चालू घडामोडी (३१ जुलै २०२६): महाराष्ट्रातील जलसंवर्धन अभियान आणि जलयुक्त शिवार २.० – MPSC राज्यसेवा विशेष

महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाने ३१ जुलै २०२६ रोजी ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ चा प्रगती अहवाल जाहीर केला. या अहवालातील आकडेवारी अत्यंत सकारात्मक चित्र उभे करते. सरकारने या सुधारित अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत राज्यातील ५,००० पेक्षा जास्त गावांमध्ये यशस्वीपणे विकेंद्रित जलसाठे तयार केले आहेत. यामुळे दुष्काळप्रवण आणि सिंचनाचा अनुशेष असलेल्या भागात भूजल पातळी लक्षणीय वाढली आहे. हवामान बदलाचे संकट समोर असताना शाश्वत शेतीसाठी हा टप्पा संजीवनी ठरू शकतो. MPSC राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा तसेच UPSC नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करताना तुम्हाला हा विषय आणि यातील धोरणात्मक बदल सखोलपणे समजून घ्यावे लागतील.

१. सविस्तर संदर्भ आणि पार्श्वभूमी (Detailed Context & Background)

महाराष्ट्राच्या भूगोलाचा अभ्यास करताना तुम्हाला एका महत्त्वाच्या बाबीवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. आपल्या राज्याचा तब्बल ८२ टक्के भूभाग दख्खनच्या पठाराने (Deccan Plateau) व्यापला आहे. हा पठारी प्रदेश मुख्यत्वे बेसाल्ट (Basalt) खडकापासून बनलेला आहे. आता एक साधे उदाहरण घ्या – बेसाल्ट खडक म्हणजे एखादा काँक्रीटचा रस्ता किंवा फरशीसारखा असतो, स्पंजसारखा नाही. स्पंज पाणी शोषून घेतो, पण फरशीवरून पाणी वाहून जाते. बेसाल्ट खडकाची पाणी शोषण्याची आणि जिरवण्याची क्षमता (Porosity and Permeability) अत्यंत कमी असते. त्यामुळे जमिनीत पाणी मुरायचे असेल, तर खडकांमधील नैसर्गिक भेगा किंवा वरचा मातीचा थर एवढाच काय तो मार्ग उरतो.

भौगोलिक मर्यादा इथेच संपत नाहीत. सह्याद्री पर्वतामुळे निर्माण झालेल्या पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात (Rain Shadow Region) मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा मोठा भाग येतो. इथे पाऊस आधीच कमी आणि अनिश्चित पडतो. त्यातच हवामान बदलाने नवा प्रश्न निर्माण केला आहे. आता पावसाचे दिवस कमी झाले आहेत, पण काही तासांतच ढगफुटीसारखा मुसळधार पाऊस पडतो. जमिनीत पाणी जिरण्यासाठी पुरेसा वेळच मिळत नाही. पाणी वेगाने वाहून जाते आणि शेती पुन्हा कोरडी राहते.

या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने डिसेंबर २०१४ मध्ये ‘जलयुक्त शिवार अभियान १.०’ सुरू केले. ‘अडवा आणि जिरवा’ या पारंपरिक सूत्राला तंत्रज्ञानाची जोड देऊन सरकारने २०१५ ते २०१९ दरम्यान २५,००० हून अधिक गावांना दुष्काळमुक्त करण्याचे लक्ष्य ठेवले. प्रशासनाने सिमेंट नाला बांध, साखळी बंधारे, नाल्यांचे खोलीकरण, पाझर तलाव आणि शेततळ्यांची कामे गतीने केली. सुरुवातीला याचे चांगले परिणाम दिसले; पाणीटंचाई कमी झाली आणि टँकरची संख्या घटली. परंतु, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) आणि इतर मूल्यमापन समित्यांनी या पहिल्या टप्प्यातील काही गंभीर त्रुटी समोर आणल्या. यामध्ये तांत्रिक नियमांकडे दुर्लक्ष करून केलेले उत्खनन, निकृष्ट बांधकाम, लोकसहभागाची कमतरता आणि तयार झालेल्या बंधाऱ्यांच्या देखभालीसाठी निधीचा अभाव या त्रुटींचा समावेश होता. यामुळे २०२० मध्ये या योजनेचा वेग मंदावला.

