण होत आहे. सौर ऊर्जा ही केवळ दिवसा उपलब्ध असते, पण विजेची सर्वाधिक मागणी संध्याकाळी असते. या विसंगतीमुळे ग्रीडमध्ये मोठे असंतुलन निर्माण होते, ज्याला ऊर्जा क्षेत्राच्या भाषेत **’डक कर्व’ (Duck Curve)** म्हणतात.

**या परिस्थितीला एका उपाहारगृहाच्या उदाहरणाने समजू या.** जर उपाहारगृहात दुपारच्या वेळी भरपूर अन्न उपलब्ध असेल जेव्हा ग्राहक नसतात, आणि संध्याकाळी जेव्हा ग्राहकांची गर्दी होते तेव्हा अन्नच उपलब्ध नसेल, तर गोंधळ उडेल. ग्रीडचेही तसेच होते.

यावर उपाय म्हणजे विजेची साठवणूक करणे. यासाठी **बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली (BESS)** आणि **पंप स्टोरेज प्रकल्पांची (PSP)** गरज आहे. योग्य साठवण यंत्रणा नसल्यास तयार झालेली वीज वाया जाते. भारतात सध्या लिथियम आणि कोबाल्ट सारख्या खनिजांच्या कमतरतेमुळे आणि चिनी वर्चस्वामुळे साठवणुकीची क्षमता मर्यादित आहे. या समस्येवर मात करणे भारतासाठी अत्यंत गरजेचे आहे.

क. पुरवठा साखळीतील कच्च्या दुव्यांचा धोका:
जरी भारताने १७२ GW मॉड्यूल असेंबली क्षमता निर्माण केली असली, तरी आपण एका मोठ्या चक्रव्यूहात अडकलो आहोत. सौर पॅनेल बनवण्यासाठी आवश्यक असणारा प्राथमिक कच्चा माल – **पॉलीसिलिकॉन, इंगट्स आणि सिलिकॉन वेफर्स (Polysilicon, Ingots, Wafers)** – यासाठी भारत अजूनही ८०% पेक्षा जास्त प्रमाणात चीनवर अवलंबून आहे.

देशांतर्गत स्तरावर वेफर्स आणि इंगट्सचे उत्पादन वाढवले नाही, तर आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय तणाव किंवा किमतींमधील चढ-उतार आपल्या संपूर्ण सौर क्षेत्राला अडचणीत आणू शकतात. सिलिकॉन वेफर निर्मितीसाठी प्रचंड वीज आणि प्रगत तंत्रज्ञान लागते. त्यामुळे भारताला विजेचे स्वस्त दर आणि तांत्रिक संशोधन यावर भर द्यावा लागेल.

IV. विषय ३: मक्का संयुक्त संरक्षण करार (MJDA) – पश्चिम आशियातील बदलती भू-राजकीय समीकरणे

1. सविस्तर प्रस्तावना आणि संदर्भ

पश्चिम आणि दक्षिण आशियातील भू-राजकीय नकाशा बदलणारा एक मोठा करार ७ ऑगस्ट, २०२६ रोजी मक्का शहरात झाला. सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तान यांनी **मक्का संयुक्त संरक्षण करारावर (MJDA)** स्वाक्षरी केली.

हा करार केवळ लष्करी सरावापुरता मर्यादित नाही, तर यामध्ये संरक्षण उद्योग सहकार्य, संयुक्त लष्करी सराव, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि सागरी गस्त यांसारख्या व्यापक गोष्टींचा समावेश आहे. या कराराचे सर्वात धक्कादायक वैशिष्ट्य म्हणजे यातील **सामूहिक संरक्षण (Collective-Defence) कलम**. याचा अर्थ असा की, या तिघांपैकी एकावरही हल्ला झाला, तर तो तिघांवरही हल्ला मानला जाईल आणि ते परस्परांना लष्करी मदत करतील.

हा करार म्हणजे सौदी अरेबियाची अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्याची धडपड, तुर्कीचे मुस्लिम जगात वर्चस्व मिळवण्याची महत्त्वाकांक्षा आणि पाकिस्तानचा लष्करी व आर्थिक स्वार्थ यांचा संगम आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोर या करारामुळे अनेक नवी आव्हाने उभी राहिली आहेत.

