State Election Commissioners face controversy in Kerala and Tamil Nadu (July 09, 2026) – चालू घडामोडी विश्लेषण

परिचय आणि सद्यस्थिती

नुकतेच केरळ आणि तामिळनाडू या दोन्ही राज्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या (State Election Commission – SEC) स्वायत्ततेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. राज्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती, त्यांचा कार्यकाळ आणि त्यांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया—या सर्वच बाबी सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खरोखरच मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणात होतील का, अशी शंका आता निर्माण झाली आहे.

केरळ सरकारने स्थानिक निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आणि थेट राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या अधिकारांनाच आव्हान दिले. दुसरीकडे, तामिळनाडू सरकारने आयुक्तांची नियुक्ती आणि त्यांच्या सेवाशर्तींमध्ये सोयीनुसार बदल केले. साहजिकच, राजकीय वर्तुळाने सरकारच्या या हस्तक्षेपावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हा वाद केवळ प्रशासकीय किंवा कायदेशीर पातळीपुरता मर्यादित नाही. लोकशाहीचा पाया असलेल्या निवडणूक यंत्रणेच्या विश्वासाहर्तेलाच यामुळे तडा जात आहे.

स्थानिक निवडणुका निष्पक्षपणे पार पाडण्याची मुख्य जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची आहे. पण राज्य सरकारे आणि आयोग यांच्यातील हा सततचा संघर्ष आयोगाच्या घटनात्मक अस्तित्वालाच नख लावतो आहे. यामुळेच, आयुक्तांच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित घटनात्मक तरतुदींमध्ये कोणत्या उणिवा आहेत, याचा अभ्यास करणे तुम्हाला तुमच्या परीक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेचे ठरते.

अभ्यासक्रमाशी संबंधितता

हा विषय UPSC आणि MPSC मुख्य परीक्षेच्या सामान्य अध्ययन पेपर II (GS Paper II) साठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. खालील घटकांशी याचा थेट संबंध येतो:

• भारतीय राज्यघटना (Indian Constitution)
• संवैधानिक संस्था (Constitutional Bodies)
• प्रशासकीय कायदे (Administrative Law)
• केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations)
• स्थानिक स्वराज्य संस्था (Local Self-Government)
• सुशासन (Good Governance)

या विषयाचा अभ्यास करताना तुम्हाला निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता, न्यायपालिकेची भूमिका आणि लोकशाहीतील संस्थात्मक उत्तरदायित्व या महत्त्वाच्या पैलूंवर विशेष लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

मुख्य मुद्दे / युक्तिवाद / संरचनात्मक समस्या

केरळ आणि तामिळनाडूतील घडामोडींनी राज्य निवडणूक आयोगासमोरील अनेक रचनात्मक आणि कार्यात्मक आव्हाने चव्हाट्यावर आणली आहेत. ही आव्हाने आपण खालील मुद्द्यांच्या आधारे समजून घेऊया:

1. स्वायत्ततेची कमतरता: राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) केंद्रीय निवडणूक आयोगासारखे (ECI) भक्कम घटनात्मक संरक्षण मिळत नाही. नियुक्ती आणि सेवाशर्तींवर राज्य सरकारचे थेट नियंत्रण असल्याने या आयोगाचे हात बांधले जातात.
2. राजकीय नियुक्ती: राज्यपाल राज्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करतात खरी, पण त्यासाठी त्यांना राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच काम करावे लागते. यामुळे सत्ताधारी पक्ष आपल्या मर्जीतील किंवा सोयीच्या अधिकाऱ्याची या पदावर वर्णी लावतात. याचा थेट परिणाम आयोगाच्या निष्पक्षतेवर होतो.
3. पदावरून हटवण्याची गुंतागुंत: संविधानाने आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसारखीच कठीण प्रक्रिया दिली आहे. हे कायदेशीर संरक्षण चांगले असले, तरी सुरुवातीच्या नियुक्तीमधील राजकीय हस्तक्षेप या संरक्षणाचा प्रभाव कमी करतो.
4. अस्थिर सेवाशर्ती व कार्यकाळ: अनुच्छेद २४३K नुसार, राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे आयुक्तांचा कार्यकाळ आणि सेवाशर्ती ठरवते. राज्य सरकारे आपल्या सोयीनुसार या कायद्यात बदल करतात, ज्यामुळे आयुक्तांच्या डोक्यावर सतत टांगती तलवार असते.
5. निधी आणि कर्मचाऱ्यांचे परवलंबित्व: राज्य निवडणूक आयोगाकडे स्वतःचा हक्काचा कर्मचारी वर्ग किंवा स्वतंत्र निधी नसतो. निवडणुका घेण्यासाठी त्यांना संपूर्णपणे राज्य शासनाच्या यंत्रणेवर अवलंबून राहावे लागते. याला आपण “घर स्वतःचे पण चाव्या दुसऱ्याच्या ताब्यात” अशा परिस्थितीशी किंवा घरमालकाच्या दयेवर जगणाऱ्या भाडेकरूशी जोडू शकतो.
6. थेट राजकीय हस्तक्षेप: निवडणुका लांबणीवर टाकणे किंवा उमेदवारी अर्ज नाकारणे अशा विविध प्रशासकीय निर्णयांमध्ये राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप वाढल्यामुळे आयोगाची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे.
7. न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार आयोगाच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला आहे. तरीही, राज्य सरकारे या मार्गदर्शक तत्त्वांना सर्रास हरताळ फासताना दिसतात.