सरकारने या त्रुटींमधून धडा घेतला. राज्यातील पाणीटंचाई कायमची संपवण्यासाठी अधिक वैज्ञानिक आणि व्यावहारिक दृष्टिकोन समोर ठेवून ३ जानेवारी २०२३ रोजी सरकारने ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ ची घोषणा केली. या दुसऱ्या टप्प्यात सरकारने पहिल्या टप्प्यापासून वंचित राहिलेल्या दुष्काळप्रवण गावांना प्राधान्य दिले आहे. जर पहिल्या टप्प्यातील गावांमध्ये अजूनही जलसंधारणाची गरज असेल आणि भूजल वाढवण्यास वाव असेल, तर तिथेही नव्याने कामे करण्याची परवानगी दिली आहे. ३१ जुलै २०२६ चा प्रगती अहवाल याच सुधारित धोरणाच्या यशाची साक्ष देतो.

२. सविस्तर विश्लेषणात्मक वर्गीकरण (Analytical Breakdown)

जलयुक्त शिवार अभियान २.० हा केवळ जुन्या योजनेचा नवा मुखवटा नाही. सरकारने यामध्ये मोठे प्रशासकीय, तांत्रिक आणि रचनात्मक बदल केले आहेत. परीक्षेच्या दृष्टीने तुम्हाला या योजनेचे मुख्य पैलू खालील मुद्द्यांच्या आधारे समजून घ्यावे लागतील:

• वैज्ञानिक आणि सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाचा वापर: पहिल्या टप्प्यात वैज्ञानिक अभ्यासाशिवाय झालेल्या खोलीकरणामुळे भूजलाचे नैसर्गिक स्रोत (Aquifers) धोक्यात आले होते. सरकारने ही चूक सुधारली आहे. महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC) च्या उपग्रह प्रतिमा (Satellite Maps) आणि भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) च्या आधारेच आता नियोजन केले जाते. जलविज्ञान (Hydrology) आणि भूगर्भशास्त्राचा अभ्यास करून बंधाऱ्याची जागा ठरवली जाते. यामुळे पाणी नेमके कुठे अडवायचे, याचे गणित अचूक जुळते.
• गावांचे जल अंदाजपत्रक (Water Budgeting): याला तुम्ही गावातील पाण्याचा ‘जमा-खर्च’ म्हणू शकता. जसा आपण घराचा बजेट बनवतो, तसेच ग्रामपंचायती आता गावातील पिण्याचे पाणी, जनावरांची गरज आणि शेतीची मागणी यांचा ताळेबंद तयार करतात. पाणी किती उपलब्ध आहे आणि किती वापरणार, याचा हिशोब मांडूनच ग्रामसभा पीक पद्धती (Cropping Pattern) ठरवते. यामुळे जास्त पाणी खाणाऱ्या उसासारख्या पिकांऐवजी कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.
• गाळ उपसून जमिनीची सुपीकता वाढवणे: ‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ या संकल्पनेला सरकारने अधिक बळ दिले आहे. तलाव आणि बंधाऱ्यांमध्ये साचलेला गाळ यंत्रांच्या साहाय्याने बाहेर काढला जातो, ज्यामुळे साठवणूक क्षमता वाढते. हा सुपीक गाळ शेतकरी स्वतःच्या खर्चाने शेतात नेतात. यामुळे धरणाची क्षमता वाढते आणि शेतकऱ्यांचा रासायनिक खतांचा खर्चही वाचतो.
• सूक्ष्म सिंचनाची जोड (Per Drop More Crop): नुसते पाणी अडवून चालणार नाही, तर त्याचा थेंब न् थेंब योग्य रीतीने वापरला पाहिजे. म्हणूनच सरकारने या योजनेला ‘पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेशी’ (PMKSY) जोडले आहे. या गावांमधील ठिबक (Drip) आणि तुषार (Sprinkler) सिंचन वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकार प्राधान्याने अनुदान देत आहे.
• डिजिटल पारदर्शकता आणि जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging): गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सरकारने तंत्रज्ञानाचा कडक पहारा ठेवला आहे. जसे आपण ऑनलाईन डिलिव्हरी ट्रॅक करतो, अगदी तसेच प्रशासनाने प्रत्येक कामाचे तीन टप्प्यांत जिओ-टॅगिंग बंधनकारक केले आहे: काम सुरू होण्यापूर्वी, काम प्रगतीपथावर असताना आणि काम पूर्ण झाल्यावर. ही सर्व छायाचित्रे सार्वजनिक पोर्टलवर अपलोड केली जातात. ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या सर्व कामांसाठी ऑनलाईन निविदा (E-tendering) पद्धत सक्तीची केली आहे. यामुळे कंत्राटदार-अधिकारी साखळीला आळा बसला आहे.
• लोकसहभाग आणि शाश्वत देखभाल: सरकारी योजना तेव्हाच यशस्वी होते जेव्हा लोक तिला आपली मानतात. सरकारने ग्रामस्थांना श्रमदानासाठी प्रोत्साहित केले आहे. स्थानिक पातळीवर ‘पाणी वापर संस्था’ आणि ‘ग्राम जलसंधारण समित्या’ तयार करून त्यांच्याकडे देखभालीची जबाबदारी सोपवली आहे. यासाठी सरकारने स्वतंत्र देखभाल निधीची तरतूदही केली आहे.

