पश्चिम घाट संरक्षण आणि दरड कोसळण्याची समस्या — पर्यावरण आणि आपत्ती व्यवस्थापन (१४ जुलै २०२६) – चालू घडामोडी

पश्चिम घाटातील दरड कोसळण्याचा आणि संवर्धनाचा वाद पुन्हा का पेटला?

जुलै २०२६ च्या मुसळधार पावसाने पश्चिम घाटात पुन्हा एकदा हाहाकार माजवला आहे. केरळ, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या कोकण पट्ट्यात कोसळलेल्या भीषण दरडींमुळे अनेकांनी आपले प्राण गमावले. घरे उद्ध्वस्त झाली, संसार उघड्यावर आले आणि रस्ते-पूल वाहून गेले. या नैसर्गिक आपत्तीने पश्चिम घाटाच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा देशाच्या ऐरणीवर आणला आहे.

आता पर्यावरणप्रेमी आणि सरकार यांच्यात जुनाच वाद पुन्हा सुरू झालाय. माधव गाडगीळ समिती (WGEEP) आणि के. कस्तुरीरंगन समिती यांच्या शिफारसी धूळ खात का पडल्या आहेत, असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे. निसर्गाचे रक्षण करण्यात आपण जेवढा उशीर करू, तेवढीच मोठी किंमत आपल्याला मोजावी लागेल, हे या दुर्घटनेने दाखवून दिले आहे. डोंगररांगांमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे जीवन वाचवणे आणि तिथल्या समृद्ध जैवविविधतेचे रक्षण करणे या दोन्ही गोष्टींमध्ये सुवर्णमध्य साधण्याची वेळ आता आली आहे.

अभ्यासक्रमातील या विषयाचे स्थान (Syllabus Mapping)

तुम्ही जर UPSC किंवा MPSC परीक्षेची तयारी करत असाल, तर हा मुद्दा तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा या दोन्ही टप्प्यांवर यावर थेट प्रश्न विचारले जातात. खालील तक्त्यावरून तुम्हाला याचे महत्त्व सहज समजेल:

या विषयावर पकड मिळवण्यासाठी तुम्हाला काही गोष्टी व्यवस्थित समजून घ्याव्या लागतील:

• विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यामधील संघर्ष नेमका काय आहे?
• गाडगीळ समिती आणि कस्तुरीरंगन समिती यांच्या अहवालांमधील फरक काय आहे?
• दरडी कोसळण्यामागची भौगोलिक आणि मानवनिर्मित कारणे कोणती?

मुख्य परीक्षेमध्ये तुमचे उत्तर परिपूर्ण करण्यासाठी हे मुद्दे अत्यंत उपयुक्त ठरतील.

पश्चिम घाटाचे अनन्यसाधारण पर्यावरणीय महत्त्व

तुम्हाला माहिती आहे का? आपला पश्चिम घाट (सह्याद्री पर्वतरांग) हा हिमालयापेक्षाही जुना आहे! हा केवळ एक पर्वत नसून आपल्या देशाचे फुफ्फुस आणि पाण्याचा मुख्य स्त्रोत आहे. चला याच्या काही खास गोष्टी जाणून घेऊया:

• विस्तार आणि व्याप्ती: हा घाट भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीला समांतर असून गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, Karnataka, केरळ आणि तमिळनाडू अशा ६ राज्यांमध्ये पसरलेला आहे. याची एकूण लांबी सुमारे १,६०० किलोमीटर आहे.
• जगातील जैवविविधतेचे हॉटस्पॉट: संपूर्ण जगातील जैवविविधतेच्या ८ सर्वात संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या हॉटस्पॉट्सपैकी (Biodiversity Hotspots) हा एक आहे. म्हणूनच युनेस्कोने (UNESCO) याला जागतिक वारसा स्थळ घोषित केले आहे.
• भारताची ‘वॉटर टँक’ (पाण्याचा स्त्रोत): द्वीपकल्पीय भारताचा हा मुख्य जलस्त्रोत आहे. गोदावरी, कृष्णा, आणि कावेरी यांसारख्या मोठ्या नद्या पश्चिम घाटातूनच उगम पावतात. कोट्यवधी लोकांची पिण्याच्या पाण्याची आणि शेतीची गरज या नद्या भागवतात.
• स्थानिक प्रजातींचे घर (Endemism): येथे अशा अनेक वनस्पती आणि प्राणी आहेत जे जगाच्या पाठीवर इतर कुठेही आढळत नाहीत. उदा. निलगिरी तहर (Nilgiri Tahr), सिंहपुच्छ वानर (Lion-tailed Macaque) आणि विविध दुर्मिळ बेडूक व औषधी वनस्पती.

