प्रकरण ७: भारत निर्वसाहतीकरण ते एकीकरण
प्र. (१) गोवा मुक्तिसंग्रामाची सविस्तर माहिती लिहा.
उत्तर :
(१) भारताच्या स्वातंत्र्याच्या कालखंडातच गोवा, दीव-दमण, दादरा व नगर-हवेली या प्रदेशांवर सत्ता असलेल्या पोर्तुगालने हा प्रदेश भारताच्या स्वाधीन करण्यास नकार दिला. त्याआधीपासूनच गोवा मुक्तिसंग्राम सुरू झाला होता.
(२) हा प्रदेश मिळवण्यासाठी १९२८ मध्ये डॉ. टी. बी. कुन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली गोवा काँग्रेस कमिटीची स्थापना झाली.
(३) १९३९ साली संपूर्ण गोव्यात ‘छोडो गोवा’ अशी पत्रके लावण्यात आली. संयुक्त आघाडीचे अध्यक्ष फ्रान्सिस मस्कारन्हीस यांनी भारतीय ध्वज फडकावला.
(४) १९४६ साली डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या नेतृत्वाखाली सविनय कायदेभंगाचे आंदोलन झाले. यात अनेकांना अटक झाली.
(५) डॉ. कुन्हा पोर्तुगालच्या तुरुंगातून मुक्त झाल्यावर त्यांनी ‘आझाद गोवा’ व ‘स्वतंत्र गोवा’ अशी वृत्तपत्रे सुरू करून जनजागृती केली.
(६) १९५४ मध्ये पुण्यात ‘गोवा विमोचन सहायक समिती’ची स्थापना झाली.
(७) या समितीचे सदस्य नानासाहेब गोरे व सेनापती बापट यांच्या नेतृत्वाखाली गोव्यात गेलेल्या पथकाने पणजीच्या किल्ल्यावर भारताचा तिरंगा ध्वज फडकावला.
(८) आचार्य अत्रे यांनी आपल्या ‘मराठा’ या दैनिकातून लढ्याला बळ दिले; तर रानडे यांनी आझाद गोमंतक दलाच्या सहकायनि सशस्त्र हालचाली सुरू केल्या.
(९) पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी लोकभावनेची दखल घेऊन ‘ऑपरेशन विजय’ हैलटकरी कारवाई केली.
(१०) गोव्यातील जनतेने लष्कराला पोर्तुगिजांनी पेरून ठेवलेल्या भू-सुरुंगांची माहिती देऊन साथ दिली. दोन दिवसांत पोर्तुगीज शरण आले.
प्र. (२) काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांत गेल्यानंतर काश्मीरमध्ये कोणत्या घटना पडल्या ?
उत्तर :
(१) काश्मीरचा काही भाग पाकिस्तानी घुसखोरांच्या ताब्यात राहिला असतानाच भारत सरकारने हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांत नेला.
(२) दोन देशांमधील काश्मीरबाबतच्या वादाला अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाले.
(३) संयुक्त राष्ट्रांना काश्मीरमधून पाकिस्तानी सैन्य काढून घेणे शक्य झाले नाही.
(४) नेशनल कॉन्फरन्स या तत्कालीन पक्षाच्या सरकारने प्रौढमतदान पद्धतीने घटनासभेसाठी मतदान घेतले.
(५) या घटनासभेने काश्मीर भारतात विलीन होण्यावर शिक्कामोर्तब केले.
(६) जम्मू-काश्मीरची घटना अमलात येऊन जम्मू-काश्मीर हा भारतीय संघराज्याचा अविभाज्य भाग बनला.
(७) भारतीय घटनेच्या ३७० व्या कलमान्वये काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा प्रदान करण्यात आला.
(८) ऑगस्ट २०१९मध्ये संसदेने पारित केलेल्या कायदयाने ३७० वे कलम रद्द केले गेले व त्यामुळे जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतला गेला.
(९) सध्या जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांना केंद्रशासित प्रदेशांचा दर्जा देण्यात आला आहे.