IIT/IIM का VBSA मानदंडों का विरोध — शिक्षा प्रशासन विश्लेषण (11 जुलाई 2026) – दैनिक समसामयिकी

चर्चेत का आहे?

जुलै २०२६ मध्ये, भारतातील अग्रगण्य शिक्षण संस्था—भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) आणि भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIM)—यांनी शिक्षण मंत्रालयाच्या प्रस्तावित VBSA (Visitors/Board/Senate/Academic) नियमावलीला तीव्र विरोध दर्शवला. या नामांकित संस्थांनी आपल्या स्वायत्ततेची स्पष्ट हमी आणि स्वतःवर लागू होणाऱ्या वैधानिक तरतुदींबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. मंत्रालयाच्या या नवीन नियमांमुळे संस्थांच्या शैक्षणिक आणि प्रशासकीय स्वातंत्र्यावर गदा येईल आणि त्याचे अनपेक्षित परिणाम होतील, अशी भीती या संस्थांनी व्यक्त केली आहे.

UPSC अभ्यासक्रम मॅपिंग (Syllabus Mapping)

• GS पेपर II — शासन (Governance): विकास प्रक्रियेतील शासकीय धोरणे आणि हस्तक्षेप; धोरणांची आखणी आणि अंमलबजावणी दरम्यान उद्भवणारे मुद्दे.
• GS पेपर II — शिक्षण (Education): या क्षेत्राच्या विकासाशी आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित मुद्दे.
• GS पेपर II — वैधानिक संस्था (Statutory Bodies): संघराज्य आणि राज्यांची रचना, संघटना आणि त्यांची कार्यपद्धती.
• GS पेपर IV — नीतीशास्त्र (Ethics): प्रशासनातील उत्तरदायित्व (Accountability) आणि पारदर्शकता.

IIT ची प्रशासकीय रचना — IIT अधिनियम, 1961

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था कायदा (IIT Act), १९६१ हा सर्व IIT चा पाया आहे. हा कायदा प्रत्येक IIT ला ‘राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था’ (Institutes of National Importance) चा दर्जा देतो. या कायद्यानुसार, IIT ची प्रशासकीय रचना खालील चार स्तरांवर चालते:

• व्हिजिटर (Visitor): भारताचे राष्ट्रपती हे सर्व IIT चे व्हिजिटर असतात. त्यांच्याकडे सर्वोच्च अधिकार असतात, ज्यामध्ये ते बोर्ड ऑफ गवर्नर्सचे (BoG) निर्णय देखील रद्द करू शकतात.
• बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (BoG): ही IIT ची सर्वोच्च प्रशासकीय संस्था असून संपूर्ण व्यवस्थापनासाठी जबाबदार असते. यामध्ये सरकारी प्रतिनिधी, प्राध्यापक आणि उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतात.
• सिनेट (Senate): ही संस्था शैक्षणिक निर्णय घेते. अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धती आणि शैक्षणिक धोरणे ठरवण्याची संपूर्ण जबाबदारी सिनेटची असते.
• संचालक (Director): हे संस्थेचे मुख्य कार्यकारी आणि शैक्षणिक प्रमुख असतात, ज्यांची नियुक्ती थेट व्हिजिटर करतात.

समजा एखादी संस्था म्हणजे एक स्वतंत्र स्वायत्त राज्य आहे, तर IIT Act हा त्या राज्याचे संविधान आहे. हे संविधान या संस्थांना सरकारपासून स्वतंत्र राहून काम करण्याचे कायदेशीर कवच देते. या कायद्याला डावलून जर मंत्रालयाने कोणतेही नियम लादले, तर त्यांना न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. तुमच्या मुख्य परीक्षेची तयारी करताना तुम्ही हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, कायद्याचे संरक्षण हेच या संस्थांच्या स्वायत्ततेचे खरे बलस्थान आहे.

IIM ची प्रशासकीय रचना — IIM अधिनियम, 2017

भारतीय व्यवस्थापन संस्था कायदा (IIM Act), २०१७ हा एक ऐतिहासिक कायदा ठरला. या कायद्याने IIM संस्थांना अभूतपूर्व स्वातंत्र्य दिले. या कायद्याची मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

• राष्ट्रीय महत्त्वाचा दर्जा: सर्व IIM संस्थांना राष्ट्रीय महत्त्वाचा दर्जा मिळाला.
• बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (BoG) चे वर्चस्व: शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबतीत BoG ला सर्वोच्च अधिकार मिळाले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पूर्वी सरकार संचालकांची नियुक्ती करायचे, पण या कायद्याने तो अधिकार थेट BoG ला दिला.
• MBA पदवी देण्याचा अधिकार: UGC ची मान्यता न घेताही IIM ला थेट MBA पदवी देण्याचा अधिकार मिळाला.
• व्हिजिटरची मर्यादित भूमिका: राष्ट्रपती हेच व्हिजिटर आहेत, पण IIT च्या तुलनेत IIM मध्ये त्यांची थेट ढवळाढवळ खूपच कमी आहे.

