भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्था: एक परिपूर्ण मार्गदर्शक (७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती)

स्थानिक स्वराज्य संस्था हा भारतातील लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा पाया आहे. प्रशासन आणि प्रशासकीय यंत्रणा समाजातील तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचावी आणि नागरिकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होता यावे यासाठी याची रचना केली आहे. १९९२ च्या ऐतिहासिक ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यांन्वये पंचायत राज संस्था (PRIs) आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (ULBs) घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.

१. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संकल्पना भारतासाठी नवीन नाही; प्राचीन भारतातही ग्रामपंचायती अस्तित्वात होत्या. तथापि, आधुनिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची व्यवस्था ब्रिटिश काळात विकसित झाली आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात तिला गती मिळाली. लोकशाही विकेंद्रीकरणाची रूपरेषा ठरवण्यासाठी अनेक समित्या स्थापन करण्यात आल्या.

बलवंतराय मेहता समिती (१९५७)

समुदाय विकास कार्यक्रम (१९५२) आणि राष्ट्रीय विस्तार सेवा (१९५३) यांच्या कामकाजाचे परीक्षण करण्यासाठी ही समिती नेमण्यात आली होती. प्रमुख शिफारसी:

• त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेची स्थापना: ग्राम पातळीवर ग्रामपंचायत, गट पातळीवर पंचायत समिती आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद.
• ग्रामपंचायतींसाठी थेट निवडणुका आणि पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेसाठी अप्रत्यक्ष निवडणुका.
• पंचायत समिती ही कार्यकारी संस्था असावी आणि जिल्हा परिषद ही सल्लागार, समन्वय आणि पर्यवेक्षक संस्था असावी.
• राजस्थान हे पंचायत राज स्थापन करणारे पहिले राज्य ठरले (नागौर जिल्हा, २ ऑक्टोबर १९५९).

अशोक मेहता समिती (१९७७)

अवनतीला लागलेल्या पंचायत राज व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी जनता सरकारने ही समिती नेमली होती. प्रमुख शिफारसी:

• त्रिस्तरीय व्यवस्थेऐवजी द्विस्तरीय व्यवस्था: जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद आणि मंडल पंचायत (१५,००० ते २०,००० लोकसंख्येसाठी).
• जिल्हा परिषद ही कार्यकारी संस्था असावी.
• पंचायत निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांचा अधिकृत सहभाग.
• पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक मान्यता (जरी हे लगेच लागू झाले नाही).

जी.व्ही.के. राव समिती (१९८५) आणि एल.एम. सिंघवी समिती (१९८६)

जी.व्ही.के. राव समितीने जिल्हा परिषदेच्या भूमिकेवर आणि नियमित निवडणुकांवर भर दिला. राजीव गांधी सरकारने नेमलेल्या एल.एम. सिंघवी समितीने पंचायतींना घटनात्मक दर्जा देण्याची, गावांची पुनर्रचना करण्याची आणि न्याय पंचायती स्थापन करण्याची भक्कम शिफारस केली.

२. ७३ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९९२ (पंचायत राज)

या कायद्याने संविधानात ‘पंचायती’ नावाचा नवीन भाग IX जोडला आणि यात कलम २४३ ते २४३O मधील तरतुदींचा समावेश आहे. तसेच ११ वे अनुसूची जोडले गेले ज्यात पंचायतींचे २९ कार्यात्मक विषय आहेत.

७३ व्या घटनादुरुस्तीची प्रमुख वैशिष्ट्ये

• ग्रामसभा (कलम २४३A): पंचायत राज व्यवस्थेचा पाया. ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील सर्व नोंदणीकृत मतदारांचा यात समावेश असतो. राज्य विधिमंडळाने ठरवल्यानुसार ही सभा अधिकार वापरते.
• त्रिस्तरीय व्यवस्था (कलम २४३B): गाव, मध्यवर्ती (गट) आणि जिल्हा पातळीवर पंचायती स्थापन करून एकसमानता आणते. (२० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये मध्यवर्ती पातळीवरील पंचायत स्थापन न करण्याची सूट आहे).
• सदस्य आणि अध्यक्षांची निवडणूक (कलम २४३C): तीनही स्तरावरील सर्व सदस्य जनतेद्वारे थेट निवडले जातात. ग्रामपंचायतीच्या अध्यक्षाची निवडणूक राज्य विधिमंडळ ठरवेल त्याप्रमाणे होते, तर मध्यवर्ती आणि जिल्हा पातळीवरील अध्यक्षांची निवड अप्रत्यक्षपणे केली जाते.
• जागांचे आरक्षण (कलम २४३D):
  • SC आणि ST साठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण.
  • महिलांसाठी एकूण जागांच्या एक तृतीयांश पेक्षा कमी नसलेले आरक्षण (SC/ST महिलांसाठी राखीव जागांसह).
  • राज्य विधिमंडळे मागासवर्गीयांसाठीही आरक्षण देऊ शकतात.
• पंचायतींचा कालावधी (कलम २४३E): ५ वर्षांचा निश्चित कालावधी. कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. वेळेपूर्वी विसर्जित झाल्यास, ६ महिन्यांच्या आत निवडणुका घ्याव्या लागतात.
• अपात्रता (कलम २४३F): राज्य विधिमंडळ निवडणुकांसाठी असलेल्या कोणत्याही कायद्यांतर्गत व्यक्ती अपात्र असल्यास पंचायत निवडणुकीसाठीही अपात्र ठरते. मात्र, निवडणूक लढवण्यासाठी किमान वय २१ वर्षे आहे (आमदारांसाठी २५ वर्षांच्या तुलनेत).
• राज्य निवडणूक आयोग (कलम २४३K): मतदार याद्या तयार करणे आणि पंचायत निवडणुकांचे संचालन, नियंत्रण आणि पर्यवेक्षण करण्यासाठी. राज्य निवडणूक आयुक्ताची नेमणूक राज्यपालांद्वारे केली जाते.
• राज्य वित्त आयोग (कलम २४३I): पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि कर, शुल्क आणि अनुदानाच्या वितरणाबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्यपालांद्वारे दर पाच वर्षांनी नेमणूक केली जाते.