पश्चिम घाट भारताच्या हवामानावर नियंत्रण ठेवतो आणि मान्सूनच्या पावसाला आकर्षित करतो. हा घाट वाचवणे म्हणजे भारताचे भविष्य सुरक्षित करणे होय.

मुसळधार पावसात डोंगर का ढासळतात? दरडी कोसळण्यामागचे विज्ञान

पावसाळा आला की पश्चिम घाटात दरडी कोसळण्याच्या बातम्या वाढतात. यामागे निसर्गाचा कोप तर आहेच, पण मानवाने केलेल्या चुकाही तितक्याच कारणीभूत आहेत. डोंगर ढासळण्यामागे दोन प्रकारची कारणे आहेत:

१. नैसर्गिक आणि भौगोलिक कारणे

• तीव्र उतार आणि कमकुवत खडक: सह्याद्रीचे डोंगर खूप उंच आणि तीव्र उताराचे आहेत. वर्षानुवर्षे ऊन, वारा आणि पावसामुळे डोंगरांचे खडक झिजले आहेत आणि त्यावर मातीचा जाड थर साचला आहे.
• अतिवृष्टी आणि मातीचे वजन (Soil Saturation): हवामान बदलामुळे हल्ली काही तासांतच ढगफुटीसारखा पाऊस पडतो. याची तुलना आपण एका कोरड्या स्पंजशी करू शकतो. कोरड्या स्पंजवर थोडे पाणी टाकले तर तो जागेवर राहतो. पण त्यावर पाण्याचा बादलीभर मारा केला तर तो पाणी शोषून प्रचंड जड होतो आणि खाली घसरतो. डोंगरउतारावरील मातीचेही तसेच होते. मुसळधार पाण्याने माती पूर्णपणे भरून (Saturate) जाते आणि वजनाने खाली घसरू लागते.
• सॉईल पायपिंग (Soil Piping) – छुपे बोगदे: केरळ आणि कर्नाटकच्या डोंगराळ भागात एक विचित्र नैसर्गिक घटना पाहायला मिळते, जिला ‘सॉईल पायपिंग’ म्हणतात. याची कल्पना तुम्ही वाळवीने पोखरलेल्या लाकडासारखी करू शकता. जमिनीच्या आतून वाहणाऱ्या पाण्यामुळे मातीच्या आतल्या आत बारीक नलिका किंवा छुपे बोगदे तयार होतात. वरून जमीन सपाट दिसते, पण आतून ती पोखरलेली असते. मुसळधार पाऊस पडताच या पोकळ जागेत पाणी भरते आणि अचानक अख्खा डोंगर खाली कोसळतो.

२. मानवनिर्मित चुका

• डोंगरांची अशास्त्रीय कटाई: रस्ते रुंदीकरण, मोठे रिसॉर्ट्स आणि घरे बांधण्यासाठी डोंगर कापले जातात. पायथा कापल्यामुळे डोंगराचा समतोल बिघडतो.
• जंगलतोड: झाडांची मुळे मातीला घट्ट पकडून ठेवतात. चहा, कॉफी किंवा रबराच्या लागवडीसाठी नैसर्गिक जंगले कापल्यामुळे माती सैल झाली आहे.

