पुढील मार्ग:
सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार एका स्वतंत्र **राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोगाची (National Tribunals Commission – NTC)** स्थापना करावी. हा आयोग सर्व न्यायाधिकरणांच्या नियुक्त्या, पायाभूत सुविधा आणि निधीची स्वतंत्रपणे देखरेख करेल, ज्यामुळे त्यांची स्वायत्तता राखली जाईल.
विषय २: सामरिक पायाभूत सुविधा – आसाममधील NH-15 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाची मंजुरी
संदर्भ आणि पार्श्वभूमी: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आसाममधील ब्रह्मपुत्रा नदीच्या उत्तर किनाऱ्यावरील राष्ट्रीय महामार्ग १५ (NH-15) च्या बिहाटा चारियाली ते तेजपूर दरम्यानच्या रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्यास मंजुरी दिली आहे. सुमारे ₹८,९७० कोटी खर्चाचा हा प्रकल्प भारताच्या ईशान्येकडील सामरिक सुरक्षा सिद्धतेला आणि प्रादेशिक विकासाला मोठी गती देणारा ठरेल.
सामरिक आणि सुरक्षाविषयक महत्त्व:
१. LAC वरील लष्करी हालचालींना गती: हा महामार्ग प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या (LAC) अगदी जवळ असलेल्या पूर्व अरुणाचल प्रदेशातील भारतीय लष्करी तळांना थेट मुख्य भूमीशी जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. चौपदरीकरणामुळे लष्कराचे तोफखाने, रणगाडे आणि सैन्याची जलद वाहतूक सर्व हवामानात करणे शक्य होईल.
२. ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरणाला चालना: या प्रकल्पामुळे भूतान, बांगलादेश आणि म्यानमार या शेजारील देशांशी भारताचा संपर्क वाढेल, जो भारताच्या ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरणाचा गाभा आहे.
३. प्रादेशिक आर्थिक विकास: उत्तर आसाममधील कृषी, चहाचे मळे आणि स्थानिक लघू उद्योगांच्या मालाची गुवाहाटीसारख्या मुख्य बाजारपेठांमध्ये जलद वाहतूक होऊन वाहतूक खर्च कमी होईल, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल.
पर्यावरणीय आणि भौगोलिक आव्हाने:
ब्रह्मपुत्रा खोरे हे अत्यंत पूरप्रवण आणि नदीकाठच्या धूपेसाठी संवेदनशील आहे. या संवेदनशील पर्यावरणात बांधकाम करताना जलवैज्ञानिक मॉडेलिंगचा (Hydrological modeling) वापर करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पुराचे नैसर्गिक मार्ग रोखले जाणार नाहीत आणि काझीरंगा किंवा सोनई रुपई अभयारण्याजवळील वन्यजीव कॉरिडॉरला बाधा पोहोचणार नाही.
विषय ३: कोलंबियातील ७.४ रिश्टर स्केलचा भूकंप – भूवैज्ञानिक कारणे आणि आपत्ती व्यवस्थापन धडे
संदर्भ आणि पार्श्वभूमी: १० ऑगस्ट २०२६ रोजी पश्चिम कोलंबियामध्ये (कॅली आणि चोको प्रांताजवळ) ७.४ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा विनाशकारी भूकंप झाला आणि त्यानंतर तेथे आणीबाणी घोषित करण्यात आली. ही घटना टेक्टोनिक प्लेट्सच्या सक्रिय सीमेवर वसलेल्या देशांची असुरक्षितता दर्शवते आणि भारतासारख्या भूकंपप्रवण देशासाठी महत्त्वपूर्ण धडे देते.
भूवैज्ञानिक कारणे (Geophysical Mechanism):
कोलंबिया हा देश **नाझका प्लेट (Nazca Plate), दक्षिण अमेरिकन प्लेट आणि कॅरिबियन प्लेट** यांच्या मिलन बिंदूवर वसलेला आहे. पॅसिफिक महासागराच्या ‘रिंग ऑफ फायर’ मधील सबडक्शन झोनमध्ये (धसणारा पट्टा) नाझका ही सागरी प्लेट दक्षिण अमेरिकन प्लेटच्या खाली सातत्याने धसत आहे. या हालचालीमुळे निर्माण होणारा प्रचंड दाब अचानक मोकळा झाल्याने तीव्र धक्के जाणवले.
