चालू घडामोडी (१० ऑगस्ट २०२६): भारताच्या २०१५ च्या मॉडेल द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराचे (BIT) पुनरुज्जीवन – MPSC राज्यसेवा विशेष
१. सविस्तर संदर्भ आणि पार्श्वभूमी (Detailed Context & Background)
१.१ द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (BIT) म्हणजे काय?
द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (Bilateral Investment Treaty – BIT) हा दोन सार्वभौम देशांमधील एक कायदेशीर करार असतो, ज्याचा मुख्य उद्देश एका देशातील गुंतवणूकदारांनी दुसऱ्या देशात केलेल्या गुंतवणुकीला कायदेशीर संरक्षण देणे आणि तिला प्रोत्साहन देणे हा असतो. बीआयटीद्वारे गुंतवणूकदारांना राष्ट्रीय वागणूक (National Treatment), सर्वाधिक पसंतीचे राष्ट्र (Most Favored Nation – MFN), आणि निष्पक्ष व न्याय्य वागणूक (Fair and Equitable Treatment – FET) यांसारख्या महत्त्वाच्या तत्त्वांची खात्री दिली जाते. या करारांमुळे विदेशी गुंतवणूकदारांना स्थानिक सरकारच्या अनपेक्षित किंवा भेदभावपूर्ण धोरणांपासून संरक्षण मिळते, ज्यामुळे देशातील गुंतवणुकीचे वातावरण अधिक स्थिर आणि विश्वासार्ह बनते.
१.२ भारताची ऐतिहासिक उत्क्रांती: १९९४ ते २०१४ (गुंतवणूकदार-केंद्रित काळ)
१९९१ च्या ऐतिहासिक आर्थिक उदारीकरणानंतर (LPG reforms) भारताला मोठ्या प्रमाणावर परकीय थेट गुंतवणूक (FDI), परकीय तंत्रज्ञान आणि भांडवलाची गरज होती. परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी भारताने १९९४ मध्ये युनायटेड किंगडम (UK) सोबत आपला पहिला द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (BIT) स्वाक्षरी केला. त्यानंतरच्या दोन देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील धोरणात्मक टप्प्यांत भारताने युरोप, आशिया आणि अमेरिकेतील महत्त्वाच्या देशांसह एकूण ८३ द्विपक्षीय गुंतवणूक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. हे सर्व करार प्रामुख्याने १९९३ आणि २००३ च्या मॉडेल बीआयटीच्या आधारे करण्यात आले होते. हे जुने मॉडेल अत्यंत ‘गुंतवणूकदार-केंद्रित’ (Investor-centric) होते, ज्यामध्ये गुंतवणूकदारांचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी अत्यंत व्यापक तरतुदी होत्या आणि कोणत्याही विवादाच्या प्रसंगी गुंतवणूकदारांना थेट आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे (ISDS – Investor-State Dispute Settlement) जाण्याचा अमर्याद अधिकार देण्यात आला होता.
१.३ धोरणात्मक बदल घडवून आणणारे महत्त्वपूर्ण खटले (द टर्निंग पॉईंट)
भारताच्या बीआयटी धोरणात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यास काही महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय खटले कारणीभूत ठरले. त्यापैकी प्रमुख खटले खालीलप्रमाणे आहेत:
- व्हाईट इंडस्ट्रिज विरुद्ध भारत (White Industries v. Republic of India – २०११): या खटल्यात एका ऑस्ट्रेलियन कंपनीने (व्हाईट इंडस्ट्रिज) भारत सरकारच्या कोळसा क्षेत्रातील एका कंत्राटावरून उद्भवलेल्या वादात भारतीय न्यायव्यवस्थेतील दीर्घ दिरंगाईचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी भारत-ऑस्ट्रेलिया करारातील ‘सर्वाधिक पसंतीचे राष्ट्र’ (MFN) या कलमाचा वापर करून भारत-कुवेत करारातील ‘प्रभावी दाद मागण्याची सोय’ (Effective means of asserting claims) ही तरतूद आयात केली. आंतरराष्ट्रीय लवादाने भारताला दोषी ठरवत ऑस्ट्रेलियन कंपनीला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. या खटल्याने भारताला ‘करार खरेदी’ (Treaty Shopping) च्या धोक्याची जाणीव करून दिली.
