E20 इथेनॉल मिश्रण धोरण — ऊर्जा व पर्यावरण विश्लेषण (जुलै 11, 2026) – चालू घडामोडी

बातम्यांमध्ये का आहे?

तुम्ही रोज गाडी चालवताना मायलेजचा विचार नक्कीच करत असाल. आता याच मायलेजच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रीय पातळीवर एक महत्त्वाची चर्चा सुरू झाली आहे. भारत सरकारने नुकतीच संसदेत एक कबुली दिली: पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिसळल्यामुळे (E20 इंधन) काही जुन्या गाड्यांचे मायलेज ३ ते ५ टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. तरीही, सरकारने या धोरणाचे खंबीरपणे समर्थन केले आहे. हे इंधन इंजिनचे आरोग्य सुधारते (उच्च ऑक्टेन रेटिंगमुळे), प्रदूषण कमी करते आणि आपली ऊर्जा सुरक्षा बळकट करते. राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण २०१८ (२०२२ च्या सुधारणेसह) अंतर्गत २०२५ पर्यंत संपूर्ण देशात E20 इंधनाचे ध्येय गाठण्याच्या पार्श्वभूमीवर हे विधान आले आहे.

MPSC/UPSC GS पेपर III अभ्यासक्रम मॅपिंग

तुमच्या मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. GS पेपर III मधील खालील घटकांशी हा मुद्दा थेट जोडलेला आहे, ज्याचा तुम्ही अभ्यास केला पाहिजे:

• ऊर्जा सुरक्षा: आपण खनिज तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कसे कमी करू शकतो आणि जैवइंधनाचे पर्याय कसे शोधू शकतो, यावर लक्ष द्या.
• पर्यावरण व परिस्थिती विज्ञान: वाहनांमधून होणारे कमी उत्सर्जन, हरितगृह वायू घट आणि पॅरिस करारातील भारताची ध्येये.
• सरकारी धोरणे: राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण २०१८, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (EBP) आणि आत्मनिर्भर भारत अभियान.
• कृषी आणि अन्न सुरक्षा: उसाचे उत्पादन वाढवणे, शेतकऱ्यांच्या हातात मिळणारा पैसा आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ‘अन्न विरुद्ध इंधन’ (Food vs Fuel) हा वाद.
• भारतीय अर्थव्यवस्था: आयात खर्च कमी करून होणारी परकीय चलनाची बचत आणि ग्रामीण भागात निर्माण होणारा रोजगार.

राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण २०१८ (२०२२ मधील सुधारणेसह)

आपल्या देशाला परदेशी तेलाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण २०१८ आणले. २०२२ मध्ये सरकारने यात काही मोठे बदल केले, जेणेकरून आपण लवकरात लवकर इथेनॉल निर्मितीमध्ये स्वयंपूर्ण होऊ शकू. हे बदल नेमके काय आहेत, ते समजून घेऊया:

या धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

• २०२५ चे नवीन लक्ष्य: सरकारने मूळ धोरणातील २०३० पर्यंत E20 मिश्रण गाठण्याचे उद्दिष्ट पाच वर्षे आधी म्हणजेच २०२५ वर आणले आहे.
• कच्च्या मालाचा विस्तार (एक सोपी तुलना): जसे आपण स्वयंपाकघरात भाजी संपली की इतर उपलब्ध पदार्थांचा वापर करतो, तसेच सरकारने इथेनॉलसाठी केवळ उसावर अवलंबून न राहता इतर पर्याय खुले केले. आता खराब झालेले अन्नधान्य, पिकांचे अवशेष (कृषी अवशेष) आणि FCI कडील अतिरिक्त तांदूळ यांपासूनही इथेनॉल बनवता येते.
• जैवइंधनांचे टप्पे (Classification): सरकारने जैवइंधनांची विभागणी तीन गटांत केली आहे. 1G (पहिली पिढी) – उसासारख्या अन्न पिकांपासून बनवलेले; 2G (दुसरी पिढी) – लाकूड, काडीकचरा अशा न खाण्यायोग्य कचऱ्यापासून बनवलेले; आणि 3G (तिसरी पिढी) – शेवाळापासून (Algae) तयार केलेले जैवइंधन.
• राष्ट्रीय जैवइंधन समन्वय समिती (NBCC): कॅबिनेट सचिवांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती संपूर्ण देशातील जैवइंधन मोहिमेवर थेट लक्ष ठेवते.
• व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग (VGF): कचऱ्यापासून इथेनॉल बनवणाऱ्या (2G) कंपन्यांना सुरुवातीचा खर्च परवडत नाही. अशा कंपन्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सरकारने या निधीची तरतूद केली आहे.