धोरणात्मक धडे आणि सेंडाई फ्रेमवर्क:
१. भूकंपरोधक बांधकाम नियमांची अंमलबजावणी: भूकंपात होणारी जीवितहानी प्रामुख्याने जमीन हलल्याने नव्हे, तर निकृष्ट दर्जाचे सिमेंटचे बांधकाम कोसळल्याने होते. त्यामुळे भारतातही बांधकाम नियमांचे कडक पालन होणे गरजेचे आहे.
२. सेंडाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework): *सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिझास्टर रिस्क रिडक्शन (२०१५-२०३०)* नुसार आपत्तीनंतर मदत कार्य करण्यापेक्षा आपत्तीपूर्व पूर्वतयारी करणे महत्त्वाचे आहे. यामध्ये रियल-टाइम पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा आणि स्थानिक नागरिकांचे प्रशिक्षण गरजेचे आहे.
३. भारतासाठी धोक्याची घंटा: भारताचा जवळपास ५९% भूभाग मध्यम ते तीव्र भूकंपाच्या छायेत आहे. हिमालयीन प्रदेश (Zone V) हा भारतीय आणि युरेशियन प्लेट्सच्या धडकेमुळे अत्यंत धोकादायक बनला आहे. दिल्ली-NCR, ईशान्य भारत आणि हिमालयीन राज्यांमध्ये जुन्या इमारतींचे ऑडिट करणे तातडीचे आहे.
अभ्यासक्रम जोडणी तक्ता (UPSC & MPSC)
| विषय | UPSC GS पेपर संदर्भ | MPSC अभ्यासक्रम संदर्भ |
|---|---|---|
| न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक, २०२६ | GS 2: राज्यघटना व शासन (वैधानिक आणि निम-न्यायिक संस्था) | GS 2: राज्यघटना, कायदा आणि न्यायिक व्यवस्था |
| आसाम NH-15 प्रकल्प | GS 3: पायाभूत सुविधा (रस्ते), सुरक्षा (सीमावर्ती पायाभूत सुविधा) | GS 4: अर्थव्यवस्था आणि विकास, पायाभूत सुविधा लॉजिस्टिक्स |
| कोलंबिया भूकंप आपत्ती व्यवस्थापन | GS 1: प्राकृतिक भूगोल (भूकंपीय घटना); GS 3: आपत्ती व्यवस्थापन | GS 1: भूगोल व पर्यावरण; GS 3: विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकास |
सराव पूर्व परीक्षा प्रश्न (MCQ)
प्रश्न. भारतातील न्यायाधिकरणांशी (Tribunals) संबंधित घटनात्मक तरतुदींबद्दल खालील विधानांचा विचार करा:
१. कलम ३२३A अंतर्गत सार्वजनिक सेवा खटल्यांसाठी संसद आणि राज्य विधिमंडळे या दोघांनाही प्रशासकीय न्यायाधिकरणे स्थापन करण्याचा अधिकार आहे.
२. कलम ३२३B अंतर्गत स्थापन केलेली न्यायाधिकरणे कलम १३६ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाचे विशेष रजा अधिकार क्षेत्र वगळता इतर सर्व न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र पूर्णपणे वगळू शकतात.
३. सर्वोच्च न्यायालयाने *एल. चंद्र कुमार (१९९७)* खटल्यात न्यायाधिकरणांच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयांचे (कलम २२६/२२७) न्यायिक पुनरावलोकनाचे अधिकार वगळणे असंवैधानिक घोषित केले.
वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?
