One Health Approach & Zoonotic Diseases (July 07, 2026) – दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण (Daily Current Affairs Analysis)

दिनांक: 07 जुलाई 2026 | विषय: ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण और ज़ूनोटिक बीमारियां (One Health Approach & Zoonotic Diseases)

1. प्रस्तावना एवं वर्तमान संदर्भ (Introduction & Current Context)

हाल ही में 06 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ‘विश्व ज़ूनोज़ दिवस’ (World Zoonoses Day) का आयोजन किया गया, जिसके आलोक में स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों और वैश्विक निकायों (WHO, FAO, WOAH, UNEP) ने संक्रामक रोगों के भविष्यगत जोखिमों से निपटने के लिए ‘वन हेल्थ’ (One Health) दृष्टिकोण को अविलंब लागू करने पर बल दिया है। 6 जुलाई 1885 को प्रसिद्ध फ्रांसीसी रसायनशास्त्री और सूक्ष्मजीवविज्ञानी लुई पाश्चर द्वारा रेबीज (एक घातक ज़ूनोटिक रोग) के पहले सफल टीके के प्रशासन की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है।

वर्तमान वैश्विक संदर्भ में, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, अनियंत्रित शहरीकरण और सघन पशुपालन के कारण मानव-पशु-पर्यावरण के मध्य पारंपरिक सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आंकड़ों के अनुसार, मनुष्यों में होने वाले कुल उभरते हुए संक्रामक रोगों (Emerging Infectious Diseases – EIDs) का लगभग 75% तथा मौजूदा संक्रामक रोगों का 60% पशुजन्य अर्थात ज़ूनोटिक (Zoonotic) मूल का है। भारत में हालिया वर्षों में निपाह वायरस (Nipah Virus), एवियन इन्फ्लूएंजा (H5N1), क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज (KFD), रेबीज, ब्रुसेलोसिस और स्क्रब टाइफस जैसी बीमारियों के बारम्बार प्रकोप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मानव स्वास्थ्य को पशु स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय द्वारा संचालित ‘राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन’ (National One Health Mission) के अंतर्गत एक एकीकृत महामारी तैयारी ढांचे (Integrated Pandemic Readiness Framework) के विकास पर कार्य तीव्र कर दिया गया है। 07 जुलाई 2026 को जारी नीतिगत दिशा-निर्देशों में देश के विभिन्न मंत्रालयों के बीच डेटा साझाकरण और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने पर विशेष बल दिया गया है।

2. पाठ्यक्रम संबद्धता (Syllabus Relevance)

यह विषय संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) तथा विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों (MPSC, UPPCS आदि) की सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है:

• UPSC सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II (GS Paper II): स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय; सरकारी नीतियां और विविध क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप।
• UPSC सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III (GS Paper III): विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी- विकास एवं अनुप्रयोग; जैव प्रौद्योगिकी; पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण; आपदा प्रबंधन (महामारी एवं जैविक आपदाएं)।
• मुख्य परीक्षा निबंध (Mains Essay): सार्वजनिक स्वास्थ्य, सतत विकास, पर्यावरण-स्वास्थ्य अंतर्संबंध, तथा वैश्विक महामारियों के प्रबंधन पर आधारित विषय।

3. ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण: प्रमुख बिंदु, तर्क एवं संरचनात्मक चुनौतियाँ (Key Highlights, Arguments & Structural Issues)

(A) वन हेल्थ मॉडल क्या है? (What is One Health?)

‘वन हेल्थ’ एक एकीकृत, समावेशी और सुदृढ़ीकरणकारी दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य मनुष्यों, जानवरों (पालतू और वन्यजीव दोनों) और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को स्थायी रूप से संतुलित और अनुकूलित करना है। यह स्वीकार करता है कि मनुष्यों, घरेलू और जंगली जानवरों, पौधों और व्यापक पर्यावरण (जिसमें पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं) का स्वास्थ्य एक-दूसरे से निकटता से जुड़ा हुआ और परस्पर निर्भर है।

(B) वन हेल्थ दृष्टिकोण की आवश्यकता के पक्ष में मुख्य तर्क (Arguments for One Health):