2. विश्लेषणात्मक विवरण: त्रिपक्षीय आघाड्यांचे रणनीतिक परिणाम आणि भारतासमोरील आव्हाने

अ. या मक्का सुरक्षा आघाडीचे खरे स्वरूप काय आहे?
हा करार तीन वेगवेगळ्या शक्तींना एकत्र आणतो: सौदी अरेबियाचा **अफाट पैसा**, तुर्कीचे **प्रगत लष्करी तंत्रज्ञान** (विशेषतः त्यांचे बेराकटार ड्रोन आणि युद्धनौका) आणि पाकिस्तानचे **अण्वस्त्र सज्ज लष्कर**. या त्रिकुटाच्या एकत्र येण्यामुळे अरबी समुद्र आणि पर्शियन गल्फच्या क्षेत्रात त्यांचे नौदल वर्चस्व वाढू शकते, ज्याकडे भारताला गांभीर्याने पहावे लागेल.

ब. भारताचे ‘लिंक वेस्ट’ धोरण आणि IMEC ला बसणारा धक्का:
भारताने गेल्या काही वर्षांत आपल्या **’लिंक वेस्ट’ (Link West)** धोरणाद्वारे सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) या देशांसोबत अतिशय घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले आहेत. ऊर्जा सुरक्षा, दहशतवाद विरोधी मोहिमा आणि महत्त्वाकांक्षी **भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडोअर (IMEC)** यांवर आपण एकत्र काम करत आहोत.

परंतु, मक्का करार या धोरणासमोर एक मोठे आव्हान निर्माण करतो. काश्मीर प्रश्नावर नेहमीच भारतविरोधी भूमिका घेणारे पाकिस्तान आणि तुर्की आता सौदी अरेबियाच्या लष्करी छत्राखाली आले आहेत. अशा वेळी सौदी अरेबियासोबतचे आपले संबंध या नव्या आघाडीच्या प्रभावापासून दूर ठेवणे हे भारतीय मुत्सद्देगिरीचे मोठे कसब ठरणार आहे.

क. अरबी समुद्रातील सागरी सुरक्षेची कोंडी:
**होर्मुजची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz)** आणि **बाब-अल-मंदेब (Bab-el-Mandeb)** हे सागरी मार्ग भारताच्या जागतिक व्यापारासाठी आणि इंधन आयातीसाठी जीवनवाहिनी आहेत. मक्का करारांतर्गत जर संयुक्त सागरी गस्त सुरू झाली, तर हिंद महासागर क्षेत्रात (IOR) भारताच्या **’नेट सुरक्षा प्रदाता’ (Net Security Provider)** या भूमिकेला थेट आव्हान मिळू शकते.

याहून मोठी चिंतेची बाब म्हणजे, सौदी अरेबियाच्या पैशाच्या जोरावर तुर्की आपली प्रगत शस्त्रे (उदा. आधुनिक ड्रोन आणि युद्धनौका) पाकिस्तानला पुरवू शकतो. यामुळे आपल्या उपखंडातील लष्करी संतुलन बिघडू शकते. या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी तुम्हाला हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, भारताला आपल्या नौदलाचे वेगाने आधुनिकीकरण करावे लागेल, ओमान आणि फ्रान्ससारख्या देशांशी सागरी सहकार्य अधिक दृढ करावे लागेल आणि संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर व्हावे लागेल.

