चालू घडामोडी (१० ऑगस्ट २०२६): भारताची सौर ऊर्जा क्षेत्रातील ऐतिहासिक भरारी आणि ३०० GW अपारंपरिक ऊर्जेचा टप्पा – MPSC राज्यसेवा विशेष
१. सविस्तर संदर्भ आणि पार्श्वभूमी (Detailed Context & Background)
३१ जुलै २०२६ पर्यंत भारताने आपल्या ऊर्जा क्षेत्राच्या इतिहासात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक मैलाचा दगड गाठला आहे. देशाची एकूण स्थापित अपारंपरिक (नूतनीकरणक्षम आणि बिगर-जीवाश्म) ऊर्जा क्षमता ३००.५० GW (गीगावॉट) वर पोहोचली आहे. भारताच्या या ऐतिहासिक भरारीने जागतिक स्तरावर देशाची पत अधिक मजबूत केली असून, स्वच्छ ऊर्जेकडे जाणाऱ्या भारताच्या प्रवासाला मोठी गती मिळाली आहे. हे यश भारताच्या २०३० पर्यंतच्या ५०० GW बिगर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमतेच्या महाकाय लक्ष्यापैकी ६०% पेक्षा जास्त टप्पा दर्शवते. ही कामगिरी भारताच्या शाश्वत विकासाच्या दिशेने टाकलेले एक क्रांतिकारी पाऊल मानले जात आहे.
भारताच्या सौर आणि अपारंपरिक ऊर्जेचा ऐतिहासिक प्रवास
भारतातील अपारंपरिक ऊर्जेच्या विकासाची पाळेमुळे ऐतिहासिक धोरणांमध्ये रुजलेली आहेत. या प्रवासातील सर्वात मोठा टप्पा जानेवारी २०१० मध्ये ‘जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर अभियान’ (JNNSM) च्या रूपाने सुरू झाला. सुरुवातीला या अभियानांतर्गत २०२२ पर्यंत २० GW ग्रिड-कनेक्टेड सौर ऊर्जा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. परंतु, २०१५ मध्ये भारत सरकारने या लक्ष्यात मोठी सुधारणा करून ते १०० GW (छतावरील सौर ऊर्जेसाठी ४० GW आणि मोठ्या सौर प्रकल्पांसाठी ६० GW) पर्यंत वाढवले. जरी २०२२ च्या अखेरीस जमीन संपादन, कोविड-१९ महामारी आणि आयात शुल्कांमधील बदल यांसारख्या आव्हानांमुळे हे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकले नसले (तेव्हा सौर क्षमता सुमारे ६३ GW होती), तरीही त्यानंतरच्या काळात भारताने घेतलेली झेप उल्लेखनीय आहे. ऑगस्ट २०२६ पर्यंत भारतातील एकूण सौर ऊर्जा क्षमता १६४.५९ GW वर पोहोचली आहे, जी एकूण अपारंपरिक ऊर्जेच्या ५०% पेक्षा जास्त आहे.
सौर ऊर्जेचे महत्त्व आणि भारताचा भौगोलिक फायदा
भारताचे भौगोलिक स्थान हे उष्णकटिबंधीय (Tropical) प्रदेशात आहे. भारताला वर्षाला सुमारे ३०० सूर्यप्रकाशित दिवस मिळतात आणि वार्षिक सौर ऊर्जा विकिरण (Solar Radiation) ५००० ट्रिलियन kWh इतके प्रचंड आहे. हे देशाच्या एकूण वीज वापरापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. भारताच्या पश्चिम भागात (उदा. थारचे वाळवंट, राजस्थान आणि कच्छचे रण, गुजरात) सौर ऊर्जेची प्रचंड क्षमता आहे. या भौगोलिक अनुकूलतेचा फायदा घेऊन भारताने जगातील सर्वात मोठ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांपैकी काही प्रकल्प (उदा. भडला सौर पार्क, राजस्थान – २,२४५ MW; पावागडा सौर पार्क, कर्नाटक – २,०५० MW) उभारले आहेत. हे भौगोलिक वरदान भारताला पारंपारिक कोळशावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरत आहे.
आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धता आणि हवामान बदल उद्दिष्टे
भारताचा हा प्रवास केवळ देशांतर्गत ऊर्जेची मागणी पूर्ण करण्यापुरता मर्यादित नसून तो जागतिक हवामान करारांशी जोडलेला आहे:
- पॅरिस हवामान करार (COP21 – २०१५): भारताने वचन दिले होते की २०३० पर्यंत देशाच्या एकूण वीज निर्मिती क्षमतेपैकी ४०% क्षमता बिगर-जीवाश्म (Non-fossil) स्रोतांवर आधारित असेल. भारताने हे उद्दिष्ट नोव्हेंबर २०२१ मध्येच म्हणजेच नियोजित वेळेच्या नऊ वर्षे आधी पूर्ण केले.
- COP26 ग्लासगो परिषद (२०२१) आणि ‘पंचामृत’ उद्दिष्टे: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतासाठी पाच महत्त्वाचे हवामान संकल्प (पंचामृत) जाहीर केले:
- २०३० पर्यंत ५०० GW बिगर-जीवाश्म इंधन आधारित ऊर्जा क्षमता स्थापित करणे.
- २०३० पर्यंत भारताच्या एकूण ऊर्जा गरजेपैकी ५०% ऊर्जा अपारंपरिक ऊर्जेतून पूर्ण करणे.
- आतापासून ते २०३० पर्यंत एकूण कार्बन उत्सर्जनात १ अब्ज टनाने घट करणे.
- २०३० पर्यंत अर्थव्यवस्थेची कार्बन तीव्रता (Carbon Intensity) ४५% पेक्षा कमी करणे.
- वर्ष २०७० पर्यंत ‘निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जन’ (Net-Zero Emissions) चे लक्ष्य साध्य करणे.
सध्या ३००.५० GW चा टप्पा पार केल्यामुळे भारताने जगाला दाखवून दिले आहे की तो आपल्या पंचामृत उद्दिष्टांच्या दिशेने अत्यंत वेगाने आणि नियोजित मार्गाने वाटचाल करत आहे.
२. विश्लेषणात्मक वर्गीकरण आणि मुख्य मुद्दे (Analytical Breakdown)
भारताच्या या ऐतिहासिक यशामागे आणि सौर ऊर्जा क्षेत्रातील वेगाने होणाऱ्या वाढीमागे अनेक धोरणात्मक, तांत्रिक आणि पायाभूत घटक कारणीभूत आहेत. या यशाचे सविस्तर विश्लेषणात्मक वर्गीकरण खालील मुद्द्यांच्या आधारे करता येईल:
१. धोरणात्मक आणि नियामक पुढाकार (Policy and Regulatory Drivers)
भारत सरकारने सौर ऊर्जेचा वापर तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केल्या आहेत:
- पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजना (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana): फेब्रुवारी २०२४ मध्ये जाहीर झालेल्या या ७५,०२१ कोटी रुपयांच्या योजनेचे उद्दिष्ट देशातील १ कोटी कुटुंबांच्या घरावर सौर पॅनेल्स (Rooftop Solar) बसवून त्यांना दरमहा ३०० युनिट्स मोफत वीज पुरवणे हे आहे. ऑगस्ट २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, या योजनेसाठी ७८.४६ लाखांहून अधिक अर्ज आले असून ४२.६३ लाखांपेक्षा जास्त घरांवर सौर पॅनेल्स यशस्वीरीत्या बसवण्यात आले आहेत. सरकारने थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) ग्राहकांच्या खात्यात २८,०२४ कोटी रुपयांचे अनुदान जमा केले आहे. सध्या जवळपास १९ लाख घरे शून्य वीज बिल मिळवत आहेत आणि १२ लाखांहून अधिक कुटुंबे अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्न मिळवत आहेत.
- पीएम-कुसुम योजना (PM-KUSUM): ही योजना कृषी क्षेत्राचे सौर ऊर्जीकरण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. शेतकऱ्यांना डिझेल पंपांऐवजी सौर पंप पुरवणे आणि त्यांच्या पडिक जमिनीवर लहान सौर प्रकल्प उभारून वीज निर्मिती करण्याची संधी या योजनेमुळे मिळाली आहे. या योजनेचे तीन भाग आहेत: घटक ‘अ’ अंतर्गत १०,००० मेगावॉटचे विकेंद्रित सौर वीज प्रकल्प, घटक ‘ब’ अंतर्गत २० लाख स्वतंत्र सौर कृषी पंप आणि घटक ‘क’ अंतर्गत १५ लाख ग्रिड-कनेक्टेड कृषी पंपांचे सौर ऊर्जीकरण.
