पश्चिम घाट संरक्षण आणि दरड कोसळण्याची समस्या — पर्यावरण आणि आपत्ती व्यवस्थापन (१४ जुलै २०२६) – चालू घडामोडी

पश्चिम घाटातील दरड कोसळणे आणि संवर्धनाचा वाद आज चर्चेत का आहे, हे आपण समजून घेऊया

जुलै २०२६ मधील मुसळधार मान्सून पावसाच्या आगमनाने पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील भागात, विशेषतः केरळ, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या कोकण पट्ट्यात पुन्हा एकदा विनाशकारी दरडी कोसळल्या आहेत. या दुर्दैवी घटनांमुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली असून, स्थानिक समुदायांचे विस्थापन झाले आहे आणि पायाभूत सुविधांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. परिणामी, या वारंवार घडणाऱ्या आपत्तींमुळे पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय संरक्षणाबाबतचा महत्त्वाचा वाद पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला आहे. पर्यावरणवादी आणि धोरणकर्ते पुन्हा एकदा माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम घाट पर्यावरणतज्ज्ञ गट आणि त्यानंतरचे अंतराळ शास्त्रज्ञ के कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील उच्च-स्तरीय कार्यगटाने केलेल्या शिफारसींच्या अंमलबजावणीतील विलंबावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. नुकत्याच घडलेल्या घटनांवरून असे दिसून येते की संरक्षण उपाययोजनांना उशीर केल्यामुळे पर्यावरणीय किंमत मोजावी लागत आहे. तसेच या पर्वतीय क्षेत्रातील रहिवाशांचे जीवन आणि जैवविविधतेचे संरक्षण या दोन्हींमध्ये समतोल साधणाऱ्या दृष्टिकोनाची किती तातडीने गरज आहे, हे यावरून स्पष्ट होते.

नागरी सेवा उमेदवारांसाठी या विषयाचे अभ्यासक्रमातील महत्त्व काय आहे, ते जाणून घेऊया

केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या सामान्य अध्ययन पेपर तीनमध्ये हा विषय पर्यावरण, जैवविविधता, आपत्ती व्यवस्थापन आणि शाश्वत विकास या उपघटकांतर्गत येतो. तसेच एमपीएससी मुख्य परीक्षेच्या सामान्य अध्ययन पेपर चारमध्ये हा विषय पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरणीय समतोल आणि आपत्ती निवारण धोरणांशी संबंधित आहे. विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यामधील संघर्ष, गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन अहवालांचे तुलनात्मक विश्लेषण आणि दरड कोसळण्यामागील भौगोलिक कारणांची माहिती असणे पूर्व आणि मुख्य परीक्षांच्या तयारीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

पश्चिम घाटाचे पर्यावरणीय महत्त्व आपण सविस्तरपणे समजून घेऊया

पश्चिम घाट, ज्याला सह्याद्री पर्वतरांग म्हणूनही ओळखले जाते, ही हिमालयापेक्षाही जुनी आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिशय समृद्ध पर्वतीय प्रणाली आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू या सहा राज्यांतून जाणारी ही पर्वत साखळी भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीला समांतर अंदाजे सोळाशे किलोमीटर लांबीमध्ये पसरलेली आहे. हा प्रदेश जागतिक स्तरावर जैवविविधतेच्या आठ सर्वात संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या हॉटस्पॉट्सपैकी एक म्हणून ओळखला जातो. हा द्वीपकल्पीय भारताचा मुख्य पाण्याचा स्रोत आहे, जिथून गोदावरी, कृष्णा आणि कावेरी यांसारख्या प्रमुख नद्यांचा उगम होतो. या नद्या अनेक राज्यांमधील लाखो लोकांच्या शेती, घरगुती वापराच्या आणि औद्योगिक पाण्याच्या गरजा भागवतात. पश्चिम घाटात जैवविविधतेचे अनन्यसाधारण प्रमाण आढळते, ज्याचा अर्थ असा की येथे आढळणारे अनेक जीव जगातील इतर कुठेही आढळत नाहीत. निलगिरी तहर, सिंहपुच्छ वानर आणि विविध प्रकारचे अनोखे उभयचर प्राणी आणि वनस्पती ही येथील स्थानिक वन्यजीवांची प्रमुख उदाहरणे आहेत. या अद्वितीय वैश्विक मूल्यामुळे युनेस्कोने पश्चिम घाटाला जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केले आहे, जे जागतिक पर्यावरणीय समतोल आणि मान्सून नियंत्रणातील त्याची भूमिका अधोरेखित करते.