V. पूर्व परीक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे सराव प्रश्न (MCQs)

प्रश्न १. मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) आणि भारतातील डिजिटल पेमेंट प्रणालीच्या संदर्भात खालील विधानांचा विचार करा:
१. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ऍक्ट, २००७ हा मूळ कायद्यातच संपूर्ण भारतात सर्व प्रकारच्या डिजिटल व्यवहारांसाठी शून्य MDR धोरण लागू करण्यासाठी मंजूर करण्यात आला होता.
२. कराधान आणि इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ नुसार MDR बदलण्याचे किंवा मर्यादित करण्याचे अधिकार पूर्णपणे रिझर्व्ह बँकेला दिले असून यात केंद्र सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप असणार नाही.
३. २०२० मध्ये लागू केलेल्या शून्य MDR धोरणाचा मूळ हेतू रोख व्यवहारांवरील अवलंबित्व कमी करणे हा होता. परंतु, यामुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना व्यापाऱ्यांकडून कोणताही महसूल न मिळता पेमेंट पायाभूत सुविधांचा संपूर्ण खर्च स्वतः सोसावा लागला.
वरील विधानांपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?
(A) केवळ १ आणि २
(B) केवळ ३
(C) केवळ २ आणि ३
(D) १, २ आणि ३
योग्य उत्तर: (B) केवळ ३

सविस्तर स्पष्टीकरण:
* विधान १ चुकीचे आहे: पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ऍक्ट, २००७ हा मुळात भारतातील पेमेंट सिस्टीम्सच्या नियमनासाठी आणि रिझर्व्ह बँकेला अधिकार देण्यासाठी बनवला गेला होता. त्यात शून्य MDR चा कोणताही उल्लेख नव्हता. वित्त कायदा, २०१९ च्या माध्यमातून या कायद्यात कलम १०A जोडण्यात आले आणि १ जानेवारी, २०२० पासून शून्य MDR धोरण लागू झाले.
* विधान २ चुकीचे आहे: कराधान आणि इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ केंद्र सरकारला बाजूला सारत नाही. या उलट, ते केंद्र सरकारला अधिकार देते की त्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) सल्ल्याने शुल्क आकारण्यायोग्य व्यापारी श्रेणी आणि व्यवहारांची मर्यादा निश्चित करावी. त्यामुळे अंतिम निर्णय आणि अधिसूचना जारी करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडेच आहेत.
* विधान ३ बरोबर आहे: जानेवारी २०२० मधील शून्य MDR च्या अंमलबजावणीमुळे डिजिटल व्यवहारांना गती मिळाली हे खरे असले, तरी बँका आणि फिनटेक क्षेत्रावर प्रचंड ताण आला. व्यवहारांचे व्यवस्थापन आणि सुरक्षेसाठी होणारा खर्च त्यांना स्वखर्चातून करावा लागला, कारण व्यापाऱ्यांकडून मिळणारे उत्पन्न बंद झाले होते.
त्यामुळे केवळ विधान ३ बरोबर असून पर्याय (B) हे अचूक उत्तर आहे.

प्रश्न २. भारताचे सौर ऊर्जा क्षेत्र आणि स्वच्छ ऊर्जा उद्दिष्टांच्या संदर्भात खालील विधानांचा विचार करा:
१. मान्यताप्राप्त मॉडेल्स आणि उत्पादकांची यादी (ALMM) हा आयात केलेल्या सिलिकॉन वेफर्सवर अँटी-डंपिंग ड्युटी लावण्यासाठी सुरू केलेला सीमाशुल्क-आधारित मार्ग आहे.
२. सौर ऊर्जा निर्मितीच्या संपूर्ण साखळीत भारताने पॉलीसिलिकॉन आणि इंगट्सच्या उत्पादनात पूर्ण आत्मनिर्भरता मिळवली असून केवळ मॉड्यूलच्या जोडणीसाठी (Assembly) भारत आयातीवर अवलंबून आहे.
३. २०३० पर्यंत ५०० GW बिगर-जीवाश्म इंधन आधारित ऊर्जा क्षमता गाठण्याचे उद्दिष्ट COP26 मधील भारताच्या ‘पंचामृत’ वचनबद्धतेचा भाग होते.
वरील विधानांपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?
(A) केवळ १ आणि २
(B) केवळ ३
(C) केवळ १ आणि ३
(D) १, २ आणि ३
योग्य उत्तर: (B) केवळ ३