संवैधानिक तरतुदी आणि कायदेशीर पैलूंचे सखोल विश्लेषण

भारतीय संविधानाच्या ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संवैधानिक दर्जा दिला. याच दुरुस्त्यांनी ग्रामीण भागात (पंचायती) आणि शहरी भागात (नगरपालिका) निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने घेण्यासाठी एका स्वतंत्र यंत्रणेची म्हणजेच राज्य निवडणूक आयोगाची पायाभरणी केली.

राज्य निवडणूक आयोगाशी संबंधित संवैधानिक तरतुदी:

• अनुच्छेद २४३K (पंचायतींच्या निवडणुका): हा अनुच्छेद पंचायतींच्या निवडणुकांची संपूर्ण जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे सोपवतो.
  • या आयोगाचे नेतृत्व राज्यपाल नियुक्त ‘राज्य निवडणूक आयुक्त’ करतात.
  • राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे आयुक्तांचा कार्यकाळ आणि सेवाशर्ती निश्चित करते. नियुक्तीनंतर त्यांच्या अटींमध्ये कोणताही हानिकारक बदल सरकारला करता येत नाही.
  • आयुक्तांना पदावरून हटवायचे असल्यास, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हटवण्यासाठी वापरली जाणारी अत्यंत कठीण प्रक्रियाच वापरावी लागते.
  • पंचायतींच्या निवडणुकांशी संबंधित सर्व कायदे करण्याचे अंतिम अधिकार राज्य विधानमंडळाकडे आहेत.
• अनुच्छेद २४३ZA (नगरपालिकांच्या निवडणुका): हा अनुच्छेद नगरपालिकेच्या निवडणुकांसाठी अनुच्छेद २४३K प्रमाणेच सर्व तरतुदी लागू करतो.

भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) आणि state निवडणूक आयोग (SEC) यांच्यातील तुलना

राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा अभ्यास करताना, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या (Article 324) तरतुदींशी त्याची तुलना करणे आवश्यक ठरते. दोन्ही संस्थांचे काम निवडणुका घेणे हेच असले, तरी त्यांच्या घटनात्मक संरक्षणात मोठा फरक आहे:

या तुलनेवरून तुमच्या लक्षात येईल की, केंद्रीय निवडणूक आयोगाला शासनाच्या हस्तक्षेपापासून वाचवण्यासाठी संविधानाने एक भक्कम भिंत उभारली आहे. याउलट, राज्य निवडणूक आयोगाच्या बाबतीत मात्र राज्य सरकारांना हस्तक्षेप करण्यासाठी अनेक पळवाटा नष्ट न केल्यामुळे ते अधिक दबावाखाली असतात.