- उत्पादन जोडलेले प्रोत्साहन (PLI) योजना: सौर पॅनेल निर्मिती क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने २४,००० कोटी रुपयांची ‘हाय-एफिशियन्सी सौर पीव्ही मॉड्यूल्स’साठी पीएलआय योजना राबवली आहे. या अंतर्गत सुमारे ४८,३३७ मेगावॉट क्षमतेच्या निर्मिती प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. याशिवाय, कच्च्या मालाच्या उत्पादनातील चीनची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी सरकारने ‘पॉलिसिलिकॉन’ उत्पादनासाठी १० GW क्षमतेची स्वतंत्र नवीन पीएलआय योजना आणण्याची तयारी सुरू केली आहे.
२. तांत्रिक नवोपक्रम आणि नाविन्यपूर्ण प्रकल्प (Technological Innovations)
भारतात सौर ऊर्जेसाठी लागणाऱ्या जमिनीची टंचाई लक्षात घेता नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे:
- तरंगते सौर प्रकल्प (Floating Solar Projects): धरणांच्या आणि जलाशयांच्या पाण्याच्या पृष्ठभागावर तरंगणारे सौर प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत (उदा. तेलंगणामधील रामागुंडम येथील १०० मेगावॉटचा तरंगता सौर प्रकल्प). यामुळे जमीन संपादनाची समस्या सुटते आणि पाण्याच्या बाष्पीभवनाचे प्रमाणही कमी होते, तसेच पाणी थंड राहिल्यामुळे पॅनेल्सची कार्यक्षमता (Efficiency) वाढते.
- सौर पार्क योजना (Solar Park Scheme): देशभरात किमान ५० अल्ट्रा-मेगा सौर पार्क्स विकसित केले जात आहेत, ज्यांची एकत्रित क्षमता ४०,००० MW आहे. हे पार्क्स विकासकांना रस्ते, पाणी आणि वीज वहन वाहिनी यांसारख्या पायाभूत सुविधांसह ‘प्लग-अँड-प्ले’ सुविधा देतात, ज्यामुळे प्रकल्प उभारणीचा काळ लक्षणीयरीत्या कमी होतो.
- आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (International Solar Alliance – ISA): भारताने फ्रान्ससोबत मिळून २०१५ मध्ये संयुक्तपणे या आंतरराष्ट्रीय आघाडीची स्थापना केली. याचे मुख्यालय गुरुग्राम, भारत येथे असून, याद्वारे विकसनशील देशांमध्ये सौर ऊर्जेच्या प्रसारासाठी काम केले जात आहे.
३. चीनवरील आयात निर्भरतेचे आव्हान (The Challenge of Import Dependency)
भारताने सौर मॉड्यूल्स (Panels) निर्मितीमध्ये २१३ GW पर्यंत मोठी झेप घेतली असली, तरी कच्च्या मालाच्या पुरवठा साखळीत भारत अजूनही चीनवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे:
- सौर पॅनेल तयार करण्यासाठी लागणारे सिलीकॉन वाफर्स (Silicon Wafers), इनगॉट्स (Ingots) आणि सर्वात महत्त्वाचा कच्चा माल म्हणजे पॉलिसिलिकॉन (Polysilicon) च्या उत्पादनात भारताची क्षमता सध्या नगण्य आहे.
- भारतात सौर सेल्स (Solar Cells) निर्मितीची क्षमता फक्त ३२ GW आहे, तर मॉड्यूल्सची २१३ GW आहे. याचा अर्थ भारताला मॉड्यूल्स असेंबल करण्यासाठी सेल आणि इतर कच्चा माल चीनमधून आयात करावा लागतो. या आयातीमुळे देशांतर्गत उत्पादकांना संरक्षण देण्यासाठी सरकारने आयात शुल्क (Basic Customs Duty – BCD) लादले आहे, परंतु यामुळे सौर प्रकल्पांच्या उभारणीचा खर्च तात्पुरता वाढला आहे.
