सरकार के प्रयास:
भारत सरकार ने 1992 में प्रोजेक्ट एलीफेंट की शुरुआत की थी। वर्तमान में रेल पटरियों पर हाथियों की सुरक्षा के लिए **”गज” नामक एआई (AI) प्रणाली** का उपयोग किया जा रहा है, जो रेल चालकों को पटरियों के पास हाथियों की मौजूदगी की चेतावनी देती है। इसके अलावा जंगलों में लटकते बिजली के तारों को कवर करने के लिए **प्रोजेक्ट किरण** चलाया जा रहा है।
विषय 3: जेपीसी (JPC) और एफसीआरए (FCRA) विधेयक — विदेशी धन की निगरानी
संदर्भ: केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (FCRA Bill) को एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने का निर्णय लिया है। विपक्ष और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि नए संशोधनों से देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की विदेशी फंडिंग पूरी तरह बंद हो जाएगी।
संयुक्त संसदीय समिति (JPC) क्या है?
जेपीसी संसद द्वारा गठित एक **विशेष टास्क फोर्स** की तरह काम करती है, जिसका उद्देश्य किसी अत्यंत जटिल विधेयक या बड़े वित्तीय घोटाले की गहराई से जांच करना होता है। यह एक अस्थायी (Ad-hoc) समिति होती है, जो अपना काम पूरा होने और रिपोर्ट सौंपने के बाद समाप्त हो जाती है।
- संरचना: इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं (आमतौर पर 2:1 के अनुपात में)। लोकसभा में इसके गठन का प्रस्ताव लाया जाता है और राज्यसभा अपनी सहमति देती है।
- शक्तियां: जेपीसी के पास व्यापक शक्तियां होती हैं। यह किसी भी सरकारी अधिकारी, मंत्री या बाहरी विशेषज्ञ को गवाही के लिए बुला सकती है और गोपनीय फाइलों की मांग कर सकती है।
- रिपोर्ट का प्रभाव: जेपीसी की सिफारिशें सरकार के लिए सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं। परंतु इससे संसद में सरकार की जवाबदेही मजबूत होती है।
विवाद का मुख्य कारण (FCRA):
FCRA का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन का उपयोग भारत की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ न हो। नए संशोधन में प्रस्ताव है कि NGOs के प्रशासनिक खर्चों की सीमा को घटाकर 15% किया जाए, विदेशी धन को किसी अन्य संस्था में ट्रांसफर करने पर रोक लगाई जाए और कड़े ऑडिट नियम लागू किए जाएं। जहां सरकार का कहना है कि इससे धर्म परिवर्तन और विदेशी हस्तक्षेप रुकेगा, वहीं आलोचकों का मानना है कि इससे वास्तविक जनकल्याण के कार्य प्रभावित होंगे।
पाठ्यक्रम संबद्धता तालिका (UPSC & MPSC)
| विषय | UPSC जीएस पेपर संबद्धता | MPSC पाठ्यक्रम संबद्धता |
|---|---|---|
| राज्यों का नाम बदलना (अनुच्छेद 3) | GS 2: भारतीय संविधान, संघ एवं क्षेत्र, संघवाद | GS 2: भारतीय संविधान और संघीय ढांचा |
| विश्व हाथी दिवस 2026 | GS 3: पर्यावरण, जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं | GS 1: भूगोल एवं पर्यावरण; GS 3: पारिस्थितिकी विकास |
| JPC और FCRA विधेयक | GS 2: संसदीय समितियां, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भूमिका | GS 2: विधायिका कार्यप्रणाली, संसदीय नियंत्रण |
सराव पूर्व परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ)
प्रश्न. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. किसी भी राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
2. राष्ट्रपति को संबंधित विधेयक प्रभावित राज्य की विधानसभा के पास भेजना होता है, और विधानसभा द्वारा व्यक्त की गई राय संसद पर बाध्यकारी होती है।
3. ऐसा कोई भी विधेयक अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन माना जाता है और इसे दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
* कथन 1 सही है: अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम, क्षेत्र या सीमा बदलने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता।
* कथन 2 गलत है: राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा को विधेयक विचार प्रकट करने के लिए भेजते हैं। परंतु, राज्य विधानसभा की राय संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होती। संसद चाहे तो इसे स्वीकार कर सकती है या पूरी तरह खारिज कर सकती है।
* कथन 3 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 4 में स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के पुनर्गठन या नाम बदलने वाले कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा साधारण बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक) से पारित किया जाता है। इसलिए केवल कथन 1 सही है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न. “संयुक्त संसदीय समितियां (JPCs) विधायी जांच के महत्वपूर्ण प्रहरी के रूप में कार्य करती हैं, फिर भी उनकी कार्यप्रणाली अक्सर दलगत राजनीति की भेंट चढ़ जाती है।” भारत के संसदीय लोकतंत्र में जेपीसी की भूमिका और प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