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका

राज्य निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी न्यायपालिकेने नेहमीच महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. मुख्य परीक्षेच्या उत्तरांमध्ये गुण मिळवण्यासाठी तुम्हाला खालील महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन खटल्यांचा (Judicial Precedents) संदर्भ देणे आवश्यक आहे:

• किशन सिंग तोमर विरुद्ध राजस्थान राज्य खटला (१९९८): या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निकाल दिला की, संविधानाच्या अनुच्छेद २४३K अंतर्गत राज्य निवडणूक आयुक्तांचे स्थान आणि अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांइतकेच स्वतंत्र व सर्वोच्च आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर व निष्पक्ष घेण्यासाठी आयोगाला पूर्ण स्वायत्तता मिळायलाच हवी.
• गोवा राज्य विरुद्ध किशन कुमार खटला (२०११): न्यायालयाने पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले की, राज्य निवडणूक आयुक्तांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच संरक्षण असणे त्यांच्या स्वायत्ततेचे रक्षण करण्यासाठी अनिवार्य आहे. त्यात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही.
• शिंदे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य खटला (२०२१): वेळेवर निवडणुका घेणे ही केवळ आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी नसून त्याचे कर्तव्य आहे. राज्य सरकार कोणत्याही सबबीखाली यात खोडा घालू शकत नाही, असा कडक इशारा न्यायालयाने दिला.

पर्यावरण/आर्थिक/सार्वजनिक आरोग्य संबंध

निवडणूक आयोगाचा वाद केवळ राजकारणापुरता मर्यादित आहे का? अजिबात नाही. याचा थेट परिणाम तुमच्या दैनंदिन जीवनावर, स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर आणि आरोग्यावर होतो. जर स्थानिक निवडणुका निष्पक्ष झाल्या नाहीत, तर त्याचे खालील दूरगामी परिणाम होतात:

1. आर्थिक फटका: अयोग्य किंवा भ्रष्ट स्थानिक नेतृत्व निवडून आले की, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यांसारख्या विकासकामांना खीळ बसते. जनतेच्या करातून जमा झालेल्या पैशांचा अपव्यय होतो. पर्यायाने स्थानिक पातळीवर नवीन उद्योग येत नाहीत आणि रोजगाराच्या संधी नष्ट होतात.
2. पर्यावरणाचा ऱ्हास: घनकचरा व्यवस्थापन, पाण्याच्या स्रोतांचे रक्षण आणि वृक्षारोपण ही कामे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीत येतात. प्रशासन सुमार असेल तर पर्यावरण नियमांची अंमलबजावणी कागदावरच राहते. कचऱ्याचे ढीग, प्रदूषित पाणी आणि वृक्षतोड यामुळे शहरांचे पर्यावरण धोक्यात येते.
3. सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात: प्राथमिक आरोग्य केंद्रे चालवणे, स्वच्छता मोहिमा राबवणे आणि लसीकरण करणे ही स्थानिक प्रशासनाची मूलभूत कर्तव्ये आहेत. जर निवडणुकीत गैरप्रकार करून अकार्यक्षम लोक सत्तेवर आले, तर आरोग्य सेवा कोलमडतात. परिणामी, डेंग्यू, मलेरिया आणि कॉलरा यांसारख्या साथीच्या आजारांचा उद्रेक रोखण्यात प्रशासन अपयशी ठरते.

थोडक्यात सांगायचे तर, स्वतंत्र निवडणूक आयोग म्हणजेच निष्पक्ष निवडणुका. यातूनच एक जबाबदार प्रशासन जन्माला येते, जे शाश्वत आर्थिक विकास, पर्यावरण रक्षण आणि सुदृढ आरोग्याची हमी देते.

सराव पूर्व परीक्षा प्रश्न (MCQ)

प्रश्न: राज्य निवडणूक आयोगासंदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?

1. राज्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राज्यपाल करतात.
2. राज्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया भारतीय निवडणूक आयुक्तांप्रमाणेच असते.
3. राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या सेवाशर्ती आणि कार्यकाळ राज्याच्या विधानमंडळाने बनवलेल्या कायद्याद्वारे निश्चित केले जातात.

पर्याय:

A. केवळ 1 आणि 2

B. केवळ 2 आणि 3

C. केवळ 1 आणि 3

D. 1, 2 आणि 3

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

• विधान 1 योग्य आहे: अनुच्छेद २४३K आणि २४३ZA नुसार, राज्यपाल राज्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करतात.
• विधान 2 अयोग्य आहे: राज्य निवडणूक आयुक्तांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे पदावरून दूर केले जाते, तर भारतीय निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे काढले जाते. या दोन्ही प्रक्रिया वेगवेगळ्या आहेत.
• विधान 3 योग्य आहे: अनुच्छेद २४३K आणि २४३ZA नुसार, राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या सेवाशर्ती आणि कार्यकाळ राज्याच्या विधानमंडळाने बनवलेल्या कायद्याद्वारे निश्चित केले जातात.