(a) केवळ ३
(b) केवळ १ आणि २
(c) केवळ २ आणि ३
(d) १, २ आणि ३
उत्तर: (a)
सविस्तर स्पष्टीकरण:
* विधान १ चुकीचे आहे: कलम ३२३A प्रशासकीय न्यायाधिकरणांशी संबंधित आहे. हे न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचा अधिकार *केवळ संसदेला* आहे, राज्य विधिमंडळांना नाही. मात्र, कलम ३२३B अंतर्गत इतर विषयांसाठी (कर, कामगार इ.) न्यायाधिकरणे स्थापन करण्याचा अधिकार संसद आणि राज्य विधिमंडळे दोघांनाही आहे.
* विधान २ चुकीचे आहे: मूळ तरतुदींमध्ये न्यायालये वगळण्याचे अधिकार दिले असले तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने ते अमान्य केले आहे. न्यायिक पुनरावलोकन हे संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य असल्याने उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांचे अधिकार हिरावून घेता येत नाहीत.
* विधान ३ बरोबर आहे: *एल. चंद्र कुमार विरुद्ध भारत सरकार (१९९७)* खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की न्यायाधिकरणांच्या निर्णयांवर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर दाद मागता येईल आणि कलम २२६/२२७ खालील उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित राहतील. त्यामुळे केवळ विधान ३ बरोबर आहे.
मुख्य परीक्षा सराव प्रश्न
प्रश्न. “सीमावर्ती भागातील सामरिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती ही राष्ट्रीय सुरक्षेची आवश्यक गरज असली तरी, त्याचा समतोल पर्यावरणीय संवेदनशीलतेशी राखला गेला पाहिजे.” ईशान्य भारताच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेशातील नुकत्याच मंजूर झालेल्या वाहतूक कॉरिडॉर प्रकल्पांच्या संदर्भात या विधानाचे विश्लेषण करा. (१५ गुण, २५० शब्द)
उत्तर संरचना आराखडा:
* प्रस्तावना: ईशान्य भारताचे सामरिक महत्त्व (५ देशांशी जोडलेल्या सीमा) स्पष्ट करा आणि तेथील नवनवीन रस्ते प्रकल्पांची (उदा. NH-15 चौपदरीकरण) राष्ट्रीय सुरक्षा तसेच तेथील नाजूक पर्यावरण यांच्यातील द्वंद्व अधोरेखित करा.
* सामरिक व राष्ट्रीय सुरक्षेचे पैलू (सुरक्षेची बाजू):
– प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) चीन सीमेजवळ लष्करी तोफखाने, जड वाहने व तुकड्या जलद पोहोचवणे शक्य होणार.
– अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीमच्या शेवटच्या टोकापर्यंत रस्त्यांची जोडणी मिळाल्यास सतत गस्त घालणे सोपे होणार.
– ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरणांतर्गत उप-प्रादेशिक व्यापार व अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल.
* पर्यावरणीय आणि भौगोलिक आव्हाने (पर्यावरणाची बाजू):
– ईशान्य भारत हा जागतिक जैवविविधता हॉटस्पॉट आहे, रस्ते बांधणीमुळे वनांचा नाश व वन्यजीव कॉरिडॉर खंडित होतात.
– हा भाग भूकंपप्रवण क्षेत्र V (Zone V) मध्ये येतो, ज्यामुळे तीव्र भूस्खलन व रस्ते खचण्याचे प्रमाण वाढते.
– नैसर्गिक पाण्याचे मार्ग अडवले गेल्यामुळे पावसाळ्यात पूर आणि दरडी कोसळण्याचे संकट उद्भवते.
* पर्याय व पुढील मार्ग (Way Forward):
– बांधकामापूर्वी पारदर्शक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) आणि सामाजिक मूल्यांकन करणे.
– हरित पायाभूत सुविधा (Green Infrastructure) तंत्रज्ञानाचा वापर करणे (उदा. वन्यजीवांसाठी ओव्हरपास/अंडरपास बांधणे).
– भू-तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित जागांची निवड करण्यासाठी प्रगत उपग्रह नकाशे आणि जीआयएस (GIS) मॉडेलिंगचा वापर.
* निष्कर्ष: राष्ट्रीय सुरक्षा म्हणजे केवळ भौगोलिक सीमांचे रक्षण नव्हे, तर देशाची पर्यावरणीय व जल सुरक्षा राखणेही आहे. त्यामुळे पर्यावरणस्नेही व शाश्वत रस्ते विकास हीच काळाची गरज आहे.
