Non-Constitutional Bodies (NITI Aayog, NHRC, Lokpal)
हे Non-Constitutional Bodies (NITI Aayog, NHRC, Lokpal) वरील एक सर्वसमावेशक मास्टर मार्गदर्शक आहे, जे विशेषतः UPSC आणि MPSC उमेदवारांसाठी डिझाइन केलेले आहे. पूर्व आणि मुख्य अशा दोन्ही परीक्षांसाठी हा विषय समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
१. परिचय आणि मूळ संकल्पना
Non-Constitutional Bodies (NITI Aayog, NHRC, Lokpal) च्या अभ्यासामध्ये त्याची ऐतिहासिक उत्क्रांती, सद्यस्थितीतील प्रासंगिकता आणि भविष्यातील परिणाम समजून घेणे समाविष्ट आहे. हा सामान्य अध्ययन (General Studies) अभ्यासक्रमाचा एक मुख्य भाग आहे.
- व्याख्या: विषयाच्या सीमा आणि मूळ व्याख्या शोधणे.
- महत्त्व: भारतीय प्रशासन आणि सुशासनाच्या संदर्भात हा विषय का महत्त्वाचा आहे.
२. सविस्तर विश्लेषण
उप-विषयांचा सखोल अभ्यास केल्यावर, आपल्याला अनेक परस्परसंबंधित विषय आढळतात ज्यांसाठी विश्लेषणात्मक विचार आवश्यक आहे.
प्रमुख घटक:
- घटक अ: संरचनात्मक चौकट आणि त्याचे भाग.
- घटक ब: कार्यात्मक पैलू आणि त्यांची अंमलबजावणी.
- घटक क: आव्हाने, समस्या आणि महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोन.
३. चालू घडामोडी आणि अलीकडील घडामोडी
UPSC आणि MPSC वारंवार स्थिर अभ्यासक्रमाची (Static syllabus) चालू घडामोडींशी (Current affairs) सांगड घालतात. Non-Constitutional Bodies (NITI Aayog, NHRC, Lokpal) शी संबंधित अलीकडील घटनांचा अभ्यास स्थिर सिद्धांतासह केला पाहिजे.
- अलीकडील सरकारी उपक्रम किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल (लागू असल्यास).
- आंतरराष्ट्रीय संदर्भ आणि तुलनात्मक विश्लेषण.
४. सराव प्रश्न (पूर्व आणि मुख्य परीक्षा)
या विषयावर प्रभुत्व मिळवण्यासाठी, उमेदवारांनी वस्तुनिष्ठ आणि व्यक्तिनिष्ठ प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा सराव केला पाहिजे.
- पूर्व परीक्षा (Prelims): तथ्यात्मक आणि संकल्पनात्मक बहुपर्यायी प्रश्न (MCQs).
- मुख्य परीक्षा (Mains): संतुलित मत आणि ‘पुढील मार्ग’ (Way forward) आवश्यक असणारे विश्लेषणात्मक प्रश्न.
निष्कर्ष
Non-Constitutional Bodies (NITI Aayog, NHRC, Lokpal) ची सखोल समज केवळ चांगले गुण मिळवून देणार नाही, तर भविष्यातील प्रशासकासाठी एक भक्कम पाया देखील तयार करेल.
🏆 सराव प्रश्नमंजुषा
या UPSC/MPSC स्तरावरील प्रश्नांसह तुमच्या ज्ञानाची चाचणी घ्या. आधी सोडवा, आणि नंतर सविस्तर स्पष्टीकरण तपासा!
- A. केवळ १ आणि २
- B. केवळ २ आणि ३
- C. केवळ १ आणि ३
- D. १, २ आणि ३
👁️ बरोबर उत्तर आणि सविस्तर स्पष्टीकरण पहा
बरोबर उत्तर: B) केवळ २ आणि ३
स्पष्टीकरण:
नीती आयोगाची स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या कार्यकारी ठरावाद्वारे झाली आहे, संसदेच्या कायद्याद्वारे नाही, त्यामुळे विधान १ चुकीचे आहे. त्याची नियामक परिषद सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्या समावेशाने बनलेली असते आणि त्याची मुख्य भूमिका थिंक टँक म्हणून कार्य करणे, धोरणात्मक आणि तांत्रिक सल्ला देणे ही आहे. म्हणून, विधाने २ आणि ३ बरोबर आहेत.
