सोनम वांगचुक आणि लडाख आंदोलन: घटनात्मक आणि पर्यावरणीय संघर्ष – एक सखोल विश्लेषण
प्रस्तावना आणि पार्श्वभूमी:
प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ आणि पर्यावरणाचे पुरस्कर्ते सोनम वांगचुक यांचे लडाखच्या राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीच्या (Sixth Schedule) मागणीसाठी सुरू असलेले आंदोलन सध्या गंभीर वळणावर येऊन पोहोचले आहे. वांगचुक यांना प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घडामोडीनंतर, त्यांच्या पत्नी गीतांजली अंग्मो यांनी जाहीर केले आहे की, जरी सोनम वांगचुक २० जुलैच्या संसदेच्या मोर्चात सहभागी होऊ शकले नाहीत, तरीही त्या स्वतः या मोर्चाचे नेतृत्व करतील. ही घटना केवळ एका व्यक्तीचा लढा नसून, हिमालयीन परिसंस्थेचे रक्षण आणि सीमावर्ती प्रदेशांच्या राजकीय अधिकारांचा एक व्यापक प्रश्न बनली आहे.
अभ्यासक्रम प्रासंगिकता (Syllabus Relevance)
हे प्रकरण UPSC आणि MPSC च्या विविध अभ्यासक्रमांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे:
- GS पेपर II (राज्यव्यवस्था आणि शासन): घटनात्मक तरतुदी, सहावी अनुसूची, केंद्र-राज्य संबंध, सीमावर्ती क्षेत्रांचे प्रशासन आणि लोकशाही हक्क.
- GS पेपर III (पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था): हिमालयीन परिसंस्थेचे संरक्षण, शाश्वत विकास आणि लडाखसारख्या दुर्गम भागांचे आर्थिक-सामाजिक विकासाचे मॉडेल.
प्रमुख मुद्दे आणि संघर्षाची संरचनात्मक कारणे (Structural Issues)
लडाखमधील हे आंदोलन प्रामुख्याने खालील तीन स्तंभांवर आधारलेले आहे:
- राज्याचा दर्जा (Statehood): २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून लडाखला केंद्रशासित प्रदेश (UT) बनवण्यात आले. मात्र, लडाखमध्ये निवडून आलेली विधानसभा नसल्यामुळे, स्थानिक जनतेला असे वाटते की त्यांच्या प्रश्नांची दखल केंद्रीय प्रशासनाद्वारे पुरेशा प्रमाणात घेतली जात नाही.
- सहावी अनुसूची (Sixth Schedule): लडाखमधील ९० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या आदिवासी (ST) आहे. संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीनुसार ‘स्वायत्त जिल्हा परिषदा’ (Autonomous District Councils) स्थापन करून स्थानिक संस्कृती, जमीन आणि संसाधनांचे रक्षण करण्याची मागणी आहे.
- पर्यावरणीय संरक्षण: लडाख हा संवेदनशील भाग आहे. मोठ्या प्रमाणावर होणारी औद्योगिक विकास कामे आणि पर्यटनामुळे हिमालयातील हिमनद्या आणि जलस्रोत धोक्यात आले आहेत. वांगचुक यांची मागणी आहे की, लडाखच्या विकास मॉडेलमध्ये पर्यावरणाला केंद्रस्थानी ठेवले जावे.
घटनात्मक आणि कायदेशीर विश्लेषण
सहाव्या अनुसूचीचा मुद्दा या आंदोलनाचा कणा आहे. भारतीय संविधानातील कलम २४४(२) आणि २७५(१) नुसार, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरममधील आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनासाठी ‘स्वायत्त जिल्हा परिषदा’ आणि ‘स्वायत्त प्रादेशिक परिषदा’ स्थापन केल्या आहेत. लडाखच्या जनतेची मागणी आहे की, त्यांच्या प्रदेशाला या अनुसूचींतर्गत आणल्यास त्यांना स्वतःच्या जमिनीवर आणि संसाधनांवर अधिकार मिळेल आणि बाहेरील लोकांकडून होणारे अतिक्रमण रोखता येईल.