दैनिक चालू घडामोडी विश्लेषणात आपले स्वागत आहे. आज आपण UPSC आणि MPSC मुख्य परीक्षांच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा तीन घडामोडींचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत: लोकसभेने मंजूर केलेले न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक, २०२६, आसाममधील सामरिक सीमा संरक्षणाला बळ देणारा ₹८,९७० कोटींचा NH-15 महामार्ग प्रकल्प, आणि कोलंबियातील शक्तिशाली ७.४ रिश्टर स्केलच्या भूकंपाचे भौगोलिक कारण व आपत्ती व्यवस्थापन धडे.
विषय १: न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक, २०२६ – न्यायिक स्वायत्तता विरुद्ध कार्यपालिकेचा अधिकार
संदर्भ आणि पार्श्वभूमी: नुकतेच लोकसभेत न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक, २०२६ मंजूर करण्यात आले. या कायद्याचा मुख्य उद्देश देशातील विविध न्यायाधिकरणांच्या (Tribunals) अध्यक्षांची व सदस्यांची नियुक्ती, पात्रता आणि सेवाशर्तींमध्ये सुसूत्रता आणणे हा आहे. भारतात न्यायाधिकरणांची स्थापना ४२ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९७६ द्वारे भाग XIV-A जोडून करण्यात आली. यामध्ये कलम ३२३A (प्रशासकीय न्यायाधिकरणे) आणि कलम ३२३B (इतर बाबींसाठी न्यायाधिकरणे) यांचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयांवरील खटल्यांचा ताण कमी करणे आणि विशेष विषयांत जलद निकाल देणे हा यामागील मुख्य हेतू होता.
विधेयक, २०२६ मधील प्रमुख तरतुदी:
- स्वतंत्र शोध-व-निवड समिती: सर्व न्यायाधिकरणांसाठी एकच निवड समिती असेल, ज्याचे अध्यक्ष भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असतील. यामुळे नियुक्तीमधील राजकीय हस्तक्षेप कमी होईल.
- निश्चित कार्यकाळ: सदस्यांचा कार्यकाळ ४ वर्षे निश्चित करण्यात आला असून अध्यक्षांसाठी कमाल वयोमर्यादा ७० वर्षे आणि सदस्यांसाठी ६७ वर्षे असेल.
- न्यायाधिकरणांचे विलीनीकरण: अनावश्यक न्यायाधिकरणे बरखास्त करून त्यांचे अधिकार पुन्हा सामान्य दिवाणी किंवा उच्च न्यायालयांकडे सोपवण्याची तरतूद आहे.
घटनात्मक आणि प्रशासकीय आव्हाने:
१. सत्ता विभाजनाच्या तत्त्वाला बाधा: संविधानातील कलम ५० नुसार न्यायव्यवस्था ही कार्यपालिकेपासून (Executive) स्वतंत्र असावी. मात्र, अनेक न्यायाधिकरणे संबंधित मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करत असल्याने त्यांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
२. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल: एल. चंद्र कुमार विरुद्ध भारत सरकार (१९९७) आणि मद्रास बार असोसिएशन (२०२०) खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की न्यायाधिकरणे उच्च न्यायालयांच्या न्यायिक पुनरावलोकनाच्या (Judicial Review – कलम २२६/२२७) अधिकाराला पर्याय ठरू शकत नाहीत, कारण न्यायिक पुनरावलोकन हे संविधानाचे ‘मूलभूत वैशिष्ट्य’ (Basic Structure) आहे.
३. रिक्त जागांची समस्या: न्यायाधिकरणांमध्ये अध्यक्षांच्या व सदस्यांच्या अनेक जागा रिक्त असल्याने उद्दिष्टालाच हरताळ फासला जात आहे.