तीव्र मान्सून दरम्यान दरड कोसळण्याच्या संवेदनशीलतेमागील कारणांचे विश्लेषण करूया

जुलै २०२६ मधील दरड कोसळण्याच्या दुर्घटना पश्चिम घाटाची पावसाळ्यातील संवेदनशीलता दर्शवतात. या समस्येमागे अनेक भौगोलिक आणि मानवनिर्मित घटक कारणीभूत आहेत. मुख्य भौगोलिक घटक म्हणजे तीव्र उताराची रचना, खडकांचे मोठ्या प्रमाणावर झालेले क्षरण आणि मातीचा जाड थर. पावसाळ्यात या उतारांवर सतत मुसळधार पाऊस पडतो. हवामान बदलाच्या प्रभावामुळे या भागात अतिवृष्टीच्या घटना वाढल्या आहेत, ज्यामुळे काही तासांतच प्रचंड पाऊस प्रकट होतो. या तीव्र पावसामुळे माती वेगाने संपृक्त होते, ज्यामुळे मातीचा भार वाढतो आणि तिची घट्ट धरून ठेवण्याची क्षमता कमी होते. मातीच्या थरांमधील पाण्याचा दाब वाढल्याने उताराची घसरण होते आणि वेगवान चिखल तसेच दरडी कोसळतात. नैसर्गिक कारणांशिवाय मानवी हस्तक्षेपामुळे ही परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. मोठ्या प्रमाणावर होणारी जंगलतोड, रस्ते आणि रिसॉर्ट्स बांधण्यासाठी डोंगरउतारांची अनधिकृत आणि अशास्त्रीय कटाई आणि चहा किंवा रबर यांसारख्या एकच पीक पद्धतीच्या लागवडीमुळे मातीची नैसर्गिक पकड कमकुवत झाली आहे. याशिवाय, केरळ आणि कर्नाटकच्या अनेक भागात सॉईल पायपिंग नावाची घटना नोंदवली गेली आहे, जिथे भूगर्भातील पाण्यामुळे जमिनीखाली पोकळ बोगदे तयार होतात. या अंतर्गत धूपेमुळे जमीन अधिक अस्थिर होते, ज्यामुळे मुसळधार पावसात डोंगर अचानक कोसळतात.

माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालातील प्रमुख शिफारसींचा आढावा घेऊया

२०१० मध्ये पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने प्रसिद्ध पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम घाट पर्यावरणतज्ज्ञ गटाची स्थापना केली होती. २०११ मध्ये सादर केलेल्या गाडगीळ अहवालाने अत्यंत पर्यावरणपूरक आणि संरक्षणात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला. समितीने संपूर्ण पश्चिम घाट क्षेत्राला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्याची शिफारस केली. या मोठ्या क्षेत्राचे वर्गीकरण तीन वेगवेगळ्या संवेदनशील झोनमध्ये म्हणजेच झोन एक, झोन दोन आणि झोन तीनमध्ये करण्यात आले. सर्वाधिक संवेदनशील असलेल्या झोन एकमध्ये खाणकाम, दगडखाणी, नवीन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, मोठे जलविद्युत प्रकल्प आणि लाल श्रेणीतील प्रदूषक उद्योगांवर पूर्ण बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली होती. अहवालाने स्थानिक निर्णय प्रक्रियेला महत्त्व दिले, ज्यामध्ये जमीन वापराचे बदल आणि विकासात्मक प्रकल्पांबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक ग्रामसभा आणि समुदायांना देण्यात यावा असे सुचवले होते. तसेच सेंद्रिय शेतीकडे वळणे, जुनी धरणे टप्प्याटप्प्याने बंद करणे आणि वनजमिनीचे कृषी किंवा व्यावसायिक क्षेत्रात रूपांतर करण्यावर पूर्ण बंदी घालण्याची शिफारस केली होती.

के कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालातील शिफारसी समजून घेऊया

