भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता — क्वाड आणि रशिया संबंधांचा समतोल (१४ जुलै २०२६) – चालू घडामोडी

भारताचे भू-राजकारण आणि धोरणात्मक स्वायत्तता: क्वाड आणि रशिया संबंधांमध्ये संतुलन – जुलै २०२६

जुलै २०२६ मध्ये जागतिक भू-राजकीय परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची आणि वेगाने बदलणारी आहे. अशा वातावरणात, भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी आणि जागतिक पटलावर आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी एक बहुआयामी आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण अवलंबत आहे. विशेषतः, युनायटेड स्टेट्स, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश असलेल्या क्वाड या चतुष्कोणीय सुरक्षा संवादामध्ये भारताची सक्रिय भागीदारी आणि त्याच वेळी आपला जुना आणि विश्वासार्ह भागीदार असलेल्या रशियासोबतचे दीर्घकालीन संबंध जपण्याचे मोठे आव्हान भारतासमोर उभे आहे. हा लेख भारताच्या या धोरणात्मक संतुलनाचे, त्याच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचे आणि भविष्यातील शक्यतांचे सखोल विश्लेषण करेल.

हा विषय सध्या चर्चेत का आहे हे आपण समजून घेऊया…

सध्या, जग एका महत्त्वपूर्ण संक्रमणातून जात आहे. युक्रेन-रशिया संघर्ष, जो अजूनही कमी-अधिक प्रमाणात सुरू आहे, यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात आणि भू-राजकीय समीकरणात मोठे बदल झाले आहेत. पश्चिमी देशांनी, विशेषतः युनायटेड स्टेट्सने, रशियावर अनेक निर्बंध लादले आहेत आणि जगभरातील राष्ट्रांना रशियापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. याच वेळी, चीनचा वाढता आर्थिक आणि लष्करी प्रभाव, विशेषतः हिंदी-प्रशांत महासागर क्षेत्रात, अनेक देशांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. अशा स्थितीत, हिंदी-प्रशांत क्षेत्रातील स्थैर्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेला क्वाड गट अधिक सक्रिय झाला आहे. भारतासाठी, एका बाजूला पश्चिमी जगासोबतचे संबंध मजबूत करणे आणि क्वाडमध्ये आपली भूमिका वाढवणे महत्त्वाचे आहे, तर दुसऱ्या बाजूला, आपल्या संरक्षण गरजांसाठी आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी रशियाशी असलेले संबंध टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. या दुहेरी गरजेमुळेच भारताचे भू-राजकीय संतुलन आज जागतिक चर्चेचा महत्त्वाचा विषय बनले आहे.

भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या सिद्धांताची पार्श्वभूमी समजून घेऊया…

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आधारस्तंभ म्हणजे ‘धोरणात्मक स्वायत्तता’. शीतयुद्धाच्या काळात सुरू झालेल्या अलिप्ततावादी चळवळीतून (Non-Aligned Movement) याचा उगम झाला. या तत्त्वानुसार, भारत कोणत्याही एका महाशक्तीच्या गटात सामील न होता, आपल्या राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देऊन स्वतंत्र निर्णय घेतो. याचा अर्थ असा नाही की भारत कोणापासून अलिप्त आहे, तर याचा अर्थ असा आहे की भारत आपल्या हितानुसार वेगवेगळ्या देशांशी आणि गटांशी संबंध प्रस्थापित करतो. २१ व्या शतकात, जेव्हा जागतिक व्यवस्था बहुध्रुवीय (multipolar) होत आहे, तेव्हा भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. यामुळे भारताला चीन, रशिया आणि युनायटेड स्टेट्स यांसारख्या मोठ्या सत्तांशी स्वतंत्रपणे व्यवहार करण्याची संधी मिळते आणि जागतिक पटलावर एक महत्त्वाचा आणि विश्वासार्ह खेळाडू म्हणून आपली भूमिका बजावता येते. कोणत्याही एका देशाच्या दबावाखाली न येता, आपल्या देशाची सुरक्षा आणि आर्थिक विकास साधणे हेच भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचे मूळ उद्दिष्ट आहे.

रशियासोबतच्या लष्करी आणि ऊर्जा संबंधांचे सविस्तर विश्लेषण करूया…

रशियासोबतचे भारताचे संबंध हे दशकांपासून चालत आलेले आणि अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. विशेषतः लष्करी आणि ऊर्जा क्षेत्रात रशिया भारताचा एक महत्त्वाचा भागीदार राहिला आहे. भारताच्या लष्कराला लागणाऱ्या शस्त्रास्त्रांपैकी सुमारे साठ टक्के शस्त्रे रशियाकडून येतात. सुखोई लढाऊ विमाने, एस-४०० हवाई संरक्षण प्रणाली आणि विविध प्रकारच्या पाणबुड्या व युद्धनौका यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रणालींसाठी भारत रशियावर अवलंबून आहे. केवळ शस्त्रास्त्रांची खरेदीच नव्हे, तर तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संयुक्त उत्पादन आणि दुरुस्ती व देखभाल यासाठीही रशिया भारताला महत्त्वपूर्ण सहकार्य करतो. रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर पश्चिमी देशांकडून भारतावर रशियापासून दूर राहण्यासाठी दबाव आला असला तरी, भारताने आपले संरक्षण संबंध कायम ठेवले आहेत, कारण या शस्त्रास्त्रांच्या पर्यायांसाठी त्वरित दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही आणि रशियासोबतचे संबंध हे विश्वसनीय आणि किफायतशीर ठरले आहेत.