- व्होडाफोन पूर्वलक्षी कर विवाद (Vodafone Retrospective Taxation Case): भारत सरकारने २०१२ मध्ये आयकर कायद्यात पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospective Effect) सुधारणा करून व्होडाफोन कंपनीवर कर लादला. या निर्णयाला व्होडाफोनने भारत-नेदरलँड बीआयटी अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे आव्हानात्मक ठरवले. २०२० मध्ये द हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाने भारताचा हा कर दावा फेटाळून लावला आणि हा निर्णय ‘निष्पक्ष आणि न्याय्य वागणुकीच्या’ (FET) तत्त्वाचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट केले.
- केर्न एनर्जी आणि इतर खटले (Cairn Energy & Devas Multimedia): पूर्वलक्षी कर आकारणीवरून केर्न एनर्जीनेही भारतावर दावा ठोकला आणि १.२ अब्ज डॉलरचा लवाद जिंकला. तसेच, अंतराळ क्षेत्रात २जी स्पेक्ट्रम आणि एस-बँड कराराच्या रद्दीकरणामुळे देवास मल्टीमीडियाने भारताच्या विरोधात कोट्यवधी रुपयांचे दावे जिंकले. या लागोपाठच्या धक्क्यांमुळे भारत सरकारने आपल्या संरक्षणवादी धोरणाचा विचार सुरू केला.
१.४ २०१५ चे मॉडेल बीआयटी आणि त्याची बचावात्मक भूमिका
आंतरराष्ट्रीय लवादांमध्ये होणारी कायदेशीर कोंडी आणि द्यावी लागणारी अब्जावधींची नुकसानभरपाई यांपासून देशाचे सार्वभौम अधिकार वाचवण्यासाठी भारत सरकारने २०१६ मध्ये एक नवीन ‘२०१५ मॉडेल बीआयटी’ स्वीकारले. हे मॉडेल पूर्णपणे संरक्षणवादी आणि ‘राज्य-केंद्रित’ (State-centric) होते. या अंतर्गत भारताने जुन्या ८३ पैकी ७७ करारांना तात्काळ नोटीस देऊन संपुष्टात आणले (Terminated) आणि भागीदार देशांना २०१५ च्या नवीन मॉडेलच्या आधारावर नवीन करार करण्यास सांगितले. या २०१५ च्या मॉडेलची प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे कर आकारणीला बीआयटीच्या बाहेर ठेवणे, ‘सर्वाधिक पसंतीचे राष्ट्र’ (MFN) कलम पूर्णपणे काढून टाकणे, आणि गुंतवणूकदाराला आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे जाण्यापूर्वी किमान ५ वर्षे स्थानिक भारतीय न्यायालयांमध्ये लढा देणे बंधनकारक करणे (Exhaustion of Local Remedies). या कठोर अटींमुळे पाश्चिमात्य देश आणि भारताचे मोठे व्यापारी भागीदार नवीन करारांवर स्वाक्षरी करण्यास तयार झाले नाहीत.
१.५ २०२६ मधील पुनरावलोकनाचा संदर्भ
सद्यस्थिती पाहता ऑगस्ट २०२६ मध्ये, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयांतर्गत असलेल्या आर्थिक व्यवहार विभागाने (DEA) २०१५ च्या मॉडेलचे पुनरावलोकन अंतिम टप्प्यात आणले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतातील निव्वळ थेट परकीय गुंतवणुकीत (FDI) झालेली मोठी घट आणि आगामी काळातील महत्त्वाकांक्षी मुक्त व्यापार करार (FTAs) आहेत. परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास निर्माण करणे आणि देशाच्या सार्वभौम अधिकारांचे संरक्षण करणे या दोन्हीमध्ये सुवर्णमध्य साधण्याच्या उद्देशाने हे नवीन धोरण तयार केले जात आहे.