माधव गाडगीळ अहवालाच्या कडक शिफारसींना राज्य सरकारे, स्थानिक राजकारणी आणि भू-विकासकांकडून तीव्र विरोध झाला. त्यांच्या मते, अशा बंदीमुळे आर्थिक विकासाला खीळ बसेल आणि लाखो शेतकऱ्यांचे विस्थापन होईल. या विरोधानंतर सरकारने २०१२ मध्ये अंतराळ शास्त्रज्ञ के कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्च-स्तरीय कार्यगटाची स्थापना केली. कस्तुरीरंगन अहवालाने वर्गीकरणाची वेगळी पद्धत स्वीकारली. संपूर्ण पश्चिम घाट संवेदनशील घोषित करण्याऐवजी त्यांनी या क्षेत्राची दोन भागांत विभागणी केली, सांस्कृतिक भूप्रदेश आणि नैसर्गिक भूप्रदेश. मानवी वस्त्या, शेतजमीन आणि व्यावसायिक लागवड असलेल्या सांस्कृतिक भूप्रदेशाला, जो एकूण पश्चिम घाटाचा ६३ टक्के भाग आहे, संवर्धन नियमांतून वगळण्यात आले. केवळ उर्वरित ३७ टक्के नैसर्गिक जंगले आणि संरक्षित क्षेत्रांना पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्याची शिफारस केली. या ३७ टक्के भागात खाणकाम, दगडखाणी, वाळू उपसा आणि नवीन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली असली, तरी इतर विकासकामांना पर्यावरण मंजुरीसह परवानगी देण्यात आली. या अहवालाने स्थानिक ग्रामसभेच्या संमतीऐवजी प्रशासकीय आणि नोकरशाही नियंत्रणावर अधिक भर दिला.

गाडगीळ अहवाल आणि कस्तुरीरंगन अहवाल यांच्यातील दृष्टिकोनाची तुलना करूया

या दोन्ही अहवालांमधील फरक हा पर्यावरण संरक्षणाच्या मूळ तत्त्वज्ञानातील फरक दर्शवतो. माधव गाडगीळ अहवालाने पर्यावरणाच्या अखंडतेला प्राधान्य दिले आणि संपूर्ण पश्चिम घाटाकडे एक सलग परिसंस्था म्हणून पाहिले. त्यांचे लक्ष लोकसहभाग, पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन आणि शाश्वत विकासावर होते. याउलट, कस्तुरीरंगन अहवालाने आर्थिक विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यामध्ये व्यावहारिक तडजोड करण्याचा प्रयत्न केला. केवळ ३७ टक्के नैसर्गिक भागावर लक्ष केंद्रित करून मानवी क्रियाकलाप आणि राज्यांच्या विकास योजनांना कमीत कमी बाधा पोहोचवणे हा त्यांचा हेतू होता. गाडगीळ अहवालावर अतिशय कडक आणि राजकीयदृष्ट्या अव्यवहार्य असल्याचा शिक्का बसला, तर पर्यावरणवाद्यांनी कस्तुरीरंगन अहवालावर टीका केली कारण त्यांनी ६३ टक्के भाग व्यावसायिक वापरासाठी मोकळा सोडला. जुलै २०२६ मधील नुकत्याच झालेल्या दरडींवरून असे दिसून येते की व्यावहारिकतेच्या नावाखाली पर्यावरणीय निकषांमध्ये केलेली शिथिलता डोंगरउतारांना अधिक असुरक्षित बनवत आहे.

विकास विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण या वादाचे विश्लेषण करूया

पश्चिम घाटातील संघर्षाचा मुख्य गाभा विकास विरुद्ध संवर्धन या वादात आहे. घाट क्षेत्रातील सहा राज्ये असा युक्तिवाद करतात की वाढती लोकसंख्या आणि औद्योगिक गरजा भागवण्यासाठी महामार्ग, रेल्वे, वीज वाहिन्या आणि धरणांची गरज आहे. हजारो कुटुंबे उदरनिर्वाहासाठी शेती, दगडखाणी आणि पर्यटनावर अवलंबून आहेत, आणि कडक कायदे त्यांच्या रोजगारावर गदा आणू शकतात. तथापि, पर्यावरण शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे आर्थिक नुकसान हे तात्पुरत्या विकासाच्या नफ्यापेक्षा खूप जास्त असते. दरडी आणि पुरामुळे घरे, शेती आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडतो. तसेच पश्चिम घाटाच्या ऱ्हासामुळे संपूर्ण द्वीपकल्पीय भारताचे मान्सून चक्र आणि पाणी सुरक्षा धोक्यात आली आहे. त्यामुळे पर्यावरणाला विकासाचा अडथळा मानणे चुकीचे आहे, कारण दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता ही निरोगी पर्यावरणावरच अवलंबून असते.