ऊर्जा क्षेत्राचा विचार करता, रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर भारताने रशियाकडून तेल आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढवली आहे. पश्चिमी देशांनी लादलेल्या निर्बंधांमुळे रशियाला आपला कच्चा तेलाचा साठा कमी दरात विकावा लागत आहे आणि भारताने याचा फायदा घेऊन आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी स्वस्त दरात तेल आयात केली आहे. यामुळे भारताला महागाईचा सामना करण्यास मदत झाली आहे. याव्यतिरिक्त, कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पासह अनेक अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये रशिया भारताला तांत्रिक सहकार्य करत आहे, जे भारताच्या दीर्घकालीन ऊर्जा गरजांसाठी महत्त्वाचे आहे. रशियासोबतचे हे ऊर्जा संबंध केवळ तात्पुरत्या गरजेपोटी नसून, ते दोन्ही देशांच्या दीर्घकालीन धोरणात्मक भागीदारीचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. भारताच्या दृष्टीने, रशियासोबतचे हे लष्करी आणि ऊर्जा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक स्थिरतेसाठी अपरिहार्य आहेत, ज्यामुळे भारताला जागतिक पातळीवर आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे सोपे जाते.

क्वाड भागीदारीत भारताच्या भूमिकेचा अभ्यास करूया…

क्वाड म्हणजेच चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद हा युनायटेड स्टेट्स, जपान, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या चार लोकशाही देशांचा समूह आहे. हिंदी-प्रशांत महासागर क्षेत्रात शांतता, स्थिरता आणि समृद्धी सुनिश्चित करणे हे क्वाडचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. हा गट कोणत्याही लष्करी युतीसारखा नसून, तो समान मूल्यांवर आधारित एक धोरणात्मक संवाद मंच आहे. भारत क्वाडमध्ये एक महत्त्वाचा सदस्य म्हणून ‘स्वतंत्र आणि मुक्त हिंदी-प्रशांत’ (Free and Open Indo-Pacific) संकल्पनेला पाठिंबा देतो. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करणे, विशेषतः समुद्रात नौवहन स्वातंत्र्य राखणे आणि सर्व सार्वभौम राष्ट्रांच्या प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करणे यावर भर दिला जातो.

क्वाडच्या माध्यमातून भारत अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करत आहे, ज्यात सागरी सुरक्षा, दहशतवादविरोधी प्रयत्न, नैसर्गिक आपत्ती निवारण आणि मानवतावादी मदत (HADR), आरोग्य सेवा, पुरवठा साखळीतील लवचिकता आणि महत्त्वपूर्ण तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञान यांचा समावेश आहे. भारताने क्वाड अंतर्गत लसीकरण मोहिमेत (Vaccine Maitri) महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, ज्यामुळे प्रदेशात भारताची सॉफ्ट पॉवर वाढली. क्वाडमधील आपली भागीदारी भारताला हिंदी-प्रशांत क्षेत्रातील आपला प्रभाव वाढवण्यास, चीनच्या वाढत्या प्रभावाला अप्रत्यक्षपणे संतुलित करण्यास आणि जागतिक स्तरावर एक जबाबदार आणि सक्षम शक्ती म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण करण्यास मदत करते. ही भागीदारी भारताला नवीन तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी भागीदार उपलब्ध करून देते, ज्यामुळे भारताच्या आर्थिक विकासालाही चालना मिळते. थोडक्यात, क्वाड भारताला एक बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेसाठी आपले योगदान देण्यास आणि आपल्या राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देण्यास एक व्यासपीठ प्रदान करते.

या बहु-आघाडीचे व्यवस्थापन करताना येणारी आव्हाने पाहूया…

क्वाड आणि रशिया या दोन्ही आघाड्यांवर संतुलन राखणे हे भारतासाठी एक मोठे आव्हान आहे. पश्चिमी देश, विशेषतः युनायटेड स्टेट्स, भारताला रशियापासून आपले संबंध कमी करण्याचे आवाहन करत आहेत. रशियाकडून शस्त्रास्त्रे आणि ऊर्जा आयात केल्यामुळे भारतावर काहीवेळा नैतिक आणि धोरणात्मक दबाव येतो. दुसरीकडे, रशिया भारताला चीनच्या विरोधात पश्चिमी गटात पूर्णपणे सामील होण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करतो. या दोन्ही बाजूंच्या अपेक्षांचे व्यवस्थापन करणे, त्यांच्याशी संवाद साधणे आणि आपल्या राष्ट्रीय हितांशी सुसंगत निर्णय घेणे हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणकर्त्यांसाठी एक जटिल कार्य आहे.