सराव मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्न

प्रश्न: “केरळ आणि तामिळनाडूमधील अलीकडील घटना राज्य निवडणूक आयोगाच्या (SEC) स्वायत्ततेवर आणि अखंडतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात.” या विधानाच्या प्रकाशात, राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यासमोरच्या आव्हानांवर चर्चा करा आणि त्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा सुचवा.

आदर्श उत्तर मुद्दे:

1. प्रस्तावना:
   • स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणात पार पाडण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची घटनात्मक भूमिका (अनुच्छेद २४३K आणि २४३ZA) स्पष्ट करा.
   • केरळ आणि तामिळनाडूमधील अलीकडील वादांचा संदर्भ देऊन नियुक्ती, कार्यकाळ आणि स्वायत्ततेशी संबंधित आव्हानांचा उल्लेख करा.
2. राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यासमोरची आव्हाने:
   • राजकीय नियुक्ती: राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार आयुक्तांची निवड करतात, ज्यामुळे निष्पक्षतेपेक्षा राजकीय निष्ठेला महत्त्व मिळण्याची दाट शक्यता असते.
   • असुरक्षित सेवाशर्ती आणि कार्यकाळ: राज्य विधानमंडळ स्वतःच्या सोयीनुसार कायदे करून आयुक्तांच्या कार्यकाळात फेरबदल करू शकते.
   • सुरुवातीची राजकीय नियुक्ती: जरी पदावरून हटवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे संरक्षण असले, तरी सुरुवातीची राजकीय नियुक्तीच स्वायत्ततेचा पाया कमकुवत करते.
   • आर्थिक आणि प्रशासकीय मर्यादा: हक्काचा कर्मचारी वर्ग आणि स्वतंत्र निधी नसल्याने आयोगाला संपूर्णपणे राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या दयेवर राहावे लागते.
   • थेट हस्तक्षेप: स्थानिक निवडणुका विनाकारण पुढे ढकलणे किंवा मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करणे अशा निर्णयांमध्ये सत्ताधाऱ्यांचा थेट हस्तक्षेप वाढतो.
   • न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना बाजूला ठेवून राज्य सरकारे स्वतःचे निर्णय लादतात.
3. सुधारणांसाठी शिफारसी:
   • पारदर्शक नियुक्ती (कॉलेजियम): केंद्रीय धर्तीवर राज्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी एक निवड समिती (Collegium) स्थापन करावी. यामध्ये मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेता आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश असावा.
   • कायमस्वरूपी सेवाशर्ती: राज्य विधानमंडळाने एक स्थिर व भक्कम कायदा करून आयुक्तांच्या सेवाशर्ती व कार्यकाळ सुरक्षित करावा, जेणेकरून सत्ताधाऱ्यांना त्यात मनमानी बदल करता येणार नाहीत.
   • पदावरून दूर करण्याची कठोर प्रक्रिया: सध्याची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे हटवण्याची तरतूद अधिक कठोरपणे राबवावी आणि तिला अधिक कायदेशीर बळ द्यावे.
   • आर्थिक व प्रशासकीय स्वातंत्र्य: राज्य निवडणूक आयोगाचा सर्व खर्च राज्याच्या एकत्रित निधीवर प्रभारित (Charged) करावा आणि आयोगाला स्वतंत्र कर्मचारी भरतीचे अधिकार द्यावेत.
   • स्वतंत्र सचिवालय: राज्य प्रशासनापासून पूर्णपणे अलिप्त असलेले एक स्वतंत्र सचिवालय आयोगासाठी स्थापन करावे.
   • न्यायालयीन मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन: सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व निर्देशांची कठोर अंमलबजावणी करणे राज्य सरकारांसाठी बंधनकारक करावे.
   • प्रशिक्षण आणि सक्षमीकरण: आयोगातील अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता व निष्पक्षता वाढवण्यासाठी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावेत.
4. निष्कर्ष:
   • स्थानिक लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आणि सुशासनाचा पाया रचण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे.
   • संविधानाचा मूळ हेतू साध्य करण्यासाठी आणि केरळ-तामिळनाडूसारख्या वादांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी या सुधारणांची तातडीने अंमलबजावणी करणे काळाची गरज आहे.

हा अभ्यास आराखडा IAS EasyWay च्या दैनिक चालू घडामोडी उपक्रमाचा एक भाग आहे.