समान नागरी संहिता (UCC) आणि अनुच्छेद ४४: एक विश्लेषणात्मक अभ्यास
दिनांक: ०८ जुलै २०२६
परिचय आणि चालू घडामोडींचा संदर्भ (Introduction & Current Context)
समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code – UCC) हा विषय भारताच्या घटनात्मक, राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातील सर्वाधिक वादविवादाचा आणि चर्चेचा विषय राहिला आहे. जुलै २०२६ च्या चालू घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, उत्तराखंड राज्याने लागू केलेल्या समान नागरी संहितेच्या अंमलबजावणीचे प्रारूप आणि इतर काही राज्यांमध्ये (उदा. गुजरात आणि आसाम) या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समित्यांच्या शिफारशींमुळे हा विषय पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रस्थानी आला आहे. समान नागरी संहिता म्हणजे देशातील सर्व नागरिकांसाठी त्यांच्या धार्मिक किंवा जातीय पार्श्वभूमीचा विचार न करता विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, पोटगी, दत्तकविधान आणि मालमत्ता वाटणी यांस
(A) केवळ १ आणि २
(B) केवळ २ आणि ३
(C) केवळ १ आणि ३
(D) १, २ आणि ३
उत्तर: (A) केवळ १ आणि २
स्पष्टीकरण: विधान १ आणि २ बरोबर आहेत. अनुच्छेद ४४ हे मार्गदर्शक तत्त्व आहे, जे न्यायालयाद्वारे सक्तीने लागू करता येत नाही. तसेच, गोव्यात आजही पोर्तुगीज नागरी कायदा लागू आहे जो एका अर्थाने समान नागरी कायदाच आहे. विधान ३ चुकीचे आहे कारण कुटुंब कायदा, विवाह, घटस्फोट आणि वारसाहक्क हे विषय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीतील समवर्ती सूचीमध्ये (Concurrent List) समाविष्ट आहेत, राज्य सूचीमध्ये नाही.
सराव मुख्य परीक्षा प्रश्न (Practice Mains Question)
प्रश्न: “भारतासारख्या बहुसांस्कृतिक समाजात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कायदेशीर सुधारणांपेक्षा सामाजिक सहमती आणि विश्वास निर्माण करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.” या विधानाचे विश्लेषण करा. (२५० शब्द, १५ गुण)