• ज़ूनोटिक स्पिलओवर की रोकथाम (Preventing Zoonotic Spillover): रोगाणुओं का प्राकृतिक रिजरवायर (जैसे चमगादड़, पक्षी, कृंतक) से मनुष्यों या पालतू जानवरों में स्थानांतरण ‘स्पिलओवर’ कहलाता है। एकीकृत निगरानी से स्पिलओवर घटना को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकता है।
• रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) का नियंत्रण: पशुपालन और जलीय कृषि (Aquaculture) में वृद्धि कारकों और निवारक उपायों के रूप में एंटीबायोटिक्स का अनियंत्रित उपयोग ‘सुपरबग्स’ (Superbugs) को जन्म दे रहा है। वन हेल्थ मॉडल एंटीबायोटिक दवाओं के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देता है।
• खाद्य सुरक्षा और जीविका (Food Security & Animal Health): भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में, जहाँ पशुधन क्षेत्र करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन है, पशु रोगों (जैसे खुरपका-मुंहपका रोग/FMD, लंपी स्किन डिजीज) का सीधा प्रभाव खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
• आर्थिक दक्षता (Cost-Effectiveness): महामारियों के प्रकोप के बाद प्रतिक्रियात्मक (Reactive) उपचार करने की तुलना में अंतर-क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से पूर्व-चेतावनी और रोकथाम (Proactive Prevention) पर खर्च किया गया धन अत्यंत किफ़ायती और प्रभावी सिद्ध होता है।

(C) भारत में कार्यान्वयन संबंधी संरचनात्मक चुनौतियाँ (Structural Issues in Implementation):

• विभागीय पृथक्करण (Institutional Silos): भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) पारंपरिक रूप से अलग-अलग (Siloed approach) कार्य करते हैं। इनके बीच संस्थागत समन्वय और वास्तविक समय (Real-time) डेटा साझाकरण का अभाव है।
• पशु स्वास्थ्य अवसंरचना का अभाव: मानव स्वास्थ्य प्रणाली की तुलना में पशु स्वास्थ्य अवसंरचना अत्यधिक जर्जर स्थिति में है। प्राथमिक पशु चिकित्सा केंद्रों, योग्य पशु चिकित्सकों और गुणवत्तापूर्ण टीकों की भारी कमी है।
• डेटा एकीकरण और डिजिटल बुनियादी ढांचे की सीमाएं: मानव रोगों के लिए ‘आईडीएसपी’ (Integrated Disease Surveillance Programme) और पशु रोगों के लिए ‘NADRES’ जैसी प्रणालियां मौजूद हैं, लेकिन एक एकीकृत राष्ट्रीय वन हेल्थ डिजिटल प्लेटफॉर्म का पूर्ण क्रियान्वयन अभी भी प्रक्रियाधीन है।
• जैव-सुरक्षा (Biosafety) प्रयोगशालाओं का सीमित नेटवर्क: खतरनाक ज़ूनोटिक रोगजनकों के अध्ययन और निदान के लिए आवश्यक Biosafety Level (BSL-3 एवं BSL-4) प्रयोगशालाएं देश में सीमित संख्या में उपलब्ध हैं।
• पर्यावरणीय घटकों की उपेक्षा: वन हेल्थ की बैठकों और नीतियों में प्रायः मानव और पशु स्वास्थ्य पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि मृदा, जल, वायु और वन्यजीव पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की उपेक्षा कर दी जाती है।

4. प्रमुख शब्दावली एवं संवैधानिक पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण (Detailed Analysis of Key Terms & Constitutional Aspects)

(A) प्रमुख अवधारणात्मक शब्दावली (Key Conceptual Terms):

• ज़ूनोसिस (Zoonosis): कोई भी संक्रामक रोग जो प्राकृतिक रूप से कशेरुकी पशुओं (Vertebrate animals) से मनुष्यों में या मनुष्यों से पशुओं में (Reverse Zoonosis / Anthroponosis) संचारित होता है। उदा. रेबीज, इबोला, सार्स, मंकीपॉक्स।
• चतुष्पक्षीय गठबंधन (Quadripartite Alliance): मार्च 2022 में गठित यह गठबंधन वन हेल्थ दृष्टिकोण को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने वाला सर्वोच्च ढांचा है। इसमें चार प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं:
  1. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
  2. खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)
  3. विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH)
  4. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)
  इस गठबंधन ने ‘One Health Joint Plan of Action (2022–2026)’ तैयार किया है।
• वेक्टर-जनित रोग (Vector-borne Diseases): वे बीमारियाँ जो मच्छरों, पिसू, टिक आदि जैसे जीवों (संवाहकों) के माध्यम से फैलती हैं, जिनका प्रसार जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि से सीधे प्रभावित होता है।

(B) संवैधानिक प्रावधान एवं विधिक आयाम (Constitutional & Legal Aspects):

भारतीय संविधान सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मजबूत वैधानिक ढांचा प्रदान करता है:

विधिक ढाँचा: भारत में महामारी अधिनियम 1897 (Epidemic Diseases Act, 1897), आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Disaster Management Act, 2005), वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 (Wildlife Protection Act, 1972), और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 (PCA Act, 1960) इस क्षेत्र में कानूनी आधार प्रदान करते हैं। हालाँकि, एक एकीकृत ‘राष्ट्रीय वन हेल्थ अधिनियम’ की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है।

5. जुनोटिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक त्रिकोण (Zoonoses, Environmental & Economic Connection)

वन हेल्थ केवल एक चिकित्सा अवधारणा नहीं है, बल्कि यह पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था का एक गहन त्रिकोणीय संबंध प्रस्तुत करती है:

(A) पर्यावरणीय क्षरण और रोग उद्भव (Ecological Degradation & Pathogen Spillover):

जब वनों की कटाई, खनन और बुनियादी ढांचे के विस्तार के कारण प्राकृतिक आवास नष्ट होते हैं, तो वन्यजीव विस्थापित होकर मानव बस्तियों और कृषि क्षेत्रों के करीब आते हैं। इसे ‘आवास विखंडन’ (Habitat Fragmentation) कहा जाता है। इसके परिणामस्वरूप, चमगादड़ और पक्षी जैसे प्राकृतिक वायरस-संवाहक तनावग्रस्त (Stressed) होते हैं, जिससे वे अधिक मात्रा में वायरस शेडिंग (Viral Shedding) करते हैं। जैव विविधता का ह्रास ‘दिल्यूशन इफेक्ट’ (Dilution Effect) को कमजोर करता है; जब पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता अधिक होती है, तो रोगजनकों के व्यापक रूप से फैलने की संभावना कम होती है।

(B) आर्थिक प्रभाव और महामारियों का अर्थशास्त्र (Economics of Pandemics):

विश्व बैंक (World Bank) की रिपोर्ट ‘First Line of Defense: Financing Global Health Security’ के अनुसार, कोविड-19 जैसी महामारियों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को $13 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान पहुँचाया।

• लागत-लाभ विश्लेषण: वन हेल्थ प्रणालियों (एकीकृत सर्विलांस, पशु टीकाकरण, वन संरक्षण) को मजबूत करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष लगभग $10 से $15 बिलियन के निवेश की आवश्यकता है। यह संभावित महामारी से होने वाले वार्षिक नुकसान के 1% से भी कम है।
• पशुधन क्षति: भारत में ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारी के कारण डेयरी क्षेत्र को प्रतिवर्ष ₹3000 करोड़ से अधिक का नुकसान होता है। लंपी स्किन डिजीज (LSD) ने लाखों मवेशियों को प्रभावित कर दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण आय को गंभीर चोट पहुँचाई।

6. प्रारंभिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न (Practice Prelims MCQ)

प्रश्न: ‘वन हेल्थ’ (One Health) दृष्टिकोण और ज़ूनोटिक रोगों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाले वैश्विक चतुष्पक्षीय गठबंधन (Quadripartite Alliance) में WHO, FAO, WOAH और UNEP शामिल हैं।
2. मनुष्यों में होने वाले सभी उभरते संक्रामक रोगों (Emerging Infectious Diseases) का लगभग 75 प्रतिशत भाग पशुजन्य (Zoonotic) मूल का होता है।
3. भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत, ‘मानव, पशु या पौधों को प्रभावित करने वाले संक्रामक रोगों का एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलाव का निवारण’ पूरी तरह से राज्य सूची (State List) का विषय है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

उत्तर: (A) केवल 1 और 2

विस्तृत व्याख्या:

• कथन 1 सही है: मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के आधिकारिक तौर पर शामिल होने के बाद, Tripartite गठबंधन बदलकर Quadripartite Alliance बन गया, जिसमें WHO, FAO, WOAH (विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन) और UNEP शामिल हैं।
• कथन 2 सही है: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, मनुष्यों में उभरने वाले नए संक्रामक रोगों (EIDs) का लगभग 75% और कुल संक्रामक रोगों का 60% ज़ूनोटिक (पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाले) होता है।
• कथन 3 गलत है: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत, ‘एक राज्य से दूसरे राज्य में संक्रामक रोगों या कीटों के फैलाव का निवारण’ समवर्ती सूची (Concurrent List – Entry 29) का विषय है, न कि राज्य सूची का। जबकि ‘लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता’ (प्रविष्टि 6) और ‘पशु रोगों का निवारण’ (प्रविष्टि 15) राज्य सूची के विषय हैं।

7. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न (Practice Mains Descriptive Question)

प्रश्न: “उभरते हुए ज़ूनोटिक रोगों और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) के खतरे ने पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों की सीमाओं को उजागर कर दिया है। इस संदर्भ में, ‘वन हेल्थ’ (One Health) दृष्टिकोण की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। भारत में इसके सफल कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली मुख्य संस्थागत चुनौतियों और नीतिगत उपायों का सुझाव दीजिए।” (250 शब्द, 15 अंक)