४. ग्रीड स्थिरता आणि ऊर्जेचे साठवणूक (Grid Integration and Energy Storage Systems)
सौर ऊर्जेची निर्मिती केवळ दिवसा होत असल्याने आणि हवामानातील बदलांमुळे ती अस्थिर (Intermittent) असल्याने राष्ट्रीय ग्रिडच्या स्थिरतेला मोठा धोका निर्माण होतो:
- जेव्हा सौर ऊर्जेचा ग्रिडमधील वाटा मोठ्या प्रमाणात वाढतो, तेव्हा ग्रिडचे वारंवारता (Frequency) आणि व्होल्टेज नियंत्रित करणे कठीण होते. याला ‘डक कर्व्ह’ (Duck Curve) प्रभाव म्हणतात, जिथे दुपारच्या वेळी अतिरिक्त निर्मिती होते आणि संध्याकाळी मागणी वाढते तेव्हा सौर ऊर्जा उपलब्ध नसते.
- यावर उपाय म्हणून भारताला मोठ्या प्रमाणावर बॅटरी ऊर्जा साठवणूक यंत्रणा (Battery Energy Storage Systems – BESS) आणि पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प (Pumped Storage Projects – PSP) विकसित करणे आवश्यक आहे. सध्या भारताकडे साठवणूक क्षमता खूपच मर्यादित आहे, जी वाढवण्यासाठी सरकार व्यवहार्यता अंतर निधी (Viability Gap Funding – VGF) पुरवत आहे.
५. ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर (Green Energy Corridor – GEC)
अपारंपरिक ऊर्जेचे वहन करण्यासाठी ग्रीड पायाभूत सुविधा बळकट करणे गरजेचे आहे.
- टप्पा १ (Phase-I): हा टप्पा बहुतांश पूर्ण झाला असून यामध्ये ८ राज्यांमधून अपारंपरिक ऊर्जेचे यशस्वी वहन केले जात आहे.
- टप्पा २ (Phase-II): सध्या कार्यान्वित असलेल्या या टप्प्यांतर्गत २०२६-२७ पर्यंत अतिरिक्त २० GW अपारंपरिक ऊर्जा राष्ट्रीय ग्रीडमध्ये जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- टप्पे ३ आणि ४ (Phases III & IV): भविष्यातील १५० GW सौर व पवन ऊर्जेच्या वहनासाठी याचे नियोजन केले जात आहे. मात्र, वीज प्रकल्पांच्या उभारणीच्या वेगाच्या तुलनेत ग्रीड पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा वेग संथ असल्याने काही क्षेत्रांमध्ये वीज वहनात अडथळे (Transmission Bottlenecks) निर्माण होत आहेत, ज्यामुळे वीज वहनात अडचणी (Power Curtailment) निर्माण होतात.
६. सौर ई-कचरा व्यवस्थापन (Solar E-Waste Management)
सौर पॅनेल्सचे सरासरी आयुष्य २० ते २५ वर्षे असते. भारताने २०१० च्या दशकात बसवलेले सौर पॅनेल्स आता निकामी होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत.
- अंदाजानुसार, २०३० पर्यंत भारतात लाखो टन सौर कचरा निर्माण होईल, ज्यामध्ये शिसे (Lead), कॅडमियम (Cadmium) यांसारखे घातक जड धातू असतात.
- भारत सरकारने ‘ई-कचरा (व्यवस्थापन) नियम, २०२२’ अंतर्गत सौर पॅनेल्सचा समावेश करून उत्पादकांवर ‘विस्तारित उत्पादक जबाबदारी’ (Extended Producer Responsibility – EPR) सोपवली आहे. परंतु, भारतात अद्याप व्यावसायिक स्तरावर सौर कचऱ्याचा पुनर्वापर (Recycling) करणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा मोठा अभाव आहे.