२०१७ च्या या कायद्याने IIM ला नोकरशाहीच्या विळख्यातून बाहेर काढले होते. पण आता, नवीन प्रस्तावित VBSA नियम ही स्वायत्तता पुन्हा हिरावून घेतील की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे.

VBSA निकष (VBSA Norms) म्हणजे काय?

VBSA म्हणजे Visitors (व्हिजिटर), Boards (बोर्ड), Senates (सिनेट) आणि Academic Councils (शैक्षणिक परिषद). हे उच्च शिक्षण संस्थांच्या प्रशासनाचे चार मुख्य खांब आहेत. शिक्षण मंत्रालयाला देशभरातील सर्व केंद्रीय संस्थांमध्ये एकसारखेपणा आणायचा आहे. पण, IIT आणि IIM ला या एकसारखेपणाच्या धोरणावर आक्षेप आहे. त्यांच्या मुख्य चिंता खालीलप्रमाणे आहेत:

• मूळ कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊन व्हिजिटरच्या (राष्ट्रपतींच्या) अधिकारांचा विस्तार करणे.
• सिनेटच्या शैक्षणिक निर्णयांवर प्रशासकीय मंडळांचे नियंत्रण आणणे, ज्यामुळे शिक्षकांच्या विचारस्वातंत्र्याला मर्यादा पडतील.
• दोन्ही संस्थांचे कायदेशीर कायदे वेगळे असतानाही सर्वांवर एकच नियम लादण्याचा प्रयत्न करणे. (हे अगदी तसंच आहे, जसे की वेगवेगळ्या हवामानात राहणाऱ्या लोकांना तुम्ही एकाच आकाराचे आणि रंगाचे कपडे घालायला सांगता आहात!)
• हे नियम फक्त मार्गदर्शक आहेत की बंधनकारक, यावर असलेली कायदेशीर संदिग्धता.

संस्थात्मक स्वायत्तता — मूळ संकल्पना

उच्च शिक्षणात संस्थात्मक स्वायत्तता म्हणजे कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाशिवाय संस्थेने स्वतःचे निर्णय स्वतः घेणे. या स्वायत्ततेचे दोन प्रमुख भाग पडतात:

• मूलभूत स्वायत्तता (Substantive Autonomy): अभ्यासक्रम काय असावा, संशोधन कसे करावे आणि पदवी कशी द्यावी, हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य.
• प्रक्रियात्मक स्वायत्तता (Procedural Autonomy): शिक्षकांची भरती, बढती आणि पैशांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकारच्या मंजुरीची गरज न पडणे.

NEP 2020 आणि संस्थात्मक स्वायत्तता

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० स्वायत्ततेचे जोरदार समर्थन करते. त्याचे मुख्य पैलू समजून घ्या:

• ‘लाईट पण टाईट’ (Light but Tight) नियंत्रण: सरकारचा थेट हस्तक्षेप कमी असेल, पण जबाबदारी आणि पारदर्शकतेबाबत कडक नियम असतील.
• श्रेणीबद्ध स्वायत्तता (Graded Autonomy): चांगली कामगिरी करणाऱ्या संस्थांना अधिक स्वातंत्र्य दिले जाईल.
• HECI ची स्थापना: UGC, AICTE आणि NCTE सारख्या विविध संस्थांना बरखास्त करून एकच नियामक संस्था (Higher Education Commission of India) स्थापन केली जाईल.
• ‘जवाबदारीसह स्वायत्तता’ (Autonomy with Accountability): हे NEP 2020 चे मूळ सूत्र आहे.

UGC विरुद्ध संस्थात्मक स्वायत्तता

UGC आणि IIT/IIM यांच्यातील संबंध नेहमीच क्लिष्ट राहिले आहेत:

• IIT स्वतंत्र कायद्याने चालतात, त्यामुळे ते UGC च्या नियमांच्या अधीन येत नाहीत.
• २०१७ च्या कायद्यानंतर IIM ला थेट पदवी देण्याचा अधिकार मिळाला, त्यामुळे त्यांचाही UGC शी संबंध उरला नाही.
• UGC ने २०१८ मध्ये आणलेल्या ‘ग्रेडेड ऑटोनॉमी’च्या नियमांमुळे उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संस्थांवर कागदोपत्री कामांचा ताण वाढला, अशी टीका तज्ज्ञांनी केली आहे.

