IIT/IIM चे VBSA नियमांना विरोध — शिक्षण प्रशासन विश्लेषण (जुलै 11, 2026) – चालू घडामोडी

बातमी का महत्त्वाची आहे?

जुलै २०२६ मध्ये भारतातील अग्रगण्य शिक्षण संस्था—IIT आणि IIM—यांनी शिक्षण मंत्रालयाच्या प्रस्तावित VBSA (Visitors/Board/Senate/Academic) नियमांना तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या संस्था त्यांच्या स्वायत्ततेबाबत चिंतेत आहेत. त्यांना नेमके कोणते कायदेशीर अधिकार मिळणार, यावर पूर्ण स्पष्टता हवी आहे. या प्रस्तावित नियमांमुळे त्यांच्या शैक्षणिक आणि प्रशासकीय स्वातंत्र्याला नक्कीच खिळ बसेल, अशी भीती त्यांना वाटतेय. स्पर्धा परीक्षेचे विद्यार्थी म्हणून, तुम्हाला हा वाद समजून घेणे गरजेचे आहे, कारण हा थेट सरकारी नियमन आणि संस्थात्मक स्वातंत्र्य यातील संघर्षाचा उत्तम नमुना आहे.

UPSC/MPSC अभ्यासक्रम मॅपिंग

परीक्षेच्या दृष्टीने हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तुम्ही तुमच्या अभ्यासाचे नियोजन करताना हा मुद्दा खालील प्रकरणांशी जोडू शकता:

• GS पेपर II — शासन (Governance): विकासासाठी राबवलेली सरकारी धोरणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी.
• GS पेपर II — शिक्षण (Education): सामाजिक क्षेत्राचा विकास आणि शिक्षण क्षेत्राचे व्यवस्थापन.
• GS पेपर II — वैधानिक संस्था (Statutory Bodies): विविध महत्त्वाच्या संस्थांची रचना, कार्य आणि अधिकार.
• GS पेपर IV — नैतिकता (Ethics): प्रशासनातील पारदर्शकता आणि जबाबदारीची जाणीव.

IIT ची प्रशासन रचना — IIT कायदा, १९६१

IIT चा कारभार नेमका कसा चालतो? यासाठी आपल्याला भारतीय तंत्रज्ञान संस्था कायदा, १९६१ समजून घ्यावा लागेल. हा कायदा प्रत्येक IIT ला ‘राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था’ म्हणून घोषित करतो. याची प्रशासकीय रचना खालीलप्रमाणे बहुस्तरीय आहे:

• Visitor (दर्शक): भारताचे राष्ट्रपती हे सर्व IIT चे Visitor असतात. त्यांच्याकडे सर्वोच्च अधिकार आहेत. ते संचालक मंडळाचे (Board of Governors) निर्णय रद्द करू शकतात आणि कोणत्याही व्यवहाराचे पुनरावलोकन करू शकतात.
• Board of Governors (संचालक मंडळ): ही IIT चे व्यवस्थापन आणि देखरेख करणारी सर्वोच्च संस्था आहे. यामध्ये सरकारी प्रतिनिधी, प्राध्यापक आणि उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असतो.
• Senate (सभागृह): ही संस्था शैक्षणिक बाबींचा कणा आहे. अभ्यासक्रम, परीक्षा आणि शैक्षणिक धोरणे ठरवण्याची सर्व जबाबदारी Senate कडे असते. याचे अध्यक्ष स्वतः संचालक असतात.
• संचालक (Director): हे संस्थेचे मुख्य कार्यकारी आणि शैक्षणिक अधिकारी असतात, ज्यांची नियुक्ती थेट Visitor करतात.

IIM ची प्रशासन रचना — IIM कायदा, २०१७

भारतीय व्यवस्थापन संस्था कायदा, २०१७ हा IIM साठी एक मोठा मैलाचा दगड ठरला. या कायद्याने IIM ला पूर्वीपेक्षा खूप जास्त स्वातंत्र्य दिले. या कायद्याची मुख्य वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:

• राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था: सर्व IIM ला हा विशेष दर्जा मिळाला.
• Board of Governors (BoG): या मंडळाला स्वतःचे संचालक नियुक्त करण्याचे पूर्ण अधिकार मिळाले. पूर्वी हे काम सरकार करायचे. यामुळे त्यांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य वाढले.
• MBA पदवी देण्याचा अधिकार: या कायद्याने IIM ला UGC च्या थेट हस्तक्षेपाशिवाय विद्यार्थ्यांना थेट MBA पदवी देण्याचा अधिकार दिला.
• Visitor: राष्ट्रपती येथेही Visitor आहेत, पण ते IIT च्या तुलनेत अंतर्गत कारभारात खूप कमी हस्तक्षेप करतात.

IIM कायदा २०१७ मुळे या संस्था स्वायत्त झाल्या. पण, आता शिक्षण मंत्रालयाचे प्रस्तावित VBSA नियम या प्रगतीला मागे खेचण्याचा धोका निर्माण करत आहेत.

VBSA नियम म्हणजे काय?