२. विश्लेषणात्मक वर्गीकरण आणि मुख्य युक्तिवाद (Analytical Breakdown)
भारताच्या द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराच्या (BIT) धोरणातील प्रस्तावित सुधारणांचे विश्लेषण करण्यासाठी खालील सात महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा सविस्तर अभ्यास करणे आवश्यक आहे:
१. थेट परकीय गुंतवणुकीतील (FDI) घट आणि सुधारणेची निकड: थेट परकीय गुंतवणूक ही कोणत्याही देशाच्या शाश्वत आर्थिक विकासासाठी, तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी आणि औद्योगिक वाढीसाठी महत्त्वाची असते. भारताच्या २०१५ च्या मॉडेल बीआयटीमधील कडक अटींमुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली होती. परिणामी, भारतातील निव्वळ थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ सातत्याने घसरत गेला. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये निव्वळ थेट परकीय गुंतवणूक ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर म्हणजेच ७.६५ अब्ज डॉलरवर आली. या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि ‘मेक इन इंडिया’ सारख्या उपक्रमांना गती देण्यासाठी बीआयटी धोरणात लवचिकता आणणे अपरिहार्य बनले आहे. खालील तक्त्यावरून गेल्या काही वर्षांतील निव्वळ थेट परकीय गुंतवणुकीचा कल दिसून येतो:
| आर्थिक वर्ष (Financial Year) | निव्वळ थेट परकीय गुंतवणूक (Net FDI Inflow in Billion USD) | मुख्य कारणे आणि परिणाम (Key Reasons & Impact) |
|---|---|---|
| FY 2022-23 | ३८.६ अब्ज डॉलर | कोविड-नंतरची सुधारणा, जागतिक पुरवठा साखळीचे पुनर्गठन. |
| FY 2023-24 | २८.१ अब्ज डॉलर | विकसित देशांतील वाढते व्याजदर, भू-राजकीय तणाव (युक्रेन आणि मध्य पूर्व). |
| FY 2024-25 | १५.४ अब्ज डॉलर | गुंतवणूकदारांचा सावध दृष्टिकोन, बीआयटी करारांच्या अभावामुळे चिंता. |
| FY 2025-26 | ७.६५ अब्ज डॉलर | मॉडेल बीआयटीच्या मर्यादा, आंतरराष्ट्रीय करारांमधील गतिरोध आणि जागतिक मंदीची भीती. |
२. गुंतवणूकदार-राज्य विवाद निवारण (ISDS) यंत्रणेचे शिथिलीकरण: २०१५ च्या मॉडेलमधील ‘स्थानिक उपाययोजना संपवण्याची अट’ (Exhaustion of Local Remedies) ही परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठी अडचण ठरली होती. यानुसार लवादाकडे जाण्यापूर्वी ५ वर्षे स्थानिक न्यायालयात लढा देणे आवश्यक होते. भारतातील दिवाणी आणि व्यावसायिक खटल्यांचा निकाल लागण्यासाठी सरासरी १० ते १५ वर्षे लागतात, हे लक्षात घेता ही अट परदेशी गुंतवणूकदारांना अत्यंत जाचक वाटत होती. सुधारित मसुद्यात ही मुदत ५ वर्षांवरून कमी करून २ ते ३ वर्षे करण्याची आणि न्यायालयांमधील विलंबाच्या आधारे लवादाकडे दाद मागण्याच्या अटी शिथिल करण्याची योजना आहे.
३. ‘सर्वाधिक पसंतीचे राष्ट्र’ (MFN) आणि भेदभाव नसण्याची (Non-discrimination) खात्री: २०१५ च्या मॉडेलमध्ये ‘करार खरेदी’च्या भीतीने MFN कलम पूर्णपणे वगळण्यात आले होते. परंतु, यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय बाजारात इतर देशांच्या गुंतवणूकदारांपेक्षा सापत्न वागणूक मिळण्याचा धोका निर्माण झाला. २०२६ च्या प्रस्तावित मसुद्यात थेट MFN कलम समाविष्ट न करता, छुप्या भेदभावाविरुद्ध आणि राष्ट्रीय वागणुकीच्या (National Treatment) तत्त्वांतर्गत गुंतवणूकदारांना कायदेशीर समानतेचे संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, जेणेकरून कायदेशीर संरक्षणही मिळेल आणि ‘व्हाईट इंडस्ट्रिज’ सारखी करार खरेदीही रोखता येईल.
