संविधानिक चौकट: ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि प्रास्ताविका
भारताचे संविधान हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. यात मूलभूत राजकीय तत्त्वे, सरकारी संस्थांची रचना, कार्यपद्धती, अधिकार आणि कर्तव्ये निश्चित केली आहेत, आणि नागरिकांचे मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कर्तव्ये ठरवली आहेत.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
ब्रिटिश भारतात इ.स. १६०० मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीच्या रूपात व्यापारी म्हणून आले. १७६५ मध्ये, कंपनीने बंगाल, बिहार आणि ओरिसाचे ‘दिवाणी’ अधिकार (महसूल आणि दिवाणी न्याय) मिळवले.
कंपनी राजवट (१७७३-१८५८)
- १७७३ चा नियमन कायदा (Regulating Act): ब्रिटिश सरकारने ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उचललेले हे पहिले पाऊल होते. यात बंगालच्या गव्हर्नरला ‘बंगालचा गव्हर्नर-जनरल’ (लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्ज) असे नाव दिले.
- १७८४ चा पिट्स इंडिया कायदा: कंपनीची व्यावसायिक आणि राजकीय कार्ये वेगळी केली. राजकीय कार्यांसाठी ‘बोर्ड ऑफ कंट्रोल’ची स्थापना केली.
- १८३३ चा सनदी कायदा (Charter Act): ब्रिटिश भारतातील केंद्रीकरणाच्या दिशेने अंतिम पाऊल. बंगालच्या गव्हर्नर-जनरलला ‘भारताचा गव्हर्नर-जनरल’ (लॉर्ड विल्यम बेंटिक) बनवले.
- १८५३ चा सनदी कायदा: गव्हर्नर-जनरलच्या कौन्सिलची कायदेविषयक आणि कार्यकारी कार्ये वेगळी केली.
क्राऊन राजवट (१८५८-१९४७)
- १८५८ चा भारत सरकार कायदा: ईस्ट इंडिया कंपनी बरखास्त केली आणि अधिकार ब्रिटिश क्राऊनकडे हस्तांतरित केले. ‘सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया’ हे पद निर्माण केले.
- १८६१, १८९२, आणि १९०९ चे इंडियन कौन्सिल्स अॅक्ट: प्रातिनिधिक संस्थांची ओळख करून दिली. (१९०९ – मोर्ले-मिंटो सुधारणा) मुस्लिमांसाठी जातीय प्रतिनिधित्वाची ओळख करून दिली.
- १९१९ चा भारत सरकार कायदा (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा): प्रांतीय स्तरावर द्विदल राज्यपद्धती (Dyarchy) आणि केंद्रात द्विसदनीय व्यवस्था सुरू केली.
- १९३५ चा भारत सरकार कायदा: अखिल भारतीय महासंघाच्या स्थापनेची तरतूद, प्रांतीय स्वायत्तता आणि फेडरल कोर्टाची स्थापना. हा सध्याच्या भारतीय संविधानाचा मुख्य आधार आहे.
- १९४७ चा भारतीय स्वातंत्र्य कायदा: भारतातील ब्रिटिश राजवट संपवली आणि भारताची भारत व पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र देशांमध्ये फाळणी केली.
संविधानाची निर्मिती
नोव्हेंबर १९४६ मध्ये कॅबिनेट मिशन योजनेअंतर्गत संविधान सभेची स्थापना झाली. संविधान तयार करण्यासाठी २ वर्षे, ११ महिने आणि १८ दिवस लागले. डॉ. बी.आर. आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते.
प्रास्ताविका (Preamble)
प्रास्ताविका ही संविधानाची ओळख किंवा प्रस्तावना आहे. ती संविधानाचा सारांश किंवा आत्मा आहे. पंडित नेहरूंनी मांडलेल्या ‘उद्दिष्ट ठरावावर’ (Objectives Resolution) ती आधारित आहे.
“आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक घडवण्याचा आणि त्याच्या सर्व नागरिकांस:
सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय;
विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य;
दर्जाची आणि संधीची समानता;
निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि
त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा…”
प्रास्ताविकेतील महत्त्वाचे शब्द
- सार्वभौम (Sovereign): भारत हा कोणत्याही इतर राष्ट्रावर अवलंबून नाही किंवा वसाहत नाही, तर एक स्वतंत्र देश आहे.
- समाजवादी (Socialist): ४२ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७६) जोडलेला, लोकशाही समाजवाद दर्शवितो.
- धर्मनिरपेक्ष (Secular): ४२ व्या घटनादुरुस्तीने जोडलेला, राज्याला स्वतःचा कोणताही धर्म नाही.
- लोकशाही (Democratic): सर्वोच्च अधिकार लोकांच्या हाती आहेत.
- प्रजासत्ताक (Republic): देशाचा प्रमुख (राष्ट्रपती) हा निर्वाचित असतो, वंशपरंपरागत राजा नसतो.
निष्कर्ष
यूपीएससी आणि एमपीएससी (UPSC and MPSC) उमेदवारांसाठी संविधानाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि तत्वज्ञान (प्रास्ताविकेतून प्रतिबिंबित होणारे) समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.