- A. केवळ १ आणि २
- B. केवळ २
- C. केवळ २ आणि ३
- D. १, २ आणि ३
👁️ बरोबर उत्तर आणि सविस्तर स्पष्टीकरण पहा
बरोबर उत्तर: B) केवळ २
स्पष्टीकरण:
NHRC च्या शिफारसी सरकारवर बंधनकारक नसतात, जरी त्यांच्या विचाराची अपेक्षा असते, त्यामुळे विधान १ चुकीचे आहे. अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती एका समितीच्या शिफारसीनुसार करतात, हे बरोबर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्यरत न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे कार्यरत मुख्य न्यायाधीश भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्यानंतर सदस्य म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकतात, त्यामुळे विधान ३ चुकीचे आहे. अशा प्रकारे, केवळ विधान २ बरोबर आहे.
- A. केवळ १
- B. केवळ २ आणि ३
- C. केवळ ३
- D. १, २ आणि ३
👁️ बरोबर उत्तर आणि सविस्तर स्पष्टीकरण पहा
बरोबर उत्तर: C) केवळ ३
स्पष्टीकरण:
CVC ही एक वैधानिक संस्था आहे, जी २००३ मध्ये संसदेच्या कायद्याद्वारे स्थापित केली गेली आहे, संवैधानिक संस्था नाही, त्यामुळे विधान १ चुकीचे आहे. त्याची प्राथमिक भूमिका केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांची चौकशी करणे आहे आणि ते थेट केंद्रीय मंत्र्यांची चौकशी करत नाही; ते काम लोकपालच्या अधिकार क्षेत्रात येते, त्यामुळे विधान २ चुकीचे आहे. CVC मध्ये एक केंद्रीय दक्षता आयुक्त आणि दोनपेक्षा जास्त दक्षता आयुक्त नसतात, त्यामुळे विधान ३ बरोबर आहे.
- A. केवळ १ आणि २
- B. केवळ २ आणि ३
- C. केवळ १ आणि ३
- D. १, २ आणि ३
👁️ बरोबर उत्तर आणि सविस्तर स्पष्टीकरण पहा
बरोबर उत्तर: B) केवळ २ आणि ३
स्पष्टीकरण:
लोकपालच्या अधिकार क्षेत्रात पंतप्रधान येत असले तरी, काही संरक्षणे आहेत; आंतरराष्ट्रीय संबंध, बाह्य आणि अंतर्गत सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, अणुऊर्जा आणि अवकाश यासंबंधीच्या पंतप्रधानांविरुद्धच्या आरोपांची चौकशी ते करू शकत नाही, त्यामुळे विधान १ चुकीचे आहे. लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम, २०१३, केंद्रामध्ये लोकपाल आणि राज्यांमध्ये लोकायुक्तांच्या स्थापनेची तरतूद करतो, हे बरोबर आहे. लोकपालला स्वतःहून (suo motu) चौकशी सुरू करण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे विधान ३ बरोबर आहे.
- A. केवळ १
- B. केवळ १ आणि २
- C. केवळ १ आणि ३
- D. १, २ आणि ३
👁️ बरोबर उत्तर आणि सविस्तर स्पष्टीकरण पहा
बरोबर उत्तर: A) केवळ १
स्पष्टीकरण:
केंद्रीय माहिती आयोग माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या तरतुदींनुसार स्थापित केलेली एक वैधानिक संस्था आहे, त्यामुळे विधान १ बरोबर आहे. आयुक्तांची पुनर्नियुक्तीसाठी पात्रता नसते, त्यामुळे विधान २ चुकीचे आहे. माहितीचा अधिकार (सुधारणा) अधिनियम, २०१९ नुसार, मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ केंद्र सरकारने ठरवलेल्या कालावधीसाठी असेल, त्यामुळे पाच वर्षांची निश्चित मुदत किंवा ६५ वर्षांची वयोमर्यादा आता राहिलेली नाही, त्यामुळे विधान ३ चुकीचे आहे. म्हणून, केवळ विधान १ बरोबर आहे.