४. भांडवल निर्यातदार देश म्हणून भारताचे हितसंबंध (ODI Protection): गेल्या तीन दशकांत भारताच्या आर्थिक स्थितीत मोठा बदल झाला आहे. आज भारत केवळ परकीय भांडवल आयात करणारा देश राहिलेला नाही, तर तो एक प्रमुख भांडवल निर्यातदार (Capital Exporter) बनला आहे. भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपन्या (उदा. टाटा, बिर्ला, महिंद्रा, रिलायन्स, इन्फोसिस) आशिया, आफ्रिका, युरोप आणि अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर परदेशातील थेट गुंतवणूक (Outward Direct Investment – ODI) करत आहेत. जर भारताने परदेशी गुंतवणूकदारांना अत्यंत कडक अटी लादल्या, तर इतर देशही भारतीय कंपन्यांच्या गुंतवणुकीला संरक्षण देणार नाहीत. त्यामुळे, परदेशातील भारतीय भांडवलाचे संरक्षण करण्यासाठी संतुलित बीआयटी धोरण असणे आवश्यक आहे.
५. सार्वभौम नियमन स्वायत्तता (Sovereign Regulatory Autonomy) आणि समतोल: भारताला आपल्या सार्वजनिक धोरणांचे (Public Policies) रक्षण करण्यासाठी कायदे बनवण्याचा सार्वभौम अधिकार मिळणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक आरोग्य, पर्यावरण संरक्षण, हवामान बदल आणि सामाजिक कल्याण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर परदेशी कंपन्यांनी दावा ठोकू नये, यासाठी २०१५ च्या मॉडेलमध्ये कडक तरतुदी होत्या. नवीन मसुद्यातही हे सार्वभौम अधिकार कायम राखले जातील, परंतु ते लागू करताना मनमानीपणा किंवा पूर्वग्रह असणार नाही, याची आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार खात्री दिली जाईल.
६. द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय व्यापारी वाटाघाटींवर (FTAs) होणारा सकारात्मक प्रभाव: भारत सध्या युरोपियन युनियन (EU), युनायटेड किंगडम (UK), कॅनडा आणि ओमान यांसारख्या महत्त्वाच्या व्यापारी भागीदारांसोबत मुक्त व्यापार करारांवर (FTA) चर्चा करत आहे. हे देश गुंतवणूक संरक्षणाच्या मुद्द्यावर अत्यंत आग्रही आहेत. विशेषतः युरोपियन युनियनसोबतच्या वाटाघाटींमध्ये बीआयटी धोरणातील संदिग्धता हा सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे. जर भारताने आपला २०२६ चा सुधारित बीआयटी मसुदा जाहीर केला, तर या देशांसोबतचे व्यापारी करार जलद गतीने मार्गी लागतील, ज्याचा फायदा भारताच्या निर्यात क्षेत्राला होईल.