सविस्तर स्पष्टीकरण:
* विधान १ चुकीचे आहे: मान्यताप्राप्त मॉडेल्स आणि उत्पादकांची यादी (ALMM) हा एक गैर-टॅरिफ (Non-Tariff) यादी आधारित प्रशासकीय उपाय आहे, सीमाशुल्क किंवा टॅरिफ-आधारित उपाय नाही. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) देशांतर्गत उद्योगांना पाठबळ देण्यासाठी ही यादी तयार केली आहे. त्यानुसार सरकारी अनुदानित प्रकल्पांमध्ये केवळ या यादीतील देशांतर्गत उपकरणांचा वापर करणे बंधनकारक आहे. हे कोणतेही अँटी-डंपिंग शुल्क नाही.
* विधान २ चुकीचे आहे: वस्तुस्थिती या विधानाच्या अगदी उलट आहे. भारताने सौर मॉड्यूल असेंब्लीत चांगली प्रगती केली असली तरी, प्राथमिक कच्च्या मालासाठी (पॉलीसिलिकॉन, इंगट्स आणि सिलिकॉन वेफर्स) आपण आजही मोठ्या प्रमाणावर चिनी आयातीवर अवलंबून आहोत. देशात सिलिकॉन वेफर्सचे व्यावसायिक उत्पादन अद्याप सुरू झालेले नाही.
* विधान ३ बरोबर आहे: ग्लासगो येथील COP26 हवामान परिषदेत भारताच्या पंतप्रधानांनी ‘पंचामृत’ उद्दिष्टांची घोषणा केली होती. यात २०३० पर्यंत बिगर-जीवाश्म इंधनापासून ५०० GW वीज निर्मिती क्षमता साध्य करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले होते. ऑगस्ट २०२६ मध्ये ३०० GW चा टप्पा पार करणे हे या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे.
त्यामुळे केवळ विधान ३ बरोबर असून पर्याय (B) हे योग्य उत्तर आहे.

प्रश्न ३. खालीलपैकी कोणते विधान बाब-अल-मंदेब (Bab-el-Mandeb) सामुद्रधुनीच्या भौगोलिक आणि भू-राजकीय महत्त्वाचे अचूक वर्णन करते?
(A) ती पर्शियन गल्फला ओमानच्या खाडीशी जोडते आणि सौदी अरेबिया व इराणमधून होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या निर्यातीचा सर्वात महत्त्वाचा मार्ग आहे.
(B) ती तांबड्या समुद्राला अदेनच्या खाडीशी जोडते आणि हिंद महासागर व भूमध्य समुद्रादरम्यान मुख्य सागरी मार्ग म्हणून कार्य करते.
(C) ती काळ्या समुद्राला भूमध्य समुद्राशी जोडते आणि तिचे नियमन मॉन्ट्रेक्स कराराद्वारे केले जाते.
(D) ती दक्षिण चीन समुद्राला हिंद महासागराशी जोडते आणि पूर्व आशियाई देशांच्या सागरी व्यापाराचा प्रमुख मार्ग आहे.
योग्य उत्तर: (B)

सविस्तर स्पष्टीकरण:
* पर्याय (A) चुकीचा आहे: हे होर्मुज सामुद्रधुनीचे (Strait of Hormuz) भौगोलिक वर्णन आहे, जी पर्शियन गल्फला ओमानच्या खाडीशी जोडते आणि जागतिक तेल पुरवठ्याचा मुख्य चोक पॉईंट आहे.
* पर्याय (B) बरोबर आहे: बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनी यमन आणि आफ्रिकेच्या हॉर्न (जिबूती व इरिट्रिया) दरम्यान वसलेली आहे. ती तांबड्या समुद्राला अदेनच्या खाडीशी (आणि पर्यायाने हिंद महासागराशी) जोडते. स्वेज कालव्यातून जाणाऱ्या जागतिक व्यापारासाठी हा मार्ग महत्त्वाचा असून भारताच्या युरोप आणि आफ्रिकेशी होणाऱ्या व्यापारासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे.
* पर्याय (C) चुकीचा आहे: हे वर्णन तुर्कीच्या बोस्फोरस आणि डार्डानेलीस सामुद्रधुनीचे आहे, ज्या काळ्या समुद्राला भूमध्य समुद्राशी जोडतात आणि मॉन्ट्रेक्स कराराद्वारे नियंत्रित होतात.
* पर्याय (D) चुकीचा आहे: हे मलाक्का सामुद्रधुनीचे (Strait of Malacca) वर्णन आहे, जी हिंद महासागराला दक्षिण चीन समुद्राशी जोडते.
त्यामुळे पर्याय (B) हे योग्य उत्तर ठरते.