उत्तर संरचना प्रारूप:
* प्रस्तावना: जेपीसी को परिभाषित करें (संसद के दोनों सदनों की एक अस्थायी समिति) और समझाएं कि जटिल कानूनों या घोटालों की निष्पक्ष जांच के लिए यह किस प्रकार संसदीय जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
* सकारात्मक भूमिका एवं शक्तियां (प्रभावशीलता के बिंदु):
– **गहन तकनीकी समीक्षा:** यह सांसदों को मीडिया की सुर्खियों से दूर जटिल तकनीकी, वित्तीय या रक्षा मामलों का शांत वातावरण में अध्ययन करने का अवसर देती है।
– **जांच की शक्ति:** यह किसी भी वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी विभाग या मंत्री को गवाही के लिए बुला सकती है और गोपनीय दस्तावेज मंगा सकती है।
– **सर्वदलीय भागीदारी:** विभिन्न दलों के प्रतिनिधित्व के कारण यह महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक राजनीतिक सहमति बनाने में मदद करती है।
* संरचनात्मक कमजोरियां (चुनौतियां):
– **सलाहकारी प्रकृति:** जेपीसी की सिफारिशें सरकार के लिए केवल सुझाव होती हैं, सरकार उन्हें मानने के लिए कानूनी रूप से विवश नहीं है।
– **राजनीतिक ध्रुवीकरण:** हाल के वर्षों में जेपीसी के भीतर की चर्चाएं दलगत राजनीति से प्रभावित रही हैं, जिससे रिपोर्टें निष्पक्ष नहीं रह पातीं।
– **समय और संसाधनों की कमी:** शोध और कानून विशेषज्ञों की कमी के कारण जांच में अत्यधिक देरी होती है।
* आगे की राह: जेपीसी के गठन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने, समिति को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के लिए एक समर्पित रिसर्च विंग स्थापित करने और सरकार के लिए रिपोर्ट मिलने के छह महीने के भीतर संसद में ‘कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report)’ पेश करना अनिवार्य करने की आवश्यकता है।
* निष्कर्ष: यह बताते हुए समाप्त करें कि संसदीय लोकतंत्र में जेपीसी की स्वायत्तता को मजबूत करना आवश्यक है ताकि यह राजनीतिक अखाड़ा बनने के बजाय देश के लिए गुणवत्तापूर्ण कानूनों का निर्माण सुनिश्चित कर सके।
दैनिक समसामयिकी विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तीन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का सरल और विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे: केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का संवैधानिक प्रस्ताव, विश्व हाथी दिवस 2026 के अवसर पर वन्यजीव संरक्षण की चुनौतियाँ, और संयुक्त संसदीय समितियों (JPCs) की लोकतांत्रिक भूमिका तथा विवादित एफसीआरए (FCRA) संशोधन विधेयक, 2026।
विषय 1: केरल से ‘केरलम’ — राज्यों का नाम बदलने की संवैधानिक प्रक्रिया
संदर्भ: हाल ही में लोकसभा में केरल राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव पेश किया गया। इससे पहले केरल की विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत आवश्यक कदम उठाने की मांग की थी। ‘केरलम’ शब्द मूल मलयालम भाषा और संस्कृति को दर्शाता है, जबकि ‘केरल’ शब्द औपनिवेशिक काल का प्रभाव है।
एक आसान उदाहरण से समझें (अनुच्छेद 3):
मान लीजिए कि भारत एक बड़ा घर है और संसद उस घर की मालिक है। संसद घर के कमरों (राज्यों) का नाम बदल सकती है, दो कमरों को मिलाकर एक कर सकती है, या किसी कमरे का हिस्सा काटकर नया कमरा बना सकती है। वह कमरे में रहने वाले सदस्य (राज्य विधानसभा) से उसकी राय जरूर मांगेगी, लेकिन उसकी राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसी वजह से भारतीय संघ को “विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ” कहा जाता है।
नाम बदलने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया:
- प्रारंभ: यद्यपि प्रस्ताव राज्य विधानसभा द्वारा लाया जा सकता है, लेकिन अंतिम कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है।
- राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश: इस तरह के किसी भी विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है।
- राज्य की राय: राष्ट्रपति इस विधेयक को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास उसकी राय जानने के लिए भेजते हैं। राज्य को एक निश्चित समय सीमा में जवाब देना होता है, परंतु संसद उस राय को मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।