शाश्वत संवर्धनासाठी पुढील मार्ग काय असावा, यावर चर्चा करूया

या समस्येवर मात करण्यासाठी भारताने टोकाची भूमिका सोडून संतुलित, शास्त्रीय आणि लोकसहभागावर आधारित दृष्टिकोन स्वीकारणे गरजेचे आहे. पहिले पाऊल म्हणजे उपग्रह मॅपिंग आणि रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने दरडप्रवण क्षेत्रांचे अचूक सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. वीस अंशांपेक्षा जास्त उतार असलेल्या डोंगरांवर मोठ्या इमारती, रिसॉर्ट्स आणि रस्ते बांधणीवर कडक बंदी घातली पाहिजे. दुसरे म्हणजे नियोजन प्रक्रियेत स्थानिक ग्रामसभांना सहभागी करून लोकशाही बळकट केली पाहिजे. स्थानिक लोकांच्या सहभागाशिवाय पर्यावरण धोरणे यशस्वी होऊ शकत नाहीत, म्हणूनच त्यांना हरित रोजगार आणि सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमातून प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तिसरे म्हणजे गाडगीळ समितीने सुचवल्याप्रमाणे सहा राज्यांनी मिळून एक संयुक्त पश्चिम घाट पर्यावरण प्राधिकरणाची स्थापना करावी, जेणेकरून राज्यांमध्ये समन्वय राहील. चौथे पाऊल म्हणजे डॉपलर रडार आणि स्वयंचलित पर्जन्यमापक यंत्रांचा वापर करून पूर्वसूचना यंत्रणा अधिक सक्षम केली पाहिजे. शेवटी, उतारांवरील माती स्थिर करण्यासाठी खोल मुळे असलेल्या स्थानिक वनस्पतींची लागवड करून पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

सराव पूर्व परीक्षेच्या बहुपर्यायी प्रश्नाद्वारे आपल्या ज्ञानाची चाचणी घेऊया

पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पर्यावरण समित्यांबाबत खालीलपैकी कोणते विधान किंवा विधाने योग्य आहेत?

विधान पहिले. माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखालील पर्यावरणतज्ज्ञ गटाने संपूर्ण पश्चिम घाटाला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्याची शिफारस केली होती.

विधान दुसरे. के कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील उच्च-स्तरीय कार्यगटाने केवळ ३७ टक्के पश्चिम घाट क्षेत्राला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील घोषित करण्याची शिफारस केली होती.

कृपया खालील पर्यायांमधून योग्य पर्याय निवडा.

पर्याय अ. केवळ विधान पहिले योग्य आहे.

पर्याय ब. केवळ विधान दुसरे योग्य आहे.

पर्याय क. विधान पहिले आणि विधान दुसरे दोन्ही योग्य आहेत.

पर्याय ड. विधान पहिले आणि विधान दुसरे दोन्ही योग्य नाहीत.

या प्रश्नाचे योग्य उत्तर पर्याय क आहे. दोन्ही विधाने योग्य आहेत. माधव गाडगीळ समितीने पर्यावरणाला प्राधान्य देत संपूर्ण घाटाच्या संरक्षणाची शिफारस केली होती, तर कस्तुरीरंगन समितीने विकास आणि संरक्षणाचा समतोल साधण्यासाठी केवळ ३७ टक्के क्षेत्राचा समावेश केला होता.

मुख्य परीक्षेसाठी सराव वर्णनात्मक प्रश्न आणि मुख्य उत्तरे पाहूया

प्रश्न. पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी नेमलेल्या माधव गाडगीळ समिती आणि के कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारसींमधील मुख्य फरकांचे मूल्यमापन करा. मान्सूनमधील सततच्या दरड कोसळण्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रदेशासाठी शाश्वत मार्ग सुचवा.

या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना पुढील मुद्दे समाविष्ट करावेत. प्रस्तावनेत पश्चिम घाटाचे महत्त्व आणि नुकत्याच जुलै २०२६ मध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे उद्भवलेल्या दरडींच्या समस्येचा उल्लेख करावा. मुख्य भागात दोन्ही अहवालांमधील वर्गीकरण पद्धती, स्थानिक ग्रामसभेचे अधिकार आणि आर्थिक निर्बंधांमधील फरक स्पष्ट करावा. गाडगीळ अहवालाचा लोकशाहीवादी आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोन विरुद्ध कस्तुरीरंगन अहवालाचा व्यावहारिक प्रशासकीय दृष्टिकोन यातील फरक स्पष्ट करावा. त्यानंतर, अंमलबजावणीच्या अभावामुळे आणि निसर्गाच्या अनिर्बंध शोषणामुळे दरड कोसळण्याची संवेदनशीलता कशी वाढली आहे ते सांगावे. शेवटी शाश्वत उपायांमध्ये उतारांवरील बांधकामावर बंदी, संयुक्त प्राधिकरणाची स्थापना, अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली आणि स्थानिक वृक्षलागवडीचा समावेश करावा.

या विषयाच्या सविस्तर विश्लेषणासाठी आणि यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या सराव उत्तरांसाठी, IASEasyWay.com ला नक्की भेट द्या. याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे.

हा अभ्यास आराखडा IAS EasyWay च्या दैनिक चालू घडामोडी उपक्रमाचा एक भाग आहे.