Sonam Wangchuk hunger strike LIVE: Police hospitalise Wangchuk; CJP’s Dipke begins indefinite hunger strike at Jantar Mantar (July 18, 2026) – चालू घडामोडी विश्लेषण

सोनम वांगचुक आणि लडाख आंदोलन: घटनात्मक आणि पर्यावरणीय संघर्ष – एक सखोल विश्लेषण

लडाखच्या हक्कांसाठी लढणारे प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ आणि पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांचे आंदोलन आता एका निर्णायक टप्प्यावर आले आहे. सलग उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती बिघडली आणि पोलिसांनी त्यांना रुग्णालयात दाखल केले. पण लडाखचा हा लढा इथेच थांबलेला नाही. त्यांच्या पत्नी गीतांजली अंग्मो यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. सोनम वांगचुक २० जुलै रोजी होणाऱ्या संसदेच्या मोर्चात सहभागी होऊ शकले नाहीत, तरी स्वतः गीतांजली या मोर्चाचे नेतृत्व करतील. हा संघर्ष केवळ एका व्यक्तीचा राहिलेला नाही, तर तो हिमालयाच्या नाजूक पर्यावरणाचे रक्षण आणि सीमावर्ती भागातील नागरिकांच्या राजकीय हक्कांचा एक व्यापक प्रश्न बनला आहे.

अभ्यासक्रम प्रासंगिकता (Syllabus Relevance)

तुमच्या परीक्षेच्या दृष्टीने याचे महत्त्व काय?

UPSC आणि MPSC च्या मुख्य परीक्षेत या विषयावर थेट प्रश्न येऊ शकतात. अभ्यासक्रमातील खालील घटकांशी हा मुद्दा जोडलेला आहे, त्यामुळे तुम्ही याकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे:

• सामान्य अध्ययन पेपर २ (GS Paper II – राज्यव्यवस्था आणि शासन): घटनात्मक तरतुदी, सहावी अनुसूची, केंद्र-राज्य संबंध, सीमावर्ती क्षेत्रांचे प्रशासन आणि लोकशाही हक्क.
• सामान्य अध्ययन पेपर ३ (GS Paper III – पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था): या क्षेत्रात काम करताना हिमालयीन परिसंस्थेचे संरक्षण, शाश्वत विकास आणि लडाखसारख्या दुर्गम भागांचे आर्थिक-सामाजिक विकासाचे प्रारूप (Development Model) अभ्यासणे गरजेचे आहे.

प्रमुख मुद्दे आणि संघर्षाची संरचनात्मक कारणे (Structural Issues)

लडाखमधील या जनआंदोलनाचा पाया तीन प्रमुख मुद्द्यांवर आधारलेला आहे:

1. पूर्ण राज्याचा दर्जा (Statehood) का हवाय? केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरचे विभाजन केले आणि लडाखला थेट केंद्रशासित प्रदेश (UT) बनवले. पण अडचण अशी झाली की लडाखला स्वतःची विधानसभा मिळाली नाही. तिथे जनतेने निवडून दिलेले सरकार नाही. त्यामुळे स्थानिक लोकांच्या मते दिल्लीतून चालणारे प्रशासन त्यांच्या स्थानिक समस्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. लोकशाहीत जनतेचा थेट सहभाग नसणे हा या असंतोषाचा पाया आहे.
2. सहावी अनुसूची (Sixth Schedule) म्हणजे लडाखसाठी काय आहे? लडाखमधील सुमारे ९०% पेक्षा जास्त लोकसंख्या आदिवासी (Scheduled Tribes) आहे. भारताच्या संविधानातील सहावी अनुसूची या आदिवासी भागांना ‘स्वायत्त जिल्हा परिषदा’ (Autonomous District Councils) स्थापन करण्याचा अधिकार देते. एक सोपे उदाहरण पहा: समजा तुमच्या कॉलनीमध्ये काय नियम असावेत किंवा पाणी कसे वापरावे, हे ठरवण्याचा अधिकार तुमच्या सोसायटीच्या कमिटीला असतो. बाहेरील कोणताही अधिकारी येऊन तुमच्या घरात किंवा गल्लीत मनमानी करू शकत नाही. तसेच, ‘स्वायत्त जिल्हा परिषदा’ लडाखच्या स्थानिक लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या जमिनी, पाणी, जंगले आणि संस्कृतीचे रक्षण करण्यासाठी स्वतःचे नियम व कायदे बनवण्याचे अधिकार देतात. सध्या लडाखमध्ये अशा मजबूत संरक्षणाचा अभाव आहे.
3. पर्यावरणीय संरक्षण: हिमनद्या आणि जलस्रोतांचे अस्तित्व धोक्यात: लडाख हा भौगोलिकदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील भाग आहे. तिथे अनियंत्रित पर्यटन आणि मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांमुळे हिमालयातील हिमनद्या (Glaciers) झपाट्याने वितळू लागल्या आहेत. विकास हवाच, पण तो निसर्गाचा गळा घोटून नको, ही वांगचुक यांची भूमिका आहे. लडाखचे विकास मॉडेल हे स्थानिक पर्यावरणाला केंद्रस्थानी ठेवूनच आखले गेले पाहिजे, यावर ते भर देतात.