खालील तक्ता जलयुक्त शिवार अभियान १.० आणि सुधारित जलयुक्त शिवार अभियान २.० यांमधील मुख्य फरक अधिक स्पष्ट करतो:

३१ जुलै २०२६ च्या अहवालातील महत्त्वाचे यश आणि आकडेवारी:

• व्याप्त गावे: सरकारने राज्यातील एकूण ५,१२४ गावांमध्ये जलसंवर्धनाची कामे यशस्वीपणे पूर्ण केली आहेत किंवा ती अंतिम टप्प्यात आहेत.
• एकूण कामे: प्रशासनाने सिमेंट बंधारे, नाला खोलीकरण आणि पाझर तलाव मिळून सुमारे ४८,६५० कामांना मंजुरी दिली होती. यापैकी ९० टक्क्यांहून अधिक कामे पूर्ण झाली आहेत.
• पाणी साठवणूक क्षमता: या कामांमुळे राज्याला अंदाजे १३.२ अब्ज घन फूट (TMC) अतिरिक्त पाणी साठवण्याची क्षमता मिळाली आहे.
• टँकरमुक्त गाव अभियान: बीड, लातूर, धाराशिव आणि अमरावती या तीव्र पाणीटंचाई असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये २०२६ च्या उन्हाळ्यात टँकरच्या संख्येत तब्बल ६० टक्क्यांची घट झाली.

३. अभ्यासक्रम जोडणी तक्ता (Syllabus Linkage Table)

MPSC राज्यसेवा (नवीन वर्णनात्मक आणि जुनी वस्तुनिष्ठ दोन्ही पद्धती) आणि UPSC मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीने जलसंवर्धन हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. खालील तक्ता तुम्हाला या घटकाची अभ्यासक्रमाशी सांगड घालण्यास मदत करेल:

४. सराव पूर्व परीक्षा बहुपर्यायी प्रश्न (Practice Prelims MCQ)

प्रश्न: ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ (Jalyukt Shivar Abhiyan 2.0) च्या संदर्भात खालील विधानांचा विचार करा:

विधान १: या अभियानाची औपचारिक सुरुवात जानेवारी २०२३ मध्ये करण्यात आली असून, यामध्ये पहिल्या टप्प्यापासून (१.०) वंचित राहिलेल्या पाणीटंचाईग्रस्त गावांवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले गेले आहे.
विधान २: या अभियानांतर्गत पारदर्शकता आणण्यासाठी रु. ३ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीच्या कामांसाठी ई-निविदा (E-tendering) पद्धतीचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
विधान ३: या योजनेमध्ये केवळ पारंपारिक आणि साध्या सिमेंट बंधाऱ्यांच्या बांधकामावर भर दिला असून, उपग्रह तंत्रज्ञान किंवा सुदूर संवेदन (Remote Sensing) पद्धतींचा वापर पूर्णपणे वर्ज्य करण्यात आला आहे.

वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने सत्य आहे/आहेत?
(A) केवळ १ आणि ३
(B) केवळ १ आणि २
(C) केवळ २ आणि ३
(D) वरील सर्व

उत्तर: (B) केवळ १ आणि २

सविस्तर स्पष्टीकरण:

विधान १ योग्य आहे: सरकारने ३ जानेवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार जलयुक्त शिवार अभियान २.० ची सुरुवात केली. पहिल्या टप्प्यात (२०१५-२०१९) सुमारे २२,५०० गावांमध्ये जलसंधारणाची कामे झाली होती. या दुसऱ्या टप्प्यात सरकारने पहिल्या टप्प्यापासून वंचित राहिलेल्या दुष्काळप्रवण आणि टंचाईग्रस्त गावांची निवड प्राधान्याने केली. याशिवाय, जुन्या टप्प्यातील ज्या गावांमध्ये अजूनही कामे करण्यास वाव आहे, तिथेही पुन्हा कामे करण्याची तरतूद ठेवली आहे. त्यामुळे हे विधान अगदी बरोबर आहे.

विधान २ योग्य आहे: पहिल्या टप्प्यात कंत्राटदार आणि कामांच्या गुणवत्तेबाबत अनेक तक्रारी आल्या होत्या. या तांत्रिक आणि प्रशासकीय त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारने २.० मध्ये मोठे बदल केले. यानुसार, ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची सर्व कामे ई-निविदा (E-tendering) प्रक्रियेद्वारेच करणे अनिवार्य केले. यामुळे कंत्राट वाटपामध्ये पारदर्शकता आली असून कामाचा दर्जा सुधारला आहे. त्यामुळे हे विधानही बरोबर आहे.

विधान ३ अयोग्य आहे: जलयुक्त शिवार २.० चे नियोजन पूर्णपणे विज्ञानावर आधारित आहे. सरकारने यात आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली आहे. महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC) च्या सॅटेलाइट इमेजरी आणि रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाद्वारे पाण्याचे प्रवाह, जमिनीची धूप आणि भूगर्भातील पाणीसाठा तपासूनच बंधारे व तलावांची जागा निश्चित केली जाते. तसेच प्रत्येक कामाचे जिओ-टॅगिंग होते. त्यामुळे उपग्रह तंत्रज्ञानाचा वापर वर्ज्य केल्याचा दावा चुकीचा आहे. वैज्ञानिक नियोजन हेच या अभियानाचे मुख्य बलस्थान आहे.

५. मुख्य परीक्षा सराव प्रश्न आणि आदर्श उत्तर आराखडा (Mains Practice Question & Blueprint)

प्रश्न: “महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारण आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ ची भूमिका स्पष्ट करा. पहिल्या टप्प्यातील तांत्रिक व प्रशासकीय त्रुटी दूर करून हे अभियान अधिक प्रभावी कसे बनवले गेले आहे, याचे परीक्षण करा.” (१५ गुण / २५० शब्द)

आदर्श उत्तर आराखडा (Model Answer Blueprint):

१. प्रस्तावना (Introduction):

• तुम्ही उत्तराची सुरुवात करताना महाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि पाणीटंचाईच्या ऐतिहासिक समस्येचा उल्लेख करा. दख्खनच्या पठारावरील बेसाल्ट खडकाची रचना आणि पर्जन्यछायेचा भौगोलिक प्रदेश स्पष्ट करा.
• त्यानंतर, ३१ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या प्रगती अहवालाचा संदर्भ द्या. ५,००० हून अधिक गावांमध्ये विकेंद्रित जलसाठ्यांची झालेली निर्मिती आणि वाढलेली भूजल पातळी यांसारखे मुख्य मुद्दे मांडून विषयाची पार्श्वभूमी तयार करा.

२. मुख्य गाभा (Key Body Points):

अ) दुष्काळ निवारण आणि शाश्वत शेतीतील जलयुक्त शिवार २.० ची भूमिका:

• भूजल पातळी वाढवणे: नाला खोलीकरण आणि साखळी बंधाऱ्यांमुळे पाणी जमिनीत जिरण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे विहिरी आणि कूपनलिकांच्या (Borewells) पाणी पातळीत सुधारणा झाली आहे.
• सुरक्षित सिंचनाची सुविधा: पावसाच्या अनिश्चित काळात शेतीला संरक्षित सिंचन मिळाल्यामुळे पिकांचे नुकसान टळते. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न सुरक्षित राहते.
• टँकरमुक्त गावांचे स्वप्न: उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई कमी झाल्यामुळे टँकरवर होणारा सरकारी खर्च वाचला असून गावांना पिण्याचे पाणी सहज मिळत आहे.
• शाश्वत पीक पद्धती: पाण्याचे अंदाजपत्रक आणि ठिबक-तुषार सिंचनाच्या वापरामुळे कोरडवाहू शेती हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यास सक्षम होत आहे.