७. गुंतवणूकदारांची कर्तव्ये आणि कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (CSR): २०१५ च्या मॉडेलप्रमाणेच नवीन सुधारित करारातही केवळ गुंतवणूकदारांच्या अधिकारांवरच नाही, तर त्यांच्या कर्तव्यांवरही भर दिला जाईल. यामध्ये भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, स्थानिक कामगार आणि पर्यावरण कायद्यांचे पालन करणे, आणि कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीच्या (CSR) मानकांचे काटेकोरपणे पालन करणे या तरतुदींचा समावेश असेल. यामुळे भारतातील शाश्वत गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
भारताच्या २०१५ च्या मॉडेल आणि २०२६ च्या प्रस्तावित मसुद्यामधील तुलनात्मक फरक खालील तक्त्यामध्ये सविस्तर स्पष्ट केला आहे:
| तुलनेचे निकष (Criteria) | २०१५ चे मॉडेल बीआयटी (Model BIT 2015) | २०२६ चे प्रस्तावित सुधारित मॉडेल बीआयटी | अपेक्षित आर्थिक प्रभाव (Economic Impact) |
|---|---|---|---|
| स्थानिक न्यायालयांची मर्यादा (ISDS) | लवादाकडे जाण्यापूर्वी ५ वर्षे स्थानिक न्यायालयात लढा देणे अनिवार्य. | ही मर्यादा कमी करून २ ते ३ वर्षे करणे आणि विलंबाच्या आधारे लवादाकडे जाण्याची लवचिकता. | गुंतवणूकदारांचा कायदेशीर विश्वास वाढेल आणि विवाद जलद गतीने सुटतील. |
| गुंतवणूकदार संरक्षण कलमे (MFN/FET) | MFN पूर्णपणे वगळले; FET ऐवजी मर्यादित आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे निकष. | मर्यादित MFN चे पुनरुज्जीवन, भेदभावरहित वागणुकीचे स्पष्ट संरक्षण. | व्यापारी भागीदारांसोबत (उदा. EU, UK) नवीन करार करणे सोपे होईल. |
| करप्रणाली व पूर्वलक्षी कर | करविषयक बाबी पूर्णपणे कराराच्या कक्षेबाहेर. | कक्षेबाहेरच ठेवले जातील, परंतु धोरणात्मक स्थिरता आणि पारदर्शकतेचे आश्वासन. | व्होडाफोनसारखे मोठे कायदेशीर संघर्ष भविष्यात टाळता येतील. |
| भारतीय गुंतवणुकीचे संरक्षण (ODI) | यात प्रामुख्याने आयात होणाऱ्या भांडवलाच्या संरक्षणावर भर होता. | परस्परपूरकतेवर (Reciprocity) आधारित असून भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना परदेशात सुरक्षा मिळेल. | भारतीय उद्योगांच्या जागतिक विस्ताराला (Global Footprint) बळ मिळेल. |
३. अभ्यासक्रम जोडणी तक्ता (Syllabus Linkage Table)
हा विषय केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या खालील अभ्यासक्रम घटकांशी जोडलेला आहे. विद्यार्थ्यांनी चालू घडामोडींचा अभ्यास करताना या घटकांचा सहसंबंध लावणे आवश्यक आहे:
| परीक्षा प्रकार (Exam) | विषय आणि पेपर (Paper) | अभ्यासक्रम घटक (Syllabus Topics Covered) |
|---|---|---|
| UPSC नागरी सेवा परीक्षा | सामान्य अध्ययन पेपर २ (GS 2) | भारताचे हितसंबंध असलेले आणि भारताच्या धोरणांवर परिणाम करणारे द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि जागतिक गट आणि करार (Bilateral Agreements affecting India’s Interest). |
| UPSC नागरी सेवा परीक्षा | सामान्य अध्ययन पेपर ३ (GS 3) | भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक वाढ, परकीय गुंतवणूक धोरण, थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) आणि गुंतवणूक मॉडेल्स (Investment Models). |
| MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा | सामान्य अध्ययन पेपर ४ (GS 4 – अर्थशास्त्र व नियोजन) | परकीय गुंतवणूक – थेट परकीय गुंतवणूक (FDI), परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूक (FII), भारताचे परकीय व्यापार धोरण, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्था (WTO, World Bank, IMF) आणि उद्योग क्षेत्राची भूमिका. |
| MPSC / UPSC पूर्व परीक्षा | सामान्य अध्ययन पेपर १ (GS 1) | राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या चालू घडामोडी, आर्थिक आणि सामाजिक विकास, शाश्वत विकास आणि गरिबी निर्मूलन. |
४. सराव पूर्व परीक्षा बहुपर्यायी प्रश्न (Practice Prelims MCQ)
प्रश्न: भारताच्या द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराच्या (Bilateral Investment Treaty – BIT) संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या:
१. २०१५ च्या मॉडेल बीआयटीमधील तरतुदींनुसार, परदेशी गुंतवणूकदाराला आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे (ISDS) दाद मागण्यापूर्वी किमान ५ वर्षे देशांतर्गत कायदेशीर मार्ग अवलंबणे अनिवार्य आहे.