VI. मुख्य परीक्षा सराव प्रश्न आणि उत्तर आराखडे (उत्तर प्रारूप)

मुख्य परीक्षा प्रश्न १:
“जरी शून्य व्यापारी सवलत दर (Zero MDR) धोरणाने भारतात डिजिटल पेमेंटच्या प्रसाराला मोठी गती दिली असली, तरी यामुळे बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रासमोर गंभीर संरचनात्मक आव्हाने उभी राहिली आहेत.” कराधान आणि इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ च्या प्रकाशात या विधानाचे समालोचनात्मक विश्लेषण करा. भारतात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या (DPI) शाश्वत मुद्रीकरणासाठी (Monetization) एका संतुलित आराखड्याची शिफारस करा. (१५ गुण, २५० शब्द)

उत्तर आराखडा:

• प्रस्तावना (सुमारे ४० शब्द):
  • MDR म्हणजे काय हे थोडक्यात सांगून २०२० च्या शून्य MDR धोरणाचा संदर्भ द्या.
  • २०२६ चे दुरुस्ती विधेयक कशा प्रकारे वित्तीय समावेशन आणि डिजिटल क्षेत्राची आर्थिक व्यवहार्यता या दोन्हीमध्ये सुवर्णमध्य साधण्याचा प्रयत्न करते, हे स्पष्ट करा.
• मुख्य भाग १: शून्य MDR धोरणाने काय साध्य केले? (सुमारे ६० शब्द):
  • लहान व्यापाऱ्यांना (P2M) डिजिटल अर्थव्यवस्थेशी जोडले आणि डिजिटल व्यवहारांमध्ये विक्रमी वाढ घडवून आणली.
  • चलनी नोटांच्या छपाईचा आणि व्यवस्थापनाचा खर्च कमी केला.
  • भारताची डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील ‘ग्लोबल लीडर’ म्हणून ओळख निर्माण केली.
• मुख्य भाग २: वित्तीय क्षेत्रासमोर उभी राहिलेली आव्हाने (सुमारे ८० शब्द):
  • बँका आणि फिनटेक कंपन्यांच्या उत्पन्नावर झालेला थेट परिणाम (Revenue Vacuum).
  • सायबर सुरक्षा आणि सर्व्हर पायाभूत सुविधांच्या देखभालीसाठी लागणारा प्रचंड खर्च, ज्याच्या तुलनेत सरकारी अनुदान अत्यंत अपुरे पडते.
  • ग्रामीण भागातील तांत्रिक पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि नाविन्यपूर्ण संशोधनावरील गुंतवणुकीला बसलेली खिळ.
  • आंतरराष्ट्रीय कार्ड्सच्या (Visa/Mastercard) तुलनेत स्वदेशी रुपे (RuPay) कार्ड्सना सहन करावा लागलेला व्यावसायिक तोटा.
• मुख्य भाग ३: २०२६ च्या विधेयकाचे महत्त्व आणि शाश्वत मुद्रीकरणाचा मार्ग (सुमारे ७० शब्द):
  • विधेयकातील तरतूद स्पष्ट करा: व्यवहार मूल्य आणि व्यापाऱ्यांच्या टर्नओवरच्या आधारे लवचिक MDR शुल्क लागू करण्याचा सरकारचा अधिकार.
  • एक संतुलित मुद्रीकरण मॉडेल सुचवा: सामान्य ग्राहक आणि २,००० रुपयांपेक्षा कमी मूल्याचे व्यवहार पूर्णपणे मोफत ठेवा. मोठ्या व्यावसायिक आणि कॉर्पोरेट व्यवहारांवर नाममात्र मर्यादित शुल्क लागू करा.
  • सायबर सुरक्षेच्या बळकटीकरणासाठी राष्ट्रीय डिजिटल पायाभूत सुविधा विकास निधी (DPI Development Fund) स्थापन करण्याची शिफारस करा.
• निष्कर्ष (सुमारे ३० शब्द):
  • डिजिटल व्यवस्थेच्या दीर्घकालीन प्रगतीसाठी पूर्ण सरकारी अनुदानावर विसंबून न राहता मर्यादित बाजार-आधारित मुद्रीकरण स्वीकारणे गरजेचे आहे, हा व्यावहारिक संदेश देऊन उत्तर संपवा.