पुढील मार्ग:
सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार एका स्वतंत्र **राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोगाची (National Tribunals Commission – NTC)** स्थापना करावी. हा आयोग सर्व न्यायाधिकरणांच्या नियुक्त्या, पायाभूत सुविधा आणि निधीची स्वतंत्रपणे देखरेख करेल, ज्यामुळे त्यांची स्वायत्तता राखली जाईल.
विषय २: सामरिक पायाभूत सुविधा – आसाममधील NH-15 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाची मंजुरी
संदर्भ आणि पार्श्वभूमी: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आसाममधील ब्रह्मपुत्रा नदीच्या उत्तर किनाऱ्यावरील राष्ट्रीय महामार्ग १५ (NH-15) च्या बिहाटा चारियाली ते तेजपूर दरम्यानच्या रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्यास मंजुरी दिली आहे. सुमारे ₹८,९७० कोटी खर्चाचा हा प्रकल्प भारताच्या ईशान्येकडील सामरिक सुरक्षा सिद्धतेला आणि प्रादेशिक विकासाला मोठी गती देणारा ठरेल.
सामरिक आणि सुरक्षाविषयक महत्त्व:
१. LAC वरील लष्करी हालचालींना गती: हा महामार्ग प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या (LAC) अगदी जवळ असलेल्या पूर्व अरुणाचल प्रदेशातील भारतीय लष्करी तळांना थेट मुख्य भूमीशी जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. चौपदरीकरणामुळे लष्कराचे तोफखाने, रणगाडे आणि सैन्याची जलद वाहतूक सर्व हवामानात करणे शक्य होईल.
२. ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरणाला चालना: या प्रकल्पामुळे भूतान, बांगलादेश आणि म्यानमार या शेजारील देशांशी भारताचा संपर्क वाढेल, जो भारताच्या ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरणाचा गाभा आहे.
३. प्रादेशिक आर्थिक विकास: उत्तर आसाममधील कृषी, चहाचे मळे आणि स्थानिक लघू उद्योगांच्या मालाची गुवाहाटीसारख्या मुख्य बाजारपेठांमध्ये जलद वाहतूक होऊन वाहतूक खर्च कमी होईल, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल.
पर्यावरणीय आणि भौगोलिक आव्हाने:
ब्रह्मपुत्रा खोरे हे अत्यंत पूरप्रवण आणि नदीकाठच्या धूपेसाठी संवेदनशील आहे. या संवेदनशील पर्यावरणात बांधकाम करताना जलवैज्ञानिक मॉडेलिंगचा (Hydrological modeling) वापर करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पुराचे नैसर्गिक मार्ग रोखले जाणार नाहीत आणि काझीरंगा किंवा सोनई रुपई अभयारण्याजवळील वन्यजीव कॉरिडॉरला बाधा पोहोचणार नाही.
विषय ३: कोलंबियातील ७.४ रिश्टर स्केलचा भूकंप – भूवैज्ञानिक कारणे आणि आपत्ती व्यवस्थापन धडे
संदर्भ आणि पार्श्वभूमी: १० ऑगस्ट २०२६ रोजी पश्चिम कोलंबियामध्ये (कॅली आणि चोको प्रांताजवळ) ७.४ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा विनाशकारी भूकंप झाला आणि त्यानंतर तेथे आणीबाणी घोषित करण्यात आली. ही घटना टेक्टोनिक प्लेट्सच्या सक्रिय सीमेवर वसलेल्या देशांची असुरक्षितता दर्शवते आणि भारतासारख्या भूकंपप्रवण देशासाठी महत्त्वपूर्ण धडे देते.
भूवैज्ञानिक कारणे (Geophysical Mechanism):
कोलंबिया हा देश **नाझका प्लेट (Nazca Plate), दक्षिण अमेरिकन प्लेट आणि कॅरिबियन प्लेट** यांच्या मिलन बिंदूवर वसलेला आहे. पॅसिफिक महासागराच्या ‘रिंग ऑफ फायर’ मधील सबडक्शन झोनमध्ये (धसणारा पट्टा) नाझका ही सागरी प्लेट दक्षिण अमेरिकन प्लेटच्या खाली सातत्याने धसत आहे. या हालचालीमुळे निर्माण होणारा प्रचंड दाब अचानक मोकळा झाल्याने तीव्र धक्के जाणवले.