E10 ते E20 रोडमॅप: भारताचा इथेनॉल प्रवास

हा प्रवास एका रात्रीत सुरू झालेला नाही. भारताने गेल्या २५ वर्षांत हळूहळू आणि खात्रीशीर पावले टाकत हा टप्पा गाठला आहे. या प्रवासाचे प्रमुख टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत:

1. २००१ (सुरुवात): सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर काही राज्यांमध्ये ५% इथेनॉल मिश्रणासह EBP (Ethanol Blended Petrol) कार्यक्रम सुरू केला.
2. २०१३ (अनिवार्यता): केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात ५% इथेनॉल (E5) मिश्रण करणे बंधनकारक केले.
3. २०१८–१९ (पहिले मोठे यश): अनेक राज्यांनी यशस्वीपणे १०% मिश्रण (E10) साध्य केले आणि याच काळात जैवइंधन धोरणाला अधिकृत स्वरूप मिळाले.
4. २०२२–२३ (ऐतिहासिक टप्पा): देशाने पहिल्यांदाच पेट्रोलमध्ये सरासरी १०% पेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळण्याचा ऐतिहासिक टप्पा पार केला.
5. २०२३–२४ (वेगवान प्रगती): आपण थेट १३ ते १४% मिश्रणाचा टप्पा गाठला.
6. २०२५ (अंतिम लक्ष्य): संपूर्ण देशातील पेट्रोल पंपांवर २०% इथेनॉल मिश्रित (E20) पेट्रोल पुरवण्याचे देशाचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय आहे.

E20 मिश्रणाचे मोठे फायदे

१. देशाची ऊर्जा सुरक्षा आणि परकीय चलनाची बचत

आपण वापरत असलेल्या कच्च्या तेलापैकी ८५% पेक्षा जास्त तेल परदेशातून आयात करतो. ही खूप मोठी परावलंबिता आहे. विचार करा, जर आपण पेट्रोलमध्ये २०% घरगुती इथेनॉल मिसळले, तर देशाची दरवर्षी सुमारे ₹३०,००० कोटी रुपयांची परकीय चलनाची बचत होईल. हा वाचलेला पैसा आपण देशाच्या इतर विकासासाठी वापरू शकतो. यामुळे आपले ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘पंच प्रण’ हे स्वप्न प्रत्यक्षात यायला मदत होईल.

२. बळीराजाच्या हातात मिळणारा पैसा (शेतकरी उत्पन्न वाढ)

हा कार्यक्रम थेट आपल्या शेतीशी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जोडलेला आहे:

• या धोरणामुळे सुमारे ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि ५० लाख शेतमजुरांच्या आयुष्यात थेट सकारात्मक बदल होत आहे.
• २०१७ मध्ये साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची उसाची थकबाकी ₹२०,००० कोटींपेक्षा जास्त होती, ती २०२३ मध्ये थेट ₹३,००० कोटींच्या खाली आली आहे.
• शेतकऱ्यांना त्यांची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (FRP) आता वेळेवर मिळत आहे.
• सरकारने ठरवलेल्या निश्चित खरेदी दरांमुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची खात्रीशीर हमी मिळते.

३. पर्यावरणाचा फायदा (उत्सर्जनात घट)

इथेनॉलमध्ये ऑक्सिजनचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे जेव्हा ते पेट्रोलसोबत इंजिनमध्ये जळते, तेव्हा इंधनाचे पूर्ण ज्वलन होते (Complete Combustion). याचा पर्यावरणाला काय फायदा होतो?

• हवेतील विषारी कार्बन मोनॉक्साइड (CO) चे प्रमाण तब्बल ५०% पर्यंत कमी होते.
• हरितगृह वायूंच्या (GHG) एकूण उत्सर्जनात पेट्रोलच्या तुलनेत ५०% पर्यंत कपात होते.
• पॅरिस कराराअंतर्गत भारताने जे राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) उद्दिष्ट ठेवले आहे (२०३० पर्यंत कार्बन तीव्रता ३५% ने कमी करणे), ते साध्य करणे आपल्याला खूप सोपे जाईल.