२. २०१५ च्या मॉडेल बीआयटी धोरणानुसार, भारताने आपल्या पूर्वीच्या जवळपास सर्व (७७) बीआयटी करारांना संपुष्टात आणले होते.
३. भारताच्या पहिल्या द्विपक्षीय गुंतवणूक करारावर (BIT) १९९४ मध्ये नेदरलँड्स सोबत स्वाक्षरी करण्यात आली होती.
वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?
(A) केवळ १ आणि २
(B) केवळ २ आणि ३
(C) केवळ १ आणि ३
(D) १, २ आणि ३
उत्तर: (A) केवळ १ आणि २.
सविस्तर स्पष्टीकरण:
विधान १ बरोबर आहे: २०१५ च्या मॉडेल बीआयटीमधील कलम १५ नुसार, ‘स्थानिक उपाययोजनांचा पूर्ण वापर’ (Exhaustion of Local Remedies) हे तत्त्व लागू करण्यात आले आहे. यानुसार, परदेशी गुंतवणूकदाराला भारत सरकारविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात किंवा लवादाकडे जाण्यापूर्वी किमान ५ वर्षे भारतातील स्थानिक न्यायव्यवस्थेत (दिवाणी न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय) कायदेशीर लढा देणे अनिवार्य आहे. या तरतुदीचा उद्देश भारतातील अंतर्गत प्रशासकीय आणि न्यायालयीन सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणे हा होता, जेणेकरून थेट आंतरराष्ट्रीय लवादांचे दावे टाळता येतील. परंतु, भारतातील न्यायालयीन प्रक्रियेतील प्रचंड विलंब पाहता ही अट गुंतवणूकदारांसाठी प्रतिकूल ठरली, ज्यामुळे थेट परकीय गुंतवणुकीत घट झाली.
विधान २ बरोबर आहे: २०११ च्या ‘व्हाईट इंडस्ट्रिज’ खटल्यात आणि त्यानंतर इतर परदेशी कंपन्यांनी घेतलेल्या कायदेशीर आक्रमक पवित्र्यामुळे भारताला मोठा आर्थिक फटका बसला होता. यामुळे भारताने २०१५ मध्ये आपले अत्यंत बचावात्मक नवीन मॉडेल बीआयटी स्वीकारले आणि या अंतर्गत पूर्वीच्या ८३ पैकी तब्बल ७७ करारांना तात्काळ नोटीस पाठवून संपुष्टात (Terminate) आणले. त्यानंतर भारताने नवीन मसुद्यावर आधारित वाटाघाटी सुरू केल्या, परंतु विकसित देशांनी या संरक्षणवादी अटी मान्य न केल्यामुळे अतिशय कमी देशांसोबत (उदा. ब्राझील, बेलारूस, युएई इत्यादी) नवीन करार होऊ शकले. त्यामुळे हे विधान अगदी बरोबर आहे.
विधान ३ चुकीचे आहे: भारताने आपल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाचा भाग म्हणून पहिला द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (BIT) १९९४ मध्ये युनायटेड किंगडम (UK) सोबत स्वाक्षरी केला होता, नेदरलँड्स सोबत नाही. नेदरलँड्स सोबतचा करार नंतरच्या काळात करण्यात आला होता, जो व्होडाफोन खटल्यामुळे चर्चेत आला होता. त्यामुळे विधान ३ चुकीचे आहे.