माधव गाडगीळ समितीचा अहवाल (२०११): निसर्ग वाचवण्याचा कठोर आराखडा

पर्यावरण मंत्रालयाने २०१० मध्ये ज्येष्ठ पर्यावरणशास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने २०११ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. हा अहवाल पूर्णपणे निसर्गाच्या बाजूने झुकणारा होता.

गाडगीळ अहवालातील महत्त्वाच्या शिफारसी खालीलप्रमाणे होत्या:

• संपूर्ण पश्चिम घाट संवेदनशील: त्यांनी संपूर्ण घाटाला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area – ESA) घोषित करण्याची शिफारस केली.
• तीन श्रेणींमध्ये विभागणी: संवेदनशीलतेनुसार संपूर्ण क्षेत्राची ESZ-1, ESZ-2 आणि ESZ-3 अशा तीन झोनमध्ये विभागणी सुचवली.
• कडक निर्बंध (विशेषतः ESZ-1 मध्ये): पहिल्या झोनमध्ये खाणकाम (Mining), दगडखाणी (Quarrying), नवीन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आणि मोठे धरणे बांधण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची शिफारस केली.
• ग्रामसभेला सर्वोच्च अधिकार (तळागाळातील लोकशाही): विकासाच्या नावाखाली कुठेही जमीन वापरायची असेल तर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार नोकरशाहीला नसून तिथल्या स्थानिक ग्रामसभेला असावा, असा महत्त्वपूर्ण मुद्दा त्यांनी मांडला.
• सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य: रासायनिक खतांचा वापर थांबवून सेंद्रिय शेतीकडे वळणे आणि जुनी धरणे टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची शिफारस यात होती.

के. कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल (२०१३): विकास आणि पर्यावरणाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न

गाडगीळ अहवालातील कडक शिफारसींमुळे मोठी खळबळ माजली. राज्य सरकारे, विकासक आणि स्थानिक राजकारण्यांनी याला कडाडून विरोध केला. त्यांचा आक्षेप होता की, यामुळे विकास पूर्णपणे ठप्प होईल आणि लाखो शेतकरी विस्थापित होतील. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने २०१२ मध्ये अंतराळ शास्त्रज्ञ डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी समिती स्थापन केली.

कस्तुरीरंगन समितीने मध्यममार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी पश्चिम घाटाची दोन भागात विभागणी केली:

1. सांस्कृतिक भूप्रदेश (Cultural Landscape – ६३%): यामध्ये मानवी वस्त्या, शेती, आणि बागायती क्षेत्राचा समावेश होतो. कस्तुरीरंगन यांनी या ६३% भागाला कडक नियमांमधून सूट दिली.
2. नैसर्गिक भूप्रदेश (Natural Landscape – ३७%): केवळ उर्वरित ३७% जंगले आणि संरक्षित क्षेत्रांनाच पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करण्याची शिफारस केली.

या ३७% क्षेत्रातील नियम खालीलप्रमाणे होते:

• खाणकाम, दगडखाणी आणि प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवर पूर्ण बंदी.
• पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प आणि इतर विकासात्मक कामांना पर्यावरण मंजुरी घेऊन परवानगी दिली जाऊ शकते.
• स्थानिक ग्रामसभेच्या अधिकारांपेक्षा सरकारी यंत्रणा आणि नोकरशाहीच्या नियंत्रणावर अधिक भर देण्यात आला.

दोन्ही अहवालांची तुलना: गाडगीळ विरुद्ध कस्तुरीरंगन

या दोन्ही समित्यांच्या दृष्टिकोनात मोठा फरक होता. हा फरक समजून घेण्यासाठी खालील महत्त्वाचे मुद्दे पहा:

आज जेव्हा आपण जुलै २०२६ मधील भयानक दरडी पाहतो, तेव्हा असे जाणवते की कस्तुरीरंगन अहवालात दिलेली सूट डोंगरउतारांसाठी घातक ठरली आहे. व्यावहारिकतेच्या नावाखाली निसर्गाशी केलेली तडजोड आपल्याला किती महाग पडू शकते, याचे हे स्पष्ट उदाहरण आहे.