धोरणातील आव्हाने आणि धोके

प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात. E20 धोरण जितके फायदेशीर वाटते, तितकीच मोठी आव्हानेही आपल्यासमोर आहेत. चला तर, ही आव्हाने काय आहेत ती समजून घेऊया:

१. मायलेज कमी होणे (ऊर्जा घनतेचा खेळ)

इथेनॉलची ऊर्जा घनता (Energy Density) पेट्रोलच्या तुलनेत केवळ ६६% असते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एक लिटर पेट्रोल जेवढी शक्ती (Energy) इंजिनला देते, तेवढी शक्ती एक लिटर इथेनॉल देऊ शकत नाही. त्यामुळे काय होते?

• BS6 मानकांआधीच्या जुन्या वाहनांमध्ये ग्राहकांना मायलेजमध्ये स्पष्ट घट जाणवते.
• जर सरकारने इथेनॉलच्या दरांमध्ये त्या प्रमाणात कपात केली नाही, तर सामान्य वाहनधारकांचा खिसा रिकामा होईल.
• नवीन E20 अनुकूलित (E20-compliant) वाहनांमध्ये हा परिणाम तुलनेने खूप कमी असतो.

२. इंजिन खराब होण्याचा धोका (सुसंगतता)

• इथेनॉल हे काही धातूंसाठी गंजवणारे (Corrosive) ठरू शकते. यामुळे जुन्या वाहनांमधील रबर सील, प्लास्टिक पाईप्स आणि इंजिनचे धातूचे भाग खराब होऊ शकतात.
• फेज सेपरेशन (Phase Separation – पाणी आणि इंधनाचे वेगळे होणे): इथेनॉलला हवेतील आर्द्रता शोषून घेण्याची सवय असते. जसे मिठाला दमट हवेत पाणी सुटते, तसेच पेट्रोल टाकीत आर्द्रता आल्यास इथेनॉल पाण्याशी जोडले जाते आणि पेट्रोलपासून वेगळे होऊन तळाशी बसते. यामुळे इंजिन गंभीरपणे बिघडू शकते.
• भारतात सध्या कार्ब्युरेटर असलेल्या सुमारे २० कोटी दुचाकी रस्त्यांवर धावत आहेत. हिवाळ्यात किंवा थंड हवामानात या गाड्या सुरू होण्यात मोठी अडचण येऊ शकते.

३. अन्न विरुद्ध इंधन (Food vs Fuel) मोठा नैतिक प्रश्न

• भूक आणि अन्न सुरक्षा: संयुक्त राष्ट्रांच्या (FAO २०२३) अहवालानुसार भारतात आजही तब्बल १९.३ कोटी लोक कुपोषित आहेत. अशा वेळी खाण्यायोग्य अन्नधान्य किंवा तांदूळ इंधनासाठी वापरणे नैतिकदृष्ट्या किती योग्य आहे, हा मोठा प्रश्न आहे.
• पाण्याचा प्रचंड वापर: ऊस हे पीक खूप पाणी पिणारे पीक आहे. महाराष्ट्रासारख्या किंवा उत्तर प्रदेशसारख्या आधीच पाण्याच्या टंचाईचा सामना करणाऱ्या राज्यांमध्ये उसाची शेती वाढल्यास भूजल पातळी गंभीरपणे खालावू शकते.
• साखर उत्पादनात कपात होऊन ती इथेनॉलकडे वळवल्यास साखरेचे भाव वाढतील, ज्याचा थेट फटका गरीब ग्राहकांना बसेल.