धोरणात्मक धडे आणि सेंडाई फ्रेमवर्क:
१. भूकंपरोधक बांधकाम नियमांची अंमलबजावणी: भूकंपात होणारी जीवितहानी प्रामुख्याने जमीन हलल्याने नव्हे, तर निकृष्ट दर्जाचे सिमेंटचे बांधकाम कोसळल्याने होते. त्यामुळे भारतातही बांधकाम नियमांचे कडक पालन होणे गरजेचे आहे.
२. सेंडाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework): *सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिझास्टर रिस्क रिडक्शन (२०१५-२०३०)* नुसार आपत्तीनंतर मदत कार्य करण्यापेक्षा आपत्तीपूर्व पूर्वतयारी करणे महत्त्वाचे आहे. यामध्ये रियल-टाइम पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा आणि स्थानिक नागरिकांचे प्रशिक्षण गरजेचे आहे.
३. भारतासाठी धोक्याची घंटा: भारताचा जवळपास ५९% भूभाग मध्यम ते तीव्र भूकंपाच्या छायेत आहे. हिमालयीन प्रदेश (Zone V) हा भारतीय आणि युरेशियन प्लेट्सच्या धडकेमुळे अत्यंत धोकादायक बनला आहे. दिल्ली-NCR, ईशान्य भारत आणि हिमालयीन राज्यांमध्ये जुन्या इमारतींचे ऑडिट करणे तातडीचे आहे.
अभ्यासक्रम जोडणी तक्ता (UPSC & MPSC)
| विषय | UPSC GS पेपर संदर्भ | MPSC अभ्यासक्रम संदर्भ |
|---|---|---|
| न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक, २०२६ | GS 2: राज्यघटना व शासन (वैधानिक आणि निम-न्यायिक संस्था) | GS 2: राज्यघटना, कायदा आणि न्यायिक व्यवस्था |
| आसाम NH-15 प्रकल्प | GS 3: पायाभूत सुविधा (रस्ते), सुरक्षा (सीमावर्ती पायाभूत सुविधा) | GS 4: अर्थव्यवस्था आणि विकास, पायाभूत सुविधा लॉजिस्टिक्स |
| कोलंबिया भूकंप आपत्ती व्यवस्थापन | GS 1: प्राकृतिक भूगोल (भूकंपीय घटना); GS 3: आपत्ती व्यवस्थापन | GS 1: भूगोल व पर्यावरण; GS 3: विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकास |
सराव पूर्व परीक्षा प्रश्न (MCQ)
प्रश्न. भारतातील न्यायाधिकरणांशी (Tribunals) संबंधित घटनात्मक तरतुदींबद्दल खालील विधानांचा विचार करा:
१. कलम ३२३A अंतर्गत सार्वजनिक सेवा खटल्यांसाठी संसद आणि राज्य विधिमंडळे या दोघांनाही प्रशासकीय न्यायाधिकरणे स्थापन करण्याचा अधिकार आहे.
२. कलम ३२३B अंतर्गत स्थापन केलेली न्यायाधिकरणे कलम १३६ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाचे विशेष रजा अधिकार क्षेत्र वगळता इतर सर्व न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र पूर्णपणे वगळू शकतात.
३. सर्वोच्च न्यायालयाने *एल. चंद्र कुमार (१९९७)* खटल्यात न्यायाधिकरणांच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयांचे (कलम २२६/२२७) न्यायिक पुनरावलोकनाचे अधिकार वगळणे असंवैधानिक घोषित केले.
वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?
(a) केवळ ३
(b) केवळ १ आणि २
(c) केवळ २ आणि ३
(d) १, २ आणि ३
उत्तर: (a)
सविस्तर स्पष्टीकरण:
* विधान १ चुकीचे आहे: कलम ३२३A प्रशासकीय न्यायाधिकरणांशी संबंधित आहे. हे न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचा अधिकार *केवळ संसदेला* आहे, राज्य विधिमंडळांना नाही. मात्र, कलम ३२३B अंतर्गत इतर विषयांसाठी (कर, कामगार इ.) न्यायाधिकरणे स्थापन करण्याचा अधिकार संसद आणि राज्य विधिमंडळे दोघांनाही आहे.