VBSA म्हणजे Visitors, Boards, Senates आणि Academic Councils. हे चार घटक उच्च शिक्षण संस्थांच्या प्रशासनाचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत. शिक्षण मंत्रालयाला सर्व केंद्रीय निधी मिळणाऱ्या संस्थांच्या प्रशासनात एकसमानता आणायची आहे. म्हणूनच हे नियम प्रस्तावित केले गेले आहेत. पण IIT आणि IIM चा या नियमांना विरोध का आहे? चला समजून घेऊया:

• Visitor च्या अधिकारांचा अतिविस्तार: हे नियम मूळ कायद्यांपेक्षा (IIT Act 1961 आणि IIM Act 2017) राष्ट्रपतींच्या अधिकारांना अधिक वाव देतात.
• शैक्षणिक निर्णयांवर अंकुश: Senate ने घेतलेल्या शैक्षणिक निर्णयांवर बाह्य कार्यकारी संस्थांचे नियंत्रण येईल, ज्यामुळे त्यांच्या स्वातंत्र्याला धक्का बसेल.
• एकच नियम सर्वांना लागू करणे: वेगवेगळ्या कायदेशीर चौकटी असणाऱ्या संस्थांवर एकाच प्रकारचे नियम लादणे अन्यायकारक आहे.
• कायदेशीर अस्पष्टता: हे नियम निव्वळ सल्लागार आहेत की अनिवार्य, यावर कोणतीही स्पष्टता नाही.

संस्थात्मक स्वायत्तता — मूळ संकल्पना

चला, संस्थात्मक स्वायत्तता एका साध्या उदाहरणाने समजून घेऊ. समजा तुम्ही एखाद्या विमानाचे वैमानिक (Pilot) आहात. खराब हवामानात विमान कसे वळवायचे किंवा कोणता मार्ग घ्यायचा, याचे तात्काळ स्वातंत्र्य तुम्हाला हवे असते. जर जमिनीवरील नियंत्रण कक्षाने प्रत्येक लहान वळणावर हस्तक्षेप केला, तर विमान वेळेत आणि सुरक्षितपणे पोहोचणे कठीण होईल. शैक्षणिक संस्थांचेही तसेच असते. उत्कृष्टता मिळवण्यासाठी त्यांना बाह्य हस्तक्षेपाशिवाय निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य हवे असते. या स्वातंत्र्याचे दोन मुख्य भाग आहेत:

• मूलभूत स्वायत्तता (Substantive Autonomy): अभ्यासक्रम काय असावा, संशोधन कोणत्या विषयांवर करावे आणि पदव्या कशा द्याव्यात, हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य.
• प्रक्रियात्मक स्वायत्तता (Procedural Autonomy): प्राध्यापकांची भरती, बढती आणि आर्थिक खर्च यासाठी प्रत्येक वेळी सरकारच्या मंजुरीची वाट न पाहण्याचे स्वातंत्र्य.

NEP २०२० आणि संस्थात्मक स्वायत्तता

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) ने देशातील संस्थांच्या स्वायत्ततेवर सकारात्मक भाष्य केले आहे. मुख्य परीक्षेसाठी तुम्हाला याचे पुढील पैलू माहित असायला हवेत:

• ‘हलकी पण कठोर’ (Light but Tight) नियंत्रण व्यवस्था: सरकारचा हस्तक्षेप कमीत कमी असेल, पण जबाबदारी आणि पारदर्शकता वाढवली जाईल.
• श्रेणीबद्ध स्वायत्तता (Graded Autonomy): जी विद्यापीठे किंवा संस्था चांगली कामगिरी करतील, त्यांना अधिक स्वातंत्र्य मिळेल.
• HECI ची स्थापना: UGC, AICTE आणि NCTE यांसारख्या अनेक संस्थांच्या जागी एकच नियामक संस्था (Higher Education Commission of India) आणली जाईल.
• जबाबदारीसह स्वायत्तता: अधिक स्वायत्ततेसोबत कामगिरीचे मूल्यमापन आणि जबाबदारी देखील निश्चित केली जाईल.

UGC विरुद्ध संस्थात्मक स्वायत्तता

विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) आणि IIT/IIM सारख्या प्रख्यात संस्थांमधील संबंध नेहमीच गुंतागुंतीचे राहिले आहेत:

• IIT आपल्या स्वतंत्र कायद्यानुसार चालते, त्यामुळे ती UGC च्या नियमांच्या कक्षेत येत नाही.
• IIM कायदा २०१७ नंतर IIM ला UGC च्या कचाट्यातून बाहेर काढून थेट MBA पदव्या देण्याची परवानगी मिळाली.
• UGC ने २०१८ मध्ये ‘Graded Autonomy Regulations’ आणले, पण यामुळे चांगल्या संस्थांवर अनुपालनाचे (compliance) ओझे वाढले, अशी टीका तज्ज्ञांनी केली.