जागतिक धडा: ब्राझीलचा ProÁlcool कार्यक्रम

तुमच्या मुख्य परीक्षेच्या उत्तर लेखनात मूल्यवर्धन करण्यासाठी ब्राझीलचे उदाहरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. चला पाहूया ब्राझीलने हे कसे साध्य केले:

• ProÁlcool ची सुरुवात (१९७५): १९७३ च्या जागतिक तेल संकटानंतर ब्राझीलने आपल्या अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर हा क्रांतिकारी कार्यक्रम सुरू केला.
• E27 चे यश: ब्राझीलने आज पेट्रोलमध्ये २७% इथेनॉल मिश्रण (E27) अनिवार्य केले आहे. तिथे ‘फ्लेक्स-फ्युएल’ (Flex-fuel – कोणत्याही प्रमाणात इथेनॉल आणि पेट्रोलवर चालणारी) वाहने सर्रास वापरली जातात.
• प्रचंड उत्पादन: ब्राझील दरवर्षी सुमारे ३० अब्ज लिटर इथेनॉल बनवतो. निर्मितीच्या बाबतीत तो जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे (पहिला क्रमांक अमेरिकेचा लागतो).
• यशाचे गुपित काय आहे? ब्राझीलने त्यांच्या ऑटोमोबाईल क्षेत्राला तंत्रज्ञान बदलण्यास प्रवृत्त केले, ग्राहकांमध्ये विश्वास निर्माण केला आणि सरकारने गेली अनेक दशके या धोरणाला सलग पाठबळ दिले.
• भारताची स्थिती: भारताशी तुलना करता, आपण अजूनही प्राथमिक टप्प्यात आहोत. आपल्याकडे अजूनही फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांची कमतरता आहे आणि जुन्या गाड्यांची संख्या मोठी आहे.

साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन आणि इथेनॉलचे अर्थशास्त्र

आपल्या देशातील साखर उद्योगात नेहमीच ‘अतिउत्पादन’ ही एक डोकेदुखी राहिली आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश आहे. दरवर्षी आपण ३५ दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त साखरेचे उत्पादन करतो. पण या अतिरिक्त साखरेमुळे बाजारात साखरेचे दर घसरतात, कारखाने तोट्यात जातात आणि शेतकऱ्यांची देणी रखडतात. या संकटावर तोडगा म्हणून सरकारने साखरेचा वापर इथेनॉल बनवण्यासाठी सुरू केला. यामागचे अर्थशास्त्र पुढीलप्रमाणे आहे:

• इथेनॉल वळवणे (Diversion): अतिरिक्त उसाचा रस आणि मोलॅसेस (मळी) इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवून सरकारने साखर कारखान्यांना दिवाळखोरीपासून वाचवले आहे.
• आकर्षक खरेदी दर (२०२३-२४): सरकारने वेगवेगळ्या कच्च्या मालासाठी वेगवेगळे दर निश्चित केले आहेत, जेणेकरून कारखान्यांना चांगला नफा मिळेल:
  • C-हेवी मोलॅसेस (कमी गुणवत्तेची मळी): ₹६५.६१ प्रति लिटर.
  • B-हेवी मोलॅसेस (मध्यम गुणवत्तेची मळी): ₹७०.४६ प्रति लिटर.
  • थेट उसाचा रस (सर्वोत्तम गुणवत्ता): ₹८९.७६ प्रति लिटर.
• पुरवठ्यातील मोठी वाढ: २०२२-२३ च्या काळात देशात मिश्रणासाठी तब्बल ५०० कोटी लिटरपेक्षा जास्त इथेनॉलचा पुरवठा करण्यात आला होता.

शाश्वत विकास ध्येयांसोबत (SDG) संबंध

तुमच्या मुख्य परीक्षेच्या उत्तरात मार्क्स वाढवण्यासाठी खालील शाश्वत विकास ध्येयांचा (SDGs) उल्लेख करायला विसरू नका:

• SDG ७ (स्वच्छ व परवडणारी ऊर्जा): जैवइंधनाचा वापर वाढवून आपण स्वच्छ ऊर्जेकडे वाटचाल करत आहोत.
• SDG ८ (उत्कृष्ट काम आणि आर्थिक वृद्धी): या धोरणामुळे ग्रामीण भागात नवे उद्योग उभे राहत असून शेतकऱ्यांचे आणि कामगारांचे उत्पन्न वाढत आहे.
• SDG १३ (हवामान कृती): हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करून भारत जागतिक हवामान बदलाच्या लढ्यात सक्रिय योगदान देत आहे.
• SDG २ (भूकमुक्ती): आपण ‘अन्न विरुद्ध इंधन’ या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही; त्यामुळे अन्नाचा वापर योग्य पद्धतीनेच व्हायला हवा.
• SDG १२ (जबाबदार उपभोग आणि उत्पादन): शेतातील पिकांच्या कचऱ्याचा पुनर्वापर करून आपण वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेला (Circular Economy) प्रोत्साहन देत आहोत.