मुख्य परीक्षा प्रश्न २:
“बिगर-जीवाश्म इंधन आधारित वीज क्षमतेमध्ये ३०० GW चा टप्पा पार करणे ही भारताची ऐतिहासिक कामगिरी असली, तरी २०३० पर्यंतचे ५०० GW चे ध्येय गाठण्यासाठी ग्रीड एकीकरण आणि पुरवठा साखळीतील त्रुटी दूर करणे अनिवार्य आहे.” चर्चा करा. (१५ गुण, २५० शब्द)

उत्तर आराखडा:

• प्रस्तावना (सुमारे ४० शब्द):
  • भारताने ऑगस्ट २०२६ मध्ये गाठलेल्या ३००.५० GW क्षमतेचा (एकूण क्षमतेच्या ~४५.२%) उल्लेख करा.
  • या यशाची सांगड COP26 मधील भारताच्या ५०० GW च्या ‘पंचामृत’ ध्येयाशी घाला.
• मुख्य भाग १: या ऊर्जा संक्रमणाचे प्रमुख चालक (Drivers) (सुमारे ६० शब्द):
  • PLI योजना आणि ALMM यादीसारखी धोरणात्मक पावले ज्यांनी देशांतर्गत उत्पादनाला चालना दिली.
  • शेतकऱ्यांसाठीची ‘पीएम-कुसुम’ आणि ‘सोलर पार्क’ योजना ज्यांनी थेट जमिनीच्या स्तरावर काम सुलभ केले.
• मुख्य भाग २: ग्रीड एकीकरण आणि सौर ऊर्जेची लहरी वृत्ती (सुमारे ८० शब्द):
  • सौर व पवन ऊर्जेच्या लहरी स्वभावामुळे निर्माण होणारी ‘डक कर्व’ (Duck Curve) समस्या आणि ग्रीडच्या स्थिरतेसमोरील धोका.
  • मागणी आणि पुरवठा यांमधील विसंगती दूर करण्यासाठी लागणारे बॅटरी स्टोरेज (BESS) आणि पंप स्टोरेज (PSP) प्रकल्प यांची देशातील कमतरता.
  • सौर उत्पादन केंद्रे (उदा. राजस्थान, गुजरात) आणि विजेचा सर्वाधिक वापर करणारी औद्योगिक केंद्रे यांच्यातील अपुरी पारेषण (Transmission) क्षमता.
• मुख्य भाग ३: पुरवठा साखळीतील परकीय अवलंबित्व आणि पर्यावरणीय चिंता (सुमारे ७० शब्द):
  • सौर पॅनेल असेंब्लीमध्ये आपण प्रगती केली असली, तरी प्राथमिक साहित्यासाठी (पॉलीसिलिकॉन, वेफर्स) ८०% पेक्षा जास्त प्रमाणात चीनवर असणारे अवलंबित्व.
  • प्रकल्प उभारणीसाठी भूसंपादनावरून स्थानिक पातळीवर होणारे वाद.
  • वाळवंटी प्रदेशात पॅनेल स्वच्छतेसाठी लागणारा पाण्याचा अवाजवी वापर आणि जुन्या झालेल्या सौर कचऱ्याचे (PV Waste) ढीग व्यवस्थापनातील धोरणात्मक त्रुटी.
• पुढील मार्ग आणि निष्कर्ष (सुमारे ५० शब्द):
  • वेफर आणि इंगट स्तरावर देशांतर्गत उत्पादनाला गती देणे, साठवणूक तंत्रज्ञानासाठी (Storage Technology) विशेष सवलती देणे आणि ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडोअर’ वेगाने पूर्ण करणे.
  • हे संक्रमण केवळ हवामान उद्दिष्टांसाठी नव्हे, तर देशाच्या ऊर्जा सार्वभौमत्वासाठी का गरजेचे आहे, हे स्पष्ट करून सकारात्मक निष्कर्ष काढा.