घटनात्मक आणि कायदेशीर विश्लेषण

लडाखच्या या आंदोलनाचा कणा म्हणजे सहावी अनुसूची. चला यामागच्या घटनात्मक तरतुदी समजून घेऊया:

• भारतीय संविधानातील कलम २४४(२) आणि कलम २७५(१) आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरममधील आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनासाठी ‘स्वायत्त जिल्हा परिषदा’ आणि ‘स्वायत्त प्रादेशिक परिषदा’ स्थापन करण्याचे अधिकार देतात.
• लडाखच्या जनतेला त्यांच्या प्रदेशाचा या अनुसूचीमध्ये समावेश हवा आहे. यामुळे त्यांना स्वतःच्या जमिनीवर आणि नैसर्गिक संसाधनांवर हक्क मिळेल, तसेच बाहेरील लोकांचे अतिक्रमण रोखता येईल.

दुसरीकडे, केंद्र सरकारने ‘विकास’ आणि ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ यावर अधिक भर दिला आहे. लडाखचे संवेदनशील आणि धोरणात्मक महत्त्व पाहता, केंद्र सरकारला या प्रदेशावर थेट नियंत्रण ठेवायचे आहे. परंतु, निर्णय प्रक्रियेत स्थानिक जनतेचा सहभाग नसल्याने हा असंतोष निर्माण झाला आहे.

पर्यावरणीय आणि आर्थिक कनेक्शन

लडाखमधील या संघर्षाचे मूळ पर्यावरणाशी जोडलेले आहे, आणि याचे परिणाम तुमच्यापर्यंतही पोहोचू शकतात:

• तिसरा ध्रुव (Third Pole): शास्त्रज्ञ हिमालयाला जगाचा ‘तिसरा ध्रुव’ मानतात, कारण ध्रुवीय प्रदेशांनंतर सर्वाधिक बर्फ इथेच आढळतो.
• नद्यांचे उगमस्थान: उत्तर भारतातील कोट्यवधी लोकांची तहान भागवणाऱ्या नद्या याच हिमनद्यांमधून उगम पावतात.

सध्या अविवेकी शहरीकरण आणि मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांमुळे या नाजूक परिसंस्थेवर मोठा ताण पडत आहे. सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या विचारवंतांना चिंता आहे की, जर स्थानिक लोकांच्या हाती जमिनीचे अधिकार नसतील, तर मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या या नाजूक पर्यावरणाचा नाश करतील. केवळ आर्थिक फायद्यासाठी निसर्गाचा बळी दिल्यास, भविष्यात आपल्यासमोर पिण्याच्या पाण्याचे मोठे संकट उभे ठाकणार आहे.

प्रॅक्टिस प्रिलिम्स प्रश्न

प्रश्न: भारतीय राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीबाबत (Sixth Schedule) खालील विधानांचा विचार करा:

१. ही अनुसूची सध्या केवळ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरम या राज्यांतील आदिवासी क्षेत्रांना लागू आहे.
२. या अंतर्गत स्थापन होणाऱ्या स्वायत्त जिल्हा परिषदांना स्थानिक विषयांवर कायदे करण्याचे अधिकार (Law-making power) आहेत.
३. आदिवासी संस्कृतीचे जतन करणे आणि त्यांना प्रशासकीय स्वायत्तता देणे हा या अनुसूचीचा मुख्य उद्देश आहे.

खालीलपैकी योग्य पर्याय निवडा:

A) केवळ १ आणि २
B) केवळ २ आणि ३
C) केवळ १ आणि ३
D) वरील सर्व

उत्तर: D) वरील सर्व.
स्पष्टीकरण: भारतीय संविधानातील कलम २४४(२) आणि २७५(१) नुसार सहावी अनुसूची सध्या आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरममध्ये लागू आहे. या अंतर्गत स्थापन झालेल्या जिल्हा परिषदांना जमीन, वने आणि स्थानिक कायद्यांबाबत नियम बनवण्याचे अधिकार असतात.

प्रॅक्टिस मेन्स प्रश्न

प्रश्न: ‘लडाखमधील राजकीय आणि पर्यावरणीय मागण्या केवळ स्थानिक प्रश्न नसून, ते भारताच्या सीमावर्ती भागातील प्रशासकीय व्यवस्थेतील त्रुटी दर्शवतात.’ या विधानाचे विश्लेषण करा. (२५० शब्द)

उत्तर लिहिण्यासाठी काही महत्त्वाचे मुद्दे:

• आंदोलनाचे मूळ कारण व पार्श्वभूमी: केंद्र सरकारने लडाखला केंद्रशासित प्रदेश तर बनवले, पण तिथे स्थानिक विधानसभा दिली नाही. यामुळे स्थानिक लोकशाही आणि लोकांचा निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग संपुष्टात आला.
• सहाव्या अनुसूचीची गरज: लडाखच्या ९० टक्क्यांहून अधिक आदिवासी लोकसंख्येचे हक्क, जमीन आणि सांस्कृतिक अस्मिता सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही घटनात्मक तरतूद आवश्यक आहे.
• पर्यावरणीय संवेदनशीलता: हिमनद्यांचे अस्तित्व आणि स्थानिक पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि आर्थिक विकास साधणे या दोन्हीमध्ये संतुलन राखण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
• प्रशासकीय सुधारणा: देशाच्या सीमावर्ती भागांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षिततेसोबतच ‘सहभागी लोकशाही’ (Participatory Democracy) बळकट करण्याची गरज आहे.
• निष्कर्ष/तोडगा: केंद्र सरकार आणि स्थानिक नागरिक यांच्यातील संवादातील दरी मिटवून, घटनात्मक चौकटीत राहून एक शाश्वत मार्ग काढणे आवश्यक आहे.

हा अभ्यास आराखडा IAS EasyWay च्या दैनिक चालू घडामोडी उपक्रमाचा एक भाग आहे. अशाच प्रकारच्या अधिक चालू घडामोडींच्या अभ्यासासाठी IAS EasyWay ला नेहमी भेट देत राहा.