विकास विरुद्ध पर्यावरण: एक चुकीचा वाद

पश्चिम घाटात नेमके काय हवे – विकास की पर्यावरण? हा वाद वर्षानुवर्षे सुरू आहे. या दोन्ही बाजूंना समजून घेऊया:

• राज्यांची भूमिका (विकासाची गरज): घाटातील सहा राज्यांचे म्हणणे आहे की, लोकांना दळणवळणासाठी महामार्ग, रेल्वे आणि वीज हवी आहे. स्थानिक जनता उदरनिर्वाहासाठी शेती, दगडखाणी आणि पर्यटनावर अवलंबून आहे. कडक नियमांमुळे रोजगार धोक्यात येईल, अशी भीती त्यांना वाटते.
• पर्यावरणतज्ज्ञांचा इशारा (निसर्गाची किंमत): शास्त्रज्ञांचा युक्तिवाद असा आहे की, आज जो विकास फायद्याचा वाटतोय, तो उद्या आपत्तीच्या रूपात दुप्पट नुकसान करेल. याचे सोपे उदाहरण म्हणजे इमारतीचा पाया. निसर्ग हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे आणि विकास ही त्यावर उभारलेली इमारत. जर पायाच ढासळला तर इमारत कशी उभी राहणार? दरडी कोसळल्यामुळे दरवर्षी होणारे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान शेवटी सामान्य जनतेच्या आणि सरकारच्या खिशातूनच जाते.

पश्चिम घाटाचे नुकसान झाले तर केवळ तिथे राहणाऱ्या लोकांनाच फटका बसणार नाही, तर संपूर्ण दक्षिण भारताची पाणी सुरक्षा आणि मान्सूनचे चक्र बिघडेल. त्यामुळे पर्यावरण आणि विकास हे परस्परविरोधी नसून एकमेकांना पूरक असले पाहिजेत.

शाश्वत उपाय आणि पुढील मार्ग (Way Forward)

तुम्ही प्रशासकीय अधिकारी म्हणून या समस्येकडे कसे पाहता? आपल्याला टोकाचे विचार सोडून व्यावहारिक आणि वैज्ञानिक मार्ग निवडावा लागेल. यासाठी खालील उपाययोजना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत:

1. वैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि मॅपिंग: इस्रो (ISRO) किंवा रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाच्या मदतीने दरडी कोसळू शकतील अशा अतिसंवेदनशील जागा शोधून काढल्या पाहिजेत. २० अंशांपेक्षा जास्त उतार असलेल्या संवेदनशील भागांवर रिसॉर्ट्स, रस्ते आणि मोठ्या इमारतींच्या बांधकामावर तातडीने बंदी घातली पाहिजे.
2. तळागाळातील लोकशाही (Local Participation): कोणत्याही डोंगरावर प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी स्थानिक ग्रामसभेची मंजुरी आवश्यक केली पाहिजे. स्थानिक लोकांनाच निसर्ग रक्षणाचे भागीदार बनवा. त्यांना सेंद्रिय शेती आणि पर्यावरणाला हानी न पोहोचवणाऱ्या ‘हरित रोजगारांच्या’ (Green Jobs) संधी उपलब्ध करून द्या.
3. संयुक्त पश्चिम घाट प्राधिकरण (WGA): गाडगीळ समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे, सहा राज्यांनी मिळून एक स्वायत्त प्राधिकरण स्थापन करावे. यामुळे राज्या-राज्यांमधील सीमावादापलीकडे जाऊन घाटाच्या संरक्षणासाठी एक सामायिक धोरण राबवता येईल.
4. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर: डॉपलर रडार (Doppler Radar) आणि स्वयंचलित पाऊस मोजणी यंत्रे बसवून पूर्वसूचना यंत्रणा (Early Warning System) मजबूत करा, जेणेकरून वेळेत लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवता येईल.
5. डोंगरांचे पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन: डोंगरांवर खोलवर मुळे जाणारी स्थानिक झाडे (Local Flora) लावून मातीची पकड मजबूत करणे गरजेचे आहे.