जागतिक तुलना

MIT (मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी), अमेरिका

MIT ही एक खाजगी संस्था आहे, जिचे व्यवस्थापन एक स्वतंत्र बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पाहते. अमेरिकन सरकार संशोधनासाठी निधी देते, पण त्यांच्या अंतर्गत निर्णयांमध्ये कधीही पडत नाही. निधी देणे आणि प्रशासनावर नियंत्रण ठेवणे या दोन गोष्टी अमेरिकेने वेगळ्या ठेवल्या आहेत. म्हणूनच MIT आज जगातील पहिल्या क्रमांकाची संस्था आहे.

ऑक्सफर्ड विद्यापीठ, युनायटेड किंगडम (UK)

ऑक्सफर्ड ही एक स्वशासित संस्था आहे. ब्रिटीश सरकार निधी पुरवते, पण शैक्षणिक धोरण ठरवू शकत नाही. ऑक्सफर्डची स्वायत्तता तिथल्या रॉयल चार्टर (Royal Charter) द्वारे सुरक्षित आहे. आपल्या IIT आणि IIM ला देखील याच दर्जाच्या जागतिक संस्थांशी स्पर्धा करायची आहे.

पुढील वाटचाल

• कोणतीही प्रशासकीय नियमावली बनवण्यापूर्वी सरकारने संबंधित शिक्षण संस्थांशी चर्चा केली पाहिजे.
• VBSA निकष हे १९६१ च्या IIT कायद्याशी आणि २०१७ च्या IIM कायद्याशी सुसंगत असावेत.
• NEP २०२० मधील ‘श्रेणीबद्ध स्वायत्तता’ तत्त्वाचा आदर राखला गेला पाहिजे.
• मंत्रालयाचा हस्तक्षेप वाढवण्यापेक्षा संसदीय समित्यांद्वारे या संस्थांचे मूल्यमापन आणि उत्तरदायित्व निश्चित करावे.

पूर्व परीक्षा सराव प्रश्न (MCQ)

प्र. IIM कायदा, २०१७ च्या संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?

1. हा कायदा IIM च्या बोर्ड ऑफ गवर्नर्सना (BoG) सरकारच्या मंजुरीशिवाय संचालक नियुक्त करण्याचा अधिकार देतो.
2. हा कायदा IIM संस्थांना जुन्या PGDM ऐवजी थेट MBA पदवी देण्याचा अधिकार देतो.
3. हा कायदा IIM संस्थांना UGC च्या थेट नियंत्रण कक्षेत आणतो.

• (a) केवळ १ आणि २
• (b) केवळ २ आणि ३
• (c) केवळ १ आणि ३
• (d) १, २ आणि ३

उत्तर: (a) केवळ १ आणि २. स्पष्टीकरण: विधान ३ चुकीचे आहे. IIM कायदा २०१७ नुसार या संस्थांना UGC च्या थेट अधिकार क्षेत्राबाहेर ठेवण्यात आले आहे.

मुख्य परीक्षा सराव प्रश्न

प्र. “संस्थात्मक स्वायत्तता (Institutional Autonomy) आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व (Public Accountability) हे एकमेकांचे विरोधी नसून पूरक मूल्ये आहेत.” IIT आणि IIM संस्थांच्या संदर्भातील अलीकडच्या वादाच्या प्रकाशात या विधानाचे टीकात्मक परीक्षण करा. (२५० शब्द)

उत्तराचे मुख्य मुद्दे:

• प्रस्तावना: संस्थात्मक स्वायत्तता स्पष्ट करा — शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक पैलू.
• कायदेशीर आधार: आयआयटी कायदा १९६१ आणि आयआयएम कायदा २०१७ च्या महत्त्वाच्या तरतुदी स्पष्ट करा.
• विवादाचा मुद्दा: VBSA निकष विवाद — IIT/IIM चा विरोध आणि व्हिजिटरच्या अधिकारांबाबत असलेली चिंता मांडा.
• धोरणात्मक दृष्टिकोन: NEP २०२० मधील ‘लाईट पण टाईट’ (Light but Tight) मॉडेल आणि श्रेणीबद्ध स्वायत्ततेचा संदर्भ द्या.
• जागतिक उदाहरणे: MIT आणि ऑक्सफर्ड सारख्या जागतिक संस्थांचा उल्लेख करून तुलना करा.
• उत्तरदायित्व निश्चित करणे: पारदर्शक ऑडिट, संसदीय समित्या आणि कामगिरीचे मूल्यांकन यांद्वारे जबाबदारी कशी वाढवता येईल ते सांगा.
• निष्कर्ष: भारताला अशा प्रशासकीय रचनेची गरज आहे जी शैक्षणिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करेल आणि सार्वजनिक संसाधनांचा नैतिक वापरही सुनिश्चित करेल.

ही अभ्यास नोंद IAS EasyWay च्या दैनिक चालू घडामोडी उपक्रमाचा एक भाग आहे.