परिचय आणि वर्तमान संदर्भ
सध्याच्या काळात लडाखच्या विकासाचे आणि पर्यावरणाचे प्रश्न अत्यंत गंभीर वळणावर येऊन पोहोचले आहेत. सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखालील ‘लडाख पीपल्स मुव्हमेंट’ आणि त्यांच्या समर्थकांनी लडाखला ‘पूर्ण राज्याचा दर्जा’ देण्याची तसेच संविधानाच्या ‘सहाव्या अनुसूची’त (Sixth Schedule) समाविष्ट करण्याची मागणी लावून धरली आहे. याच आंदोलनाच्या दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी सोनम वांगचुक यांना वैद्यकीय कारणास्तव रुग्णालयात हलवल्यानंतर, सीजेपीचे (CJP) सदस्य अभिजित दिपके यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत ‘बेमुदत उपोषण’ सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. ही घटना लोकशाही मार्गाने चाललेल्या आंदोलनांचे दमन आणि नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणते.
अभ्यासक्रम प्रासंगिकता (Syllabus Relevance)
जीएस पेपर II (GS Paper II): भारतीय संविधान, संघराज्यीय रचना (Federal Structure), केंद्र-राज्य संबंध, नागरी अधिकार आणि लोकशाही संस्थांमधील आंदोलनांची भूमिका.
जीएस पेपर III (GS Paper III): पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन, लडाखमधील संवेदनशील परिसंस्था (Fragile Ecosystem), डोंगराळ भागाचा आर्थिक विकास आणि हिमालयीन क्षेत्रातील आव्हाने.
मुख्य हायलाईट्स आणि रचनात्मक समस्या
लडाख आंदोलनातील प्रमुख मागणी लडाखच्या भौगोलिक आणि सांस्कृतिक अस्मितेशी जोडलेली आहे. आंदोलनाचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
- संविधानिक संरक्षण: लडाखची लोकसंख्या प्रामुख्याने आदिवासी बहुल आहे. त्यामुळे त्यांना संविधानाच्या ‘सहाव्या अनुसूची’ अंतर्गत स्वायत्तता मिळावी, जेणेकरून तेथील जमिनीच्या आणि साधनसंपत्तीच्या हक्कांचे संरक्षण होईल.
- लोकशाही आणि प्रशासन: केंद्रशासित प्रदेश (UT) बनल्यानंतर लडाखमधील प्रशासकीय निर्णयांमध्ये स्थानिक लोकांचा सहभाग कमी झाला आहे, असा आंदोलकांचा आरोप आहे.
- राज्यस्तरीय दर्जा: केवळ केंद्रशासित प्रदेश न ठेवता, लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा दिल्यास विधानसभा अस्तित्वात येईल आणि स्थानिक प्रश्नांचे निराकरण अधिक प्रभावीपणे होऊ शकेल.
सविस्तर विश्लेषण: संवैधानिक आणि कायदेशीर पैलू
१. सहावी अनुसूची (Sixth Schedule) म्हणजे काय?
भारतीय संविधानातील कलम २४४(२) आणि २७५(१) नुसार आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या राज्यांमधील आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनासाठी ही अनुसूची आहे. याअंतर्गत ‘स्वायत्त जिल्हा परिषद’ (ADC) स्थापन करण्याची तरतूद आहे, ज्यांना स्वतःचे कायदे करण्याचे आणि कर गोळा करण्याचे अधिकार असतात. लडाखच्या आंदोलकांचा तर्क आहे की, लडाखचे ९५% पेक्षा जास्त लोक आदिवासी आहेत, म्हणून त्यांना हा दर्जा मिळणे कायदेशीरदृष्ट्या रास्त आहे.