दुसरीकडे, केंद्र सरकारची भूमिका ‘विकास’ आणि ‘सुरक्षा’ यावर आधारित आहे. लडाखचे धोरणात्मक महत्त्व पाहता, केंद्र सरकार तिथे अधिक नियंत्रण ठेवण्यास इच्छुक आहे. मात्र, लोकशाही प्रक्रियेत स्थानिक सहभागाचा अभाव हे असंतोषाचे मुख्य कारण ठरत आहे.
पर्यावरणीय आणि आर्थिक कनेक्शन
लडाखमधील संघर्षाचा पर्यावरणाशी असलेला संबंध अत्यंत खोलवर आहे. हिमालय हा जगातील ‘तिसरा ध्रुव’ (Third Pole) म्हणून ओळखला जातो. येथील हिमनद्या उत्तर भारतातील नद्यांच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत आहेत. अविवेकी शहरीकरण आणि मोठ्या प्रकल्पांमुळे येथील परिसंस्थेवर प्रचंड दबाव आहे. वांगचुक यांच्यासारख्या विचारवंतांना भीती आहे की, जर स्थानिक जनतेचे जमिनीवर अधिकार नसतील, तर कॉर्पोरेट हितसंबंध या नाजूक परिसंस्थेला नष्ट करतील. हे आर्थिक विकासाच्या नावाखाली होणारे पर्यावरणीय नुकसान आहे, जे भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचे गंभीर संकट निर्माण करू शकते.
प्रॅक्टिस प्रिलिम्स प्रश्न
प्रश्न: भारतीय संविधानाच्या सहाव्या अनुसूची (Sixth Schedule) बाबत खालील विधाने विचारात घ्या:
१. ही अनुसूची सध्या केवळ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरम या राज्यांतील आदिवासी क्षेत्रांना लागू आहे.
२. याअंतर्गत स्थापन केलेल्या स्वायत्त जिल्हा परिषदांना कायद्याचे नियम (Law-making power) बनवण्याचा अधिकार आहे.
३. या अनुसूचीचा उद्देश आदिवासी संस्कृतीचे जतन करणे आणि त्यांना स्वायत्तता देणे हा आहे.
योग्य पर्याय निवडा:
A) केवळ १ आणि २
B) केवळ २ आणि ३
C) केवळ १ आणि ३
D) वरील सर्व
उत्तर: D) वरील सर्व.
स्पष्टीकरण: सहावी अनुसूची कलम २४४(२) आणि २७५(१) नुसार आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरममध्ये लागू आहे. जिल्हा परिषदांना जमिनीचे अधिकार, वन व्यवस्थापन आणि स्थानिक कायद्यांबाबत नियम बनवण्याचे अधिकार आहेत.
प्रॅक्टिस मेन्स प्रश्न
प्रश्न: ‘लडाखमधील राजकीय आणि पर्यावरणीय मागणी ही केवळ स्थानिक प्रश्न नसून ती भारताच्या सीमावर्ती क्षेत्रांच्या प्रशासनातील त्रुटी दर्शवते.’ या विधानाचे विश्लेषण करा. (२५० शब्द)
उत्तर लिहिण्यासाठी मुख्य मुद्दे:
- सद्यस्थिती आणि आंदोलनाचे मूळ कारण: लडाखला केंद्रशासित प्रदेश केल्यावर स्थानिक लोकशाहीचा अभाव.
- सहाव्या अनुसूचीची आवश्यकता: आदिवासी हक्क आणि सांस्कृतिक अस्मिता टिकवून ठेवण्यासाठी या तरतुदीचे महत्त्व.
- पर्यावरणीय संवेदनशीलता: हिमालयीन परिसंस्थेचे रक्षण आणि विकास यामध्ये संतुलन राखण्याचे आव्हान.
- प्रशासकीय सुधारणा: सीमावर्ती भागात ‘सहभागी लोकशाही’ (Participatory Democracy) बळकट करण्याची गरज.
- निष्कर्ष: केंद्र सरकार आणि स्थानिक जनता यांच्यात संवादाचा अभाव कमी करून संविधानात्मक चौकटीत मार्ग काढणे आवश्यक आहे.
हा अभ्यास आराखडा IAS EasyWay च्या दैनिक चालू घडामोडी उपक्रमाचा एक भाग आहे. अशाच प्रकारच्या अधिक चालू घडामोडींच्या अभ्यासासाठी IAS EasyWay ला नेहमी भेट देत राहा.