मॉडल उत्तर संरचना एवं मुख्य बिंदु (Model Answer Structure & Points):

1. भूमिका (Introduction – लगभग 30-40 शब्द):

• विश्व ज़ूनोज़ दिवस के संदर्भ के साथ शुरुआत करें।
• ‘वन हेल्थ’ की परिभाषा दें (मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य का त्रिआयामी एकीकरण)।
• उल्लेख करें कि कोविड-19, निपाह और AMR ने सिद्ध किया है कि मानव स्वास्थ्य को पृथक रूप से सुरक्षित नहीं रखा जा सकता।

2. वन हेल्थ दृष्टिकोण की आवश्यकता (Need for One Health Approach – लगभग 70-80 शब्द):

• ज़ूनोटिक खतरों का फैलाव: 75% नए संक्रामक रोग पशुजन्य हैं (निपाह, इबोला, एवियन फ्लू)।
• रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR): पशुपालन व कृषि में एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक उपयोग सुपरबग्स का निर्माण कर रहा है, जो आधुनिक चिकित्सा के अस्तित्व के लिए खतरा है।
• पारिस्थितिक असंतुलन: जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और वन्यजीव व्यापार मानव और पशुओं के बीच संपर्क की दर बढ़ा रहे हैं (Spillover events)।
• सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा: भारत में पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को सुरक्षा प्रदान करना और महामारी से होने वाली जीडीपी क्षति को रोकना।

3. भारत में कार्यान्वयन संबंधी संस्थागत चुनौतियाँ (Institutional Challenges in India – लगभग 60-70 शब्द):

• विभागीय पृथक्करण (Siloed Structure): MoHFW, MoEFCC और पशुपालन मंत्रालय के बीच स्थायी अंतर-मंत्रालयी समन्वय ढांचे की कमी।
• संसाधन एवं अवसंरचना की असमानता: मानव स्वास्थ्य की तुलना में पशु चिकित्सा अवसंरचना एवं निगरानी का अत्यधिक पिछड़ा होना।
• डेटा एकीकरण की कमी: आईडीएसपी (मानव) और एनएडीआरईएस (पशु) के बीच रियल-टाइम डेटा का आदान-प्रदान न होना।
• पर्यावरणीय पहलू की उपेक्षा: स्वास्थ्य नीतियों में पर्यावरण एवं जैव विविधता विशेषज्ञों की सीमित भागीदारी।
• संवैधानिक विभाजन: स्वास्थ्य का ‘राज्य सूची’ का विषय होना, जिससे राज्यों के बीच एक समान वन हेल्थ प्रोटोकॉल लागू करने में कठिनाई।

4. आगे की राह एवं नीतिगत सुझाव (Way Forward & Recommendations – लगभग 60-70 शब्द):

• वैधानिक संस्थागत ढांचा: ‘राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन’ को कानूनी दर्जा देते हुए एक उच्चस्तरीय ‘राष्ट्रीय वन हेल्थ प्राधिकरण’ (NOHA) का गठन करना, जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के तहत कार्य करे।
• एकीकृत डिजिटल निगरानी (Unified Surveillance Network): AI और बिग डेटा आधारित एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म का निर्माण जो मानव, पशु और वन्यजीवों में रोग लक्षणों का पूर्व-चेतावनी डेटा एकत्र करे।
• अनुसंधान एवं बुनियादी ढाँचा (R&D): क्षेत्रीय स्तर पर BSL-3 और BSL-4 प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा ‘One Health Epidemiology’ में कार्यबल का प्रशिक्षण।
• सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता: वन क्षेत्रों के समीप रहने वाले समुदायों, पशुपालकों और किसानों को ज़ूनोटिक जोखिमों के प्रति जागरूक करना।
• ‘वन हेल्थ अर्थशास्त्र’ को अपनाना: निवारक पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बजट का अनिवार्य हिस्सा बनाना।

5. निष्कर्ष (Conclusion – लगभग 20-30 शब्द):

• सद्गुरु वासुदेव या स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों की तर्ज पर ‘वसुधैव कुटुंबकम’ के स्वास्थ्य आयाम को रेखांकित करें।
• निष्कर्ष निकालें कि ‘वन हेल्थ’ केवल एक स्वास्थ्य रणनीति नहीं है, बल्कि यह भविष्य की महामारियों से मानवता को बचाने और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs – विशेष रूप से SDG 3, 13, 15) को प्राप्त करने का एकमात्र टिकाऊ मार्ग है।