जागतिक तुलना

जगातील आघाडीच्या संस्था इतक्या यशस्वी कशामुळे आहेत? चला दोन उदाहरणे पाहूया:

MIT (Massachusetts Institute of Technology), अमेरिका

MIT हे एका स्वतंत्र विश्वस्त मंडळाद्वारे (Board of Trustees) चालवले जाणारे खाजगी विद्यापीठ आहे. अमेरिकन सरकार संशोधनासाठी भरपूर निधी देते, पण विद्यापीठाच्या अंतर्गत कारभारात किंवा अभ्यासक्रमात अजिबात ढवळाढवळ करत नाही. निधी देणे आणि कारभारातील स्वातंत्र्य राखणे, हेच MIT च्या जागतिक यशाचे मुख्य सूत्र आहे.

ऑक्सफर्ड विद्यापीठ, यूके

ऑक्सफर्ड ही एक स्वयं-शासित संस्था आहे. ब्रिटिश सरकार विद्यापीठाला निधी देते, पण त्यांचे शैक्षणिक धोरण ठरवत नाही. ऑक्सफर्डची Royal Charter आणि शेकडो वर्षांची परंपरा या स्वायत्ततेचे रक्षण करते.

पुढील मार्ग

हा वाद मिटवण्यासाठी आणि देशातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आपण काय करू शकतो?

• कोणतेही नवीन नियम लादण्यापूर्वी सरकारने संबंधित संस्थांशी मनमोकळी चर्चा करावी.
• नवीन VBSA नियम हे मूळ कायदे म्हणजेच IIT कायदा १९६१ आणि IIM कायदा २०१७ च्या मूळ गाभ्याशी सुसंगत असावेत.
• NEP २०२० मधील श्रेणीबद्ध स्वायत्ततेच्या तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन व्हावे.
• मंत्रालयीन हस्तक्षेपाऐवजी संसदीय समित्यांच्या माध्यमातून या संस्थांचे उत्तरदायित्व (accountability) सुनिश्चित करावे.

प्राथमिक परीक्षा सराव प्रश्न (MCQ)

प्र. IIM कायदा, २०१७ बद्दल खालीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?

1. IIM च्या Board of Governors ला सरकारच्या परवानगीशिवाय संचालक नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे.
2. IIMs ला MBA पदव्या देण्याचा अधिकार दिला आहे, पूर्वीच्या PGDM ऐवजी.
3. IIMs ला UGC च्या थेट नियामक अधिकारक्षेत्रात ठेवले आहे.

• (a) केवळ १ आणि २
• (b) केवळ २ आणि ३
• (c) केवळ १ आणि ३
• (d) १, २ आणि ३

उत्तर: (a) केवळ १ आणि २.

स्पष्टीकरण: विधान ३ चुकीचे आहे. IIM कायदा २०१७ मुळे IIM ला UGC च्या थेट अधिकारक्षेत्रातून वगळण्यात आले आहे.

मुख्य परीक्षा सराव प्रश्न

प्र. “संस्थात्मक स्वायत्तता आणि सार्वजनिक जबाबदारी हे परस्परांच्या विरोधी नसून एकमेकांना पूरक असणारी मूल्ये आहेत.” IIT आणि IIM च्या संदर्भातील अलीकडील वादाच्या पार्श्वभूमीवर या विधानाचे टीकात्मक परीक्षण करा. (२५० शब्द)

उत्तराचे मुख्य मुद्दे

• प्रस्तावना: संस्थात्मक स्वायत्तता म्हणजे काय (शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक स्वातंत्र्य) हे स्पष्ट करा.
• कायदेशीर आधार: IIT कायदा १९६१ आणि IIM कायदा २०१७ चा उल्लेख करा, ज्यांनी या संस्थांना स्वायत्त बनवले.
• वादाचा मुद्दा: प्रस्तावित VBSA नियमांबद्दल चर्चा करा. Visitor च्या वाढत्या अधिकारांबद्दल आणि संस्थांच्या विरोधाबद्दल लिहा.
• NEP २०२० चे धोरण: राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील ‘हलकी पण कठोर’ नियामक व्यवस्था आणि श्रेणीबद्ध स्वायत्ततेची तत्त्वे स्पष्ट करा.
• जागतिक उदाहरणे: MIT आणि ऑक्सफर्ड सारख्या जागतिक संस्थांचे उदाहरण देऊन स्वायत्ततेचे महत्त्व पटवून द्या.
• उत्तरदायित्व (Accountability): स्वायत्तता म्हणजेच स्वैराचार नव्हे. सार्वजनिक पैसा वापरला जात असल्याने कॅग (CAG) चे ऑडिट, संसदीय समित्या आणि कामगिरीचे मूल्यमापन या माध्यमातून जबाबदारी कशी निश्चित करता येईल, हे सांगा.
• निष्कर्ष: देशातील संस्थांचे शैक्षणिक स्वातंत्र्य टिकवून ठेवणे आणि त्याच वेळी सार्वजनिक संसाधनांचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे, या दोन्हीमध्ये सुवर्णमध्य साधणारा मार्ग भारताने निवडला पाहिजे.

हा अभ्यास आराखडा IAS EasyWay च्या दैनिक चालू घडामोडी उपक्रमाचा एक भाग आहे.