अनिवार्य विरुद्ध ऐच्छिक तरतुदी

७३ वा कायदा तरतुदींना अनिवार्य (सर्व राज्यांसाठी बंधनकारक) आणि ऐच्छिक (राज्यांच्या इच्छेनुसार) मध्ये विभागला आहे.
अनिवार्य: ग्रामसभेची स्थापना, त्रिस्तरीय व्यवस्था, सदस्यांसाठी थेट निवडणुका, मतदानाचे वय २१ वर्षे, SC/ST/महिलांसाठी आरक्षण, ५ वर्षांचा कार्यकाळ, राज्य निवडणूक आयोग, राज्य वित्त आयोग.
ऐच्छिक: खासदार/आमदारांना प्रतिनिधित्व देणे, मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण, पंचायतींना आर्थिक अधिकार (कर लावण्याचे) देणे, ११ व्या अनुसूचीमधील २९ विषयांशी संबंधित अधिकारांचे हस्तांतरण.

पेसा (PESA) कायदा, १९९६

भाग IX च्या तरतुदी पाचव्या अनुसूची क्षेत्रांना आपोआप लागू होत नाहीत. या क्षेत्रांमध्ये भाग IX काही बदलांसह लागू करण्यासाठी संसदेने ‘पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांना विस्तार) कायदा, १९९६’ (PESA) संमत केला. पेसाचा उद्देश आदिवासी परंपरांचे जतन करणे आणि गौण वनोपज, भूसंपादन आणि स्थानिक वाद सोडवण्याबाबत ग्रामसभांना महत्त्वपूर्ण अधिकार देणे हा आहे.

३. ७४ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९९२ (नगरपालिका)

या कायद्याने संविधानात ‘नगरपालिका’ नावाचा नवीन भाग IX-A जोडला, ज्यामध्ये कलम २४३P ते २४३ZG समाविष्ट आहेत. तसेच १२ वे अनुसूची जोडले गेले ज्यात नगरपालिकांसाठी १८ कार्यात्मक विषय आहेत.

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रकार

हा कायदा प्रत्येक राज्यात तीन प्रकारच्या नगरपालिकांची तरतूद करतो (कलम २४३Q):

• नगरपंचायत: संक्रमणशील क्षेत्रासाठी (ग्रामीण भागातून शहरी भागात रूपांतरित होत असलेले क्षेत्र).
• नगर परिषद (Municipal Council): लहान शहरी क्षेत्रासाठी.
• महानगरपालिका (Municipal Corporation): मोठ्या शहरी क्षेत्रासाठी.

७४ व्या घटनादुरुस्तीची प्रमुख वैशिष्ट्ये

• रचना (कलम २४३R): सर्व सदस्य जनतेद्वारे थेट निवडले जातात. राज्य विधिमंडळ विशेष ज्ञान असलेल्या व्यक्ती, खासदार, आमदार इत्यादींना प्रतिनिधित्व देऊ शकते.
• प्रभाग समित्या (Wards Committees – कलम २४३S): तीन लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगरपालिकेच्या प्रादेशिक क्षेत्रातील एक किंवा अधिक प्रभागांसाठी स्थापन करणे अनिवार्य आहे.
• जागांचे आरक्षण (कलम २४३T): पंचायतींप्रमाणेच—लोकसंख्येच्या प्रमाणात SC/ST साठी आरक्षण आणि महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षण.
• कालावधी (कलम २४३U): ५ वर्षांचा निश्चित कालावधी. विसर्जन झाल्यास ६ महिन्यांच्या आत नवीन निवडणुका घेणे बंधनकारक.
• राज्य निवडणूक आयोग आणि वित्त आयोग: ७३ व्या दुरुस्ती अंतर्गत स्थापन केलेल्या संस्था नगरपालिकांना देखील लागू होतात (कलम २४३ZA आणि २४३Y).