मुख्य परीक्षा प्रश्न ३:
“मक्का संयुक्त संरक्षण करार (MJDA) पश्चिम आशियातील बदलत्या लष्करी आघाड्यांचे नवे चित्र समोर आणतो.” भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि अरबी समुद्रातील सागरी सुरक्षेवर या कराराच्या होणाऱ्या सामरिक परिणामांचे समालोचनात्मक विश्लेषण करा. (१५ गुण, २५० शब्द)

उत्तर आराखडा:

• प्रस्तावना (सुमारे ४० शब्द):
  • ७ ऑगस्ट, २०२६ रोजी सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या मक्का संयुक्त संरक्षण कराराचा (MJDA) आणि त्यातील ‘सामूहिक संरक्षण कलमाचा’ उल्लेख करून सुरुवात करा.
  • हा करार भारताच्या पश्चिम आशियातील रणनीतीसमोर नवे आव्हान उभे करतो, हे स्पष्ट करा.
• मुख्य भाग १: भारताच्या परराष्ट्र धोरणावरील (विशेषतः पश्चिम आशियातील) परिणाम (सुमारे ७० शब्द):
  • भारताचे ‘लिंक वेस्ट’ धोरण तणावाखाली येऊ शकते. भारताने पाकिस्तानला वगळून सौदी अरेबिया आणि यूएईशी मजबूत आर्थिक संबंध जोडले होते.
  • काश्मीर प्रश्नावर उघडपणे भारतविरोधी भूमिका घेणारे पाकिस्तान आणि तुर्की आता भारताचा अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार असणाऱ्या सौदी अरेबियाच्या लष्करी आघाडीत समाविष्ट झाले आहेत.
  • भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडोअरच्या (IMEC) सुरक्षेवर आणि त्याच्या अमलबजावणीवर या आघाडीचे सावट पडू शकते.
• मुख्य भाग २: सागरी सुरक्षा आणि लष्करी संतुलनासमोरील आव्हाने (सुमारे ८० शब्द):
  • अरबी समुद्र, होर्मुजची सामुद्रधुनी आणि बाब-अल-मंदेब यांसारख्या महत्त्वाच्या व्यापारी जलमार्गांवर मक्का करारांतर्गत होणारी संयुक्त नौसैनिक गस्त भारताच्या ‘नेट सुरक्षा प्रदाता’ या स्थानाला धक्का देऊ शकते.
  • सौदीच्या पैशाच्या बळावर तुर्कीच्या आधुनिक संरक्षण उपकरणांचे (उदा. बेराकटार ड्रोन, युद्धनौका) पाकिस्तानला होणारे हस्तांतरण उपखंडातील लष्करी संतुलन बिघडू शकते.
• मुख्य भाग ३: भारताकडे असणारे राजनैतिक आणि सागरी पर्याय (सुमारे ६० शब्द):
  • आर्थिक संबंधांचा प्रभावी वापर: सौदी तेलाचा भारत हा सर्वात मोठा खरेदीदार आणि मोठा तंत्रज्ञान भागीदार आहे, या द्विपक्षीय संबंधांचा वापर करून सौदीवर राजनैतिक दबाव राखणे.
  • हिंद महासागर क्षेत्रातील इतर सहयोगी देशांशी (उदा. ओमान, फ्रान्स, यूएई) सागरी सहकार्य अधिक मजबूत करणे.
  • देशांतर्गत संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या उत्पादनाला गती देणे आणि नौदल क्षमता वाढवणे.
• निष्कर्ष (सुमारे ३० शब्द):
  • भारताला या नव्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी जुनी समीकरणे बदलावी लागतील. सौदीसोबतचे व्यापारी संबंध जपत अरबी समुद्रात आपले लष्करी आणि नौदल वर्चस्व राखणे हीच भारताची खरी कसोटी असेल, असा व्यावहारिक निष्कर्ष काढा.