प्रकरण ११: बदलता भारत भाग 1
प्र. (१) भारतात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने कोणत्या योजना राबवल्या गेल्या?
उत्तर : सुशिक्षित तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी भारत सरकारने वेळोवेळी विविध प्रकारच्या रोजगार योजना राबवल्या. या योजना पुढीलप्रमाणे :-
(अ) प्रधानमंत्री रोजगार योजना :
(१) भारत सरकारच्या वाणिज्य व उदयोग मंत्रालयाने २ ऑक्टोबर १९९३ रोजी ‘प्रधानमंत्री रोजगार योजना’ व ‘रोजगार हमी योजना’ केल्या.
(२) रोजगार हमी योजनेत कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारांना वर्षातून किमान १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले.
(३) २००१ मध्ये ही योजना ‘ग्रामीण रोजगार योजने’त विलीन करण्यात जाली.
(ब) सुवर्णजयंती ग्रामीण स्वयंरोजगार योजना:
(१) १९९९ मध्ये सुरू केलेल्या या योजनेत स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीण युवकांकरिता प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम समाविष्ट केला गेला.
(२) एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना ग्रामीण महिला व बालविकास कार्यक्रम, अवजार वाटप कार्यक्रम अशा विविध योजना या सुवर्णजयंती योजनेत समाविष्ट करण्यात आल्या.
(क) जवाहर ग्राम समृद्धी योजना
(१) ग्रामीण भागातील बेरोजगार स्त्री-पुरुषांना पुरेसा रोजगार देण्यासाठी शासनाने १९९९ मध्ये जवाहर ग्राम समृद्धी योजना सुरू केली.
(२) २००१ मध्ये या योजनेचे ‘संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजने’त विलीनीकरण.
(ड) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना :
(१) ‘रोजगार आश्वासन योजना’ आणि ‘जवाहर ग्राम समृद्धी योजना’ यांचे करण्यात आले.
एकत्रीकरण करून ‘संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना’ तयार करण्यात आली.
(२) ग्रामीण भागांत रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करून देणे, जलसंवर्धन शेतीविकास करणे ही या योजनेची उद्दिष्टे होती.
(ई) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी
(१) २००६ मध्ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना या योजनेत समाविष्ट केली गेली. ग्रामीण भागातील आर्थिक विषमता, दारिद्र्य, बेरोजगारी यांचे निर्मूलन करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.
(२) एका कुटुंबात एका व्यक्तीस वर्षभरात किमान १०० दिवस काम करण्याची हमी या योजनेत देण्यात आली आहे.
प्र. (२) भारताने कृषी क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचा आढावा घ्या?
उत्तर :
स्वातंत्र्योत्तर काळापासून भारताने कृषी विकासाच्या विविध योजना आखून या क्षेत्रात प्रगती करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
(१) मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जमिनीची सुपीकता वाढवून अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठीची ही योजना आखण्यात आली.
(२) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना : शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता करून देणे, सिंचनासाठी अधिकाधिक सुविधा देणे या कार्यक्रमाला या योजनेत प्राधान्य दिले होते.
(३) कृषी विकास योजना : सेंद्रिय शेती आणि शेतीचे उत्पादन वाढवून स्थिती सुधारणे ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत.
(४) प्रधानमंत्री पीक विमा योजना : नैसर्गिक संकटे, कीटकनाशके, प्रतिकूल हवामान यांमुळे पीक नष्ट झाल्यास शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई देण्याची सोय या
योजनेने केली.
(५) भारतीय कृषी संशोधन परिषद : स्वातंत्र्यपूर्व काळातच १६ जुलै १९२९ रोजी स्थापन झालेल्या या परिषदेमार्फत कृषी विज्ञान संशोधन केंद्रांना प्रोत्साहन दिले जाते. शेतीविषयक प्रदर्शने भरवून शेतीतील नवे प्रयोग, नवे तंत्रज्ञान, नवी संशोधित बी-बियाणे, पशुधन इत्यादीविषयीची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाते.
(६) २००७ चे राष्ट्रीय धोरण भारत सरकारने २००७ साली शेतकऱ्यांच्या विकासासाठीचे राष्ट्रीय धोरण आखले. या धोरणानुसार आणि पशुधन व त्यासंबंधीचे उदयोग यांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात आले.