७. भारताच्या स्थापित वीज क्षमतेचा सांख्यिकीय तक्ता (३१ जुलै २०२६ पर्यंत)
भारताच्या एकूण ऊर्जा निर्मिती रचनेचा आढावा खालील तक्त्यावरून घेता येतो. एकूण स्थापित क्षमता सुमारे ५५२ GW असून त्यामध्ये अपारंपरिक स्रोतांचा वाटा ५४% पेक्षा जास्त आहे:
| ऊर्जा स्रोत (Energy Source) | स्थापित क्षमता (Installed Capacity in GW) | एकूण क्षमतेतील वाटा (%) (Share in Total Capacity) |
|---|---|---|
| सौर ऊर्जा (Solar Power) | १६४.५९ GW | २९.८% |
| पवन ऊर्जा (Wind Power) | ५८.१४ GW | १०.५% |
| जलविद्युत प्रकल्प (Large & Small Hydro) | ५७.२४ GW | १०.४% |
| जैव-ऊर्जा (Bio-power) | ११.७५ GW | २.१% |
| अणुऊर्जा (Nuclear Power) | ८.७८ GW | १.६% |
| एकूण बिगर-जीवाश्म / अपारंपरिक क्षमता (Non-Fossil Capacity) | ३००.५० GW | ५४.४% |
| पारंपारिक जीवाश्म स्रोत (Fossil Fuels – कोळसा, वायू, लिग्नाईट इत्यादी) | ~ २५१.५० GW | ४५.६% |
| एकूण स्थापित क्षमता (Total Installed Capacity) | ~ ५५२.०० GW | १००.०% |
३. अभ्यासक्रम जोडणी तक्ता (Syllabus Linkage Table)
हा विषय UPSC आणि MPSC दोन्ही परीक्षांच्या मुख्य आणि पूर्व परीक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याची अभ्यासक्रम जोडणी खालीलप्रमाणे आहे:
| परीक्षा (Exam) | पेपर (Paper) | अभ्यासक्रम घटक (Syllabus Topic) |
|---|---|---|
| UPSC Civil Services | सामान्य अध्ययन पेपर ३ (GS 3) |
– पायाभूत सुविधा: ऊर्जा (Infrastructure: Energy) – पर्यावरण, जैवविविधता आणि हवामान बदल (Environment, Biodiversity and Climate Change) – विज्ञान आणि तंत्रज्ञान: विकास आणि उपयोजन (Science & Technology: Developments & Applications) |
| UPSC Civil Services | सामान्य अध्ययन पेपर २ (GS 2) | – सरकारी धोरणे आणि विविध क्षेत्रांमधील विकासासाठीचे हस्तक्षेप (Government Policies and Interventions for Development in Various Sectors) |
| MPSC State Services | सामान्य अध्ययन पेपर ४ (GS 4) |
– विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकास (Science and Technology Development) – अर्थव्यवस्था आणि नियोजन – पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्र (Economy and Planning – Infrastructure and Energy Sector) |
| MPSC State Services | सामान्य अध्ययन पेपर १ (GS 1) | – भूगोल – आर्थिक भूगोल, नैसर्गिक संसाधनांचा वापर आणि ऊर्जा संसाधने (Geography – Economic Geography, Natural Resources and Energy Resources) |
४. सराव पूर्व परीक्षा बहुपर्यायी प्रश्न (Practice Prelims MCQ)
प्रश्न: भारताच्या सौर ऊर्जा आणि एकूण अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राच्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या:
१. भारताने ३१ जुलै २०२६ पर्यंत एकूण ५०० GW अपारंपरिक ऊर्जा क्षमता स्थापित करण्याचे देशांतर्गत उद्दिष्ट यशस्वीरीत्या पूर्ण केले आहे.
२. ‘पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजना’ (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) अंतर्गत १ कोटी घरांवर छतावरील सौर ऊर्जा (Rooftop Solar) प्रणाली बसवून दरमहा ३०० युनिट मोफत वीज देण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यासाठी कमाल रु. ७८,००० पर्यंतचे थेट अनुदान दिले जाते.
३. सध्या भारतामध्ये सौर ऊर्जेची स्थापित क्षमता ही पवन ऊर्जेपेक्षा जास्त आहे, तर पवन ऊर्जेची स्थापित क्षमता ही जलविद्युत (मोठे आणि लहान प्रकल्प मिळून) क्षमतेपेक्षा कमी आहे.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?
(a) केवळ २<br>
(b) केवळ १ आणि ३<br>
(c) केवळ २ आणि ३<br>
(d) वरीलपैकी सर्व
उत्तर: (a) केवळ २
सविस्तर स्पष्टीकरण:
विधान १ चुकीचे आहे: भारताने ३१ जुलै २०२६ पर्यंत ३००.५० GW चा टप्पा गाठला आहे. ५०० GW अपारंपरिक ऊर्जा स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट हे वर्ष २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे भारताचे अधिकृत राष्ट्रीय लक्ष्य (NDC) आहे, जे COP26 पंचामृत उद्दिष्टांचा भाग आहे. त्यामुळे हे लक्ष्य २०२६ मध्येच पूर्ण झाले आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. भारताने अद्याप हे लक्ष्य पूर्ण केले नसून ते साध्य करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पावले उचलली आहेत.