पूर्व परीक्षेसाठी सराव प्रश्न (Prelims Practice Question)

प्रश्न. पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी स्थापन केलेल्या समित्यांबाबत खालील विधानांचा विचार करा:

१. डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने संपूर्ण पश्चिम घाटाला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करण्याची शिफारस केली होती.
२. डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यगटाने केवळ ३७ टक्के पश्चिम घाट क्षेत्राला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील घोषित करण्याची शिफारस केली होती.

वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहेत?

• पर्याय अ. केवळ १
• पर्याय ब. केवळ २
• पर्याय क. १ आणि २ दोन्ही
• पर्याय ड. यांपैकी एकही नाही

उत्तर: पर्याय क (१ आणि २ दोन्ही योग्य)

स्पष्टीकरण: दोन्ही विधाने अगदी बरोबर आहेत. डॉ. माधव गाडगीळ समितीने पर्यावरणाला संपूर्ण प्राधान्य देत संपूर्ण घाटाच्या कडक संरक्षणाची शिफारस केली होती. तर डॉ. कस्तुरीरंगन समितीने विकासाचाही विचार करून ३७ टक्के नैसर्गिक क्षेत्राला संवेदनशील घोषित करण्याचा सुवर्णमध्य सुचवला होता.

मुख्य परीक्षेसाठी सराव प्रश्न (Mains Practice Question)

उत्तर कसे लिहावे? (Answer Structuring Guidelines)

तुम्ही या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना खालीलप्रमाणे मांडणी केली पाहिजे:

• प्रस्तावना (Introduction): उत्तराची सुरुवात करताना पश्चिम घाटाचे भौगोलिक व पर्यावरणीय महत्त्व थोडक्यात स्पष्ट करा. त्यानंतर जुलै २०२६ मधील नुकत्याच घडलेल्या दरडींच्या दुर्घटनांचा संदर्भ देऊन विषयाची पार्श्वभूमी मांडा.
• मुख्य भाग (Body):
  • दोन्ही अहवालांमधील प्रमुख फरकांचा तुलनात्मक तक्ता किंवा मुद्दे लिहा (उदा. वर्गीकरण पद्धती, ग्रामसभेचे अधिकार, आर्थिक निर्बंध).
  • गाडगीळ अहवालाचा लोकशाहीवादी आणि पर्यावरणवादी दृष्टिकोन विरुद्ध कस्तुरीरंगन अहवालाचा व्यावहारिक प्रशासकीय दृष्टिकोन यांतील संघर्ष अधोरेखित करा.
  • या शिफारसींच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई आणि निसर्गाचे अनिर्बंध शोषण यांमुळे दरडी कोसळण्याची संवेदनशीलता कशी वाढत आहे, याचे विश्लेषण करा.
• पुढील मार्ग / शाश्वत उपाय (Way Forward): डोंगरांवरील बांधकामांवर बंदी, सहा राज्यांचे संयुक्त प्राधिकरण, उपग्रह मॅपिंग व पूर्वसूचना यंत्रणा आणि जैवविविधतेचे पुनरुज्जीवन या उपायांचा उल्लेख करा.
• निष्कर्ष (Conclusion): पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत विकास यांच्यात योग्य समतोल राखल्याशिवाय अशा आपत्ती थांबवता येणार नाहीत, असा सकारात्मक शेवट करा.

या विषयाच्या सविस्तर विश्लेषणासाठी आणि यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या सराव उत्तरांचे मूल्यमापन करण्यासाठी, तुम्ही IASEasyWay.com ला नक्की भेट द्या.

हा अभ्यास आराखडा IAS EasyWay च्या दैनिक चालू घडामोडी उपक्रमाचा एक भाग आहे.