५. मुख्य परीक्षा सराव प्रश्न आणि आदर्श उत्तर आराखडा (Mains Practice Question)
मुख्य परीक्षा सराव प्रश्न (१५ गुण, २५० शब्द):
“गुंतवणूकदारांचे संरक्षण आणि राष्ट्रीय धोरणात्मक स्वायत्तता या दोन्ही घटकांचा समतोल राखणे हे भारताच्या परकीय गुंतवणूक धोरणासमोरील मुख्य आव्हान आहे.” भारताच्या २०१५ च्या मॉडेल द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराच्या (BIT) तरतुदींच्या संदर्भात या विधानाचे परीक्षण करा आणि आर्थिक व्यवहार विभागाच्या (DEA) प्रस्तावित सुधारणांचे महत्त्व स्पष्ट करा.
उत्तर आराखडा (Model Answer Structural Blueprint):
१. प्रस्तावना (Introduction):
द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (BIT) हे परकीय थेट गुंतवणुकीला (FDI) आकर्षित करण्यासाठी आणि कायदेशीर निश्चितता प्रदान करण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे. भारताच्या आर्थिक विकासामध्ये परकीय भांडवलाचे मोठे योगदान राहिले आहे. तथापि, २०११ च्या ‘व्हाईट इंडस्ट्रिज’ खटल्यानंतर भारताने आपल्या सार्वभौमत्वाच्या संरक्षणासाठी २०१५ मध्ये ‘राज्य-केंद्रित’ मॉडेल बीआयटी स्वीकारले. परंतु, या संरक्षणवादी मसुद्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये निर्माण झालेल्या अविश्वासाच्या वातावरणाने भारताची निव्वळ थेट परकीय गुंतवणूक आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर म्हणजेच ७.६५ अब्ज डॉलरवर आली. या पार्श्वभूमीवर, आर्थिक व्यवहार विभागाने (DEA) सुरू केलेले बीआयटी धोरणाचे पुनरावलोकन अत्यंत समर्पक आणि काळाची गरज आहे.
२. २०१५ च्या मॉडेल बीआयटीमधील राष्ट्रीय धोरणात्मक स्वायत्ततेचे रक्षण (Sovereign Autonomy Guardrails):
२०१५ च्या मॉडेलमध्ये भारताच्या सार्वभौम अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी खालील कठोर तरतुदी करण्यात आल्या होत्या:
- करप्रणालीचा अपवाद (Taxation Exclusion): करविषयक बाबी, सबसिडी आणि सक्तीचे परवाने (Compulsory Licensing) यांना कराराच्या कक्षेबाहेर ठेवले गेले, जेणेकरून देशांतर्गत कर धोरणांना आंतरराष्ट्रीय लवादांमध्ये आव्हान दिले जाऊ नये.
- स्थानिक न्यायालयांचे प्राधान्य (Exhaustion of Local Remedies): परदेशी कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे (ISDS) जाण्यापूर्वी किमान ५ वर्षे भारतातील न्यायालयांचा दरवाजा ठोठावणे बंधनकारक केले.
- MFN अटीचे उच्चाटन: ‘करार खरेदी’ (Treaty Shopping) च्या पळवाटा रोखण्यासाठी ‘सर्वाधिक पसंतीचे राष्ट्र’ (MFN) हा क्लॉज पूर्णपणे वगळला.
३. संरक्षणवादी चौकटीमुळे उद्भवलेल्या मर्यादा (Limitations of the Defensive Approach):
या तरतुदींनी भारताचे कायदेशीर रक्षण केले असले तरी आर्थिक पातळीवर खालील मर्यादा उघड केल्या:
- गुंतवणुकीत घट: ५ वर्षांच्या स्थानिक न्यायालयीन लढ्याची अट गुंतवणूकदारांना असुरक्षित वाटू लागली, कारण भारतातील न्यायालयीन प्रक्रियेत होणारा विलंब सर्वश्रुत आहे. यामुळे भारतात येणाऱ्या परकीय भांडवलाचा ओघ आकुंचित पावला.
- आंतरराष्ट्रीय करार करण्यात अपयश: युरोपियन युनियन, युनायटेड किंगडम आणि अमेरिका यांसारख्या मोठ्या गुंतवणूकदार देशांनी या मॉडेलवर आधारित नवीन करारांवर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. जुने ७७ करार रद्द झाल्यामुळे भारताचे इतर देशांसोबतचे कायदेशीर संबंध संपुष्टात आले.
