मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला रोखले — घटनात्मक विश्लेषण (जुलै 11, 2026) – चालू घडामोडी

बातमीत का आहे?

नुकतीच एक मोठी कायदेशीर घडामोड समोर आली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती जी. अरुल मुरुगन यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला (ECI) मोठा दणका दिला. न्यायालयाने तामिळनाडूतील त्रिची पूर्व आणि इतर चार मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्यास ३१ जुलै २०२६ पर्यंत थेट अंतरिम मनाई केली.

आता विचार करा, एका घटनात्मक संस्थेने दुसऱ्या घटनात्मक संस्थेच्या कामात हस्तक्षेप केला तर काय होईल? हा निर्णय न्यायपालिका आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील सीमांवर आणि अधिकारांच्या लढ्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे करतो. स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने हा संघर्ष तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

GS पेपर II अभ्यासक्रम मॅपिंग (UPSC/MPSC)

मुख्य परीक्षेसाठी हा विषय कोणत्या घटकांमध्ये बसतो, ते खालील तक्त्यावरून समजून घेऊया:

निवडणूक आयोग — घटनात्मक तरतुदी

तुम्हाला माहिती आहे का, निवडणूक आयोग नक्की कशाच्या जोरावर काम करतो? त्याचे उत्तर आहे कलम ३२४ (Article 324). संविधानाचे हे कलम निवडणूक आयोगाला अमर्याद शक्ती देते. एका क्रिकेट सामन्यातील अंपायरप्रमाणे निवडणूक आयोग देशातील संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवतो. कोणताही राजकीय पक्ष किंवा नेता अंपायरच्या या अधिकारांना सहजासहजी आव्हान देऊ शकत नाही.

कलम ३२४: मूलभूत तरतूद

• कलम ३२४(१): संविधानाने देशातील सर्व निवडणुकांचे (संसद, राज्य विधिमंडळ, राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती पडे) अधीक्षण, संचालन आणि नियंत्रण करण्याचे थेट अधिकार निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
• कलम ३२४(२): आयोगाची रचना कशी असावी? यात एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राष्ट्रपती वेळोवेळी ठरवतील तितके इतर निवडणूक आयुक्त असतात.
• कलम ३२४(५): राजकीय दबावापासून संरक्षण देण्यासाठी संविधानाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून काढण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांइतकीच कठीण ठेवली आहे.

निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य

आपल्या संविधानाने निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्यासाठी काही भक्कम कायदेशीर सुरक्षा कवच दिले आहेत:

1. पदाची शाश्वती (Security of Tenure): मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध सहजपणे काढता येत नाही. त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विशेष बहुमताने प्रस्ताव संमत करणे गरजेचे असते.
2. आर्थिक सुरक्षा: संविधान निवडणूक आयुक्तांचे पगार आणि भत्ते भारताच्या संचित निधीतून (Consolidated Fund of India) देते. त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक बाबींवर संसदेत दरवर्षी मतदानाची गरज नसते.
3. अमर्याद अधिकार (Plenary Powers): १९७८ च्या प्रसिद्ध मोहिंदरसिंग गिल खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संसदेने एखादा कायदा केला नसेल किंवा कायद्यात स्पष्टता नसेल, तर निवडणूक आयोग स्वतःच्या अधिकारात परिस्थिती हाताळू शकतो. हे जणू काही आणीबाणीच्या वेळी वापरण्याचे आयोगाचे ‘राखीव हत्यार’ आहे.

पोटनिवडणूक बोलाविण्याचा निवडणूक आयोगाचा अधिकार

जेव्हा एखादा लोकप्रतिनिधी राजीनामा देतो किंवा त्याचे निधन होते, तेव्हा त्या जागेचे काय होते? तिथे लवकरात लवकर लोकशाहीचे प्रतिनिधित्व प्रस्थापित करणे गरजेचे असते. त्यासाठी घटनात्मक आणि वैधानिक नियम ठरलेले आहेत:

• कलम १७२: राज्य विधानसभेचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो. जर मध्येच एखादी जागा रिकामी झाली, तर तिथे लोकशाहीचे प्रतिनिधित्व टिकवून ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पोटनिवडणूक घ्यावीच लागते.
• लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ चे कलम १५१A: हा नियम निवडणूक आयोगाला बंधनकारक करतो. निवडणूक आयोगाने जागा रिकामी झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत पोटनिवडणूक घेतलीच पाहिजे. केवळ एकच अपवाद आहे — जर विधानसभेचा एकूण कार्यकाळ संपायला १ वर्षापेक्षा कमी काळ शिल्लक असेल, तर निवडणूक आयोग पोटनिवडणूक टाळू शकतो.

निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांचे न्यायिक पुनरावलोकन

न्यायालय निवडणूक प्रक्रियेत कधी आणि किती हस्तक्षेप करू शकते? हा प्रश्न नेहमीच चर्चेत राहिला आहे.

घटनात्मक मर्यादा

कलम ३२९(ब) (Article 329(b)): हे कलम न्यायालयांच्या हस्तक्षेपावर थेट मर्यादा घालते. तुम्ही केवळ निवडणूक याचिकेद्वारेच (Election Petition) निवडणुकीला आव्हान देऊ शकता, आधी नाही. निवडणूक प्रक्रियेत विलंब होऊ नये, हा यामागचा मूळ हेतू आहे.

कलम ३२९(ब) ला फुटबॉलच्या खेळातील एका नियमासारखे समजा. जर मैदानावरील रेफ्रीने खेळादरम्यान एखादा निर्णय दिला, तर खेळाडू खेळ थांबवून कोर्टात जाऊ शकत नाहीत. मॅच पूर्ण झाल्यावरच ते अधिकृतपणे दाद मागू शकतात. संविधानाने कलम ३२९(ब) द्वारे अगदी अशीच रचना केली आहे — निवडणूक प्रक्रिया एकदा सुरू झाली की, न्यायालय ती मध्येच थांबवू शकत नाही.

या संदर्भात ए. सी. जोस विरुद्ध सिवन पिल्लई (१९८४) या ऐतिहासिक खटल्याचा अभ्यास करा. यात सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले होते की, निवडणूक प्रक्रिया एकदा सुरू झाली की उच्च न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही.

उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादा

उच्च न्यायालयांना कलम २२६ आणि २२७ अंतर्गत रिट जारी करण्याचे प्रचंड अधिकार आहेत. परंतु, हे अधिकार कलम ३२९ मधील तरतुदींपेक्षा मोठे नाहीत. मद्रास उच्च न्यायालयाचा हा ताजा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल की नाही, हे या घटनात्मक चौकटीवरूनच ठरेल.

उच्च न्यायालय विरुद्ध निवडणूक आयोग — मूळ तणाव

हा वाद तीन महत्त्वाच्या मुद्यांभोवती फिरतो:

1. निवडणूक पूर्व की निवडणूक पश्चात?: कलम ३२९ नुसार, निवडणुकीतील त्रुटींवर केवळ निवडणूक पूर्ण झाल्यावरच याचिका दाखल करता येते. निवडणुकीच्या मध्यात रिट याचिकांद्वारे स्थगिती देणे प्रक्रियेला बाधक ठरू शकते.
2. वेळापत्रकाची स्थिरता: समजा चालत्या गाडीचे वेळापत्रक ऐनवेळी बदलले तर प्रवाशांचे काय हाल होतील? तसेच ऐनवेळी निवडणूक थांबवली की मतदार, राजकीय पक्ष आणि सरकारी यंत्रणेचा गोंधळ उडतो.
3. लोकशाही प्रतिनिधित्व: जर कोर्टाने निवडणूक रोखली, तर त्या मतदारसंघातील नागरिकांचा आवाज विधानसभेत पोहोचत नाही. यामुळे लोकशाहीच्या तत्त्वांना धक्का बसतो.

निवडणूक आचारसंहितेवर (MCC) होणारा परिणाम

आचारसंहिता राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या वर्तनावर मर्यादा आणते. निवडणूक जाहीर होताच ती लागू होते.

• जेव्हा न्यायालय निवडणुकीच्या अधिसूचनेला स्थगिती देते, तेव्हा आचारसंहिता लागू होत नाही.
• याचा थेट फायदा सत्ताधारी पक्षाला मिळू शकतो. ते त्या विशिष्ट मतदारसंघात नवीन योजनांची घोषणा करू शकतात आणि विकासकामांच्या नावाखाली सरकारी निधी वापरू शकतात. यामुळे निवडणुकीची निष्पक्षता धोक्यात येते.

महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय (Precedents)

तुम्ही तुमच्या उत्तरांमध्ये खालील खटल्यांचा संदर्भ आवर्जून दिला पाहिजे:

• मोहिंदरसिंग गिल विरुद्ध मुख्य निवडणूक आयुक्त (१९७८): निवडणूक आयोगाचे कलम ३२४ अंतर्गत अधिकार अत्यंत व्यापक आणि राखीव आहेत, असे न्यायालयाने मान्य केले.
• एस. एस. धनोआ विरुद्ध भारत सरकार (१९९१): आयोगाने कलम १५१A च्या मर्यादेत राहून वेळेत पोटनिवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.
• निवडणूक आयोग विरुद्ध अशोक कुमार (२०००): न्यायालयाने निवडणूक वेळापत्रकात आणि प्रक्रियेत अनाठायी हस्तक्षेप टाळावा, असा सल्ला कोर्टाने दिला.
• टी. एन. शेषन विरुद्ध भारत सरकार (१९९५): आयोगाचे अधिकार व्यापक आहेत, परंतु ते निरपेक्ष (absolute) नाहीत. ते संविधानाच्या चौकटीतच राहिले पाहिजेत.

पूर्वपरीक्षा MCQ (Prelims)

प्रश्न:

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२९(ब) बद्दल खालीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?

1. हे संसद किंवा राज्य विधानमंडळाच्या निवडणुकांना निवडणूक याचिकेशिवाय न्यायालयात आव्हान देण्यास प्रतिबंध करते.
2. हे उच्च न्यायालयांना निवडणूक आयोगाला निवडणूक अधिसूचना काढण्यापासून रोखण्याचा अधिकार देते.
3. हे निवडणूकपूर्व खटल्यांमुळे निवडणुका उशीर होणार नाहीत यासाठी आहे.

पर्याय:

• (A) फक्त १ आणि २
• (B) फक्त १ आणि ३
• (C) फक्त २ आणि ३
• (D) १, २ आणि ३

उत्तर: (B) फक्त १ आणि ३

स्पष्टीकरण: कलम ३२९(ब) निवडणूकपूर्व सर्व न्यायिक हस्तक्षेपांवर बंदी घालते. ते उच्च न्यायालयांना निवडणूक अधिसूचनांविरुद्ध मनाई आदेश देण्याचा अधिकार देत नाही. त्यामुळे विधान २ चुकीचे आहे.

मुख्य परीक्षा प्रश्न (Mains)

प्रश्न (GS पेपर II):

“निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी केंद्रस्थानी आहे, परंतु न्यायिक पुनरावलोकन सर्व प्राधिकरणांवर घटनात्मक अंकुश म्हणून काम करते. अलीकडील न्यायिक हस्तक्षेपांच्या प्रकाशात उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र आणि निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक स्वायत्ततेमधील तणावाचे परीक्षण करा.”

उत्तर मुद्दे:

• निवडणूक आयोगाची घटनात्मक स्थिती: कलम ३२४ अंतर्गत आयोगाचे व्यापक अधिकार स्पष्ट करा. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची पदाची सुरक्षा आणि त्यांचे आर्थिक स्वातंत्र्य यावर भर द्या.
• न्यायिक पुनरावलोकनाची व्याप्ती: कलम २२६/२२७ अंतर्गत उच्च न्यायालयांचे अधिकार महत्त्वाचे आहेत, परंतु ते कलम ३२९ च्या घटनात्मक मर्यादांच्या अधीन कसे आहेत ते सांगा.
• मुख्य संघर्ष: जेव्हा दोन्ही संस्था आपापल्या अधिकारांचा वापर करतात, तेव्हा त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कसा संघर्ष निर्माण होतो याचे विश्लेषण करा.
• लोकशाहीवरील परिणाम: निवडणूकपूर्व स्थगितीमुळे लोकप्रतिनिधी मिळण्यास विलंब होतो आणि मतदारांचे नुकसान होते, हा मुद्दा मांडा.
• पुढील मार्ग: आपल्याला कलम १५१A च्या स्पष्ट कायदेशीर व्याख्या हव्या आहेत, जलद निवडणूक न्यायालये स्थापन करावी लागतील आणि कलम ३२९ च्या अर्थावर सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट मार्गदर्शन मिळवावे लागेल.

हा अभ्यास आराखडा IAS EasyWay च्या दैनिक चालू घडामोडी उपक्रमाचा एक भाग आहे.