विधान २ बरोबर आहे: केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ७५,०२१ कोटी रुपयांच्या निधीसह ‘पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजना’ मंजूर केली. या योजनेचा मुख्य हेतू १ कोटी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना त्यांच्या छतावर सौर पॅनेल्स बसवून दरमहा ३०० युनिट्सपर्यंत मोफत वीज मिळवून देणे हा आहे. या योजनेत ३ kW पर्यंतच्या सिस्टीमसाठी कमाल ७८,००० रुपयांचे अनुदान (Subsidy) थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) दिले जाते. ३१ जुलै २०२६ पर्यंत या योजनेने ४२.६३ लाखांपेक्षा जास्त घरांचे ऊर्जीकरण करून मोठी प्रगती केली आहे, ज्यासाठी २८,०२४ कोटी रुपयांहून अधिक निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
विधान ३ चुकीचे आहे: भारताच्या ऊर्जा आराखड्याचे विश्लेषण केले असता, सौर ऊर्जेची स्थापित क्षमता सर्वाधिक (१६४.५९ GW) आहे, जी पवन ऊर्जेपेक्षा (५८.१४ GW) नक्कीच जास्त आहे. परंतु, पवन ऊर्जेची स्थापित क्षमता (५८.१४ GW) ही जलविद्युत क्षमतेपेक्षा (५७.२४ GW – मोठे जलविद्युत प्रकल्प ५२.२ GW आणि लहान जलविद्युत प्रकल्प ५.०४ GW मिळून) किंचित जास्त आहे, कमी नाही. त्यामुळे विधानाचा दुसरा भाग (“पवन ऊर्जेची स्थापित क्षमता ही जलविद्युत क्षमतेपेक्षा कमी आहे”) तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचा ठरतो. वास्तविक क्रम: सौर ऊर्जा > पवन ऊर्जा > जलविद्युत असा आहे.
५. मुख्य परीक्षा सराव प्रश्न आणि उत्तर आराखडा (Mains Practice Question)
प्रश्न: “भारताने ३०० GW अपारंपरिक ऊर्जेचा टप्पा ओलांडून सौर ऊर्जा क्षेत्रात केलेली ऐतिहासिक प्रगती या क्षेत्राच्या वाढीला अधोरेखित करते. परंतु ग्रीड एकत्रीकरण, कच्च्या मालावरील आयात अवलंबित्व आणि पर्यावरणपूरक कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या आव्हानांमुळे भारताच्या २०३० च्या ५०० GW लक्ष्याकडे जाणाऱ्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत.” चर्चा करा. (गुण १५, शब्द २५०)
उत्तर आराखडा (Model Answer Structural Blueprint):
१. प्रस्तावना (Introduction):
- भारताच्या सद्यकालीन कामगिरीचा संदर्भ द्या: भारताने ३१ जुलै २०२६ पर्यंत ३००.५० GW नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमता गाठून एकूण स्थापित वीज क्षमतेमध्ये ५४% पेक्षा जास्त वाटा बिगर-जीवाश्म स्रोतांना दिला आहे.
- सौर ऊर्जेची भूमिका स्पष्ट करा: एकूण अपारंपरिक क्षमतेपैकी १६४.५९ GW वाटा हा एकट्या सौर ऊर्जेचा असून, ती भारताच्या ऊर्जा संक्रमणाची (Energy Transition) मुख्य वाहक बनली आहे.
२. मुख्य भाग (Key Body Points):
अ. सौर ऊर्जा क्षेत्रातील भारताच्या यशाचे प्रमुख आधारस्तंभ (Success Pillars):
- धोरणात्मक पाठबळ: ‘पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजना’ (ज्याद्वारे १ कोटी घरांचे उद्दिष्ट आहे) आणि ‘पीएम-कुसुम’ यांसारख्या लोककेंद्रित योजनांनी सौर ऊर्जेचे लोकशाहीकरण केले आहे.
- गुंतवणूक आणि देशांतर्गत निर्मिती: २४,००० कोटी रुपयांची पीएलआय (PLI) योजना आणि नवीन पॉलिसिलिकॉन पीएलआयमुळे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळत आहे.
- ग्रीड पायाभूत सुविधा: हरित ऊर्जा कॉरिडॉर (GEC) मुळे दुर्गम भागातील वीज राष्ट्रीय ग्रिडपर्यंत पोहोचवणे शक्य झाले आहे.