चीनसोबतचे भारताचे सीमावाद आणि हिंदी-प्रशांत क्षेत्रातील चीनचा वाढता आक्रमकपणा यामुळे क्वाडमधील भारताची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते. मात्र, क्वाडमधील सक्रियता म्हणजे चीनविरोधी आघाडीचा भाग बनणे असा स्पष्ट संदेश गेला, तर यामुळे चीनसोबतचे संबंध आणखी बिघडण्याची शक्यता असते. याशिवाय, रशिया हा चीनचा जवळचा भागीदार असल्याने, एका बाजूला रशियाशी मैत्री आणि दुसऱ्या बाजूला क्वाडमध्ये चीनला अप्रत्यक्षपणे आव्हान देणे हे एक दुहेरी आव्हान आहे. भारताला असे धोरण अवलंबायचे आहे की ज्यामुळे त्याला कोणत्याही एका बाजूने पूर्णपणे बांधले जाणार नाही, परंतु तरीही तो सर्व प्रमुख जागतिक खेळाडूंसोबत उत्पादक संबंध राखू शकेल. या संतुलनासाठी सूक्ष्म मुत्सद्देगिरी, स्पष्ट संप्रेषण आणि लवचिक धोरणांची आवश्यकता आहे.

आग्नेय आशिया आणि जागतिक बहुध्रुवीयतेमध्ये भारताचे स्थान समजून घेऊया…

भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये आग्नेय आशियाई देशांना आणि व्यापक जागतिक बहुध्रुवीय व्यवस्थेला विशेष महत्त्व आहे. भारताची ‘ऍक्ट ईस्ट’ (Act East) धोरण आग्नेय आशियाई देशांसोबतचे आर्थिक, सामरिक आणि सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ करण्यावर भर देते. आग्नेय आशिया हा हिंदी-प्रशांत क्षेत्राचा एक अविभाज्य भाग आहे आणि या प्रदेशातील स्थैर्य भारताच्या स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी आणि समृद्धीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आसियान (ASEAN) या प्रादेशिक गटासोबत भारत विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करतो, ज्यात व्यापार, कनेक्टिव्हिटी आणि सुरक्षा यांचा समावेश आहे. या भागीदारींमुळे भारताला केवळ चीनच्या वाढत्या प्रभावाला संतुलित करण्यासाठीच नव्हे, तर प्रदेशातील एक जबाबदार आणि विश्वासार्ह भागीदार म्हणून आपली भूमिका प्रस्थापित करण्यास मदत होते.

जागतिक बहुध्रुवीयतेच्या संदर्भात, भारत एक प्रमुख ध्रुव (pole) म्हणून उदयास येत आहे. भारत हे केवळ एक विकसित होत असलेले राष्ट्र नाही, तर ते एक वाढती आर्थिक आणि लष्करी शक्ती आहे, जे जागतिक प्रशासनामध्ये अधिक न्याय आणि समानता आणू इच्छिते. ब्रिक्स (BRICS), शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) आणि जी-२० (G20) यांसारख्या विविध जागतिक आणि प्रादेशिक गटांमध्ये भारताची सक्रिय भूमिका हे दर्शवते की भारत केवळ आपल्या राष्ट्रीय हितांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जागतिक दक्षिणेकडील (Global South) देशांसाठीही एक आवाज बनत आहे. क्वाडमध्ये सक्रिय असूनही, रशियासोबतचे संबंध कायम ठेवण्याची भारताची क्षमता हेच दाखवते की भारत कोणत्याही एका गटाच्या अधीन न राहता, जगाला एका अधिक संतुलित आणि बहुध्रुवीय व्यवस्थेकडे घेऊन जाण्यास मदत करत आहे. ही धोरणात्मक स्वायत्तता भारताला जागतिक पातळीवर एक अद्वितीय आणि महत्त्वाचे स्थान देते.

जुलै २०२६ मध्ये, भारत आपल्या धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या मार्गावर स्थिरपणे वाटचाल करत आहे. क्वाडमधील आपली भागीदारी मजबूत करत असतानाच रशियासोबतचे ऐतिहासिक आणि महत्त्वाचे संबंध जपण्याचे आव्हान भारताने स्वीकारले आहे. हे संतुलन भारताच्या मुत्सद्देगिरीच्या कौशल्याची आणि दूरदृष्टीची साक्ष देते. एक ध्रुवीय जगाच्या तुलनेत, बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेत भारताला आपले राष्ट्रीय हित साधण्यासाठी अधिक वाव मिळत आहे आणि भारत या संधीचा पुरेपूर फायदा घेत आहे. हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात स्थैर्य आणि जागतिक शांततेसाठी भारताची ही भूमिका भविष्यात आणखी महत्त्वाची ठरेल. या विषयाच्या सविस्तर विश्लेषणासाठी आणि यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या सराव उत्तरांसाठी, IASEasyWay.com ला नक्की भेट द्या. याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे।

हा अभ्यास आराखडा IAS EasyWay च्या दैनिक चालू घडामोडी उपक्रमाचा एक भाग आहे.