प्रकरण १२ : बदलता भारत – भाग २
प्र. (१) स्पीड पोस्ट
उत्तर :
(१) १९८६ साली टपाल खात्याने ‘स्पीड पोस्ट ची सेवा सुरु केली. साध्या टपालाने पत्रे पोहोचण्यासाठी खूप काळ लागतो, तसेच पत्र पोहोचेल की नाही याची शाश्वतीही नसते.
(२) स्पीड पोस्टने पाठवलेले पत्र पोहोचल्याचा पाठवणाऱ्याला एसएमएस येतो, त्यामुळे ही सेवा विश्वसनीय व गतिमान झाली आहे.
(३) सध्या दर महिन्याला सुमारे तीन कोटीपेक्षा अधिक पत्रे वा पार्सल्स स्पीड पोस्टने पाठवली जातात.
(४) स्पीड पोस्टला नेहमीच्या पत्रापेक्षा अधिक पैसे भरावे लागतात. परंतु पत्र पोहोचण्याची खात्री असल्यामुळे अनेकजण या सेवेचा उपयोग करतात. त्यामुळे टपाल
खात्यालाही लाभ होतो.
प्र. (२) वायू प्रदूषण
उत्तर :
(१) हवेत ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होऊन कार्बनचे आणि अन्य घातक वायूंचे प्रमाण वाढत जाणे, यालाच ‘वायू प्रदूषण’ असे म्हणतात.
(२) हे वायू प्रदूषण कारखान्यांच्या चिमण्यांमधून बाहेर पडणारा धूर, काजळी, असेच वाहनांमधून बाहेर पडणारा धूर यांमुळे होते.
(३) वाहनांची वाढती संख्या, वाहनांच्या देखभालीकडे होणारे दुर्लक्ष यांमुळे वायू दूषण जलदगतीने वाढते. दिल्ली येथे सर्वांत जास्त वायू प्रदूषण होते.
(४) भारतातील सर्वच शहरांमध्ये वायू प्रदूषण हा चिंतेचा विषय बनला आहे. कारण वायू प्रदूषणामुळे लोकांचे श्वसनविकार वाढत चालले आहेत.
वायू प्रदूषण कमी व्हावे, म्हणून शासन अनेक प्रकारचे उपाय व कायदे करीत असते
प्र. (३) पोलिओ निर्मूलन
उत्तर :
(१) भारत सरकारच्या आरोग्य विभागातर्फे १९९५ मध्ये ‘पल्स पोलिओ ही लसीकरणाची मोहीम सुरू करण्यात आली.
(२) जागतिक आरोग्य संघटना (WHO), युनिसेफ, रोटरी इंटरनॅशनल आणि भा सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही मोहीम राबवण्यात आली.
(३) पोलिओ रोगाचे भारतातून उच्चाटन करणे व पाच वर्षे वयापर्यंतचे एक बालक लसीकरणातून वगळले जाणार नाही हे पाहणे, ही या मोहिमेची उद्दिष्टे आहेत.
(४) ही मोहीम यशस्वी होण्यासाठी आणि लोकांना त्याचे महत्त्व पटवून देण्या शिबिरे घेणे, घरोघरी लसीकरण करणे, प्रसार माध्यमांतून जाहिराती देणे अशा उपा अवलंब करून शासन लोकांत जागृती घडवून आणते आहे.
प्र. (४) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
उत्तर :
(१) १९९३च्या ‘मानव अधिकार संरक्षण कायदया ‘न्वये भारत सरकारने ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा’ची स्थापना केली.
(२) नागरिकांचे जगण्याचे स्वातंत्र्य, समानता इत्यादी हक्कांच्या संरक्षणासाठी मानवाधिकार नाकारले जाणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यासाठी हा आयोग स्थापन करण्यात आला होता.
(३) मानवाधिकार संरक्षण कायदयानुसार वृत्तपत्रांत किंवा प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये अन्यायासंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची दखल हा आयोग घेऊ शकतो.
(४) अत्याचारग्रस्त व्यक्ती स्वतः किंवा त्याच्या वतीने सामाजिक कार्यकर्ता अगर संस्था तक्रार दाखल करू शकते.