ब. भारताच्या ५०० GW लक्ष्यासमोरील प्रमुख आव्हाने (Key Challenges):
- ग्रीड स्थिरता आणि साठवणुकीचा अभाव (Grid Integration & Storage): सौर ऊर्जा ही दिवसा आणि हवामानावर अवलंबून असते. ग्रीड स्थिर ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या बॅटरी स्टोरेज सिस्टीम (BESS) आणि पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांचा (PSP) वेग अजूनही मर्यादित आहे.
- कच्च्या मालासाठी चीनवरील अवलंबित्व (Import Dependency): भारत मॉड्यूल्स असेंबल करत असला, तरी त्यासाठी लागणारे सिलिकॉन वेफर्स, इनगॉट्स आणि पॉलिसिलिकॉनसाठी ९०% चीनवर अवलंबून आहे. यामुळे पुरवठा साखळीतील जोखीम वाढते.
- जमीन संपादनातील अडचणी (Land Acquisition Issues): मोठ्या सौर प्रकल्पांसाठी हजारो एकर जमिनीची गरज असते, ज्यामुळे शेतजमिनीचे नुकसान आणि स्थानिक समुदायांशी संघर्ष होतो.
- पर्यावरणीय चिंता: राजस्थान आणि गुजरातमध्ये सौर तारांमुळे संकटग्रस्त ‘माळढोक’ (Great Indian Bustard) पक्ष्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे.
- सौर ई-कचरा व्यवस्थापन (Solar E-Waste): निकामी पॅनेल्सच्या शास्त्रोक्त पुनर्वापरासाठी (Recycling) पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध नाही, ज्यामुळे भविष्यात पर्यावरणाला धोका निर्माण होऊ शकतो.
- वितरण कंपन्यांची (DISCOMs) ढासळलेली आर्थिक स्थिती: डिस्कॉम्सकडून सौर उत्पादकांना वेळेवर पेमेंट न मिळणे आणि करारांचे पुनर्मूल्यांकन यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
३. पुढील मार्ग / उपाययोजना (Comprehensive Way Forward):
- स्थानिक मूल्य साखळी बळकट करणे: सिलिकॉन वेफर्स आणि पॉलिसिलिकॉनच्या स्थानिक उत्पादनाला गती देण्यासाठी नवीन पीएलआय योजनेची जलद अंमलबजावणी करणे आणि आयात अवलंबित्व पूर्णपणे कमी करणे.
- साठवणूक तंत्रज्ञानात गुंतवणूक (Storage Infrastructure): बॅटरी स्टोरेज (BESS) प्रकल्पांचा खर्च कमी करण्यासाठी संशोधन आणि विकास (R&D) वाढवणे आणि पंप्ड हायड्रो स्टोरेज प्रकल्पांना राष्ट्रीय धोरणांतर्गत प्राधान्य देणे.
- ग्रीड आधुनिकीकरण (Grid Modernization): ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉरच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यांचे काम वेगाने पूर्ण करणे आणि स्मार्ट ग्रिड तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.
- पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत नियोजन: कृषी-सौर (Agri-voltaics) मॉडेलला प्रोत्साहन देणे जेणेकरून शेती आणि वीज निर्मिती एकाच जमिनीवर करता येईल. तसेच वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी सौर वाहिन्या भूमिगत (Underground cabling) करणे.
- सौर कचरा पुनर्वापर केंद्र: ई-कचरा नियम २०२२ ची कठोर अंमलबजावणी करून उत्पादकांकडून पुनर्वापराची चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) विकसित करणे.
- डिस्कॉम्सचे आर्थिक सक्षमीकरण: वीज वितरण क्षेत्रात सुधारणा घडडून आणण्यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेची (RDSS) अंमलबजावणी करणे जेणेकरून पेमेंट सुलभता राहील.
४. निष्कर्ष (Conclusion):
भारताने सौर ऊर्जा क्षेत्रात घेतलेली ऐतिहासिक भरारी ही केवळ देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठीच नाही, तर जागतिक तापमान वाढीविरुद्धच्या लढाईत अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारताने गाठलेला ३०० GW का टप्पा ही केवळ एक सुरुवात आहे. जर योग्य धोरणात्मक नियोजनाने वरील आव्हानांवर मात केली, तर भारत २०३० चे ५०० GW चे लक्ष्य सहज साध्य करून जगासाठी शाश्वत आणि हरित विकासाचे एक उत्तम मॉडेल म्हणून नावारूपास येईल.