पूर्व परीक्षा सराव प्रश्न (Prelims MCQ)

प्रश्न: भारताच्या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रमाच्या संदर्भात खालील विधानांचा विचार करा:

1. राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण २०१८ मध्ये २०२२ मध्ये सुधारणा करून E20 चे लक्ष्य २०३० वरून २०२५ वर आणण्यात आले.
2. E20 इंधनाचा रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) शुद्ध पेट्रोलपेक्षा कमी असतो.
3. उसाच्या रसापासून तयार केलेल्या इथेनॉलला C-हेवी मोलॅसेसपासून तयार केलेल्या इथेनॉलपेक्षा जास्त सरकारी खरेदी किंमत मिळते.

वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?

• (अ) केवळ १ आणि २
• (ब) केवळ १ आणि ३
• (क) केवळ २ आणि ३
• (ड) १, २ आणि ३

उत्तर: (ब) केवळ १ आणि ३

स्पष्टीकरण:
• विधान १ बरोबर आहे: २०२२ च्या सुधारित धोरणामुळे E20 चे अंतिम लक्ष्य २०२५ पर्यंत आणण्यात आले आहे.
• विधान २ चुकीचे आहे: E20 इंधनाचा रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) हा शुद्ध पेट्रोलपेक्षा जास्त असतो, ज्यामुळे इंजिन अधिक सुरळीत चालते.
• विधान ३ बरोबर आहे: उसाच्या रसापासून बनवलेल्या इथेनॉलला केंद्र सरकार सर्वाधिक म्हणजे ₹८९.७६ प्रति लिटरचा दर देते, तर C-हेवी मोलॅसेसला सर्वात कमी दर मिळतो.

मुख्य परीक्षा सराव प्रश्न (Mains GS Paper III)

प्रश्न: “भारताचा E20 इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम एकीकडे धोरणात्मक आवश्यकता आहे, तर दुसरीकडे धोरणात्मक कोंडीही आहे.” ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक-आर्थिक परिणाम आणि विविध आव्हानांचे गंभीर विश्लेषण करा.

तुमchecked तुम्ही तुमचे उत्तर खालील मुद्द्यांच्या आधारे तयार करू शकता:

• प्रस्तावना: भारताचे तेलाच्या आयातीवरील प्रचंड अवलंबित्व स्पष्ट करा, सरकारचे २०२५ चे E20 चे ध्येय आणि नुकतीच सरकारने दिलेली मायलेज घटीची कबुली यांचा संदर्भ देऊन उत्तराची सुरुवात करा.
• फायदे (धोरणात्मक गरज): परकीय चलनाची होणारी मोठी बचत, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि शेतकऱ्यांना मिळणारा फायदा, कार्बन उत्सर्जनात होणारी घट आणि देशातील अतिरिक्त साखरेचे योग्य व्यवस्थापन या मुद्द्यांवर भर द्या.
• आव्हाने (धोरणात्मक कोंडी): जुन्या वाहनांचे कमी होणारे मायलेज, वाहनांच्या इंजिनवर होणारा परिणाम, ‘अन्न विरुद्ध इंधन’ हा नैतिक वाद आणि उसाच्या शेतीमुळे पाण्याचा होणारा अतिरिक्त वापर यांवर भाष्य करा.
• जागतिक धडे: ब्राझीलच्या ProÁlcool कार्यक्रमाचे यशस्वी उदाहरण देऊन त्यांनी कसे फ्लेक्स-फ्युएल वाहने बाजारात आणली आणि दीर्घकालीन धोरण राबवले, हे स्पष्ट करा.
• पुढील मार्ग (Way Forward): अन्न पिकांऐवजी कचऱ्यापासून बनवल्या जाणाऱ्या (2G आणि 3G) इथेनॉलला प्रोत्साहन देणे, देशात फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांचे उत्पादन वाढवणे, शेतकऱ्यांसाठी पाण्याच्या वापराचे नियमन करणे आणि इंधनाचे योग्य दर निश्चित करणे अशा उपाययोजना सुचवा.

हा अभ्यास आराखडा IAS EasyWay च्या दैनिक चालू घडामोडी उपक्रमाचा एक भाग आहे.