- A. केवळ १ आणि २
- B. केवळ २ आणि ३
- C. केवळ १ आणि ३
- D. १, २ आणि ३
👁️ बरोबर उत्तर आणि सविस्तर स्पष्टीकरण पहा
बरोबर उत्तर: D) १, २ आणि ३
स्पष्टीकरण:
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण हे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० अंतर्गत स्थापित करण्यात आले होते, ज्यामुळे पर्यावरण संरक्षण आणि वन व इतर नैसर्गिक संसाधनांच्या संवर्धनाशी संबंधित प्रकरणांचा प्रभावी आणि त्वरित निपटारा होतो, त्यामुळे विधान १ बरोबर आहे. पर्यावरणाशी संबंधित कोणताही महत्त्वपूर्ण प्रश्न असलेल्या सर्व दिवाणी प्रकरणांवर त्याला अधिकार क्षेत्र आहे, त्यामुळे विधान २ बरोबर आहे. NGT च्या आदेशाद्वारे किंवा निर्णयामुळे व्यथित झालेली कोणतीही व्यक्ती नव्वद दिवसांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकते, त्यामुळे विधान ३ बरोबर आहे. म्हणून, सर्व विधाने बरोबर आहेत.
- A. केवळ १
- B. केवळ १ आणि २
- C. केवळ १ आणि ३
- D. १, २ आणि ३
👁️ बरोबर उत्तर आणि सविस्तर स्पष्टीकरण पहा
बरोबर उत्तर: A) केवळ १
स्पष्टीकरण:
CBI ला दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना अधिनियम, १९४६ मधून अधिकार आणि कार्यक्षेत्र मिळते, त्यामुळे विधान १ बरोबर आहे. प्रशासकीय दृष्ट्या, CBI कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या (DoPT) अंतर्गत कार्य करते, गृह मंत्रालयाच्या नाही, त्यामुळे विधान २ चुकीचे आहे. उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वगळता, सामान्यतः त्याला एखाद्या राज्यातील प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या संमतीची आवश्यकता असते, त्यामुळे विधान ३ चुकीचे आहे.
- A. केवळ १ आणि २
- B. केवळ २ आणि ३
- C. केवळ १ आणि ३
- D. १, २ आणि ३
👁️ बरोबर उत्तर आणि सविस्तर स्पष्टीकरण पहा
बरोबर उत्तर: B) केवळ २ आणि ३
स्पष्टीकरण:
राष्ट्रीय महिला आयोग ही एक वैधानिक संस्था आहे, जी राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, १९९० अंतर्गत गठित करण्यात आली आहे, संवैधानिक संस्था नाही, त्यामुळे विधान १ चुकीचे आहे. महिलांच्या हक्कांच्या वंचिततेशी संबंधित आणि कायद्यांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित बाबींची स्वतःहून (suo motu) दखल घेण्यास त्याला अधिकार आहे, त्यामुळे विधान २ बरोबर आहे. आयोग आपले अहवाल केंद्र सरकारला सादर करते, जे नंतर संसदेसमोर ठेवले जातात, त्यामुळे विधान ३ बरोबर आहे. म्हणून, विधाने २ आणि ३ बरोबर आहेत.
- A. केवळ १ आणि २
- B. केवळ २ आणि ३
- C. केवळ १ आणि ३
- D. १, २ आणि ३
👁️ बरोबर उत्तर आणि सविस्तर स्पष्टीकरण पहा
बरोबर उत्तर: B) केवळ २ आणि ३
स्पष्टीकरण:
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) चे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात, त्यामुळे विधान १ चुकीचे आहे. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी धोरणे, योजना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची जबाबदारी त्याची आहे, त्यामुळे विधान २ बरोबर आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) हे आपत्ती प्रतिसादासाठीचे विशेष दल असून ते NDMA च्या संपूर्ण देखरेखीखाली आणि नियंत्रणाखाली कार्य करते, त्यामुळे विधान ३ बरोबर आहे. म्हणून, विधाने २ आणि ३ बरोबर आहेत.
- A. केवळ १, २ आणि ३
- B. केवळ २, ३ आणि ४
- C. केवळ १, ३ आणि ४
- D. १, २, ३ आणि ४
👁️ बरोबर उत्तर आणि सविस्तर स्पष्टीकरण पहा
बरोबर उत्तर: B) केवळ २, ३ आणि ४
स्पष्टीकरण:
नीती आयोगाची स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या कार्यकारी ठरावाद्वारे झाली आहे, संसदेच्या कायद्याद्वारे नाही. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ची स्थापना मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३ अंतर्गत झाली आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाला (CVC) CVC अधिनियम, २००३ द्वारे वैधानिक दर्जा देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ची स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, २०१० अंतर्गत झाली आहे. म्हणून, केवळ २, ३ आणि ४ या संस्था संसदेच्या कायद्याद्वारे स्थापित केल्या आहेत.