नियोजन समित्या

• जिल्हा नियोजन समिती (DPC – कलम २४३ZD): प्रत्येक राज्याने जिल्हा स्तरावर पंचायती आणि नगरपालिकांनी तयार केलेल्या योजनांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी आणि संपूर्ण जिल्ह्यासाठी विकास आराखडा तयार करण्यासाठी DPC स्थापन करणे आवश्यक आहे. ४/५ सदस्य जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांमधून निवडले जातात.
• महानगर नियोजन समिती (MPC – कलम २४३ZE): प्रत्येक महानगर क्षेत्रात (१० लाख किंवा अधिक लोकसंख्या), विकास आराखडा तयार करण्यासाठी MPC स्थापन केली जाते. २/३ सदस्य त्या क्षेत्रातील नगरपालिकांचे सदस्य आणि पंचायतींच्या अध्यक्षांमधून निवडले जातात.

४. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्त्व आणि आव्हाने

महत्त्व: लोकशाही विकेंद्रीकरण घडवून आणले, उपेक्षित घटकांना (SC/ST/महिला) सक्षम केले, तळागाळातील लोकांमध्ये राजकीय जागरूकता वाढवली आणि नेतृत्वाची एक मोठी फळी निर्माण केली.

आव्हाने: राज्य सरकारांकडून निधी, कार्ये आणि कर्मचारी (3 Fs) यांचे अपुरे हस्तांतरण. नोकरशाहीचे अत्यधिक नियंत्रण, क्षमता बांधणीचा अभाव, डमी नेतृत्व (उदा. सरपंच पती सिंड्रोम), आणि काही प्रकरणांमध्ये अनियमित निवडणुका.

५. UPSC / MPSC साठी सराव प्रश्न (MCQs)

1. पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याची शिफारस कोणत्या समितीने केली?
   A) बलवंतराय मेहता समिती
   B) अशोक मेहता समिती
   C) एल.एम. सिंघवी समिती
   D) जी.व्ही.के. राव समिती
   उत्तर: C
2. पंचायत निवडणुका लढवण्यासाठी किमान वय किती आहे?
   A) १८ वर्षे
   B) २१ वर्षे
   C) २५ वर्षे
   D) ३० वर्षे
   उत्तर: B
3. पंचायतींसाठी राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करण्याशी संबंधित संविधानातील कलम कोणते?
   A) कलम २४३I
   B) कलम २४३K
   C) कलम २४३D
   D) कलम २४३F
   उत्तर: B
4. संविधानाच्या ११ व्या अनुसूचीमध्ये किती कार्यात्मक विषय आहेत?
   A) १८
   B) २९
   C) २२
   D) १५
   उत्तर: B
5. राज्य वित्त आयोगाची नियुक्ती कोण करतो?
   A) भारताचे राष्ट्रपती
   B) मुख्यमंत्री
   C) राज्याचे राज्यपाल
   D) राज्याचे अर्थमंत्री
   उत्तर: C
6. प्रभाग समित्या (Wards Committees) किती लोकसंख्या असलेल्या नगरपालिकांमध्ये स्थापन करणे अनिवार्य आहे?
   A) १ लाख किंवा अधिक
   B) ३ लाख किंवा अधिक
   C) ५ लाख किंवा अधिक
   D) १० लाख किंवा अधिक
   उत्तर: B
7. खालीलपैकी कोणती तरतूद ७३ व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत ‘ऐच्छिक’ तरतूद नाही?
   A) मागासवर्गीयांसाठी जागांचे आरक्षण
   B) पंचायतींना आर्थिक अधिकार देणे
   C) सरपंच पदासाठी थेट निवडणुका
   D) पंचायतींमध्ये खासदार आणि आमदारांना प्रतिनिधित्व देणे
   उत्तर: C (ही अनिवार्य आहे)
8. पेसा (PESA) कायदा कोणत्या वर्षी संमत झाला?
   A) १९९२
   B) १९९३
   C) १९९६
   D) २००१
   उत्तर: C
9. जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य कोणाद्वारे निवडले जातात?
   A) राज्यपाल
   B) राज्य विधिमंडळ
   C) जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांचे निवडून आलेले सदस्य
   D) ग्रामसभा
   उत्तर: C
10. नगरपालिकांसाठी कार्यात्मक विषय कोणत्या अनुसूचीमध्ये आहेत?
    A) १० वी अनुसूची
    B) ११ वी अनुसूची
    C) १२ वी अनुसूची
    D) ९ वी अनुसूची
    उत्तर: C

या परिपूर्ण मार्गदर्शकामध्ये भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मूलभूत माहिती समाविष्ट आहे. स्पर्धा परीक्षांसाठी संविधानातील अचूक कलमे आणि राज्य व स्थानिक संस्थांमधील विषयांची विभागणी नक्की अभ्यासा.