२. कलम ३७० नंतरची स्थिती:
ऑगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे करून स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यात आले. सुरुवातीला स्थानिक जनतेने या निर्णयाचे स्वागत केले होते, कारण त्यांची अनेक वर्षांची मागणी होती. मात्र, हळूहळू स्थानिक लोकांच्या रोजगारावर आणि जमिनीवर बाहेरील गुंतवणुकीचा परिणाम होण्याची भीती वाटू लागली, ज्यामुळे आंदोलनाचे स्वरूप तीव्र झाले आहे.
पर्यावरणीय आणि आर्थिक पैलू
लडाख हा प्रदेश हिमालयीन श्रेणीमध्ये असून अत्यंत संवेदनशील (Sensitive) आहे. येथे वाढणारे अनियोजित पर्यटन आणि औद्योगिक प्रकल्पांमुळे येथील परिसंस्थेला धोका निर्माण झाला आहे. सोनम वांगचुक यांचा असा दावा आहे की, लडाखमधील हिमनद्या (Glaciers) वेगाने वितळत आहेत. जर या प्रदेशाला स्वायत्तता मिळाली, तर स्थानिक लोक स्वतःच्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी अधिक प्रभावी धोरणे आखू शकतील. आर्थिक दृष्टिकोनातून, लडाखचा विकास हा ‘शाश्वत विकास’ (Sustainable Development) मॉडेलवर आधारित असावा, जो निसर्गाचा समतोल राखेल.
प्रॅक्टिस प्रिलिम्स प्रश्न (Practice Prelims MCQ)
प्रश्न: भारतीय संविधानाच्या सहाव्या अनुसूची (Sixth Schedule) संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे?
A. ही अनुसूची सर्व केंद्रशासित प्रदेशांना लागू आहे.
B. या अंतर्गत स्वायत्त जिल्हा परिषदांना (ADCs) स्वतःचे कायदे करण्याचे अधिकार असतात.
C. ही तरतूद संविधानाच्या अनुच्छेद ३७० मध्ये नमूद आहे.
D. ही अनुसूची केवळ डोंगराळ राज्यांसाठी आहे.
उत्तर: B.
स्पष्टीकरण: सहावी अनुसूची ही आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम मधील आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनासाठी आहे, ज्यामध्ये स्वायत्त जिल्हा परिषदांना कायदेविषयक आणि प्रशासकीय अधिकार दिले आहेत.
प्रॅक्टिस मेन्स वर्णनात्मक प्रश्न (Practice Mains Descriptive Question)
प्रश्न: लडाखमधील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, ‘सहाव्या अनुसूची’ची मागणी आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन यातील संघर्षाचे विश्लेषण करा. अशा संवेदनशील सीमावर्ती प्रदेशांच्या प्रशासनामध्ये स्थानिकांचा सहभाग का महत्त्वाचा आहे?
उत्तर प्रारूप (Model Answer Points):
- संवैधानिक संघर्षाचा उगम: स्थानिक संस्कृती आणि जमिनीचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी सहाव्या अनुसूचीची मागणी.
- लोकशाही मूल्यांचे जतन: प्रशासकीय केंद्रीकरण (Centralization) विरुद्ध लोकशाही विकेंद्रीकरण (Decentralization).
- सीमावर्ती सुरक्षा: लडाख हे धोरणात्मकदृष्ट्या संवेदनशील (Strategic location) क्षेत्र आहे. स्थानिक लोकांचा विश्वास हा सुरक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
- शाश्वत विकास: स्थानिकांच्या सहभागामुळे पर्यावरणीय संवर्धन आणि विकास यांचा समतोल साधता येईल.
- निष्कर्ष: केंद्र सरकारने संवादाच्या माध्यमातून लडाखच्या आकांक्षांचा आदर करून संवैधानिक चौकटीत तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
यह अध्ययन नोट IAS EasyWay की दैनिक समसामयिकी पहल का एक हिस्सा है। ऐसे ही अधिक दैनिक समसामयिकी और अध्ययन सामग्री के लिए IAS EasyWay पर निरंतर आते रहें।