* विधान २ चुकीचे आहे: मूळ तरतुदींमध्ये न्यायालये वगळण्याचे अधिकार दिले असले तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने ते अमान्य केले आहे. न्यायिक पुनरावलोकन हे संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य असल्याने उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांचे अधिकार हिरावून घेता येत नाहीत.
* विधान ३ बरोबर आहे: *एल. चंद्र कुमार विरुद्ध भारत सरकार (१९९७)* खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की न्यायाधिकरणांच्या निर्णयांवर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर दाद मागता येईल आणि कलम २२६/२२७ खालील उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित राहतील. त्यामुळे केवळ विधान ३ बरोबर आहे.
मुख्य परीक्षा सराव प्रश्न
प्रश्न. “सीमावर्ती भागातील सामरिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती ही राष्ट्रीय सुरक्षेची आवश्यक गरज असली तरी, त्याचा समतोल पर्यावरणीय संवेदनशीलतेशी राखला गेला पाहिजे.” ईशान्य भारताच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेशातील नुकत्याच मंजूर झालेल्या वाहतूक कॉरिडॉर प्रकल्पांच्या संदर्भात या विधानाचे विश्लेषण करा. (१५ गुण, २५० शब्द)
उत्तर संरचना आराखडा:
* प्रस्तावना: ईशान्य भारताचे सामरिक महत्त्व (५ देशांशी जोडलेल्या सीमा) स्पष्ट करा आणि तेथील नवनवीन रस्ते प्रकल्पांची (उदा. NH-15 चौपदरीकरण) राष्ट्रीय सुरक्षा तसेच तेथील नाजूक पर्यावरण यांच्यातील द्वंद्व अधोरेखित करा.
* सामरिक व राष्ट्रीय सुरक्षेचे पैलू (सुरक्षेची बाजू):
– प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) चीन सीमेजवळ लष्करी तोफखाने, जड वाहने व तुकड्या जलद पोहोचवणे शक्य होणार.
– अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीमच्या शेवटच्या टोकापर्यंत रस्त्यांची जोडणी मिळाल्यास सतत गस्त घालणे सोपे होणार.
– ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरणांतर्गत उप-प्रादेशिक व्यापार व अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल.
* पर्यावरणीय आणि भौगोलिक आव्हाने (पर्यावरणाची बाजू):
– ईशान्य भारत हा जागतिक जैवविविधता हॉटस्पॉट आहे, रस्ते बांधणीमुळे वनांचा नाश व वन्यजीव कॉरिडॉर खंडित होतात.
– हा भाग भूकंपप्रवण क्षेत्र V (Zone V) मध्ये येतो, ज्यामुळे तीव्र भूस्खलन व रस्ते खचण्याचे प्रमाण वाढते.
– नैसर्गिक पाण्याचे मार्ग अडवले गेल्यामुळे पावसाळ्यात पूर आणि दरडी कोसळण्याचे संकट उद्भवते.
* पर्याय व पुढील मार्ग (Way Forward):
– बांधकामापूर्वी पारदर्शक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) आणि सामाजिक मूल्यांकन करणे.
– हरित पायाभूत सुविधा (Green Infrastructure) तंत्रज्ञानाचा वापर करणे (उदा. वन्यजीवांसाठी ओव्हरपास/अंडरपास बांधणे).
– भू-तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित जागांची निवड करण्यासाठी प्रगत उपग्रह नकाशे आणि जीआयएस (GIS) मॉडेलिंगचा वापर.
* निष्कर्ष: राष्ट्रीय सुरक्षा म्हणजे केवळ भौगोलिक सीमांचे रक्षण नव्हे, तर देशाची पर्यावरणीय व जल सुरक्षा राखणेही आहे. त्यामुळे पर्यावरणस्नेही व शाश्वत रस्ते विकास हीच काळाची गरज आहे.