- साधारण बहुमत: संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में इस विधेयक को केवल साधारण बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक) से पारित किया जा सकता है।
- संविधान की अनुसूची में संशोधन: इसके द्वारा संविधान की पहली अनुसूची (राज्यों के नाम) और चौथी अनुसूची (राज्यसभा सीटों का आवंटन) में सुधार किया जाता है। अनुच्छेद 4 के अनुसार, इसे अनुच्छेद 368 के तहत एक औपचारिक संविधान संशोधन नहीं माना जाता, इसलिए इसके लिए किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है।
विषय 2: विश्व हाथी दिवस 2026 — हमारे जंगलों के ‘इंजीनियरों’ का संरक्षण
संदर्भ: आज, 12 अगस्त को दुनिया भर में हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हाथी दिवस मनाया जा रहा है। हाथियों को “पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर” कहा जाता है क्योंकि वे घने जंगलों में छोटे रास्तों का निर्माण करते हैं, बीजों का प्रसार करते हैं और सूखे के समय पानी के लिए गड्ढे खोदते हैं, जिससे अन्य वन्यजीवों को भी जीवनदान मिलता है।
महत्वपूर्ण संरक्षण तथ्य:
- IUCN लाल सूची: एशियाई हाथियों को लुप्तप्राय (Endangered) श्रेणी में रखा गया है।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972: हाथियों को अनुसूची I में रखा गया है, जो भारत में उन्हें सर्वोच्च कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
- भारत की स्थिति: दुनिया के कुल जंगली एशियाई हाथियों की 60% से अधिक आबादी भारत में रहती है। राज्यों में कर्नाटक में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है।
मुख्य खतरे और चुनौतियाँ:
हाथियों के अस्तित्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती **मानव-हाथी संघर्ष (Human-Elephant Conflict)** है। इंसानी बस्तियों, सड़कों और रेल पटरियों के विस्तार के कारण हाथियों के पारंपरिक मार्ग (कॉरिडोर) टूट गए हैं। इसके कारण रेल दुर्घटनाएं, बिजली के लटकते तारों से करंट लगना (इलेक्ट्रोक्यूशन) और फसलों को नुकसान पहुंचाने पर ग्रामीणों द्वारा हाथियों पर जवाबी हमले जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 150 हाथी गलियारे चिन्हित किए गए हैं, लेकिन इनमें से कई पर अवैध अतिक्रमण हो चुका है।
सरकार के प्रयास:
भारत सरकार ने 1992 में प्रोजेक्ट एलीफेंट की शुरुआत की थी। वर्तमान में रेल पटरियों पर हाथियों की सुरक्षा के लिए **”गज” नामक एआई (AI) प्रणाली** का उपयोग किया जा रहा है, जो रेल चालकों को पटरियों के पास हाथियों की मौजूदगी की चेतावनी देती है। इसके अलावा जंगलों में लटकते बिजली के तारों को कवर करने के लिए **प्रोजेक्ट किरण** चलाया जा रहा है।
विषय 3: जेपीसी (JPC) और एफसीआरए (FCRA) विधेयक — विदेशी धन की निगरानी
संदर्भ: केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (FCRA Bill) को एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने का निर्णय लिया है। विपक्ष और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि नए संशोधनों से देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की विदेशी फंडिंग पूरी तरह बंद हो जाएगी।
संयुक्त संसदीय समिति (JPC) क्या है?
जेपीसी संसद द्वारा गठित एक **विशेष टास्क फोर्स** की तरह काम करती है, जिसका उद्देश्य किसी अत्यंत जटिल विधेयक या बड़े वित्तीय घोटाले की गहराई से जांच करना होता है। यह एक अस्थायी (Ad-hoc) समिति होती है, जो अपना काम पूरा होने और रिपोर्ट सौंपने के बाद समाप्त हो जाती है।
- संरचना: इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं (आमतौर पर 2:1 के अनुपात में)। लोकसभा में इसके गठन का प्रस्ताव लाया जाता है और राज्यसभा अपनी सहमति देती है।
- शक्तियां: जेपीसी के पास व्यापक शक्तियां होती हैं। यह किसी भी सरकारी अधिकारी, मंत्री या बाहरी विशेषज्ञ को गवाही के लिए बुला सकती है और गोपनीय फाइलों की मांग कर सकती है।
- रिपोर्ट का प्रभाव: जेपीसी की सिफारिशें सरकार के लिए सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं। परंतु इससे संसद में सरकार की जवाबदेही मजबूत होती है।
विवाद का मुख्य कारण (FCRA):
FCRA का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन का उपयोग भारत की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ न हो। नए संशोधन में प्रस्ताव है कि NGOs के प्रशासनिक खर्चों की सीमा को घटाकर 15% किया जाए, विदेशी धन को किसी अन्य संस्था में ट्रांसफर करने पर रोक लगाई जाए और कड़े ऑडिट नियम लागू किए जाएं। जहां सरकार का कहना है कि इससे धर्म परिवर्तन और विदेशी हस्तक्षेप रुकेगा, वहीं आलोचकों का मानना है कि इससे वास्तविक जनकल्याण के कार्य प्रभावित होंगे।