- भारतीय गुंतवणुकीला (ODI) संरक्षणाचा अभाव: भारत आता केवळ आयातदार नसून परदेशात गुंतवणूक करणारा देश आहे. कडक अटींमुळे इतर देशांनीही भारतीय गुंतवणुकीला संरक्षण देणे नाकारले, ज्याचा फटका भारतीय कंपन्यांना बसला.
४. आर्थिक व्यवहार विभागाच्या (DEA) प्रस्तावित सुधारणांचे महत्त्व (Importance of Proposed Reforms):
या सुधारणांमुळे परकीय गुंतवणूक धोरणात खालील सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत:
- संतुलित ISDS प्रक्रिया: स्थानिक न्यायालयांची मुदत ५ वर्षांवरून कमी करून २ ते ३ वर्षे करणे किंवा जलद गतीने निर्णय न झाल्यास आंतरराष्ट्रीय लवादाची मुभा देणे, यामुळे गुंतवणूकदारांना सुरक्षेची humi मिळेल.
- भेदभावविरोधी संरक्षणाचे पुनरुज्जीवन: पूर्ण MFN देण्याऐवजी, गुंतवणूकदारांसोबत छुप्या किंवा अनपेक्षित स्वरूपाचा भेदभाव केला जाणार नाही (Fair Non-discrimination), अशी स्पष्ट तरतूद समाविष्ट केली जाईल.
- मुक्त व्यापार करारांना (FTAs) चालना: सुधारित मसुद्यामुळे भारत-यूके आणि भारत-युरोपियन युनियन यांच्यातील रखडलेले मुक्त व्यापार करार जलद गतीने पूर्ण होतील, ज्यामुळे भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला (Manufacturing Sector) मोठी बाजारपेठ मिळेल.
- परस्परपूरक हितसंरक्षण: नवीन मसुद्यात परदेशातील भारतीय भांडवलालाही (ODI) संरक्षण मिळेल याची शाश्वत काळजी घेतली जाईल, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर भारतीय कंपन्यांची सुरक्षितता वाढेल.
५. पुढील मार्ग (Way Forward / सर्वसमावेशक उपाय):
- नियामक निश्चितता (Regulatory Predictability): सरकारने आपल्या करप्रणाली आणि धोरणांमध्ये वारंवार बदल करणे टाळले पाहिजे. धोरणातील सातत्य आणि पारदर्शकता हीच परकीय गुंतवणुकीची सर्वात मोठी पूर्वअट आहे.
- वैकल्पिक विवाद निवारण यंत्रणा (ADR): भारतातील ‘गिफ्ट सिटी’ (GIFT City, Gandhinagar) मधील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय लवाद केंद्रासारख्या संस्थांचा विकास करून न्यायालयीन प्रक्रियेबाहेरच वादांचे वेगाने निवारण करावे.
- प्रगत देशांच्या सर्वोत्तम पद्धतींचे अनुकरण: सिंगापूर किंवा युरोपियन युनियनच्या ‘इन्व्हेस्टमेंट कोर्ट सिस्टम’ (Investment Court System) मधील चांगल्या तरतुदींचा अभ्यास करून भारतीय हिताशी सुसंगत असे धोरण अंमलात आणावे.
६. निष्कर्ष (Conclusion):
भारताच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय थेट गुंतवणुकीची (FDI) नितांत गरज आहे. अशा वेळी, केवळ संरक्षणवादी धोरण न ठेवता गुंतवणूकदार स्नेही वातावरण आणि देशाचे सार्वभौम अधिकार यांच्यात सुवर्णमध्य (Golden Mean) साधणे हेच भारताच्या परकीय गुंतवणूक धोरणासमोरील सर्वात मोठे यश ठरेल. आर्थिक व्यवहार विभागाद्वारे अंतिम टप्प्यात असलेले सुधारित बीआयटी धोरण या दिशेने एक क्रांतीकारी पाऊल ठरणार आहे.