ब) पहिल्या टप्प्यातील (१.०) त्रुटी आणि जलयुक्त शिवार २.० मधील सुधारणांचे परीक्षण:

• शास्त्रीय नियोजनाचा अवलंब: पहिल्या टप्प्यात केवळ यंत्रांच्या साहाय्याने झालेल्या नाला खोलीकरणामुळे भूजलाचे नैसर्गिक स्रोत नष्ट झाले होते. २.० मध्ये सरकारने MRSAC च्या उपग्रह नकाशांद्वारे वैज्ञानिक नियोजन केले आहे.
• डिजिटल पारदर्शकता: पहिल्या टप्प्यातील कामाच्या दर्जावर कॅगने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. २.० मध्ये सरकारने तीन टप्प्यांत जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging) आणि ३ लाखांपेक्षा जास्त कामांसाठी ई-निविदा (E-tendering) बंधनकारक करून भ्रष्टाचाराला आळा घातला आहे.
• पाण्याचे अंदाजपत्रक (Water Budgeting): पहिल्या टप्प्यात फक्त पाणी साठवण्यावर भर होता. दुसऱ्या टप्प्यात मात्र गावाच्या गरजेनुसार पाण्याचा ताळेबंद मांडून पीक पद्धती ठरवण्यास प्राधान्य दिले आहे.
• देखभालीसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद: पहिल्या टप्प्यातील कामे पडून राहिली कारण देखभालीची सोय नव्हती. २.० मध्ये सरकारने जलसंधारण समित्यांच्या माध्यमातून देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी निश्चित केली आहे.

क) अभियानासमोरील आव्हाने (Key Challenges):

• नगदी पिकांची ओढ: शेतात पाणी उपलब्ध होताच शेतकरी पुन्हा ऊस किंवा कापूस यांसारख्या जास्त पाणी खाणाऱ्या पिकांकडे वळतात. यामुळे भूजल पुन्हा झपाट्याने खाली जाण्याचा धोका असतो.
• लोकसहभागातील सातत्य: योजनेच्या सुरुवातीचा उत्साह ओसरल्यावर ग्रामस्थांना श्रमदानासाठी सातत्याने सक्रिय ठेवणे कठीण जाते.
• हवामानाची अनिश्चितता: ढगफुटीसारख्या मुसळधार पावसामुळे जलसंधारण रचना वाहून जाण्याचा किंवा गाळाने भरून जाण्याचा धोका वाढला आहे.

३. पुढील मार्ग / उपाययोजना (Comprehensive Way Forward):

• भूजल कायद्याचे काटेकोर पालन: महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) कायदा, २००९ ची कडक अंमलबजावणी करून जमिनीत पाण्याच्या अतिउपशावर बंदी घातली पाहिजे.
• सूक्ष्म सिंचनाची सक्ती: ज्या गावांमध्ये जलयुक्त शिवारची कामे झाली आहेत, तिथे शेतीसाठी ठिबक किंवा तुषार सिंचनाचा वापर अनिवार्य करणे गरजेचे आहे.
• एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास (Integrated Watershed Management): शेती, वन विभाग आणि जलसंधारण विभाग यांच्यात योग्य समन्वय साधून डोंगरमाथ्यापासून ते नदीपात्रापर्यंत एकात्मिक पद्धतीने कामे केली पाहिजेत.
• जल साक्षरता मोहीम: ग्रामीण भागात फक्त पाणी साठवणेच नाही, तर पाणी वाचवण्याबाबत व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी लागेल.

४. निष्कर्ष (Conclusion):

• महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त आणि शेतीत स्वावलंबी बनवण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान २.० हे एक दूरगामी आणि सकारात्मक पाऊल आहे.
• ३१ जुलै २०२६ का अहवाल हेच सिद्ध करतो की, वैज्ञानिक नियोजन आणि लोकसहभागाची योग्य सांगड घातल्यास हवामान बदलाच्या या कठीण काळातही आपण ग्रामीण महाराष्ट्राचे जलसुरक्षित भविष्य नक्कीच घडवू शकतो.