पाठ्यक्रम संबद्धता तालिका (UPSC & MPSC)
| विषय | UPSC जीएस पेपर संबद्धता | MPSC पाठ्यक्रम संबद्धता |
|---|---|---|
| राज्यों का नाम बदलना (अनुच्छेद 3) | GS 2: भारतीय संविधान, संघ एवं क्षेत्र, संघवाद | GS 2: भारतीय संविधान और संघीय ढांचा |
| विश्व हाथी दिवस 2026 | GS 3: पर्यावरण, जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं | GS 1: भूगोल एवं पर्यावरण; GS 3: पारिस्थितिकी विकास |
| JPC और FCRA विधेयक | GS 2: संसदीय समितियां, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भूमिका | GS 2: विधायिका कार्यप्रणाली, संसदीय नियंत्रण |
सराव पूर्व परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ)
प्रश्न. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. किसी भी राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
2. राष्ट्रपति को संबंधित विधेयक प्रभावित राज्य की विधानसभा के पास भेजना होता है, और विधानसभा द्वारा व्यक्त की गई राय संसद पर बाध्यकारी होती है।
3. ऐसा कोई भी विधेयक अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन माना जाता है और इसे दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
* कथन 1 सही है: अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम, क्षेत्र या सीमा बदलने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता।
* कथन 2 गलत है: राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा को विधेयक विचार प्रकट करने के लिए भेजते हैं। परंतु, राज्य विधानसभा की राय संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होती। संसद चाहे तो इसे स्वीकार कर सकती है या पूरी तरह खारिज कर सकती है।
* कथन 3 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 4 में स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के पुनर्गठन या नाम बदलने वाले कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा साधारण बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक) से पारित किया जाता है। इसलिए केवल कथन 1 सही है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न. “संयुक्त संसदीय समितियां (JPCs) विधायी जांच के महत्वपूर्ण प्रहरी के रूप में कार्य करती हैं, फिर भी उनकी कार्यप्रणाली अक्सर दलगत राजनीति की भेंट चढ़ जाती है।” भारत के संसदीय लोकतंत्र में जेपीसी की भूमिका और प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
उत्तर संरचना प्रारूप:
* प्रस्तावना: जेपीसी को परिभाषित करें (संसद के दोनों सदनों की एक अस्थायी समिति) और समझाएं कि जटिल कानूनों या घोटालों की निष्पक्ष जांच के लिए यह किस प्रकार संसदीय जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
* सकारात्मक भूमिका एवं शक्तियां (प्रभावशीलता के बिंदु):
– **गहन तकनीकी समीक्षा:** यह सांसदों को मीडिया की सुर्खियों से दूर जटिल तकनीकी, वित्तीय या रक्षा मामलों का शांत वातावरण में अध्ययन करने का अवसर देती है।
– **जांच की शक्ति:** यह किसी भी वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी विभाग या मंत्री को गवाही के लिए बुला सकती है और गोपनीय दस्तावेज मंगा सकती है।
– **सर्वदलीय भागीदारी:** विभिन्न दलों के प्रतिनिधित्व के कारण यह महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक राजनीतिक सहमति बनाने में मदद करती है।
* संरचनात्मक कमजोरियां (चुनौतियां):
– **सलाहकारी प्रकृति:** जेपीसी की सिफारिशें सरकार के लिए केवल सुझाव होती हैं, सरकार उन्हें मानने के लिए कानूनी रूप से विवश नहीं है।
– **राजनीतिक ध्रुवीकरण:** हाल के वर्षों में जेपीसी के भीतर की चर्चाएं दलगत राजनीति से प्रभावित रही हैं, जिससे रिपोर्टें निष्पक्ष नहीं रह पातीं।
– **समय और संसाधनों की कमी:** शोध और कानून विशेषज्ञों की कमी के कारण जांच में अत्यधिक देरी होती है।
* आगे की राह: जेपीसी के गठन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने, समिति को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के लिए एक समर्पित रिसर्च विंग स्थापित करने और सरकार के लिए रिपोर्ट मिलने के छह महीने के भीतर संसद में ‘कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report)’ पेश करना अनिवार्य करने की आवश्यकता है।
* निष्कर्ष: यह बताते हुए समाप्त करें कि संसदीय लोकतंत्र में जेपीसी की स्वायत्तता को मजबूत करना आवश्यक है ताकि यह राजनीतिक अखाड़ा बनने के बजाय देश के लिए गुणवत्तापूर्ण कानूनों का निर्माण सुनिश्चित कर सके।